नेपाललाई  अहिले बढी भएको बिजुलीको व्यापार कसरी गर्ने भन्ने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । उत्पादित बिजुली बेच्न गरिएका केही छलफलसमेत निष्कर्षमा नपुगेपछि नेपालले गर्ने भनेको उर्जा व्यापार तत्काल नहुने देखिएको छ । यस वर्षको बर्षातमा धेरै बिजुली खेर फाल्नु परेपछि आगामी वर्षातमा बिजुली नफाल्न छिमेकी मुलुकसँग उर्जा व्यापार गर्न तम्सिएपनि ति मुलुकबाट ग्रिन सिंग्नल पाएको छैन ।

गत शुक्रबार मात्र भएको नेपाल भारतस्तरीय उर्जा सचिव बैठकले ठोस निर्णय दिन नसक्दा उर्जा व्यापार नै अन्यौलमा परेको हो  । नेपालले भारतीय भूमि प्रयोग गरेर बंगलादेश पठाउनेतर्फ पनि चासो देखाएको छ । वर्षातमा निर्यात गर्ने र हिउँदमा आवश्यक पर्दा त्यही विद्युत आयात गर्ने गरी इनर्र्जी बैंकिङको अवधारणा नेपालले अघि सारेको छ ।

माथिल्लो तामाकोशीलगायत केही आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा वर्षयामको विद्युत नेपाललाई बढी हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा सकस परेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिना वर्षातमा कति विद्युत खेर जान्छ भन्ने यकिन आँकडा नभएको बताउँछन् । विद्युत खेरभन्दा पनि रिजर्भमा रहेको भन्न उनले सुझाए । माथिल्लो तामाकोशीले विद्युत उत्पादन शुरु गरेपछि आन्तरिक उपभोगबाट बचत भएको बिजुली निर्यात गर्ने योजना प्राधिकरणले लिएको तिमल्सिनाको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले उर्जाको पिक डिमाण्ड १३२० मेगावाट रहेको छ भने २२ हजार ४ सय ४ मेगावाट घण्टा दिनभरको विद्युत माग छ । जसमा ७ हजार ९ सय ६६ मेगावाट आवर विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाको छ भने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको ८ हजार १ सय १ मेगावाट घण्टा विद्युत रहेको छ । र, माग अनुसार  नपुगेको ६ हजार ३ सय ३७ मेगावाट घण्टा आयात गरिएको छ । हिउँदमा नेपालले दैनिक ७० लाख युनिटसम्म विद्युत भारतबाट आयात गरिरहेको छ । नदीको बहावमा आधारित आयोजनाको संख्या धेरै भएकाले नेपाललाई वर्षामा उत्पादित बिजुली बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा नपुगे आयातबाट आन्तरिक माग धान्नुपर्ने अवस्था छ ।

यता, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष मोहन डांँगीले जलविद्युतले पाएको लाइसेन्सलाई आधार मान्ने हो भने ती सबै बनेको खण्डमा नेपालको विजुली खेर जाने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । यद्यपि तत्काल नेपालको बिजुली खेरै जाने गरी उत्पादन भइसकेको छैन । तर पनि बढी विद्युत उत्पादन भएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘आन्तरिक खपतको ठाउँ नखोज्ने, निर्यात–निर्यात भनेर हिड्ने’

सरकारले एकातर्फ विद्युत निर्यातका लागि दौडधुप गरिरहेको छ भने अर्कोतिर औद्योगिक माग अनुसार विजुली दिन सकिरहेको छैन । उद्योगधन्दा खोल्दा सरकारले जग्गा दिने, ट्रान्समिसन लाइन पुर्याइदिने जस्ता विषयमा सहजीकरण नगरिदिएर कतिपय उद्योगीहरुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । इप्पानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगी भन्छन्, ‘नेपालमा होङ्सी सिमेन्टले सयौँ मेगावाट बिजुली मागिरहेको छ, तर सरकारले दिन सकेको छैन । सरकार मागेको विजुली दिन नसक्ने तर निर्यात–निर्यात भन्दै ठूला ठूला कुरा गरेर हिँड्ने गरेको छ । ’

कोरोनाका कारण भएको लकडाउनमा पनि उद्योगधन्दा नचल्दा विद्युत खेर गएको थियो । ३ हजार मेगावाट निर्माणाधिन आयोजना आउँदा खपत बढाउन सकिएन र निर्यात भएन भने खेर जाने अवस्था आउने डाँगीले भने । अहिले नेपालमा उपभोक्ताहरु र सरकारमा नै बिजुली भनेको बत्ति बाल्नु र निभाउनु मात्र हो भन्ने सोचाइ भएको आरोप छ । डाँगी भन्छन, ‘नेपालमै खपत बढाउँदा एक यूनिट विद्युतले सय रुपैयाँ कमाउँछ भने बाहिर खपत गर्दा पाँच रुपैयाँ मात्र आउने हो । ग्यासको आयातलाई (वार्षिक ५५ अर्ब आयात हुन्छ ) वार्षिक १० प्रतिशतको दरले घटाउँदै जाने हो भने आयात निर्यातको पनि सन्तुलन हुन्छ  र विद्युत खपत पनि बढ्छ ।’