काठमाडौं । सत्तारुढ दल (नेकपा) मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टिसँगै पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उनै ओली फेरि एकलौटी ढंगले अघि बढ्न लागेका छन् । उनले रिक्त संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्ति गर्न मंगलबार बालुवाटारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् । यसअघि आइतबारका लागि बोलाएको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को बैैठक मंगलबार बिहान नौै बजेका लागि बोलाएका हुन् । 

नेकपाभित्रको आन्तरिक संकट समाधानमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेका बेला पार्टीमा छलफल नै नगरी ओलीले ठुलो संख्यामा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेपछि नेकपामा पुन असन्तुष्टि बढ्ने निश्चित भएको छ । ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग कुनै छलफल नै नगरी संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर नियुक्तिको तयारीले नेकपाभित्रको विवाद थप चर्किने पार्टी नेताहरुले नै बताएका छन् । 

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले संवैधानिक परिषदको बैठकबारे दुई अध्यक्षबीच सोमबार साँझसम्म कुनै छलफल नभएको जनाएको छ । ‘संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा दुई अध्यक्षबीच कुनै छलफल भएको थाहा छैन’, प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल गर्ने स्थायी समितिको निर्णय हो, तर मंगलबार बैठक बोलाइए पनि कार्यकारी अध्यक्षसँग छलफल र परामर्श केही भएको छैन ।’ 

यसअघि नेकपाको भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले राष्ट्रिय तथा दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय र नियुक्ति गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग र आवश्यकताअनुसार पार्टीभित्र समेत छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णय विपरीत ओली संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने अन्तिम तयारीमा लाग्दा समेत छलफल नगरेपछि प्रचण्ड ओलीको कार्यशैलीप्रति थप असन्तुष्ट बनेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यशैलीले पार्टीभित्र एकता नभई फुटलाई सहयोग पुग्ने निश्चित छ’, एक सचिवालय सदस्यले रातोपाटीलाई भने, ‘एकता जोगाउन समग्र नेता कार्यकर्ता लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली नै पार्टी फुटाउने योजनामा लागेको प्रष्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’ ती सचिवालय सदस्यकाअनुसार स्थायी समिति बैठक समेत जारी रहेका बेला त्यसलाई समेत लत्याएर ओली अघि बढ्न खोजेका छन् । उनले यस्तो कार्यशैलीले पार्टीमा थप विग्रह ल्याउने निश्चित भएको पनि बताए । 

‘यस किसिमको कार्यशैलीले पार्टी एकता जोगिने होइन, फुटको बाटोतिर जान मद्दत गर्छ’ ती सदस्यको भनाइ छ ।  नेकपा विवादमा सहमति खोज्ने उदेश्यले ओलीकै आग्रहमा कहिले १० दिन त कहिले ३ दिन बैठक स्थगित गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्यि महत्त्व राख्ने नियुक्तिहरुका सवालमा भने ओली एक्लै अघि बढ्न खोजेकाले नेकपाभित्र अर्को गम्भीर संकट पैदा हुने खतरा बढेको ती सचिवालय सदस्यहरुको बुझाइ छ । 

नेकपाभित्र विवाद बढ्दै जाँदा ओलीले यसअघि पनि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगसत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, ओलीको यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्नु नहुने भन्दै काँग्रेसभित्रबाटै चर्को विरोध भएको थियो ।  यसअघि ओलीले संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न भन्दै संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पठाएका थिए । 

संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश,सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । तर हाल उपसभामुख पद भने रिक्त छ । 

लामो समयदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षसहित चार आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुखसहित २ आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त खाली छन् ।  त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार आयुक्त, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्षसहित चार आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्षसहित चार आयुक्त तथा समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित तीन आयुक्त रिक्त छन् । 

त्यसैगरी आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्षसहित चार आयुक्त, मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा चार–चार सदस्य पद रिक्त छन् ।  यी आयोगहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही पद काँग्रेसलाई दिएर अन्यमा आफु निकटकालाई नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् । ओलीले गत असोज र कर्तिकमा पनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको सहमतिबिनै मन्त्री, राजदूत लगायतको नियुक्ति गरेका थिए । त्यस कार्यको शीर्ष नेताहरुले नै विरोध गरेका थिए ।