कोरोना भाइरसविरुद्ध भारतमा बन्दै गरेका खोप किन्न सस्तो पर्नेे
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध भारतमा बन्दै गरेका खोप किन्न सस्तो पर्नेे प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। भारतमा खोप निर्माणमा लागेका कम्पनीले प्रतिगोटा ८ डलरसम्म उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी सरकारलाई दिएका छन्। भारतमा अक्सफोर्ड, बायोएनटेकलगायत कम्पनी खोप निर्माणमा जुटेका छन्। अरू देशमा उत्पादित खोपको मूल्य १० देखि १५ डलरसम्म पर्ने अनुमान सरकारको छ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले खोप किन्नेबारे भइरहेका प्रगतिबारे शुक्रबार सामूहिक छलफल गरेका थिए। ‘जनतालाई समयमै निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउनेबारे सीसीएमसीमा आबद्ध मन्त्रीहरूसँग सरकारका पछिल्ला निर्णय र त्यसमा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल भएको हो’, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘समयमै जनतालाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा छलफल भयो। त्यसबाहेक कतिपय निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि अनौपचारिक छलफल ग¥यौं।’
उक्त छलफलमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पर्यटनमन्त्रीसहित मुख्यसचिव र सचिवहरू सहभागी थिए। त्यस क्रममा विभिन्न देशले निर्माण गरिरहेका खोपको मूल्य, उपलब्धता र सहजताबारे छलफल भएको थियो।
सरकारले अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, अस्ट्रेलिया, भारतलगायत देशमा उत्पादित खोपको मूल्य र उपलब्धताबारे अध्ययन गरिरहेको छ। भारतमा अक्सफोर्डले निर्माण गर्दै गरेको खोप सस्तो पर्ने देखिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यद्यपि, यो खोपले मान्यता भने पाइसकेको छैन।
‘सरकारले विभिन्न देशमा बन्दै गरेका भ्याक्सिन (खोप)को मूल्य के कति पर्ने रहेछ ? ल्याउँदा के कस्तो उपकरण र सावधानी अपनाउनुपर्ने रहेछ ? क–कसले भ्याक्सिन दिन सक्ने रहेछन् भनेर गहन अध्ययन गरिरहेको छ’, एक मन्त्रीले भने, ‘हालको अवस्था हेर्दा भारतबाट किन्दा सस्तो पर्ने देखिएको छ। भोलि कुनै देशले निःशुल्क दिने भनेर पनि भन्न सक्छन्।’ सरकारले ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने गरी खोप किन्ने तयारी गरेको छ। ‘तीन करोड जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने २ करोडभन्दा बढी भ्याक्सिन किन्नुपर्ने अवस्था छ’, एक मन्त्रीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१४ करोड बराबरको अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ निर्यात
-
निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलको सुझाव
-
पार्टी एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन : सिटौला
-
क्रियाशील सदस्यहरूले नै क्रियाशील सदस्यताको महत्त्व नै बुझाउन सकेनन् : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन : सिटौला
-
पाँच महिनामा एक अर्बभन्दा बढीको सिमेन्ट भारततर्फ निर्यात