ad
केन्द्रीय संस्करण
अर्थ–वार्ता

'अर्को वर्षदेखि लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ'

नारायणप्रसाद पौडेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स

person explore access_timeमंसिर २९, २०७७ chat_bubble_outline0

 

नारायणप्रसाद पौडेल प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । २०७५ जेठमा सो कम्पनीको सीईओ बनेका उनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन विभागमा कार्यकारी निर्देशक थिए । राष्ट्र बैङ्कमा ३० वर्षको सेवापछि उनी बाहिरिएका हुन् । राष्ट्र बैङ्कमा रहँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि, मर्जर तथा नेपाल पूर्वाधार बैङ्कको लाइसेन्स प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेका पौडेल अवकास लगत्तै फरक क्षेत्रमा आएका हुन् । प्रभु ग्रुप अन्तर्गतका प्रवद्र्धकहरूको मुख्य लगानी रहेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स आइतबार ३ वर्ष पूरा भएर चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । चौथो वर्र्ष सुरु भएकै दोस्रो दिन सोमबारदेखि सो कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रारम्भिक साधारण निष्काशन (आईपीओ) समेत खुला गर्दैछ । यसै सन्दर्भमा सो कम्पनीको समग्र अवस्था, बिमा बजारको पछिल्लो अवस्था तथा बैङ्किङ र बिमा क्षेत्रमा गरेको अनुभवको सन्दर्भमा केन्द्रित भई सीईओ पौडेलसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रभु लाइफले आइतबार (हिजो) देखि चौथो वर्षमा प्रवेश गर्यो । सोमबार (आज) देखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशनमा जाँदैछ । विगत ३ वर्षमा तपाईंहरूको प्रगति कस्तो रह्यो ?

यो कम्पनीको वित्तीय सूचकहरूको प्रगति पछिल्लो २०७७ असोज मसान्तको वित्तीय विवरणमा प्रकाशित गरिसकेका छौँ । विस्तृतमा त्यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ । हाम्रो अहिलेको पुँजी १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ हो । आईपीओ निष्काशन भएर बिक्री प्रबन्धकले काम पूरा गरिसकेपछि पुँजी ६० करोडले बढेर पुँजी २ अर्ब पुग्छ ।

अपरिष्कृत तथ्याङ्क अनुसार जगेडा कोषमा २३, २४ करोड रूपैयाँ छ । बिमालेख धारकको अधीनमा रहने जीवनबिमा कोष अनिवार्य रूपमा खडा गर्नुपर्ने कोषमा १ अर्ब २० करोड जति पुगिसकेको अवस्था छ ।

हामी ३ वर्ष पूरा गरेर ४ वर्षमा लागेका छौँ । असोज मसान्तसम्म हामीसँग आबद्ध भएका बिमितको बिमालेख सङ्ख्या १ लाख २० हजारभन्दा माथि छ । बिमा कम्पनीहरूमा दाबी भुक्तानीको अवस्था हेर्ने गरिन्छ । हामी नयाँ बिमा कम्पनी भएको हुनाले हामीकहाँ त्यति ठूलो दाबी भुक्तानी छैन, सामान्य नै छ ।

लक्ष्य कहिलेकाहीँ महत्त्वाकांक्षी पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ तलै पनि हुन्छ । हाम्रो लक्ष्य त्यति धेरै महत्वाकांक्षी पनि छैन, साह्रै कम आकारमा पनि छैन । पूरा गर्नै नसकिने खालको पनि छैन, सजिलै पूरा हुने खालको पनि होइन । बजारको अवस्था, कम्पनीको आफ्नै विगतको अवस्था हेरेर योजनाहरू बनाइएको हुन्छ । त्यसैले हाम्रो समग्र प्रगति सन्तोषजनक बाटोमै छ । बजारमा राम्रै गर्छौं भन्ने पूर्ण विश्वास र अपेक्षा पनि छ ।

प्रोडक्टको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हामीले बजारको मागअनुसार हामीले सावधिक जीवन बिमा, म्यादी जीवन बिमा, अग्रिम भुक्तानी जीवन बिमा लगायतका प्रोडक्ट ल्याएका छौँ । एक पटक ल्याएको प्रोडक्ट सधैँ एउटै रहँदैन । समय, सन्दर्भ, बजारको बदलिँदो परिस्थिति र प्रतिस्पर्धाको अवस्था अनुसार हामीले नयाँ प्रोडक्टहरू पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामी लागिरहेका छौँ ।

तर नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने भन्ने कुरा केही समय लाग्छ । हामीले ल्याउन चाहेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसलाई बिमाङ्कीले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ, बिमा समितिले पनि त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू हुने हो । केही प्रोडक्टहरू पाइपलाइनमा छन् । हामीसँग ९० वटा शाखामा २ सय ६० जना जति कर्मचारी छन् ।

तपाईंहरूले लिनुभएको लक्ष्य र अहिले प्राप्त गर्नुभएको उपलिब्धको तुलना गर्दा कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ ? सफल कि असफल ?

यहाँ आएर मैले यहाँ एउटा मात्रै पूर्ण आर्थिक वर्ष पूरा गरेँ । कम्पनीको आफ्नै योजनाहरू, बजेट र वार्षिक कार्यक्रम हुन्छन् । हामीले अहिले बिताएको आर्थिक वर्ष भनेको २०७६÷७७ हो । म आएपछि मैले पूरा १ वर्षको कार्यसम्पादन नतिजा आएको छ ।

यो वर्ष हामीले १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको बिमाशुल्क सङ्कलन गरेका छौँ । यो भनेको हाम्रो लक्ष्यभन्दा अलिकति कम हो । हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि भनेको लक्ष्यको ८१, ८२ प्रतिशतको हाराहारीमा हो ।

लक्ष्य कहिलेकाहीँ महत्त्वाकांक्षी पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ तलै पनि हुन्छ । हाम्रो लक्ष्य त्यति धेरै महत्वाकांक्षी पनि छैन, साह्रै कम आकारमा पनि छैन । पूरा गर्नै नसकिने खालको पनि छैन, सजिलै पूरा हुने खालको पनि होइन । बजारको अवस्था, कम्पनीको आफ्नै विगतको अवस्था हेरेर योजनाहरू बनाइएको हुन्छ । त्यसैले हाम्रो समग्र प्रगति सन्तोषजनक बाटोमै छ । बजारमा राम्रै गर्छौं भन्ने पूर्ण विश्वास र अपेक्षा पनि छ ।

आफ्नै विगतभन्दा त तपाईंहरूको वृद्धिदर देखिएको छ । तर अरू नयाँ बिमा कम्पनीको तुलनामा तपाईंहरू कमजोर हुनुहुन्छ । गत वर्षको बिमाशुल्कमा तपाईंहरू सातौँ स्थानमा हुनुहुन्थ्यो । यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?

तपाईंले भनेको कुरा सही नै हो । कुनै महिनामा हामी अलिकति पछाडि छौँ, कुनै महिनामा अगाडि पनि छौँ । समग्रमा अलिकति कम भएको हो ।

हामी स्थापनाका हिसाबले १० वटा बिमा कम्पनीमध्ये नवौँमा पर्छौं । बिमा शुल्कको हिसाब गर्दा को पहिले आयो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । पुराना बिमा कम्पनीहरूको नवीकरण शुल्क थपिँदै जान्छ । यसले पनि प्रभाव पारेको हो ।

नयाँ बिमा कम्पनीहरूले आईपीओ ल्याउन ढिलाइ गरिरहेका छन् । ढिलै आए पनि तपाईंहरू आईपीओ निष्काशनमा अरूको तुलनामा पछिको (दोस्रो) बन्नुभयो । अरूले ढिला गरेको हो कि तपाईंहरूले छिटो गर्नुभएको हो ?

आईपीओमा जान बिमा समिति, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रस्टारको कार्यालयसमेत गरी तीनवटा नियामक निकायको विभिन्न प्रावधान पूरा गर्नुपर्छ ।

बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई जतिसक्दो चाँडो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने बिमा समितिको चाहना हुन्छ ।

आईपोमा जाने, सूचीकरण हुने विषय धितोपत्र बजार (नेप्से), धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को हुन्छ । सेबोनको नियम के छ भने एक पूरा आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स सिटको अडिट भएर साधारण सभाबाट पास भएपछि मात्रै साधारण सेयरका लागि निवेदन दिन सकिन्छ ।

फाट्टफुट्ट भए पनि नेपालमा अहिले पनि चाहिने जति एक्च्युरी छैन । यसका लागि अहिले पनि सबैजसो बिमा कम्पनीले इन्डिया नै पठाउनु पर्छ । सम्बन्धित एक्च्युरी सहमत भएको ब्यालेन्स सिटमा बिमा समितिको सुझाव समेटेर मात्रै प्रक्रिया पूरा हुने कारणले ढिलाइ भएको हो । त्यो प्रक्रियामा हामी अलिकति छिटो भएका हौँ । तर हामीले पनि चाहेको छिटो हुन नसकेको कारण चाहिँ यही नै हो ।

अर्कोतिर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा विवरणपत्र दर्ता नभई अघि बढ्न सकिँदैन । यी सबैको साङ्गोपाङ्गो मिलाउँदा अलिकति समय लाग्छ । यो टाइमफ्रेममा कुनै कम्पनीको अलिकति छिटो होला, कसैको अलिकति ढिलो होला ।

हामीले २०७४ मङ्सिरबाट काम सुरु गरेका हौँ । त्यो आर्थिक वर्ष २०७५ असार मसान्तमा सकियो । तर ६, ७ महिनाको ब्यालेन्स सिट लिएर जानै पाइएन । त्यो भएपछि २०७५/७६ लाई हामीले पर्खिनै पर्यो । त्यो अडिट भयो । पूर्ण रूपमा ब्यालेन्स सिट पास भयो । अनि मात्रै आईपीओमा जान हामी ग्राह्य भयौँ ।

बिमा कम्पनीको हकमा यतिले मात्रै प्रक्रिया पूरा हुँदैमा प्रक्रिया पूरा हुँदैन । हामीले सुरुमा ब्यालेन्स सिट लिएर गएर बिमा समितिसँग सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्छ । त्यो सहमति पछि बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यो मूल्याङ्कन पनि आफूले गर्ने होइन, एक्च्युरीले गर्ने हो ।

फाट्टफुट्ट भए पनि नेपालमा अहिले पनि चाहिने जति एक्च्युरी छैन । यसका लागि अहिले पनि सबैजसो बिमा कम्पनीले इन्डिया नै पठाउनु पर्छ । सम्बन्धित एक्च्युरी सहमत भएको ब्यालेन्स सिटमा बिमा समितिको सुझाव समेटेर मात्रै प्रक्रिया पूरा हुने कारणले ढिलाइ भएको हो । त्यो प्रक्रियामा हामी अलिकति छिटो भएका हौँ । तर हामीले पनि चाहेको छिटो हुन नसकेको कारण चाहिँ यही नै हो ।

एकै चोटि १० वटा बिमा कम्पनी आउँदा बजारले धान्न सक्दैन कि भन्ने पनि थियो । नयाँ कम्पनीहरूले ३ वर्षको पर्फमेन्सले यसलाई गलत साबित गर्न सफल भएको हो ?

यसलाई २, ३ वटा पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर मैले तपाईंको प्रश्नको जबाफ एउटा पक्षबाट मात्रै दिन प्रयास गर्छु ।

केही वर्षअघिसम्म हाम्रो बिमाको पहुँच एकल अङ्कमा मात्रै थियो । अहिले बढ्दै गएर २०७५ फागुनमा १८ प्रतिशत पुगेको छ भनियो । २०७६ फागुनसम्ममा २२ प्रतिशत पुगेको भनिएको छ । १ वर्षको अवधिमा ४ प्रतिशत विन्दुले बिमाको पहुँच बढेको छ ।

समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने २२ प्रतिशतको पहुँच भनेको त्यति ठूलो मानिँदैन । त्यसैले अझै पनि बजारको सम्भावना अझै पनि छ । बिमाको ब्राकेटमा ल्याउन सकिने सम्भावना अहिले पनि छ भन्ने यो तथ्याङ्कले बताउँछ । माग पक्ष बढ्दै जाने र यो पुहँच २५, २८, ३० प्रतिशत हुँदै जाने भएकाले यो सम्भावना छ । तर जब स्याचुरेसनमा पुगेपछि नयाँ बिमा कम्पनी चाहिँदैन । तर अहिलेसम्म यो सम्भावना छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

पुराना बिमा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा तपाईंहरूलाई कति ‘टफ’ भइरहेको छ ?

पुराना कम्पनी भनेका त स्थापित भइसकेका हुन्छन्, बजार बनाइसकेका हुन्छन् । आफ्नो वर्चस्व कायम गरिसकेका हुन्छन् । उनीहरूको नेटवर्क नै ठूलो हुन्छ । सहभागिताको सञ्जाल नै ठूलो हुन्छ । हरेक हिसाबले ठूलो हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा त्यसको असर त परेकै हुन्छ ।

हाम्रो कम्पनीको हकमा बन्नुहुन्छ भने ‘प्रभु ग्रुप’ एउटा ब्रान्डका रूपमा पनि स्थापित भइसकेको छ । प्रभु बैङ्क पनि हाम्रो मुख्य प्रवद्र्धक हो । यस्तो ब्रान्ड वा पहिचानले पनि स्ट्रेन्थको काम गर्ने अवस्था रहन्छ । मुख्य प्रवद्र्धक को छन्, व्यवस्थापन को छन् भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।

नयाँ जीवन बिमा कम्पनीलाई पनि पुरानाको असर परेको हुनसक्छ, पुरानालाई पनि नयाँले केही असर परेको हुन सक्छ । यो दोहोरो नै हुन्छ । तर बजारमा स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी ढङ्गबाट मनासिब माफिकको मूल्यमा बिमाको सेवा जसले दिन सक्यो, उसले नै बजार हिस्सा लिने हो । कम्पनीहरूको प्रयत्न, प्रयास त्यसैतर्फ हुन्छ । हामी पनि त्यही बाटोमा हो ।

नयाँ बिमा कम्पनीहरूको प्रतिफल दर कम हुँदा पनि अहिले जति प्रगति भइरहेको छ, त्यो सन्तोषजनक नै मानिएको छ । यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो ?

यसलाई सबैको सामूहिक प्रयास भन्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ कम्पनीहरू नयाँ उत्साह लिएर आएका हुन्छन् । त्यही हिसाबले आफ्नो पूर्वाधार बनाएको हुन्छ । बजारका चुनौती र सम्भावनाको पक्ष पनि विश्लेषण गरिएको हुन्छ । यही हिसाबले अघि बढ्नु नै हाम्रो स्ट्रेन्थ हो ।

हाम्रो कम्पनीको हकमा बन्नुहुन्छ भने ‘प्रभु ग्रुप’ एउटा ब्रान्डका रूपमा पनि स्थापित भइसकेको छ । प्रभु बैङ्क पनि हाम्रो मुख्य प्रवद्र्धक हो । यस्तो ब्रान्ड वा पहिचानले पनि स्ट्रेन्थको काम गर्ने अवस्था रहन्छ । मुख्य प्रवद्र्धक को छन्, व्यवस्थापन को छन् भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।

तपाईंसँग ३० वर्षको राष्ट्र बैङ्कमा काम गरेको अनुभव छ । पछिल्लो समय नियमन विभागमा रहेर काम पनि गर्नुभयो । राष्ट्र बैङ्कको नियमन र बिमा समितिको नियमनलाई तुलना चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ ?

राष्ट्र बैङ्क भनेको नेपालमा भएका अरू नियामक निकायको तुलनामा अलि बढी नै व्यवस्थित किसिमको नियामक निकाय हो । नियमनको आवश्यकता जुनसुकै क्षेत्रमा पनि चाहिन्छ । त्यसको गाम्भीर्यता, त्यसको महत्त्व, त्यसको अर्थ घटबढ हुन सक्छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रको भन्नुहुन्छ भने ३४/३५ सय अर्ब डिपोजिटको प्रोटेक्सन ठूलो कुरा हुन्छ । भोलि गएर बैङ्कमा कुनै किसिमको समस्या आयो भने त्यो बैङ्किङमा मात्रै सीमित रहँदैन, अरू क्षेत्रमा पनि त्यसको असर पर्छ । त्यसैले बैङ्किङ क्षेत्रको महत्त्व समग्र वित्तीय बजारमा अलि बढी नै हुन्छ ।

बिमा क्षेत्रको हकमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक विकास र विस्तारका लागि र बिमितको हक हित संरक्षणका लागि नियामक निकायले अनवरत प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क कानुनी हिसाबले पनि पर्याप्त अधिकार प्राप्त भएको निकाय हो । यसको नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, आवश्यक पर्दा कारबाही गर्ने र कुनै किसिमका विचलन भएमा त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने बाटोमा राष्ट्र बैङ्कको धेरै नै पहलकदमी रहन्छ । 

बिमा क्षेत्रमा पनि बिमा समितिले यस्तै अभ्यास गरिरहेको छ । तर केन्द्रीय बैङ्कसँग तुलना गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन ।

आइसोलेसनमा राखेर हेर्दा बिमा क्षेत्रको नियमन सन्तोषजनक अवस्थामा चाहिँ छ कि छैन ?

यसलाई रिलेटिभ टर्ममै नाप्ने हो । संसारमा को राम्रो भन्नुपर्दा अर्को अरूलाई नहेरी त्यसको जबाफ पाइँदैन, त्यस्तै हो । शतप्रतिशत सफलता प्राप्त गर्ने ठाउँमा पनि सुधारको गुञ्जायस हुन्छ ।

त्यसैले मैले के मात्रै भनेँ भने, बैङ्किङ क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणमा केन्द्रीय बैङ्क जति क्षमतावान, सक्षम र प्रभावकारी छ, त्यति अरू निकाय भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो । यो विचारसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । म त्यहाँ काम गरेको नाताले मैले त्यो अनुभव मात्रै सेयर गरेको हो । कोही बिमा क्षेत्रको लामो अनुभव हुनुभएको साथीसँग तपाईंले यही कुरा सोध्नुभयो भने मेरोभन्दा फरक उत्तर आउन पनि सक्छ ।

तपाईंले राष्ट्र बैङ्कमा हुँदा वित्तीय संस्थाहरूलाई तीव्र मर्जरमा लैजानुभएको थियो । बिमा क्षेत्रमा चाहिँ मर्जरको आवश्यकता कति देख्नुभएको छ ?

मर्जरको आवश्यकता बेलाबेलामा उठ्छ । योसम्बन्धी बिमा समितिको निर्देशनहरू पनि छन् । तर एउटा रेगुलेटरले मर्जर र एक्विजिसन ल्याएको छ । हामी पनि ल्याऔँ भनेर ल्याउने होइन । प्रत्येक क्षेत्रमा त्यसको आवश्यकता छ कि छैन हेरेर ल्याउने हो ।

लाभांश उल्लेख नभएकाले हामीले पुँजी वृद्धि कति हुन्छ भनेर पनि उल्लेख गरेका छैनौँ । यसको अर्थ हामी बोनस सेयर दिँदै दिँदैनौँ, नगदमै जान्छौँ भन्ने होइन । यदि कुनै निकायले यो पनि प्रष्ट खुलाउनुपर्छ भन्ने निर्देशन भएको भए त्यतापट्टि पनि हामीले अभ्यास गरिन्थ्यो होला । तर त्यसो नभएकाले यो अभ्यास नगरेको हो ।

बैङ्कमा मर्जर किन ल्याइएको थियो भन्दाखेरि एउटै समूहमा आबद्ध भएका, एउटै वर्ग, एउटै समूहका व्यक्तिको पनि एकभन्दा बढी वित्तीय संस्था भएको अवस्था देखिएको हुनाले त्यसलाई सही बाटो र सही आकारमा ल्याउने भनेर केन्द्रीय बैङ्कले त्यो पहल गरेको हो ।

त्योभन्दा माथि जाने हो भने आईएमएफले प्रत्येक वर्ष आर्थिक परिदृश्यको परीक्षण गर्छ । त्यो परीक्षण गर्दाखेरि उसले आफ्ना तर्फबाट राख्ने सुझाव पनि राखेको हुन्छ । यो क्रममा आईएमएफले पटक पटक नेपालको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या नेपालको अर्थतन्त्रको साइज अनुसार बढी भयो भन्ने कुरा उठाएको थियो । यसमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्क सहमत भएका थिए ।

मर्जर गर्दा कानुनमा केही अड्चन छ भने सुधार गरौँ भनेर बाफिया (बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन) मा ती कुरालाई सम्बोधन गरिएको थियो । भोलि गएर बिमा क्षेत्रमा पनि त्यो किसिमको आवश्यकता पर्यो भने मर्जरमा जान सकिन्छ । तर मर्जरका लागि झकझक्याउनै पर्ने अवस्था आएको हो कि होइन भन्नेमा राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अन्त्यमा, आजदेखि खुल्न लागेको आईपीओकै सन्दर्भमा जाऔँ । पब्लिकमा गएपछि लाभांश दिनुपर्ने दबाब थपिन्छ । अहिलेकै प्रोमोटरले पनि लाभांशको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तपाईंहरूको विवरण पत्रमा नाफाको लक्ष्य छ तर लाभांशको प्रक्षेपण उल्लेख गरिएको छैन । यसमा तपाईंहरूमो लक्ष्य के हो ?

पहिलो कुरा कम्पनी धेरै थोरै जे भए पनि नाफामै छ । अपरिष्कृत तथ्याङ्क अनुसार पनि २३, २४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । भोलि २ सय करोडको पुँजी हुँदाखेरी १० प्रतिशत लाभांश वितरण गराउँछौँ भने पनि २० करोड रूपैयाँ भए पुग्छ ।

आईपीओमा नगईकनै लाभांश वितरण गर्न पनि पाइँदैन । यो आर्थिक वर्षमा आईपीओमा गएपछि हामी यसका लागि योग्य हुन्छौँ । त्यतिबेलाको हाम्रो सञ्चित जगेडा रकममा कति रहला त्यसमा निर्भर गर्ने कुरा हो ।

अहिलेसम्मको सोच अनुसार यो आर्थिक वर्षको फाइनान्सियल क्लोज भएपछि हामी केही न केही लाभांश दिनसक्ने अवस्थामा हुन्छौँ । कति प्रतिशत वा कति रूपैयाँ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै अहिले भनि नहालेको हो । 

लाभांश उल्लेख नभएकाले हामीले पुँजी वृद्धि कति हुन्छ भनेर पनि उल्लेख गरेका छैनौँ । यसको अर्थ हामी बोनस सेयर दिँदै दिँदैनौँ, नगदमै जान्छौँ भन्ने होइन । यदि कुनै निकायले यो पनि प्रष्ट खुलाउनुपर्छ भन्ने निर्देशन भएको भए त्यतापट्टि पनि हामीले अभ्यास गरिन्थ्यो होला । तर त्यसो नभएकाले यो अभ्यास नगरेको हो ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.