राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी आफैं राज्यको कार्यकारी प्रमुख भए । त्यसबेला केपी ओली तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता थिए । उनी आवद्ध पार्टीले ज्ञानेन्द्रको उक्त कदमलाई ‘कू’ को संज्ञा दिएर आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । ज्ञानेन्द्रको कु को प्रारम्भले नै मुलुक गणतन्त्रमा त गयो नै, संघीयता समेत प्राप्त गर्‍यो । यस घटनाले प्रमाणित भयो, कहिले काहीा शासकका हठहरु प्रतिगमतर्फ मात्र उद्दत हुँदैनन्, अग्रगमनको अचूक अस्त्र समेत बन्छन् ।

रोचक के भने नेकपाभित्र अन्तरबिरोध सघन रुपमा चलिरहेको थियो । त्यो अन्तरबिरोधलाई दबाउने मनसायले नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समय अघि राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउन र संवैधानिक आयोगहरुमा आफू अनूकुल पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्न अध्यादेश जारी गरेका थिए । यद्यपि त्यो अध्यादेश चार दिनमै फिर्ता लिन बाध्य हुनु परेको थियो ।

ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘सहज औजार’का रुपमा प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेपछि नै नेकपाभित्रको विवाद गम्भीर मोडमा पुगेको छ । हिजो जारी गरेको अध्यादेशको पनि अघिल्लो अध्यादेशको भन्दा चर्को बिरोध भइरहेको छ । हिजो बिहान बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पार्टीभित्रको अन्तरबिरोधको फलस्वरुप सभामुखले सहभागी नहुने जनाउ दिएसँगै अध्यक्ष प्रचण्ड र उनी पक्षधर नेताहरुलाई ‘देखाइ दिने’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्न लगाए । अध्यादेश जारी प्रकरणका बाछिटाहरु कति टाढासम्म पुग्ने हुन् वा कति दुरुगामी प्रभाव पार्ने हुन् ? परिणाम देखिन बाँकी छ ।

राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी कानुनी आधारमा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उपयोग गरेर जारी गर्न लगाएको अध्यादेश प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक र अवैध भएको बताउँछन् । किनभने संविधान निमार्ण गर्दा संवैधानिक आयोगहरुका सबै नियुक्ति सरकारले एकलौटी गर्न पाउँदैन, संवैधानिक परिषद्बाट मात्र नियुक्ति हुन सक्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यो परिषद्मा को–को रहन्छन् भनेर पनि तय गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा राज्यका तीन वटै अंग–कार्यपालिकाबाट प्रधानमन्त्री, न्यायपालिकाबाट प्रधानन्यायाधीश, व्यवस्थापिकाबाट सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख र मान्यता प्राप्त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसो गर्नुको अर्थ ति नियुक्तिहरु राज्यको नियुक्ति हो । सरकारको होइन भन्ने प्रमाणित गरेको थियो । संवैधानिक पदमा रहने ६ जना मध्ये ५ जना उपस्थित भए ‘कोरम’ पुग्छ भनिएको थियो । संसदले त्यही कानूुनी व्यवस्था पारित गर्‍यो । तर, यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसदले गरेको कानूनी व्यवस्था धुल्याउन अध्यादेश जारी गराएका छन् । यो अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति अब राज्यको नियुक्ति हुने भएन । प्रधानमन्त्रीले चाहेको खल्तीको पात्र नियुक्ति हुने व्यवस्था गरियो । किनभने साविकमा ६ जनामध्ये बहुमत हुन ५१ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात ४ जना हुनै पर्दथ्यो । अहिले अध्यादेश अनुसार तत्काल कायम रहेका ५ जना को बहुमत हटाएर तीन जनाको व्यवस्था गरियो । तीन जनाको पनि बहुमत भनेपछि दुई जनाले नियुक्ति गरे पनि हुने तजविज मिलाइयो ।

प्रधानन्यायाधीशले म निर्णयमा सहभागी भएकाले मुद्दा हेर्न आफू बस्दिन भने पनि पेसी तोक्ने काम उनैले गर्छन् । अर्थात् यो मुद्दामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुन्छन् । ‘त्यसैले अब बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुने वा नहुनेमा प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्यो’, अधिकारीको कथन छ ‘विवादित सवालमा बस्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जानुहुन्न । जानु हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीशको पदमा गरिने कार्य उहाँले गर्नु भएन ।’

‘संवैधानिक परिषद्को कल्पना गर्दा ६ जनामा कम्तिमा ४ जनाले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । अहिले त्यो हटाइयो’, नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन् ‘यसो गर्नु भनेको संविधानको मर्ममाथि ठाडै प्रहार र संवैधानिक व्यवस्थामाथि आक्रमण भयो । त्यस कारण यो अध्यादेश अङ्ग्रेजीमा भनिने ‘फ्रड अफ कन्टिच्युसन’ अर्थात् संविधानमाथि जालसाजी, धोकाधडीयुक्त काम हो ।’

अलि समय पहिले यस्तै प्रकारको आफू अनूकुल अध्यादेश यिनै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले ल्याएका थिए । त्यसले आफैलाई कुरीकुरी गरेपछि उनीहरुले खारेज गरेका थिए । उही व्यक्तिहरुले दोस्रो प्रयत्न गरेर अवैध र असंवैधानिक काम गरेका छन् । यो अध्यादेश वैध छ कि अवैध भनेर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा निक्र्योल गर्ने प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हो । अध्यादेशबिरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दिइसकेका छन् । यो मुद्दा हेर्ने प्रधानन्यायाधीश नै विवादास्पद संवैधानिक परिषदमा बसेर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे अनुसार गर्ने नियुक्तिको निर्णय गरे पनि त्यो प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझ्ने काम हुन्छ ।

यो पनि

अध्यादेशविरुद्ध दर्ता भयो सर्वोच्चमा रिट (रिटको पूर्णपाठसहित)

प्रधानन्यायाधीशले म निर्णयमा सहभागी भएकाले मुद्दा हेर्न आफू बस्दिन भने पनि पेसी तोक्ने काम उनैले गर्छन् । अर्थात् यो मुद्दामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुन्छन् । ‘त्यसैले अब बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुने वा नहुनेमा प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्यो’, अधिकारीको कथन छ ‘विवादित सवालमा बस्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जानुहुन्न । जानु हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीशको पदमा गरिने कार्य उहाँले गर्नु भएन ।’

अधिवक्ता वासुदेव शर्माका शब्दमा राज्यका तीन वटै निकाय र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेतको सहमतीमा असलभन्दा असल पात्र आउन भनेर ०४७ सालकै संविधानबाट संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सुरुदेखि नै पद्दतीलाई लत्याउन थालियो । सहमतीलाई भागवण्डामा रुपान्तरण गरियो ।

राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको ठहर छ । संवैधानिक परिषद्को जुन परिकल्पना गरिएको छ, त्यो परिकल्पना अनुसार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफू अनूकुल निर्णय गर्न बनाइएको संयन्त्र होइन । ‘यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगमा सुशासनका निमित्त निर्विवाद व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने निकाय हो‘, शाक्यले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले यो अध्यादेश ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेल टिक्छ । ओली हटेपछि पुरानै लयमा फर्कन सक्छ । एक किसिमले यो अध्यादेश आफूले चाहेको नियुक्ति गर्न नपाएर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई हातमा लिएर संसदलाई बाइपास गरिएको कदम हो ।’

कानूनीज्ञाता प्रध्यापक, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता डाक्टर युवराज संग्रौलाको अभिमत अधिकारी र शाक्यकैसँग ठ्याक्कै मिल्छ । डा. संग्रौलाका अनुसार सिद्धान्त: अध्यादेश ल्याउने प्रकृया आफैमा राम्रो होइन । किनभने व्यवस्थापिका संसद बहालमा छ । अध्यादेश व्यवस्थापिकाले काम नगरेको/गर्न नसकेको वा नरहेको अवस्था वा चरम संकटको अवस्थामा मात्र ल्याइन्छ । त्यसकारण अध्यादेशको अस्त्र सामान्य रुपमा प्रयोग गर्ने उपाय होइन । अहिले जुन अध्यादेश जारी गरिएको छ, यो मुलत: संवैधानिक निकायका ब्यक्तिको नियुक्तिसँग सम्वन्धित छ । यी निकाय स्थायी वा तटस्थ निकाय हुन् । यी निकायको नियुक्ति विवादरहित रहनुपर्छ । त्यसैले नै राज्यका तीन वटै निकायका प्रमुख अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत यसमा संलग्न हुने गरी संविधान निर्माण गरिएको हो ।

‘यसको तात्पर्य के हो भने संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा राष्ट्रको सहमति हुनुपर्छ । त्यसै कारण विपक्षी दलको नेतालाई राखिएको हो’, काठमाडौं स्कुल अफ ल का संस्थापक समेत रहेका प्राध्यापक संग्रौलाले रातोपाटीसँग भने ‘नियुक्ति विवाद भयो भने त्यो विषय न्यायालयमा उठ्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश पनि संलग्न हुन्छन् । तसर्थ नियुक्तिको पहिलो सर्त सहमति नै हो । अध्यादेशबाट नियुक्ति गर्ने प्रकृया लोकतान्त्रिक पनि होइन, सुशासन पनि होइन र कानूनी राज्यको अवधारण पनि होइन ।’

अधिवक्ता वासुदेव शर्माका शब्दमा राज्यका तीन वटै निकाय र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेतको सहमतीमा असलभन्दा असल पात्र आउन भनेर ०४७ सालकै संविधानबाट संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सुरुदेखि नै पद्दतीलाई लत्याउन थालियो । सहमतीलाई भागवण्डामा रुपान्तरण गरियो । ‘भागवण्डा नमिलुन्जेल संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सक्तैन । त्यसैले नियुक्तिमा असल मान्छे आउनै सक्तैनन्’, शर्माले भने ‘मुलुकलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याइयो कि संविधान, कानुन, थितीले काम गर्दैन । नेताहरुले हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । अध्यादेश प्रकरण त्यसैको पराकाष्ठा हो ।’

राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघमा कू गर्दा पवित्र नियतले देशकै लागि गरेको भन्ने वाक्य बारम्बार उच्चाहरण गर्दथे । ओलीले पनि ‘लामो समयदेखि खाली रहेका संवैधानिक निकायमा परिपूर्तीका लागि अध्यादेश ल्याएको हुँ’ भनेर जिकिर गर्ने निश्चित छ । तर, उनको यो कदमले मुलुकलाई कता डोहोर्‍याउने हो ? अनुमान गर्न कठिन छ ।