काठमाडौं । विभिन्न तहका सरकार अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका आवास कार्यक्रममा समस्या रहेको पाइएको छ । संघीयताको मर्म, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता तथा यसको कार्यविधिमा समस्या रहेको पाइएको हो । यसले सरकारी कोष रित्तिँदै जाने तर लक्षित जनताको हात खाली हुने अवस्था देखिएको छ । 

संविधानले व्यवस्था गरेको सुरक्षित आवासको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न यतिबेला आवाससम्बन्धी २ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । अहिले संघीय सरकार अन्तर्गत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत फुसको छानो विस्थापन गर्न यस्ता परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँको दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस कार्यक्रम अन्तर्गत ३ वर्षभित्र देशका सबै घरलाई फुसको छानोमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित यो वर्ष १ लाख १९ हजार २ सय ३० घरमा यस्तो कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, ५ महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ३ हजार २ सय ५५ वटा घरमा मात्रै घरमा फुसको छानो विस्थापित भएका छन् । थप ५ हजार ६ सय ३४ जना लाभग्राहीको छनौट गरिएको छ ।

उता, जनता आवास कार्यक्रम भने अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गत हस्तान्तरण भएको छ । यो योजना अन्तर्गत लाभग्राहीलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष २० हजार नयाँ घर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । 

तर, यी दुवै कार्यक्रम व्यवस्थित रुपले अघि बढ्न नसकेको र यसले संघीयताको मर्मलाई समेत बोक्न नसकेको भन्दै संघीय सांसदहरुले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । मंगलबार विकास तथा प्रविधि समितिको छलफलमा अधिकांश सांसदले यी कार्यक्रमहरुको सञ्चालन प्रक्रिया, औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइका छन् । 

खुद्रे आयोजना केन्द्रमा, ठूला आयोजना तलतिर
३ लाख ५० हजारको अनुदान दिने कार्यक्रम प्रदेशलाई दिएर ५० हजारको ‘खुद्रे’ कार्यक्रम मात्रै केन्द्रले लिएको भन्दै सांसदहरुको आपत्ति छ । विकास समितिको बैठकमा सांसदहरु सबै सांसदहरुले नागरिक सुरक्षित आवासलाई तल्लो तहमा पठाएर जनता आवास केन्द्रमा राख्न माग गरेका थिए । 

सांसदहरु आशाकुमारी विक, गणेश पहाडी लगायतले यो कार्यक्रमलाई साटफेर गर्ने माग गर्दा अर्की सांसद रंगमती शाहीले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम स्थानीय तहलाई नै सञ्चालन गर्न दिन माग गरिन् । अर्का सांसद टेकबहादुर बस्नेतले भने यी दुवै कार्यक्रमलाई मर्ज गरेर जानुपर्ने बताए । सांसद दामोदर भण्डारीले भने आवासको नाममा अनुदान बाँड्नुभन्दा एउटा स्थानीय तहमा एउटा एकीकृत वस्तीको निर्माण गर्न सुझाव दिए । 
अहिले नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेशसँग कर्मचारी र प्राविधिक क्षमताको अभाव रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

हिमाललाई हेर्ने नजर फेरिएन
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको सुरक्षित आवास कार्यक्रमले हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहदेखि तराईका जिल्लाका स्थानीय तहका जनतालाई ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अनुदानमध्ये सुरुमा ३० हजार र छानो विस्थापन सम्पन्न भइसकेपछि २० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, सरकारले कुनै अध्ययन र योजनाबिनै सबैलाई ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरेर कार्यक्रमको नै कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेको सांसदहरुको आरोप छ । खासगरी हिमाली क्षेत्रका सांसदहरुले यो रकमले हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी खर्च समेत नपुग्ने बताए । सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठले कार्यविधि नै सच्याएर यसमा सुधार गर्न माग गरिन् । उनले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बराबर कोटा छुट्याएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा समेत असहमति जनाइन् । 

स्थानीय उत्पादन बन्देज 
अहिले सुरक्षित नागरिक आवास परियोजना अन्तर्गत फुसको छानोलाई टिनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो व्यवस्थाले स्थानीय सामाग्रीलाई बदेज लगाएको र विदेशी सामाग्रीको आयातलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै कार्यविधिमा यसलाई सुधार गर्न माग गरेका छन् । तोकिएको रकमले ढुवानी खर्च समेत नपुग्ने स्थानीय तहहरुमा पनि स्थानीय सामाग्रीको प्रयोगबाट छानो विस्थापन गर्ने हो भने यसले महँगो खर्च नलाग्ने समेत सांसदहरुको तर्क छ । 

सांसद रंगमती शाहीले जस्ताकै छानो हुनुपर्ने व्यवस्थाले हिमालमा भारतीय सामाग्री पुर्याउनैपर्ने बाध्यता भएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गरेर स्लेटको प्रयोग खुला गर्न माग गरिन् । 

समानुपातिक सांसदमाथि विभेद
यो कार्यविधिमा विभिन्न स्थानीय तहमा भइरहेका सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको समन्वय अनुगमन गर्ने जिम्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसद नेतृत्वको समितिलाई दिइएको छ । यो समिति अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहहरुका प्रमुख र आयोजना कार्यान्वयनमा खटिएका प्राविधिक अधिकृतलाई सदस्य बनाइएको छ । 

यो व्यवस्थाले समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरिएको र भूमिकाबिहीन बनाइएको आरोप समेत सांसदहरुले लगाएका छन् । उक्त समितिमा संयोजक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भए पनि सो समितिमा सहभागी भएर कुनै न कुनै भूमिका समानुपातिक सांसदले समेत निर्वाह गर्नुपर्ने सांसदहरुको माग छ । 

स्थानीय तहमा अत्यधिक राजनीतिकरण
सांसदहरुले यो कार्यक्रमको नीतिगत मात्रै नभएर कार्यान्वयन पक्षमाथि समेत टिप्पणी गरेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो विपक्षमा रहेका नागरिकलाई लाभग्राहीमा सूचीकरण नै नगर्ने गरेको गुनासो समेत गरे । 

‘जुन पार्टीले जितेको छ, त्यसले अर्को पार्टीको गरिबलाई हेर्दै हेर्दैन । स्थानीय सरकार सबै जनताको सरकार हो कि कुनै पार्टीको कार्यकर्ताको सरकार ?,’ सांसद आशाकुमारी विकले भनिन्, ‘सबैभन्दा बढी यसमा निगरानी होस् ।’