काठमाडौं । यतिखेर सर्लाहीका पीडित उखु किसानहरु काठमाडौमां उर्लिएका छन् । आफुहरुले पाउनुपर्ने उखुको रकम चार–चार वर्षसम्म पनि नपाएको भन्दै किसानहरु दोस्रो पटक सरकार गुहार्न काठमाडौं आएका हुन् ।

आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा पीडित उखु किसानहरुको आन्दोलन सुरु भएको छ । दोस्रो पटक आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका किसानहरुले यसपटक जसरी पनि पैसा लिएरै जाने बताएका छन् ।

‘घर जहान, काम सबै छाडेर आएको छु । पकेटमा सुको थिएन, ५ हजार ऋण गरेर आएको छु । थाहा छैन यसले कति दिन धान्छ ! तर हामी डराएको छैन सर । बरु हामी यही मर्न तयार छौँ । तर यसपालि त जसरी पनि पैसा लिएरै जाने हो,’ सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाका उखु किसान रामेश्वरप्रसाद यादव भन्छन् ।

यादवले आफुले बेचेको उखुको झण्डै १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाएका छैनन् । उखु उत्पादन गरेर मिललाई दिएको चार–चार वर्ष बितिसक्दा समेत उनले अझैं पूरा भूक्तानी पाएका छैनन् ।

यादबको भनाइअनुसार सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल ईण्डष्ट्रिज प्रा.लिले उनलाई हालसम्मको १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भूक्तानी दिएको छैन । ‘अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट पाउनु पर्ने जम्मा १ लाख ७२ हजार हो । ४ वर्षदेखि पाइरहेको छैन । बीचमा मिलले ३५ हजार रुपैयाँमात्र दिएको थियो । अब बाँकी कति हुन्छ, त्यति पाउनुपर्छ,’ यादबले भने, ‘अब त छोड्नेवाला छैन । जसरी पनि पैसा लिएर छाड्ने हो ।’

अर्का पीडित उखु किसान हुन् नथुनी चौधरी । चौधरीले पनि विगत चार वर्षदेखिको उखुको भुक्तानी पाएका छैनन् । अन्नपूर्ण सुगर मिलले उनको पनि ९ सय क्वीन्टल उखुको भुक्तानी दिएको छैन । मिलले भुक्तानी नदिएकै कारण घर व्यवहार चलाउनसमेत मुस्किल भएपछि आन्दोलनमा होमिन परेको उनी बताउँछन् ।

‘खेती, बाली, उब्जनी जे–जे भने पनि हाम्रो त उही उखु नै हो । आयस्रोतको मुख्य बाटो नै यही हो । तर यसैको मूल्य नपाएपछि हामी कहाँ जाने ?’ चौधरीले रातोपाटीसँग भने, ‘नगदे बाली भनेर के भन्ने ? चार–चार वर्षदेखि बेचेको उखुको भूक्तानी पाइएको छैन । घर व्यवहार कसरी चल्छ ? अब त अति भो । त्यसैले दोस्रो पटक हामी काठमाडौं आएका छौं । यसपटक त हामी त्यसै फर्किनेवाला छैनौं । बरु लड्न तयार छौं तर पैसा छाड्ने छैनौं ।’

पीडित किसानमध्येका अर्का किसान हुन् ७४ वर्षीय वृद्ध राजेन्द्र मण्डल । गत वर्षको आन्दोलनमा पनि काठमाडौं आएका मण्डलले सरकारले गरेको पैसा दिलाउने बाचा पूरा नगरेपछि फेरि काठमाडौं आउनु परेको बताए । तर गत वर्ष सरकारको आश्वासनमा परेर फर्किएका मण्डल यसपटक त्यसै फर्किनेवाला छैनन् ।

‘बरु यहीँ मर्न तयार छु तर पैसा नलिइ फर्किन्नँ,’ मण्डलले भने, कि त दिन्न भन्नुप¥यो, कि त दिनुप¥यो । यसरी झुलाउनु भएन ।’ गत वर्ष सरकारले आफुहरुलाई धोका दिएको बताँउदै उनले यस पटक कसै गरे पनि आफुहरु नमान्ने बताए ।

मण्डलले सर्लाहीको धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट तीन लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ । २०७४ सालदेखिको बाँकी भुक्तानी उनलाई आजसम्म मिलले दिएको छैन ।

सरकारले किसानको पसिनाको मूल्य बुझेन

‘जनताको सरकार, गरिबको सरकार, किसानको सरकार भनेको होइन ? खोई कहाँ छ सरकार ? के गदैछ सरकार ? खोइ त हामीलाई सरकारको अभास ? त्यत्तिकै कम्यूनिष्ट सरकार हुँ भन्ने ?’ उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुवा राय यादवले प्रश्न गरे ।

आफूहरुले कसैको कमाई नखोजेको, कसैको भाग खोस्न नखोजेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको बजेट पनि खोजेका छैनौं । केवल हामीले त आफ्नो पसिनाको मूल्यमात्र खोजेका हौं । आफ्नै पसिनाको मूल्य खोज्दा पनि यतिबिघ्न दुःख ? यतिबिघ्न सकस ?,’ उनले भने, ‘यो त दलालै दलालको सरकार रहेछ । नत्र चार–चार वर्षदेखि सडकबाट हामी चिच्याइरहँदा खोइ त गरिबको सरकारले, किसानको सरकारले सुनेको ?’ अब हामी यो दलालको सरकारलाई सबक सिकाएरै छाड्छौं ।’

यादवले अब १० लाख किसान काठमाडौं उतार्ने चेतावनी दिए ।

‘सरकारले हामीलाई कमजोर सम्झियो । दलालको गुलियोमा भुलेर सरकार हामीमाथि गद्दारी गर्दैछ । अब हामी त्यसो हुन दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘जसरी पनि भुक्तानी लिएरै छाड्छौं । अहिले हामी जम्मा दुई सयको हारहारीमा मात्र किसानहरु काठमाडौं आएका छौं । सर्लाहीका केही किसानमात्र आएका छन् । यति गर्दा पनि सरकारले सुनेन भने हामी देशभरीका किसान काठमाडौंमा उतार्छौं ।’

उखु किसानमात्र होइन, धान, गहुँ, कोदो फापर सबै प्रकारका किसानहरुले आफूलार्ई साथ दिने उनले बताए । त्यस दिन सरकारलाई निकै गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसो त गत वर्ष पहिलो पटक पीडित उखु किसान सरकार गुहार्न काठमाडौं आएका थिए । पैसा लिन काठमाडौं आएका किसानहरु त्यसबेला कागजी सम्झौता गरेर गाउँ फर्किएका थिए ।

गत वर्षको पुष १८ गते उद्योग मन्त्रालयको रोहोबरमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र सम्बन्धित चिनी उद्योगहरुको समेत संलग्नतामा बसेको पीडित किसान संघर्ष समितिको बैठकले ५ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

यस्तो छ थियो सम्झौता

१. नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्य बमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

२. उखु किसान र सञ्चालकहरुसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरुलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरुको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिदबिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस (उद्योग) मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरुसमेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने ।

३. नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने ।

४. उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने ।

५.भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरुले आजैबाट ध्यानाकर्षण गतिविधिहरु तुरुन्त स्थगित गर्ने ।

यो सम्झौतासँगै किसानहरुको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको थियो । यो बीचमा पीडित उखु किसानहरुले चिनी उद्योगहरुबाट करिब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । अझैं विभिन्न उद्योग गरी कुल ९० करोड रुपैयाँ बराबरको भूक्तानी पाउन बाँकी रहेको पीडित उखु किसानहरुले बताएका छन् ।

जसमध्ये अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल कम्पनीले १७ करोड, इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड ७० लाख, श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड र लुम्बिनी सुगर मिलले ८ करोड ४१ लाख रुपैंयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बुझिएको छ ।

जिल्लामा पटक पटक आन्दोलन गरे पनि सम्झौता अनुसार रकम प्राप्त गर्न नसकेपछि किसानहरुले कात्तिक २३ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसँगलाई भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

छठसम्म बक्यौता रकमको भुक्तानी नभए मंसिर २७ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरुले ज्ञापनपत्रमै उल्लेख गरेका थिए । जसअनुसार आन्दोलन सुरु भएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए ।

जबसम्म सम्पूर्ण रकम प्राप्त हुँदैन, तबसम्म आफूहरु काठमाडौंबाट नफर्किने उनले बताए । ‘अहिले सर्लाहीका किसानमात्र आन्दोलनमा आएका छन् । यो महिनापछि देशभरका किसान काठमाडौं आउँछन्,’ उनले भने । काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन विस्तारै देशैभर विस्तार हुने उनले बताए ।