काठमाडौं । नवप्रवर्तनकारी (स्टार्टअप) व्यवसाय गर्न चाहनेको प्रमुख आकर्षण कृषि क्षेत्रमा रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नवप्रवर्तनकारी सुरुवाती पुँजीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि आह्वान गरेको प्रस्तावमा यस्तो अवस्था देखिएको हो । कुल आवेदनमध्ये करिब ४५ प्रतिशतले कृषि क्षेत्रमा यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

आयोगले प्रस्ताव आह्वान गरेको कात्तिक मसान्तको समयभित्र कुल ६ सय ९९ वटा व्यवसायका लागि आवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये ३ सय १४ वटा आवेदन कृषि क्षेत्रबाट रहेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट १ सय ६२ वटा, उद्योग क्षेत्रबाट ७८ वटा, पर्यटनबाट ३९ वटा, शिक्षा क्षेत्रबाट २९ वटा, स्वास्थ्य क्षेत्रबाट २८ वटा, उर्जा क्षेत्रबाट १२ वटा तथा अन्य क्षेत्रबाट ३७ वटा समेत गरी उक्त संख्यामा आवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।

कुल आवेदनबाट करिब ५ अर्बको सुरुवाती पुँजी लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार उक्त लगानीमध्ये सरकारले बढीमा ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेकोमा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाका लागि माग भएको अनुमान आयोगको छ । यद्यपि मूल्यांकन सुरु भएपछि मात्रै यसको एकीन तथ्यांक प्राप्त हुने आयोगले जनाएको छ । 

‘सुरु पुँजीमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिने र व्यवसाय गर्नेले कम्तीमा ५० प्रतिशत पुँजी थप्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले ६ सय ९९ आवेदनबाट करिब ५ अर्बको पुँजी लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको छ,’ आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सहसचिव किशोर जोशीले भने, ‘यसमा अढाई अर्ब जतिको सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रस्ताव आएको हुनसक्छ ।’

२० प्रतिशत मात्रै ऋण दिनसक्ने क्षमता

आयोगको अनुमानका आधारमा प्रस्तावित क्षमताको २० प्रतिशत मात्रै ऋण दिने क्षमता सरकाकारसँग छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले ५० करोड रुपैंया मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । २ अर्ब ५० करोडको ऋणको लागि प्रस्ताव भएको अवस्थामा सरकारले २० प्रतिशत माग मात्रै धान्नसक्ने क्षमता देखिएको छ । बाँकी ८० प्रतिशत प्रस्ताव सहुलियतपूर्ण ऋणबाट वञ्चित हुनेछन् । प्रस्ताव छनौटका लागि अब प्राप्त भएका आवेदनहरुको मूल्यांकन गर्नु पर्नेछ ।

योजना आयोगको भूमिका खोसियो

बजेटले यो कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने जिम्मा योजना आयोगलाई दिएको भए पनि अहिले आएको कार्यविधिमा सो कार्यक्रममा योजना आयोगको भूमिका खोसिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको क्याबिनेटबाट पास भएको उक्त कार्यविधिले प्रस्ताव भएका आवेदनको मूल्यांकन गर्ने जिम्मो उद्योग मन्त्रालयलाई दिएपछि योजना आयोगको भूमिका खोसिएको हो ।

कार्यविधिले कार्यक्रमको मूल्यांकन तथा स्वीकृतिका लागि निर्देशक समिति र मूल्यांकन समिति गरी २ वटा समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्देशक समिति योजना आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा रहनेछ भने मूल्यांकन समिति उद्योग मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधिको नेतृत्वमा रहनेछ ।

योजना छनौटमा मूल्यांकन समितिको प्रमुख भूमिका हुन्छ । निर्देशक समितिले मूल्यांकन समितिले पेश गरेको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्ने काम मात्रै गर्छ । त्यसैले यो समितिको खासै ठूलो भूमिका रहँदैन । त्यसैले सो ऋणको मूल्यांकनसम्बन्धी काम उद्योग मन्त्रालयमा सर्ने देखिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा उद्योग मन्त्रालयले गर्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर आएको कार्यविधिमा त्यस्तै देखियो । यसमा योजना आयोगले अनुगमन मात्रै गर्छ ।’ अघिल्लो कार्यविधिमा निर्देशक समितिको संयोजकले तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति बनाएको थियो । त्यसैले यसमा आयोग भूमिका पूर्ण थियो ।

३ सातामा बित्यो, अघि बढेन प्रक्रिया

त्यसो त, यो कार्यविधि आएको पनि ३ साता बितिसक्यो । मंसिर ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पारित गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म यसको जानकारी न त योजना आयोगलाई गएको छ, न त उद्योग मन्त्रालयलाई नै । सार्वजनिक सरोकारका विषयहरु मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागु हुन्छ । तर, अहिलेसम्म राजपत्रमा कार्यविधि प्रकाशित भएको छैन । त्यसैले पनि यो प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।

कार्यविधि अनुसार उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि नेतृत्वको मूल्यांकन समितिलाई आयोगले हालसम्म प्राप्त भएका सबै आवेदन मूल्यांकनका लागि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआउँदा हालसम्म मूल्यांकन समितिको गठन हुन सकेको छैन । कानूनी प्रक्रियामा लामो समय अल्झिँदा आवेदन दिएर बसेका व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिहरु भने निराश बन्दै गएका छन् ।

अनुदानको व्यवस्था यसरी पुग्यो ऋणमा

नवप्रवर्तनकारी (स्टार्टअप) व्यवसायमा सहयोग गर्ने अवधारणा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै आएको हो ।  आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा सरकारले स्टार्टअपका अनुदान दिनेगरी कार्यविधि बनाइएको थियो ।

तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकारले त्यसलाई ऋणमा रुपान्तरण गर्नेगरी नयाँ वर्षको बजेट आयो । उक्त बजेटमा यो कार्यक्रमलाई ऋणमा रुपान्तरण गरिएपछि यो कार्यक्रम फेरि अन्यौलमा परेको थियो । अहिले यो कार्यक्रममा सुरुवाती पुँजीका लागि ५० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त ऋण २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ ।

बजेटमा व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कार्यविधि बन्नुपर्ने भएकोले यो प्रक्रिया पछिल्लो ६ महिनादेखि रोकिएको थियो । तर, कार्यविधि नै नआए पनि आयोगले प्रस्ताव आह्वान भने गरिसकेको थियो । सोही प्रस्तावमा ६ सय ९९ आवेदनमार्फत् ५ अर्बको आवेदन प्राप्त भएको हो ।