आज पुस १ गते । आजभन्दा ६० वर्षअघि आजैको दिन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारविरुद्ध राजा महेन्द्रद्वारा सैन्यबलमा 'कू' गरिएको थियो । त्यो दिन जननिर्वाचित सरकारलाई फौजी बलमा अपदस्थ मात्र गरिएन, तत्कालीन संसदीय शासन व्यवस्था नै खारेज गर्दै निरंकुश र सर्वसत्तावादी शासनको अभ्यास शुरु गरिएको थियो ।

 राजाको सक्रिय नेतृत्वको निर्दलीय पन्चायती शासनका कारण मुलुकमा ३० बर्षसम्म प्रजातान्त्रिक पध्दति अवरुध्द हुन पुग्यो l २०४६ सालको जनआन्दोलनले संसदीय शासन व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपनि २०५८ जेठमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गराएको राजदरबार हत्याकाण्ड पछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रमा 'महेन्द्रको भुत' सवार हुँदा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा फेरि अवरोध आयो l २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई परास्त गर्‍यो, उनको अस्वाभाविक सर्वसत्तावादी आकांक्षामा पूर्णविराम लाग्यो l

लामोसमयदेखि चलेको आन्दोलन, संघर्ष र प्रतिरोधी क्रान्तिहरु अनि  नेपाली जनताका हज्जारौं अब्बल छोराछोरीहरुको बलिदानी शहादतपछि २०६५ सालमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो l नेपाली जनमन अब राजनीतिक संघर्ष पूरा भयो, राष्ट्र आर्थिक क्रान्तिमा संलग्न हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त भएको थियो । तर दुर्भाग्यवश, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनताको विश्वासमा चोट पुर्‍याउने नकाम गरेको छ l

प्रधानमन्त्री ओलीका एकपछि अर्को अहंकारपूर्ण कदमहरुले मुलुक फेरि निरंकुश र सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाको अभ्यास हुने दिशातिर अग्रसर भइरहेको छ । त्यसैको सबैभन्दा पछिल्लो कडी हो– पुस १ गतेकै पूर्वसन्ध्यामा ‘संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य, अधिकार  कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६' लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर  भएको ‘सफ्ट’ संवैधानिक 'कू'।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले गरेको निरंकुश सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाको अभ्यासको मूल स्वरुप फौजी 'कू' नै थियो । त्यसबेलाका तत्कालीन सत्तासीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको क्रियाकलाप तथा सत्ताबाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताको फाइदा उठाउँदै संवैधानिक हैसियतका तर कूटील र चतुर राजा महेन्द्रले सत्ताविप्लव गरेका थिए र निरंकुश सर्वसत्तावादी शासनको अभ्यास गरेका थिए ।

यतिखेर त मुलुकमा संवैधानिक राजा पनि छैन, मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेको छ । यो स्थितिमा ‘निरंकुश सर्वसत्तावादी शासन’का तानावाना अरु कोहीले बुनिरहेका छैनन्, पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले झन्डै दुइ तिहाई बहुमत दिलाएको पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को समेत नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरिरहेका छन् । हिजो जनताको शासनका लागि १४ वर्ष कठोर जेलनेलका सजाय भोगेका तर इतिहासको पछिल्लो कालखण्डमा गणतन्त्रका पक्षमा चलेका आन्दोलनलाई ‘गोरुगाडा चढेर अमेरिका जाने प्रयास’ भन्न समेत नचुकेका केपी ओली ֯सत्ता भागवण्डाको विचित्रका खेलेको प्रभावले प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन छन् । त्यसैको फाइदा उठाउँदै उनी सम्पूर्ण राजकीय शक्तिहरु मूलतः आफू र आफ्ना आसेपासेहरुमा केन्द्रीत गर्ने अभ्यासमा लामो समयदेखि लाग्दै आएका छन् । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपतिलाई उनले निर्जीव रबर स्टाम्पमा परिणत गराइसकेका छन् । पार्टीको संगठनात्मक पद्दति र विधि–विधानका कुराहरु उनका लागि हात्तीको देखाउने दाँतसरह भएका छन् र त्यसका विरुद्ध खुलेआम चुनौती दिँदै पार्टीभित्र तथा सरकारमा आफ्ना एकलौटी हालीमुहाली चलाउँदै आएका छन् । संविधान र विधिको शासनलाई पाइतालामुनि कुल्चँदै, २०६२–६३ को जनआन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र गणतन्त्रका लागि बलिदानी शहादत एवं संघर्ष गर्ने तमाम परिवर्तनकारी जनताका भावनामाथि कुठाराघात गर्दै हिजो उनले जारी गराएको अध्यादेश संशोधन त्यसै कुराको निरन्तरताको पछिल्लो कडी हो ।

भनिन्छ, इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ ताकि भविष्यमा इतिहासका दुखान्त घटनाहरु नयाँ रुपमा पुनरावृत्ति हुन नपाउन् भन्नेबारेमा चनाखो र सचेत बन्न सकियोस् । तर, अहिले मुलुकमा जुन तरिकाले घटनाक्रमहरु अघि बढिरहेका छन्, त्यसबाट नेपालका राजनीतिक दलहरुले पाठ सिक्न नसकिरहेको प्रतीत हुन्छ । त्यसैको परिणति हो, अहिले मुलुकको शासनसत्तामा गणतन्त्रका पक्षमा मनमस्तिष्कले पटक्कै अभिरुचि नभएका केपी ओली जस्ता प्रवृत्तिले हुर्कने र मौलाउने मौका पाएका छन् । मुलुकको कायापलट गर्ने तर जनतालाई सुखी र सम्पन्न बनाउने व्यापक दृष्टिकोणलाई चटक्कै त्यागेर आफ्ना परिवार, आसेपासे र निजी स्वार्थको दलदलमा नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु चुर्लुम्म डुबेर भागबण्डाको राजनीतिलाई मलजल गर्ने काम पछिल्ला कालखण्डमा मनग्गे भएका छन् ।

यतिखेर सत्ताधारी दलमा मात्रै हैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा समेत सत्ताका भागवण्डा र व्यक्ति स्वार्थ प्रधान बन्दै जाँदा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको भविष्य कुहिरोको काग हुने त हैन भन्ने आशंकाले ठाउँ पाएको छ । र, यतिखेर जनतामा व्यापक असन्तोष पैदा भएको छ । कोभिडका महामारीबीच दैनिक जनजीवनका समस्याहरुको पहाडले थिचिएका जनताका सामु गणतन्त्रका उपलब्धि र तिनको रक्षा गौण कुरा भएको छ । यद्यपि, चोरी भयो भन्दैमा डकैती ठीक कदापि हुन सक्दैन l हो, यो स्थिति भनेको विकल्पको रुपमा अभ्यास गरिने सर्वसत्तावादका र निरंकुश शासन व्यवस्थाका लागि निक्कै मलिलो भावभूमि भने हो । स्वाभाविक रुपमा यो परिस्थितिमा हिजोको रुप र शैलीमा नभए पनि नयाँ ढंगले सर्वसत्तावाद र निरंकुश शासन शैलीतिर मुलुक जाकिने खतरा बढेर गएको छ । र, त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो छनक हाल सत्ताका बागडोर सम्हाल्ने अपूर्व मौका पाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिइसकेका छन् ।

पार्टीका विधि, पद्दति र नियमहरुलाई तिलान्जली दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले  सर्वसत्तावादी शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि मुलुकका नियम–कानूनहरुलाई आफू अनुकूल तुल्याउन उनी हरकिसिमको हथकण्डाहरु अपनाउन अग्रसर हुन थाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । उनले संविधानमा आपतकालीन अवस्थाको परिकल्पना गरेर बन्दोबस्त गरिएको सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने प्रावधानको पटक पटक दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । प्रचण्ड जनमत आफ्नो पक्षमा छँदाछँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली शासन व्यवस्था सञ्चालनमा असफल साबित भई जनतामाझ नांगिएको स्थिति हो यो । थपमा, आफ्ना मनोमानी र अहंकारपूर्ण कार्यशैलीकै कारण उनी पार्टीभित्र समेत यतिखेर आफ्नै पूर्व कमरेडहरु तथा आफू समेतको पहलमा पार्टी एकता गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीहरुबाट व्यापक घेराबन्दीमा परेको उनको दुखान्त स्थिति हो ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको आपतकालीन प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै राज्यको शासन व्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूल तुल्याउने र मुठ्ठीमा कैद गर्ने ‘सफ्ट संवैधानिक कू’को दिशातिर अग्रसर हुनुको साँटो यस्ता बहुलठ्ठीपूर्ण कदमहरु रोकेर सच्चिनु मै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मात्र हैन, उनी स्वयंको पनि हितमा हुनेछ ।