सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य नेपालको रहेको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा प्रतिवेदनअनुसार २०२२ मा पनि स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा नहुने देखिएको छ ।  नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० ले नेपालको स्तरोन्नतिको यात्रामा कुल प्रतिव्यक्ति आय बाधक हुने देखाएको हो । अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२३० डलर भन्दा माथि हुनुपर्छ । त्यस्तै, मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनपर्ने मापदण्ड छ । स्तरोन्नतीको प्रमुख यी तीन आधार हुन् । 

कुनै दुई सूचकमा लगातार प्रगति गरेको अवस्थामा स्तरोन्नति हुन सक्ने भएपनि सो प्रगति दीगो र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको मापदण्ड पनि पुगेको हुनुपर्ने अडानमा नेपाल छ  ।  स्तरोन्नति भएपछि फेरि पछि हट्न नपरोस्  भन्ने चाहनाका साथ नेपालले यस्तो अडान लिएको हो । 

तर, आयोगको तथ्यांकअनुसार मानव विकास सूचकांक २०२० ले सन् २०१९ मा ८६० डलर र सन् २०२० मा ९११ डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा अझै मापदण्ड पूरा हुन सकेको छैन । 

यस्तै मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा यो सूचकांक लगातार माथि नै देखिएको छ । सन् २०१९ मा यस्तो सूचकांक ६७.९  र सन् २०२० मा ७२.१ रहेको छ  । 
यता आर्थिक जोखिम सूचकांकमा पनि सन् २०१९ मा २८.३ र सन २०२० मा २५.४ रहेको छ । यी दुई सूचकाकंमा लगातार सुधार देखिन्छ । राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले गर्ने दुइवटा नियमित समीक्षामा यी तीन मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुई वटा पूरा वा प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड स्तरोन्नति हुन आवश्यक थ्रेसहोल्डको कम्तीमा दुई गुणा हुनुपर्छ ।

 दुई वटा मापदण्ड नेपालले पूरा गरेको छ । तर नेपालले ती सूचकको दीगो विकास नभइ स्तरोन्नति हुँदा आफूहरुले पाउँदै आएको लाभ लिनबाट बञ्चित हुनुपर्ने भन्दै स्तरोन्तिबाट पछि हटेको थियो । सन् २०३० सम्म मध्यम र २०४३ सम्म उच्च आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य छ ।

सन् १९७१ मा अति कम विकसित राष्ट्रको अवधारणा सुरु भएसँगै नेपाल यसमा सूचीकृत भएको थियो । अति कम विकसित मुलुकहरूले गरिब र कमजोर भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्छ  । यस सूचीमा ४७ राष्ट्र छन् । राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय बैठकमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक सूचकमा नेपाल सक्षम देखिए पनि त्यसको दिगो विकास भइ नसकेको तर्क नेपालले राख्दै आएको छ । 

स्तरोन्नति हुँदा के हुन्छ ?
वस्तुको लागि प्राथमिकता प्राप्त बजारमा पाउँदै आएको छुट स्तरोन्नतिका कारण गुम्न सक्छ । नेपालले पाइरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान घट्दै जान्छ । नेपालबाट भएको प्रायजसो निर्यात अति कम विकसित मुलुक भएको कारण पाइरहेको सुविधाका आधारमा भएको छ ।

अष्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, जापान र संयूक्त राज्य अमेरिकामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी निर्यातमा नेपालले व्यापार प्राथमिकता उपयोग गरिरहेको छ । चिलि, चीन र थाइल्याण्डमा प्राथमिकता प्राप्तदर न्यून छ । व्यापार प्राथमिकता समाप्त हुँदा अमेरिका र यूरोपेली संघमा निर्यातको १० प्रतिशतभनदा बढी र अन्य केही देशमा १ प्रतिशतभन्दा कम प्रभाव पर्न सक्नेछ ।