जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले सर्वसत्तावादी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था थोपरेको कालो दिन हो पुस १ गते । यसै दिनका पूर्वसन्ध्यामा देशका विभिन्न स्थानमा मौजुदा गणतान्त्रिक व्यवस्थाकाे विराेध तथा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागसहित  गर्दै प्रदर्शन भएका छन् । व्यवस्था परिवर्तन भएको १ दशकभन्दा लामो अन्तरालमा किन राजतन्त्रका समर्थनमा आवाजहरु उठ्ने खालका आन्दोलनहरु हुन थालेका छन् ? जनतामा अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध नै वितृष्णा र आक्रोश पैदा हुने वातावरण किन तयार हुँदै गइरहेको छ ? यसबाट नेपालका अग्रगमनका पक्षपाती राजनीतिक दल तथा तिनका राजनीतिक नेताहरुले के सिक्नुपर्छ ?  यिनै सवालको सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर राजनीतिक विश्लेषक एवं अस्ट्रेलियाका लागि पूर्व राजदूत योगेन्द्र ढकालसँग अन्वेषण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित उतार प्रस्तुत छ ।  लामो समयदेखि वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय ढकाल आम रुपमा अजय शर्माका नामले बढी परिचित हुनुहुन्छ ।

कुनै पार्टीले बहुमत ल्यायो र सरकार बनायो भने पनि स्वयं साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि त्यो सरकारलाई कसरी ढाल्ने–कमजोर बनाउने, ‘हंग पार्लियामेन्ट’ बनाउने भन्ने हिसाबले खेल्ने भएको हुँदा गणतन्त्रको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि अस्थिरता देखिएको छ ।

राजतन्त्रात्मक शासन ढलेर गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष बढी समय बितिसकेको छ । तर अझै पनि मुलुकमा परिवर्तन संस्थागत हुन सकेको देखिँदैन । बरु मुलुक एक पछि अर्को गर्दै विषाक्त चक्रमा फँस्दै गइरहेको देखिन्छ । यस्तो किन भयो ?

तपाईको प्रश्नमा मेरो अलिकति फरक मत छ । गणतन्त्र संस्थागत भएन भन्ने कुरा म मान्दिनँ  । यो गणतन्त्र साम्राज्यवादी गणतन्त्र हो र विश्व साम्राज्यवादीहरुको हितसाधना गर्ने शासकीय प्रणाली मात्रै हो ।  यस गणतन्त्रमा देखिएका उथलपुथल र अस्थिरता स्वयं यसैभित्र अन्तरनिहित अन्तरविरोधहरुका स्वभाविक परिणाम हुन् । हाम्रोजस्तो अर्धऔपनिवेशिक, नवऔपनिवेशिक, अर्धसामन्त देशमा गणतन्त्र, राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र वा कुनै पनि शासन व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ, तिनमा शतप्रतिशत स्थिरता खोज्न मिल्दैन । तिनमा साम्राज्यवादी र देशभित्रका साम्राज्यवादीका एजेन्टहरुले खेलिरहेका हुन्छन् । कुनै पार्टीले बहुमत ल्यायो र सरकार बनायो भने पनि स्वयं साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आफ्ना स्वार्थपूर्तिका त्यो सरकारलाई कसरी ढाल्ने–कमजोर बनाउने,  ‘हंग पार्लियामेन्ट’ बनाउने भन्ने हिसाबले खेल्ने भएको हुँदा गणतन्त्र १२ वर्ष बितिसक्दा पनि अस्थिरता देखिएको छ । यसलाई अस्वभाविक मान्न मिल्दैन । यो यसको चरित्रगत विशेषता नै हो । हामीले सच्चा जनवादी व्यवस्था स्थापित नगरेसम्म कुनै यस्ता समस्याहरु देखि नै रहन्छन् । यी सामान्य कुरा हुन् र विद्यमान गणतन्त्रका सन्दर्भमा पनि यो कुरा सही छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

यो व्यवस्थाका पक्षमा आम जनतालाई आश्वस्त पार्न दलहरुबाट के त्रुटी भए, जसले गर्दा मुलुक अस्थिरताको जालोमा फँसिरहेको हो ?

६२–६३ सालको आन्दोलनपछि वितेका वर्षहरु यो देशका राजनीतिक दलहरुले जनतालाई आस्वश्त पार्ने र सन्तुष्ट पार्ने कुनै पनि काम पूरा गर्न सकेका छैनन् । हरेक समयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु एकआपसमा लड्ने–भिड्ने र आफ्नो, साथीभाइको, परिवारको स्वार्थ सिद्ध गर्ने र पदमात्रै सुरक्षित गर्ने उद्देश्य लिएर अघि बढेका छन् । त्यसले गर्दा बितेका १२–१३ वर्षमा जनताका कुनै पनि आकांक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् । त्यहीकारण अहिले विभिन्न रुपमा जनअसन्तोषहरु प्रकट भइरहेको हामीले देख्न पाउँछौं ।

जनअसन्तोषकै त्यो एउटा रुप चाहिँ सडकमा जनप्रदर्शन हुने र राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको माग उठ्न ठालेको पश्दिृश्यबाट पनि झल्किन थालेको अनुभूति हुन थालेको छ । पक्कै पनि राजनीतिक दल एवं त्यसका नेतृत्वबाट गल्ती, कमीकमजोरीहरु भए होलान् । तर के यसको अर्थ फेरि मुलुकमा राजतन्त्र पुनस्थार्पना संभव छ ?

यतिखेर राजतन्त्र पुनस्थार्पनाका मागसहितका सडक गतिविधि बढ्नुमा मुख्यतः दुई कारणले काम गरेका छन् । एउटा, सरकार र दलहरुको जनअपेक्षा पूरा नगर्ने प्रकारका नीतिहरु र  दोस्रो, पूर्व राजावादी र विदेशी शक्तिहरु योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्नु ।

नेपालमा राजतन्त्रलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउने त्यस्ता तत्वहरु छन्, जो नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । यो एजेन्डालाई अघि बढाएर सफल पारेपछि राजा ल्याउने उनीहरुको योजना रहेको छ । भारतमा अहिले बिजेपीको शासन छ र भारतको तलदेखि माथिसम्मको राजनीतिमा उनीहरुको हालिमुहाली रहेको छ । नेपालमा त्यसप्रकारका दलहरु गठन गरेर घोषित–अघोषित रुपमा विभिन्न किसिमका चलखेल गरेर नेपाललाई धर्म निरपेक्षताबाट पछि फर्काउने र हिन्दू राज्य घोषणा गराउने, आवश्यकता परे राजालाई फेरि पुनस्थापित गराउने योजनामा उनीहरु लागेका छन् । तिनीहरुका नेपाली एजेण्टले यो काम गरिरहेका छन् ।

राजावादी शक्तिहरुले राजतन्त्र पुनस्थापनाको माग गर्दै सडकमा आवाज उठाइरहेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको हत्या गरेर पञ्चायती शासन व्यवस्था लादिएको परिस्थिति र अहिलको स्थितिमा के फरक छ ?

यो निकै सही प्रश्न हो । परिस्थितीलाई सही ढंगले नबुझी हामीले त्यसबारे छलफल गर्न र निर्णय लिन सक्दैंनौ, लिए पनि त्यो वस्तुवादी हुन सक्दैन ।

निश्चित रुपमा २०७७ सालको नेपालको परिस्थिति २०१७ सालको जस्तो छैन ।  १७ सालमा कुन प्रकारको परिस्थिति मुलुकमा विद्यमान थियो र राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्थ गरेर एकतन्त्रीय अघि बढाए, जुन २९ वर्षसम्म निरन्तर जारी रह्यो भनेर हेर्न तत्कालीन परिस्थिति बुझ्नपुर्छ । त्यतिबेला राजालाई त्यस किसिमको अवसर प्रदान गर्ने काम स्वयं विपीको नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाई प्राप्त कांग्रेसनै गरेको थियो । त्यो सरकारले पनि जनताका अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेन, राष्ट्रिय हितका कामहरु गर्न सकेन । ती चीजहरुले जनतामा असन्तोष विकसित हुँदै गएको थियो ।

जनताको र राष्टिय हितको कुरालाई चर्चा गर्ने हो भने २०११ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको सकारको पालामा नै भारतसँग कोशी सम्झौता भएको थियो । त्यसै गरी, २०१६ सालमा विपि कोइराला नेतृत्वमा गण्डक सम्झौता भएको थियो । यी दुबै सम्झौता यति राष्टघाती छन् कि आजसम्म पनि तपाई नारायणीको पानी उभाएर खान सक्नुुहुुन्न । नारायणी नदीको पानी झिकेर हामी नेपालको जमिन सिंचाई गर्न सक्दैनौं । त्यसमा भारतलाई अग्राधिकार दिइसकेकोले उसको स्वीकृतिबिना त्यहाँ नहर खन्ने वा कुनै उद्देश्यमा त्यो पानी उपयोग गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

नेपालीहरुले कोशी सम्झौताका परिणाम पनि यतिका दशकसम्म लगातार भोग्नुपरेको छ । यी सबै कुराहरुका लागि मातृकाप्रसाद र विपि कोइराला जिम्मेवार छन् । यो स्थितिले राजाप्रति क्रमशः जनता आकर्षित हुन थाले । यसकारण राजाबाहेक अरु राजनीतिक दलहरुलाई सरकारमा पुुयाउँदा उनीहरुले राष्ट्रघात गर्छन् र नेपाली जनतालाई आफ्नै प्राकृतिक सम्पदाबाट पनि विमुख गर्छन् भन्ने भावना विकसित हुँदै गयो ।

 २००७ सालपछि नेपालको मन्त्रिपरिषद्, संसद्को र  त्रिभुवन छउन्जेल नेपालका नरेशको हैसियत के थियो ? भन्ने कुरा नेपाली जनताले हेरेर बसिरहेका थिए । आफूलाई स्वतन्त्र देशको नागरिकको रुपमा अनुभव गर्न नपाएर नेपाली जनताको शिर निहुरिएको अवस्था थियो । यो परिस्थिति बढ्दै गएपछि निरंकुश सत्ता स्थापनाका लागि आधारहरु तयार हुँदै गए ।  अर्को, कुरा तत्कालीन राजा महेन्द्र महत्वाकांक्षी थिए । महेन्द्रको काल र वीरेन्द्रको काललाई अध्ययन गर्दा त्रिभुवनको कालसम्म नेपालको रक्षा, विदेश नीति र नेपालको प्रशासन भारतीय छाताभित्र थियो । त्यसलाई भारतीय छाताबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने आकांक्षा महेन्द्रमा रहेको मैले देख्दछु ।

त्यो आकांक्षा बहुदलीय सरकार छउन्जेल र वीपी कोइरालाको सरकार छउन्जेल पूरा गर्न सक्दिनँ  भन्ने महेन्द्रले महसूस गरे । त्यतिखेर विस्तारै जनआधार तयार हुँदै गएपनि कुनै ठोस जनआधार महेन्द्रको पक्षमा तयार भइसकेको थिएन । त्यसका बाबजूद आफ्नो पक्षमा तयार हुँदै गएको केही जनआधार र मुख्य गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सुरक्षा निकायको समर्थन आफ्नो नियन्त्रणमा भएकाले त्यसैको बलमा र केही विकसित जनाधार, उनको महत्वाकांक्षा र विकसित भइरहेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच उनले त्यो कदम चाले । खास गरेर चीन र भारतबीचको सीमा विवाद, वैचारिक तथा राजनीतिक असमाधेय अन्तरविरोधको परिस्थितिमा खेलेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले पुस १ को कदम चालेर बुर्जुवा प्रजातन्त्रलाई अपदस्थ गर्दै निरंकुश राजतन्त्र स्थापित गरे ।

२०७७ सालसम्म आइपुग्दा परिस्थिति धेरै बदलिइसकेको छ । १७ सालपछि २९ वर्षसम्म नेपालीजनतासित निरंकुश राजतन्त्रको चरित्र, दमन, त्यसविरुद्धको संघर्षमा प्राप्त गरेका सहादतहरु, निरंकुश राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन, पञ्चायतको अन्तिम समयको ४६ सालको महान जनआन्दोलन, ५२–६२ को नेकपा माओवादी नेतृत्वको महान जनयुद्ध, र ६२–६३ सालको महान जनआन्दोलन– यी सारा चीजहरुले आन्दोलनको भट्टीमा जनता यति परिपक्व भइसकेका छन् कि  आज उनीहरुको चेतनास्तर विश्वका कुनै पनि विकसित राष्ट्रका जनताको चेतनास्तरभन्दा कम छैन । यो  अवस्थामा फेरि इतिहासलाई मोडेर पछाडि लग्ने, इतिहासको अगाडि बढिसकेको गतिलाई पछाडि तान्ने कसैले दुस्साहस गर्छ भने अगाडि बढिसकेको जनता र दिमागका लागि त्यो सैह्य हुँदैन ।  जनताले त्यसलाई सफल हुने दिनेछैनन् ।

दोस्रो कुरा, अहिले हामी १७ सालको अवस्थामा छैनौं । १७ सालमा राजा संवैधानिक थिए, प्रधानमन्त्री शक्तिशाली थिए । अहिले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापित भएको १२–१३ वर्ष भइसकेको छ ।  जनजीवनका रगतरगतमा गणतन्त्र झिजिसकेको छ । गणतन्त्र जनताका जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । यो अवस्थामा संवैधानिक राजतन्त्रमा अधिकार लिएर निरंकुश बन्ने कुरा र राजा बस्ने ठाउँ अहिले म्युजियममा परिणत भइसकेको दशौं वर्ष भइसकेको छ । यो अवस्थामा कसैले राजा फर्काउँछु भन्छ भने त्यो दुस्वप्न हुनेछ र नेपाली जनताले त्यो सपनालाई पूरा हुन दिने छैन । 

२०७७ सालसम्म आइपुग्दा परिस्थिति धेरै बदलिइसकेको छ । १७ सालपछिका विभिन्न कालखण्डमा भएका महान संघर्षहरुमार्फत आन्दोलनको भट्टीमा खारिएर जनता यति परिपक्व भइसकेका छन् कि आज उनीहरुको चेतनास्तर विश्वका कुनै पनि विकसित राष्ट्रका जनताको चेतनास्तरभन्दा कम छैन । यो अवस्थामा फेरि इतिहासलाई मोडेर पछाडि लग्ने, इतिहासको अगाडि बढिसकेको गतिलाई पछाडि तान्ने कसैले दुस्साहस गर्छ भने अगाडि बढिसकेको जनता र दिमागका लागि त्यो सैह्य हुँदैन ।

तेस्रो कुरा, त्यतिबेला राजाले सैन्य बलबाट कू गरेका हुन् । अब अहिले उनको हातमा सेना छैन । राजाको हातमा सेना हुन्थ्यो भने केही व्यक्तिको हत्या हुँदैमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राजाले गद्दी छाडेर जानुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । अहिले सेनाले बुुर्जुवा प्रजातन्त्रलाई स्वीकारेर प्रजातान्त्रिक, निर्वाचित सरकारको आदेश मान्ने सेना बनेको छ ।  उसले संग्राहलयमा पुगिसकेको  राजतन्त्रको अस्थिपञ्चरलाई बोकेर त्यसमा जीवन भर्ने काम सेनाले गर्छ भन्ने म मान्दिनँ, त्यो संभव छैन । राजाको सबैभन्दा ठूलो शक्तिको स्रोत त्यहाँ पनि सिद्धिएको छ ।
राजनीतिक दलहरुका गतिविधिले जहाँसम्म राजा नै ठीक हुन् कि भन्ने जुन मानसिकता पैदा हुँदै गइरहेका कुरा सत्य छ । वर्तमान सरकार र ६३ सालपछिका सरकारका गतिविधि, अझ विशेषतः अहिलेकै सरकारका गतिविधिहरुले राजा ठिक कि अहिलेको व्यवस्था ठिक भन्ने विषयमा जनताले तुलना गर्ने प्रवृत्ति विकसित हुन थालेको छ । विशेषतः ४६ सालमा प्रजातन्त्र, ६३ सालमा गणतन्त्र र जनयुद्धमा आफ्नो उर्जा होमेको र निरंकुश राजतन्त्र फ्याँकेका युवाहरुमा त्यो प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । अहिले सडकमा देखिएका  युवा पिढी भनेको  सपना देखाउँदासपना देख्ने र भोलि भोली तपाईले सपनामा चिसो पानी खन्याएर धोका दिइयो भने दिशा मोड्न सक्ने शक्ति हो ।

राजनीतिक दलहरु पञ्चायत विरोधी, जनयुद्धका नेतृत्वदायी शक्तिहरुले देखाएका सपना पूरा नभएपछि आजको युवा पिढीं विकल्प खोज्दै सडकमा उत्रिएका र राजनीतिक दलहरुका गल्तीले विकल्प खोज्न अघि बढेका हुन् । यसलाई अन्यथा सोच्नु हुन्न । राजनीतिक दलहरुले सच्चिनुपर्छ, गल्ती स्वीकार्नुपर्छ र त्यो युवा पिढीका सम्बोधनलाइ सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यो पिढींलाई कि राजा फर्कदैंमा देश राम्रो हुन्छ भन्नु गलत हो भन्ने कुरा उनीहरुलाई बुझाउनु पर्छ ।

राजतन्त्र पुनःस्थापित हुने वस्तुगत आधारहरु समाप्त भइसकेको अवस्थामा राजतन्त्र आउने भनेको नेपाली सेना, चिनियाँ साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवाद वा अमेरिकी र युरोपेली साम्राज्यवादको सहयोग अनि ईसाई शक्तिको आडमा हो ।

अब राजा आउने स्थिति भनेको साम्राज्यवादी शक्तिहरुले राजा र दलहरुलाई एकलाइनमा राखेर तिमीहरुमध्ये कसले हाम्रो हित पूरा गर्छौं भन्ने हो । अर्थात् हिजो राजा फ्याँक्न सहयोग गर्ने शक्तिहरु अहिले असन्तुष्ट भएर राजालाई ल्याउन सहयोग गर्छन् भने त्यतिबेला राजासँग उनीहरुको केही शर्तहरु हुने छन् र राजाले ती शर्तहरु पूरा गराउन सक्छु भन्ने बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ । मेरो विचारमा ती शर्तहरु पालना गर्ने शर्तमा राजतन्त्र फर्कन सक्ने वस्तुगत आधार मैले अहिले देखेको छैन ।

एकातिर सडकमा राजाका पक्षमा आवाज उठिरहेको छ भने विदेशी शक्तिहरुले मोलमोलाइ गर्न सक्ने कुरा तपाईंले उठाउनुभयो । यो स्थितिमा हिजो राजतन्त्रविरुद्ध लडेका गणतन्त्रवादी शक्तिहरु सत्ताको विवाद र आन्तरिक पार्टी विवादमा रुमल्लिएका देखिन्छन् । जनतामा पनि आफूहरुले बलिदानी आन्दोलन गरेवापत के पायौं भनेर प्रश्न सोधिरहेको अवस्था छ नि !

अहिलेको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । हाम्रोजस्तो देशमा हुने क्रान्ति भनेको नया जनवादी क्रान्ति हो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सपना देखेर १० वर्षसम्म जनयुद्ध शुरु गरेको त्यो क्रान्ति हो । त्यहाँभन्दा अगाडि भएका परिवर्तनहरु भनेको साम्राज्यवादीहरुले भइरहेका शक्तिबाट भन्दा बढी फाइदा लिनका लागि पुरानो शक्तिलाई सत्ताबाट फ्यालेर नयाँ पावर ल्याउने कुरा हो । त्यसका पनि दुईटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो – पुरानो सत्ताका विरुद्ध देशमा नयाँ सत्ताको पक्षमा जनमत बन्दै गइरहेको हुन्छ । त्यसलाई आफ्नो पक्षमा कसरी उपयोग गर्ने भनेर साम्राज्यवादी शक्तिहरु लाग्छन् । राजतन्त्र फालिएर गणतन्त्र आउनमा पनि यही सिद्धान्तले काम गरेको छ । 

कुनै पनि आन्दोलन र परिवर्तनमा साम्राज्यवादीहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयत्न गर्छन् । अहिले जुन राजावादीहरुले पुनस्र्थापनाको नारा चलाएका छन् । राजनीतिक दलहरुभित्र वैमस्यता छ । यो स्थितिलाई निहित स्वार्थ बोकेका विदेशी शक्तिहरुले नियालेर बसेका छन् । उनीहरुले यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढ्दै जाँदा जनमत कता जान्छ, त्यो हेर्छन् र घुसपैठ गर्ने गर्छन् ।

राजतन्त्रका विरुद्धमा देशमा राजनीतिक दलहरुले जनमत विकसित र नेतृत्व गर्दै गए गर्दै गएको बेलामा साम्राज्यवादी शक्तिहरुले नयाँ उदाउँदा शक्तिहरुलाई उनीहरुको शर्त मान्नुपर्ने शर्तमा राजा फ्याँक्न सहयोग गर्न अघि सरेका हुन् । मेरो विचारमा त्यतिबेला चीन अग्रसर थिएन । तर, भारत, अमेरिका, युरोपेली शक्तिहरुको कुरा मान्ने शर्तमा दलहरु प्रतिबद्ध भएपछि मुलुकभित्र चलेका राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको पनि साथ समर्थन प्राप्त हुन तथा राजतन्त्र फाल्न उनीहरु तयार भएका हुन् । कोशी, गण्डक, महाकाली, पश्चिम सेती प्रोजेक्ट, राष्ट्रिय स्वामित्वका उद्योगधन्दाहरु भारतीय उद्योगपतिहरुलाई पोस्दै कौडीको मोलमा बेचिएका घटनाहरु लगायतका विगतका अनगिन्ती दृष्टान्तहरु हामी सामु छन् ।

कुनै पनि आन्दोलन र परिवर्तनमा साम्राज्यवादीहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयत्न गर्छन् । अहिले जुन राजावादीहरुले पुनस्र्थापनाको नारा चलाएका छन् । राजनीतिक दलहरुभित्र वैमस्यता छ । यो स्थितिलाई निहित स्वार्थ बोकेका विदेशी शक्तिहरुले नियालेर बसेका छन् । उनीहरुले यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढ्दै जाँदा जनमत कता जान्छ, त्यो हेर्छन् र घुसपैठ गर्ने गर्छन् । अहिल्यै पनि उनीहरुको चलखेल चलिरहेकै छ र समयक्रममा निर्णायक चलखेल गर्ने गर्छन् । त्यो अवस्थामा  फेरि उनीहरुले नेपालसित अरु कुरा उम्काउँछन् ।

यो अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरुले राजा नआउन् भनेर चाहने हो भने सत्ता टिकाउनका लागि भारत, चीन वा युरोप र अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गरेर सत्तामा पुग्ने, सत्ता टिकाउने रणनीतिबाट पछाडि फर्कनुपर्छ । यदी उनीहरु फर्कन्न् भने राजतन्त्र पुनस्थार्पना हुनसक्ने कुरालाई पूर्ण रुपमा नकार्न सकिँदैन । राजनीतिमा कहिल्यै पनि हुन्छ वा हुन्न भन्ने सपाट उत्तर हुँदैन ।

सरकारका पछिल्ला कारकारवाहीहरु हेर्दा ऊ सच्चिने छाँट देखाएको छ वा छैन ? आफूले गलत गरिरहेको महसूस गर्ने र राजावादीहरुले बढाइरहेको दबाबलाई खतराका रुपमा सरकारले वा यो व्यवस्थाका हिमायतीहरुले महसुस गरेको छ कि छैन ?

त्यो कुरालाई सरकारले अलिकति पनि महसूस गरेको छैन । सत्तामा टिकिन्जेल ब्रम्हलुट गर्ने, मोजमस्ती गर्ने  उनीहरुको ध्येय देखिन्छ । 

म ४० वर्षसम्म कम्युनिष्ट पार्टीमा काम गरिसकेकाले अनुभवका आधारमा पनि ‘जसको राजनीति हो, उसैको नेतृत्व हुनुपर्छ’ भन्ने म ठान्दछुु । सबैभन्दा ठूलो कमी–कमजोरी यसैमा छ । आज नेपाल र नेपाली जनता जुन अवस्थामा छन् नि, यसको सबैभन्दा ठूलो कारण र सुरुवात प्रचण्डको राजनीति, अरुको नेतृत्व हो । मुलुकको यो राजनीति स्थितिले देशलाई उँट बनाउँदै लगेका छन् ।

६२–६३ को आन्दोलनपश्चात  संसद् पुनस्थार्पित भएदेखि नै  हामी चुकेका छौं । संविधानसभाको नारा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायत माग कसको राजनीति हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी र त्यसको नेता प्रचण्डले यो राजनीति अघि बढाउनु भएको हो । यो उहाँको राजनीति हो । हामी चुकेको ठाउँ पहिल्याएपछि त्यसको समाधान पनि पहिल्याउन सक्छौं । राजनीति प्रचण्डजीको तर त्यसलाई हाँक्ने काम चाहिँ कहिले गिरिजाबाबु, कहिले माधव नेपाल, कहिले एउटा प्रशासक र दुई पटक त ओलीजीले हाँक्ने काम भएको छ । 

म ४० वर्षसम्म कम्युनिष्ट पार्टीमा काम गरिसकेकाले अनुभवका आधारमा पनि ‘जसको राजनीति हो, उसैको नेतृत्व हुनुपर्छ’ भन्ने म ठान्दछुु । सबैभन्दा ठूलो कमी–कमजोरी यसैमा छ । आज नेपाल र नेपाली जनता जुन अवस्थामा छन् नि, यसको सबैभन्दा ठूलो कारण र सुरुवात प्रचण्डको राजनीति, अरुको नेतृत्व हो । मुलुकको यो राजनीति स्थितिले देशलाई उँट बनाउँदै लगेका छन् ।

बृहद शान्ति सम्झौता पूर्ण रुपमा लागु हुन नसक्नु तथा अन्तरिम संविधानका सकारात्मक पक्षहरु लागू गरिन नसक्नुको मूल कारण नै  राजनीति प्रचण्डको तर नेतृत्व अरुको भएर नै हो । उनीहरुले प्रचण्डलाई समेत ऊँट बनाइसके जबकि, प्रचण्डको राजनीतिको मूल दिशा त्यो थिएन ।

प्रचण्ड स्वंयम्बाट पनि पूर्व माओवादीबाट र उहाँका सहयात्रीहरुबाट यी एजेन्डाहरु लागु गर्ने र संस्थागत गर्ने कुरामा के कस्ता कमजोरीहरु भएजस्तो लाग्छ ?

म दुुईवटा कुरा प्रस्ट कुरा गर्न चाहन्छु । म यहाँ जनयुद्धको स्पिरिट, भोलिको समाजवादी क्रान्ति, माओले भनेको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कुरा गरिराखेको छैन । म केवल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गरिरहेको छु । मैले आफ्ना विचारहरु खुलेयाम प्रकट गरिसकेको छु । पुस्तकहरु पनि लेखेको छु ।  जतिबेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रस्ताव ग¥यो, त्यतिबेला म माओवादी पार्टीमै थिएँ । त्यसबेला मैले अहिलेको शासनसत्तामा यो प्रणाली संभव छैन, यसले हामीलाई दक्षिणपन्थी विसर्जनतर्फ लैजान्छ भनेर आलोचना गरेको हुँ । तर, सबै कुराहरु सधैं लागु हुँदैन । आज हामीले जुन कुरा ठिक भनेका हुन्छौं, परिस्थिति बदलिएपछि त्यो बेठिक हुनसक्छ । मैले त्यतिबेला जनयुद्धको रापताप भएको, माथिदेखि तलसम्मको संगठनात्मक सिस्टम भएको, प्रत्याक्रमण चरणमा प्रवेश गरेको, शक्तिशाली २०–२१ हजार जनसेना भएको परिप्रेक्ष्यमा यसको आलोचना गरें । तर आज हामी त्यो अवस्थामा छैनौं । आजको अवस्थामा हेर्नुभयो भने  अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको गणतन्त्रभन्दा प्रचण्डले अघि सार्नुभएको ९ तत्वसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धेरै प्रगतिशील र राम्रो छ । ती ९ तत्वमा मूलतः ‘१. राजतन्त्रको अन्त्य र जनतामा सार्वभौमसत्ता, २ शाही सेनाको विघटन र नयाँ राष्ट्रिय सेनाको निर्माण, सो सेनालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभाको मातहतमा राखिने, ३. विभिन्न तह र तप्का र तहका मानिसहहरुलाई समेटेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभा राज्यको सर्वोच्च अंग हुने, राज्यका सबै अंग त्यसप्रति उत्तरदायी हुने, ४. औपचारिक जनअधिकारहरुको ग्यारेन्टी गरिने, ५. जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्ततासहित आत्मनिर्णयको अधिकार, ६. धर्मनिरपेक्षता, ७. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई जनताको मौलिक अधिकार मान्ने, राज्यद्वारा सबैलाई निशुल्क आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ८. सामन्ती भूमिसम्बन्धको अन्त्य गर्ने र जमीन जोत्नेको सिद्धान्तको आधारमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार गरिने तथा राष्ट्रिय पूँजी र सम्पदाको संरक्षण गर्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणको नीति अवलम्बन गरिने ९. सन् १९५० को नेपालभारत सन्धित लगायत सबै असमान सन्धि सम्झौताहरुको अन्त्य गरिने र पञ्चशीलको आधारमा स्वतन्त्र र असंलग्न विदेश नीति अनुशरण गरिने’ छन् ।

तात्कालिक  निकास के हुनसक्छ भने, साम्राज्यवादीहरुको सेवा गर्ने अहिलेको हावादार गणतन्त्र होइन, प्रचण्डजीले परिकल्पना गरेर अघि सार्नु भएको त्यो ९ तत्वसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागु गर्नुपर्छ । त्यसलाई लागू गर्नको लागि अरु कोही व्यक्ति होयन, स्वयं त्यसका  परिकल्पना र डिजाइन गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वमा आउनुपर्छ ।

त्यसैले मेरो भनाइ के भने, उहाँहरुबाट वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक रुपमा के–कति गल्ति कमजोरी भए त्यो अलग्गै चर्चाको विषय हो, म अहिले चर्चा गर्न चाहन्नँ । अहिलेको विषय देशको तात्कालिक समस्या हो । अहिले हामीले साम्राज्यवाद–सामन्तवादविरोधी क्रान्तिलाई हामीले सफल बनाउनैपर्छ । जस्तो, प्रचण्डजीहरु जनवादी क्रान्ति पूरा भइसक्यो, राजनीतिक क्रान्ति पूरा भइसक्यो भन्नुहुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा म त्यो कुरा मान्दिंनँ । अहिले पनि देशको  आवश्यकता भनेको साम्राज्यवादविरोधी क्रान्ति नै हो । त्यो मान्नेजति एकातिर लागौं ।  तर तात्कालिक  निकास के हुनसक्छ भने, साम्राज्यवादीहरुको सेवा गर्ने अहिलेको हावादार गणतन्त्र होइन, प्रचण्डजीले परिकल्पना गरेर अघि सार्नु भएको त्यो ९ तत्वसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागु गर्नुपर्छ । त्यसलाई लागू गर्नको लागि अरु कोही व्यक्ति होइन, स्वयं त्यसका  परिकल्पना र डिजाइन गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वमा आउनुपर्छ । त्यसअनुसार देशलाई अगाडि बढाउने अवसर दिनुपर्छ । त्यसका बाबजूद  उहाँले अहिलेकै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुभयो भने हामी त्यतिबेला बहस र छलफल गरौंला ।

त्यो बाटोमा पुग्नका लागि अहिलेको अवस्थामा कत्तिको सम्भव छ ?

पहिलो त म बाहिरको मान्छे त्यो भन्न सक्दिंनँ । त्यसबारे प्रचण्डजीको पार्टीले सोच्ने कुरा हो । तर बाहिरबाट हेर्दा त्यो परिस्थिति बन्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

तर नेकपाले त  हामी व्यवस्थालाई सुधार गर्दै नेपाललाई समाजवादतर्फ लैजान्छौं भनेको छ त ?

अहिलेकै अवस्थामा नेपाल समाजवादतर्फ जाँदै जाँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लागु गर्न नसकिरहेको अवस्थामा समाजवादमा कसरी जान सक्छ ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको बुर्जुवा प्रणाली हो ।  त्यो प्रणाली तथा आफूले चुनावमा दिएको नारा लागु गर्न नसक्ने पार्टीले सामाजवादउन्मुख नीति लागु गर्नसक्छ ?  यो विलकुल सम्भव छैन । उहाँको पार्टीले मैले भनेका जस्तो ‘जसको राजनीति हो, उसले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ’ भनेर अघि बढ्यो भने एउटा निकास– विकल्प हुनसक्छ । देश अहिले राजनीतिक क्राइसिसमा छ, सडकमा राजतन्त्र पक्षधरको आन्दोलन चलेको छ, देशमा भ्रस्टाचार–अस्थिरता छ,  अबको निर्वाचनमा नेकपाको बहुमतको सरकार गुम्ने अबको निर्वाचनमा गुम्ने संघारमा पुगेको छ, अवस्थामा पुगेको छ । यो खतराबाट नेकपाले देशलाई र आफ्नो पार्टीलाई बचाउन चाहन्छ भने नेकपाको महाधिवेशनले एकमतले ‘जसको राजनीति हो, नेता उसैलाई’ बनाउनुपर्छ । सरकार प्रमुख पनि बनाउनुपर्छ । तर धेरै नेता भएका नेकपा त्यो दिशातिर गइहाल्ला भन्ने देखिँदैन ।

अहिलेको अन्तरविरोध भनेको साम्राज्यवादी र तिनको एजेण्टहरुले दशवर्षका जनयुद्धका रहलपहल उपलब्धिलाई सिध्याउने, वृहद शान्ति सम्झौतालाई अड्क्याएर राख्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई समाधान नगर्ने, ती सबै कुराहरुलाई अड्काएर राखेका छन् । उनीहरुले कुनै पनि बेला जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई तेर्स्याएर माओवादी नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने कार्य गर्न सक्छन् । यसमा उनीहरुको मुख्य तारो प्रचण्डजीनै हुन सक्छ । त्यो प्रचण्डको गिरफ्तारी र हेग पुर्याउनेसम्म पनि हुन सक्छ । नत्र ओलीजी, देउवाजी, माधवजी लगायत राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु, शान्ति तथा मेलमिलापका कुराहरु तथा तथा वृहद शान्ति सम्झौतालाई अहिलेसम्म नटुंग्याएर किन अड्काएर राखिन्थ्यो ?

त्यसैले अहिलेको अन्तरविरोध भनेको साम्राज्यवादी र तिनको एजेण्टहरुले दशवर्षका जनयुद्धका रहलपहल उपलब्धिलाई सिध्याउने, वृहद शान्ति सम्झौतालाई अड्क्याएर राख्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई समाधान नगर्ने, ती सबै कुराहरुलाई अड्काएर राखेका छन् । उनीहरुले कुनै पनि बेला जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई तेर्स्याएर माओवादी नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने कार्य गर्न सक्छन् । यसमा उनीहरुको मुख्य तारो प्रचण्डजीनै हुन सक्छ । त्यो प्रचण्डको गिरफ्तारी र हेग पुर्याउनेसम्म पनि हुन सक्छ । नत्र ओलीजी, देउवाजी, माधवजी लगायत राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु, शान्ति तथा मेलमिलापका कुराहरु तथा तथा वृहद शान्ति सम्झौतालाई अहिलेसम्म नटुंग्याएर किन अड्काएर राखिन्थ्यो ? कतै पछि आवश्यक परेको बेला तत्कालीन माओवादी नेतृत्वका विरुद्ध परिचालन गर्ने गरी साम्राज्यवादीहरुको इशारामा अड्काएर राख्ने काम त भइरहको छैन ? शंका गर्ने ठाउँ छ ।