राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसँग आगामी आर्थिक वर्षमा (२०७८/७९) मा कार्यान्वयनमा लैजाने आयोजना माग गरेको छ । आयोगले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका आयोजना अनलाइनमार्फत माग गरेको हो । यसका लागि आयोगले सबै स्थानीय तह र प्रदेशका लागि सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । पुस मसान्तसम्ममा अनलाइनमार्फत आयोजना माग गरिसक्नुपर्ने छ ।

आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार आज सूचना जारी गरिए पनि सम्भवतः भोलिबाट आयोजना माग गर्ने सफ्टवेयर सक्रिय हुनेछ  र आयोजनाको तयारी गरेका स्थानीय तह तथा प्रदेशले तुरुन्तै अनलाइनबाट आयोजनाका लागि आवेदन पठाउन सक्नेछन् । आयोजना माग गर्दै प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्नेछ । यस पटक विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिने तयारीमा आयोग छ । स्थानीय तह आम जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले  उसैलाई विशेष अनुदानमा जोड दिनु सान्दर्भिक भएको आयोगका सदस्य शाहीले बताए ।

ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउन र आयोजना कार्यान्वयनक प्रभावकारिता बनाउन अनलाइनबाट आयोजना माग गरिएको आयोगले भनेको छ । आयोजना प्रस्तावसम्बन्धी सर्त, फाइल, कागजात योजना आयोगको वेभसाइटमा राखिएको  छ । आयोजनामा दोहोरोपन नहोस् र जथाभावी आयोजना माग नहोस् भनेर हरेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई आयोगले प्रयोग नाम (युजर नेम) र पासवर्ड प्रदान गरेको छ । सोहीअनुसार आयोजना माग गर्न पाउनेछन् ।

प्रत्येक पालिकाले ५ वटा र महानगर पालिकाले सातवटासम्म आयोजना माग गर्न पाउँछन् । गत वर्ष विशेष अनुदानमा मात्र झण्डै ३२ सय आयोजनाका लागि अनलाइनमार्फत प्रस्ताव परेको थियो ।

अनलाइनबाट आयोजना माग गरे ठेक्का लगाउन सहज हुने

सरकारले बजेट वितरण, आयोजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापनका लागि अनलाइनबाट आयोजना माग गर्ने प्रणालीलाई डिपार्चर कदम भनेको छ । गत वर्ष पनि यसै प्रणालीअन्तर्गत रहेर आयोजना छनोट भएको थियो । पुस मसान्तसम्म आयोजना माग गर्ने समय रहेको र आयोगले परेको प्रस्तावबाट फागुन मसान्तसम्म आयोजना छनोट गर्नेछ । जसले गर्दा कुन कुन आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट पाउँदैछन् भन्ने जानकारी हुनेछ । फागुनमा छनोट भएको आयोजनाको ठेक्कापट्टाको काम यही आर्थिक वर्षको बाँकी चार महिनामा व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ भने साउन १ बाटै कार्यान्वयनमा लैजान सकिनेछ । यसले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुबाटै आयोजना कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुला गर्ने भएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुने शाहीको भनाइ छ ।

समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधि संशोधन

समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधि संशोधन गरिँदै छ ।  संशोधित कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार कार्यविधिमा प्राविधिकबाहेक अन्य परिवर्तन गरिएको छैन । बहुवर्षीय आयोजनाका लागि मात्र समपूरक तथा विशेष अनुदान माग गर्न पाइनेछ । त्यसमा पनि तीन वर्षसम्मको मात्र हुनुपर्नेछ ।

समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजननाको लागत १ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म र  उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागत ५ करोड रुपैयाँदेखि २५  करोड रुपैयाँसम्म र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको लागत २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको हुनेछ ।  समपूरक र विशेष अुनदान योजना आयोगले बाँडफाँट गर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान गरी चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ ।