काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताको ध्यान पछिल्लो समय पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमै केन्द्रीकृत छ । तर महाधिवेशनको अन्योल चिर्नेबारे नेताहरूबीच अलमल छ । न्यूनतम कार्यमै शीर्ष नेतृत्वमा स्वार्थगत दृष्टि झल्किँदा आसन्न फागुन ७–१० मा महाधिवेशन नहुने निश्चित प्रायः छ । ७–१० मा महाधिवेशन गर्ने गरी ल्याइएको कार्यतालिका कोरोना महामारी र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले प्रभावित भइसकेको छ ।

अनुकूल परिस्थितिलाई विषम परिस्थितिका रूपमा व्याख्य गरेर महाधिवेशन एक वर्ष पछाडि धकेले पनि विषम परिस्थितिमा नेतृत्व खरो रूपमा उत्रन नसक्दा पार्टीमा संवैधानिक सङ्कटको आशङ्का उब्जिएको देखिन्छ । विधानअनुसार काँग्रेसको महाधिवेशन चार वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो हुँदा गत फागुनमा काँग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको हुने थियो । तर विशेष परिस्थितिको सुविधा प्रयोग गरेर थपिएको एक वर्षे कार्यकालको पनि ८ महिना बितिसक्दा महाधिवेशनको अन्योल कायमै छ ।

आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिए संविधानअनुसार थप ६ महिना बढाउन सकिन्छ । त्यो सुविधा प्रयोग गर्दा ०७८ भदौभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । भदौभित्र पनि महाधिवेशन हुन नसके काँग्रेस संवैधानिक सङ्कट भोेग्ने छ । अहिलेको काम गराइको तौरतरिकाले त्यो पनि नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले २८ कात्तिकमा ७७ जिल्ला कार्यसमितिलाई मङ्सिर मसान्तभित्र क्रियाशीलको विवरण पठाइसक्न समय दिएको थियो । केन्द्रले दिएको समय सीमाभित्र एक जिल्लाले मात्र क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको छ । नेपाली काँग्रेस अर्घाखाँचीले बुधबार क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

कोरोना भाइरस महामारीबीच क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सकेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनअनुसार विवरण बुझाउने अर्घाखाँची काँग्रेस पहिलो बनेको छ । अरू ७३ जिल्लामा क्रियाशीलको काम भइरहेको छ । अन्य जिल्लाले समयमा केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण बुझाउन नसक्दा महाधिवेशन कार्यमा बार लागेको छ ।

तीन जिल्लामा सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टी सङ्गठन समायोजनका कामले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत वर्ष नै सकिनुपर्ने समायोजनका काम तीन जिल्लामा अझै बाँकी छ ।

प्रदेश नम्बर २ का बारा र सप्तरी तथा बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकमा समायोजनको काम पूरा बाँकी रहेको काँग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ । यी जिल्लामा २०७२ सालको अधिवेशनबाट निर्वाचित गाविस सभापति तथा कार्यसमिति कायम छन् ।

निर्वाचन समितिका अनुसार समायोजन भएका गाविस र वडाका जनप्रतिनिधि बीचका विवाद तथा पदाधिकारी एकैतर्फका मात्र पर्ने समस्याले समायोजनमा ढिलाइ भएको छ । यता समायोजन नै नसकिएका तीन जिल्लामा क्रियाशील फारम नै पुगेको छैन ।

केन्द्रीय कार्यालयले क्रियाशीलको फारम पाउन समायोजन काम सक्नुपर्ने सर्त राखेको छ । काँग्रेसको वडास्तरीय कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम गर्ने हो ।

समायोजन नै नसकिएका जिल्लाका वडा तहमा काँग्रेसको सङ्गठन नहुँदा क्रियाशील फारम नदिएको बुझिएको छ । निर्वाचन समितिका संयोजक अधिकारीका अनुसार सप्तरी र बाराको समायोजनका काम अन्तिम चरणमा छ  ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कार्यसमितिले समायोजनको काम सकेर निर्वाचन समितिलाई बुझाए समायोजन नमिलेको भन्दै अड्किएको छ । काँग्रेसमा सङ्गठिनक समायोजनसँगै अन्तर पार्टी समायोजनको विषय पनि पेचिलो बनेको छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडलको दबाब र सभापति शेरबहादुरको निर्देशनपछि अन्तरपार्टी समायोजन समिति छलफलमा जुटेको छ ।

समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधि, उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री शशांक कोइराला, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य र दीपक गिरीबीच यस विषयमा पछिल्लो समय निरन्तर संवाद भएको थियो ।

विवादका विषयमा सहमति खोज्न छलफल ठोस निष्कर्षमा पुगिनसकिएको आचार्यको भनाइ छ ।

उपसभापति विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र सहमहामन्त्री सुनिल थापासहित राप्रपाबाट आएका नेता÷कार्यकर्ता समायोजन र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा समस्या छ ।

गच्छदार समूहले आफ्ना २५ हजार क्रियाशील सदस्य भएको विवरण बुझाउँदा काँग्रेसले कारबाही गरेकाहरूको पनि नाम परेको गुनासो आएपछि आठ जिल्लामा सदस्यता छानबिन हुन लागेको छ ।

यस्तै सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा पनि नवप्रवेशीका नाममा मनोमानी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको विषय विवादमा छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता जनकलाल कलौनी ०७४ को चुनावताका काँग्रेस प्रवेश गरेका थिए । काँग्रेसका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताका लागि पार्टीको सदस्यता दिन रोकेर कलौनीलाई ११ सय ७ जनाका लागि सदस्यता फाराम दिएकोमा पौडेल पक्षले विरोध जनाएको छ ।

फाराम माओवादी केन्द्रबाट काँग्रेसमा आउनेहरूका लागि मात्रै दिए पनि सूचीमा काँग्रेसमै सक्रिय रहेका तर पार्टीको सदस्यता लिई नसकेकाहरूकै नाम बढी देखिएको भनिको छ । कलौनीसँग ३, ४ सय कार्यकर्ता मात्रै काँग्रेस प्रवेश गरेको भन्दै कलौनीले केन्द्रमा ११ सय ७ जनाको नाम पेस गरकोमा जिल्ला सभापति कर्ण मल्लको विरोध छ ।

डडेलधुरामा जस्तै तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका कार्यकर्ता समायोजनका नाममा जथाभावी क्रियाशील सदस्यता दिइएको इतरपक्षको आरोप छ । नयाँ शक्ति पार्टीबाट आएका कार्यकर्ताका लागि भन्दै रसुवामा १ हजार २ सय सदस्यता दिइएको छ । अखण्ड नेपाल र अखण्ड नेपाल समानान्तरका लागि १५–१५ सय सदस्यता दिइएको छ ।

सर्लाहीका जङ्गीलाल राय र शम्भुलाल श्रेष्ठ, कैलालीका मोहनसिंह राठौर, कपिलवस्तुका अभिशेषकप्रताप शाह र डोल्पाका कर्णबहादुर बूढा काँग्रेस प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू क्रमशः तत्कालीन राजपा, एमाले, समाजवादी र राप्रपाबाट काँग्रेस आएका थिए ।

उनीहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रवेश पाइसकेका छन् । उनीहरूका कार्यकर्ता समायोजनका लागि भन्दै ४, ५ सयका दरले छुट्टै क्रियाशील सदस्यता दिन थालिएको छ ।

पछिल्लो पटक काँग्रेस प्रवेश गरेका सुनिलबहादुर थापाको समूहलाई कति दिने भन्नेबारे समायोजन समितिमा विवाद छ । अन्तर पार्टी समायोजन समिति यिनै विवादमा अल्झिएको छ ।

यस्तै नियमित कार्यकाल सकिएर तदर्थमा चलेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको पार्टी महाधिवेशनको मताधिकार माथिको विवाद पनि गहिरो छ ।

काँग्रेसमा १३ भ्रातृ र १८ वटा शुभेच्छुकमध्ये भ्रातृ संस्था सबै र शुभेच्छुक १२ संस्थाले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व पाउँछन् । तर अहिले अधिकांश तदर्थ समितिमा चलिरहेको अवस्था छ । 

यता ३५ मुलुकमा रहेका जनसम्पर्क समितिमध्ये १८ जनसम्पर्क समितिको पनि म्याद समाप्त भइसकेको अवस्था छ ।

उनीहरूको तत्काल अधिवेशन हुने कुनै तवर तयारी छैन । पौडेल पक्षले अधिवेशन नगराउने संस्थालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि मताधिकारबाट वञ्चित गरिने अडान लिएको छ । जो विवादको विषयका रूपमा देखिएको छ ।

यी विषयमा सभापतिभन्दा पनि संस्थापन पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले झ्याङ्लो थापिराखेको वरिष्ठ नेता पौडेलको आरोप छ ।

‘सभापतिजी म गर्छु गर्छु भन्नुहुन्छ । उहाँभन्दा तलका दोस्रो तहका साथीहरूले झ्याङ्लो थाप्नुभएको छ । अनाआवश्यक झ्याङ्लो थापेर अलमल्याउने काम भएको छ । अझै पनि मिलिसकेको छैन,’ उनले भने ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेर मिलाएर जाने कुरामा भने सहमति भएको पौडेलको भनाइ  छ ।

‘क्रियाशील सदस्यता चाँडै टुङ्ग्याऔँ भनेर मैले जोड दिँदै आएको छु ।,’ उनले भने, ‘तर क्रियाशील सदस्यतामै झ्याङ्लो हालिदिएका छन्, एकथरी नेताहरूले । जिल्ला जिल्लामा समस्या बनाइएको छ । त्यसलाई तोडेर अघि बढौँ भन्नेमा मेरो जोड छ ।’

सदस्यता टुङ्गिनासाथ डेढ महिनाभित्रमा तलदेखि माथिसम्मको अधिवेशन हुन सक्ने पौडेलको दाबी छ ।

उनले क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउने मिति भने थप केही दिन पर जान सक्ने बताए । यता नेता कृष्णप्रसाद सिटौला फागुनको सट्टा जेठ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएर अनिवार्य फागुनको सट्टा जेठ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाई अनिवार्य प्रावधान राखेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

‘मैले सभापतिलगायत पदाधिकारीका साथीहरूसँग फागुनको सट्टा जेठ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाऊँ, अनिवार्य प्रावधान राखौँ भनेको छु । कुनै जिल्लाले क्रियाशील सदस्यताको काम गर्न सकेन भने बरु त्यसले भाग लिँदैन, यसो गर्दा महाधिवेशन हुन्छ,’ सिटौलाले भने ।

सभापतिले आगमी कार्यसमितिमा यस विषयमा छलफल गर्ने वचन दिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पुसको पहिलो साता बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा हामी परिमार्जित कार्यतालिका बनाउँछौँ । आगामी वर्ष नकट्ने गरी जेठ महिनाभित्र १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

यस्तै सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले विधानअनुसार अब महाधिवेशन सम्भव नरहेको भन्दै संविधानअनुसार महाधिवेशन गरिने बताए ।

‘फागुनभित्र महाधिवेशन अब कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन, विधानअनुसार अब महाधिवेशन सम्भव भएन । संविधानअनुसार महाधिवेशन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विधानअनुसार महाधिवेशन सम्भव नभएपछि संविधानअनुसार गर्छौं भनेर निर्वाचन आयोगलाई लिखित जानकारी गराइने लेखकको भनाइ छ ।

त्यसपछिको छ महिनाभित्र महाधिवेशन गरिने भन्दै वैधानिक सङ्कट नआउन उनले बताए ।