काठमाडौं । २०७४ सालको आमनिर्वाचन अघि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्दै थिए– कम्युनिस्टले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ । कमजोर वाक्पटुताका कारण विषयको गहिराइमा पुगेर व्याख्या गर्न नसक्ने उनको स्वभावले गर्दा सम्भावित अधिनायकवादको स्वरुप जनतामा प्रस्ट हुन सकेनन् । अधिनायकवाद आउन सक्छ भन्ने चेतावनीलाई उनले एक वाक्यमै सीमित गरे । जसले गर्दा उनको त्यो चेतावनीलाई धेरैले त्यतिबेला महत्व दिएनन् ।

त्यतिबेला दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको गठबन्धन र त्यसकै आधारमा पार्टी एकीकरण हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जनताले राजनीतिक स्थिरता, विकासको अपेक्षाका साथ कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई नै महत्व दिए, देउवाको ‘एकोहोरो रट’ लाई बेवास्ता गरे । किनकि जनतालाई विश्वास थियो– हाम्रो संविधानले अब सबै प्रकारका अधिनायकवादलाई खारेज गरेको छ ।

तीन वर्षको अन्तरालमा धेरैले अधिनायकवादको अनुभूति धेरै पटक गरेका छन् । सानो आकारमा खुम्चिएका विपक्षीले मात्र होइन, संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकारमध्ये संघीय सरकारले नै सबै अधिकारमा कब्जा जमाएको भनेर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नै बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ जारी गरेसँगै अधिनायकवादका स्वरुप र चरित्रबारे ताजा चर्चा सुरु भएको छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले अस्वीकार गर्दै आएका कारण लामो समयदेखि संवैधानिक परिषदको बैठकले संवैधानिक अंगका रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नसकेकै हो । संविधानले शक्ति पृथकीकरणलाई सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा सरकारले ‘भागवण्डा’ को कलंक भिराएर संवैधानिक अंगमा आफूखुसी नियुक्ति गर्ने छुट पक्कै पाउँदैन र ‘भागवण्डा’ भनेर संविधानको त्यो मर्मलाई बद्नाम गराउन पनि मिल्दैन ।

संविधानअनुसार सरकार चल्नुपर्ने हो वा सरकारअनुसार संविधान ? प्रश्न खडा भएको छ । जबकि विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै आफ्नो आदर्श मान्ने जुनसूकै मुलुकमा यस्ता प्रश्न हुर्कने गर्भ नै मासिएको हुन्छ । दुर्भाग्य नै भनौँ, बारम्बार शासन व्यवस्थालाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दै आएका हामीले शासन व्यवस्था परिवर्तनमा जोड ग¥यौँ तर आफ्नो प्रवृत्तिलाई जस्ताको तस्तै राख्यौँ । परिणामस्वरुप जनताले त्यो व्यवस्थाभन्दा यो उत्तम भनेर कहिल्यै महसुस गर्न पाएनन् । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उक्ति आज पर्यन्त सरकारलाई चित्रण गर्नुपर्दा उद्धृत गरिन्छ ।

विषय–प्रसङ्गलाई सरकारकै अधिनायकवादी स्वरुप र चरित्रमा केन्द्रित गरौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ८ गते पनि यस्तै अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद बैठकबाट आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउन चाहेका थिए । तर सत्तारुढ दलभित्रैबाट चर्को दबाब, विपक्षी दलहरुबाट आलोचना भएपछि उनले चार दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिए । ८ महिना नपुग्दै उनी फेरि सोही अध्यादेशमा किन मोहित भए ? कसैसँग छलफल नै नगरी सुटुक्क संसद अधिवेशन किन अन्त्य गरे ? वैशाखमा संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याएका उनले संसद चलेको समयमा ती विषयलाई किन प्रवेश गराएनन् ? प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले संसद बैठक बोलाउन माग गर्दै आएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार पनि संसदको नियमित अधिवेशनका लागि केही सातामात्र बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि अध्यादेशप्रति किन मोह राखे ? यी प्रश्नले उनीभित्रका आकांक्षा र सोचलाई केही हदसम्म प्रस्ट पार्दछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । सोही सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक अंगहरुमा सरकारले एकलौटी नियुक्ति गर्न नसकोस्, संवैधानिक अंगहरु एक पक्षीय हुन नपाउन् भन्नका लागि विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्य बनाएको छ । सोही सिद्धान्तअनुसार संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जो संवैधानिक परिषदका सदस्यसमेत हुन्छन् । सरकारलाई जुन ठाउँमा पुग्नबाट रोक्नका लागि संविधानले यो व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँ पुग्नकै लागि सरकारले किन हठ गरिरहेको छ ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले अस्वीकार गर्दै आएका कारण लामो समयदेखि संवैधानिक परिषदको बैठकले संवैधानिक अंगका रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नसकेकै हो । संविधानले शक्ति पृथकीकरणलाई सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा सरकारले ‘भागवण्डा’ को कलंक भिराएर संवैधानिक अंगमा आफूखुसी नियुक्ति गर्ने छुट पक्कै पाउँदैन र ‘भागवण्डा’ भनेर संविधानको त्यो मर्मलाई बद्नाम गराउन पनि मिल्दैन ।

तर सरकारले बहुमतको दम्भ गर्ने, अरुको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नेमात्र होइन, संविधानले तोकेका सीमालाई उल्लंघन गर्ने, पाँच वर्षसम्म आफूले जे गरे पनि अरुले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने भन्नेखालको जुन सोच र व्यवहार देखाएको छ, त्यसलाई नै आधुनिक समाज र लोकतन्त्रका पक्षपातीले ‘अधिनायकवाद’ को प्रारम्भका रुपमा लिएका हुन् । २०७४ सालको निर्वाचन अघि काँग्रेस सभापति देउवाले यिनै परिदृष्य निम्तिन सक्छ भनेर सायद जनतालाई सचेत गराइरहेका थिए तर उनले त्यतिबेला यी घटनाक्रम जन्माउन सक्ने गर्भगृह देखाउन सकेनन् ।

सामान्य श्रेणीका जनताले त न कोरोनाको कहरमा सरकारबाट ढाडस पाए, न उपभोग्य वस्तुको बजारमूल्यमा राहत पाए, न खेतीको समयमा मल पाए, न कृषि उपजको मूल्य पाए । सरकार लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो र लोकको भलो चाहन्थ्यो भने रासायनिक मलको अभावमै धान रोप्नु, चार वर्षदेखिको वक्यौता रकम माग गर्दै उखु किसानले बर्सेनि आन्दोलन गर्नु पर्दैनथ्यो होला ।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले तीन वर्ष पूरा गर्न लागेको अवस्थामा अहिले सडकमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लाग्नुपर्ने हो र ? सरकारले राम्रा काम गरिदिएको भए ‘रचनात्मक प्रतिपक्षी’ को भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनेर संकल्प गरेको दल यतिबेला सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो होला र ? सरकारका योजना, कार्यक्रममाथि भर पर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने कोरोनाको कहरका बीच स्वदेश फर्किएका हजारौँ युवा केही महिनामै जोखिम मोलेर फेरि भारततिर पलायन हुनुपर्थ्यो होला र ?

सामान्य श्रेणीका जनताले त न कोरोनाको कहरमा सरकारबाट ढाडस पाए, न उपभोग्य वस्तुको बजारमूल्यमा राहत पाए, न खेतीको समयमा मल पाए, न कृषि उपजको मूल्य पाए । सरकार लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो र लोकको भलो चाहन्थ्यो भने रासायनिक मलको अभावमै धान रोप्नु, चार वर्षदेखिको वक्यौता रकम माग गर्दै उखु किसानले बर्सेनि आन्दोलन गर्नु पर्दैनथ्यो होला ।

अहिले जनताले घर–घरमा पाइप लाइनबाट ग्यास खोजेका छैनन्, नेपाली झण्डा अंकित पानी जहाज कहाँ चल्छ र टिकट कहाँ पाइन्छ भनेर पनि खोजेका छैनन् । कोरोनाको कहरले थलिएका व्यापार–व्यवसायलाई कसरी चलायमान बनाउने, मेहनत–मजदुरी गरेर दुई छाक जोहो गर्ने वातावरण र बिरामी पर्दा स्वास्थ्योपचार, बालबालिकाका लागि शिक्षाको उचित प्रवन्ध खोजेका छन् । किसानलाई समयमै मलखादको व्यवस्था चाहिएको छ, आफूले वर्षौ अघि बेचेका कृषि उपजको बक्यौता रकम किसानले चाहेका छन् । हजारौं बेरोजगार युवाले स्वदेशमै मेहनत–मजदुरी गर्ने ठाउँ खोजेका छन् । यी प्रयोजनका लागि सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पक्कै ल्याएको होइन । अध्यादेशको उद्देश्य केवल राज्यसत्तामा स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न, राज्यका हरेक अंगमा कब्जा जमाउन र त्यसकै जगमा आफ्नो राजनीतिक समूहलाई आगामी दिनमा सहज धरातल निर्माण गर्नुमा सीमित छ ।

फेरि पनि, प्रश्न उब्जिन्छ– संविधानअनुसार सरकार चल्नुपर्ने हो वा सरकारअनुसार संविधान ? निश्चय नै संविधानअनुसार सरकार चल्नुपर्छ । संविधान तत्कालीन संविधानसभाले निर्माण गरेको न्यूनतम सहमतिको एउटा दस्तावेज हो । संविधानका बारेमा विभिन्न दलका आफ्नै ढंगका विमति छन्, त्यसका बाबजुद् उनीहरु यही संविधानमाथि विश्वास गरेर राजनीतिक प्रतिश्पर्धामा सामेल छन् । संविधान संशोधनविना संविधानको मर्मलाई कसैले पनि मास्न, निस्तेज बनाउन खोज्नु भनेको अधिनायकवादी सोच कै उपज हो । अध्यादेशले सरकारको स्वार्थलाई एउटा निश्चित अवधिभित्र पूरा गर्ने ढोका त खोल्न सक्ला तर त्यस्तो अभ्यासले अहिले सडकमा गुञ्जन थालेको नारा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ लाई नै नैतिक बल प्रदान गर्दछ, जसले पनि जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको अधिकार आफ्नो हातमा लिएर शासनसत्ता लम्ब्याउन चाहेका थिए । त्यसको परिणामबाट आजका युवा बेखबर छैनन् ।