काठमाडौं । कर्मचारी कल्याणकारी कोषलाई लिएर पर्यटन बोर्डमा विवाद उत्पन्न भएको छ । कोषको रकमलाई लिएर बोर्ड र पर्यटन श्रमिकहरुबीच विवाद बढेको हो । आफ्नो कोषको पैसा बोर्डले अनावश्यक ठाउँमा खर्च गरेको, समयमा हिसाब किताव नदेखाएको र परेको बेला श्रमिककै हितमा समेत खर्च नगरेको श्रमिकहरुको आरोप छ । कोषको पैसा बोर्डले दुरुपयोग गरेको श्रमिक संगठनहरुको भनाइ छ ।

बोर्डले भने श्रमिकहरुको आरोप अस्वीकार गर्दै कोषको पैसा दुरुपयोग नभएको बताएको छ । हाल अडिटकै क्रममा रहेकाले कोषको पैसा सार्वजनिक नभएको तर कहीँकतै दुरुपयोग नभएको बोर्डले प्रस्ट पारेको छ । कोषको पैसा के–कति छ, अडिटपछि सार्वजनिक गरिने बोर्डका प्रवक्ता मणिराज लामिछानेले रातोपाटीलाई बताए । 

‘श्रमिक कल्याणकारी कोषको एक पैसा पनि हिनामिना वा दुरुपयोग भएको छैन । बरु बोर्डले अन्य स्रोतबाट फण्ड जोहो गरेर कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमिकहरुको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने काम गरेको छ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘अहिले पनि हामीले श्रमिकहरुकै हितका लागि युएनडीपीसँग सहकार्य गरेर रोजगारमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दैछौं । तर कोषको पैसा दुरुपयोग भएको छैन,’ कोषको हिसाबकिताव सुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामी त्यसको अडिटकै क्रममा छौं । अडिट गरिसकेपछि सार्वजनिक गर्छौँ,’ उनले थपे ।
लामिछानेका अनुसार हाल कोषमा ५/६ करोड रुपैयाँ जति जम्मा भएको छ ।

आन्दोलित पर्यटन श्रमिक मजुरहरु संघ तथा ट्रेड युनियनहरुले भने कोषको पैसा बोर्डले हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् । काँग्रेसको भ्रातृ संगठन ट्रेड युनियन नेपाल पर्यटन श्रमिक संघका अध्यक्ष कपिल पाण्डेले श्रमिक कल्याणकारी कोषको करिब २० करोड रुपैयाँ बोर्डले हिनामिना गरेको तथा आफुखुसी खर्च गरेको आरोप लगाएका छन् । 

कोभिड–१९ अघिसम्म कोषमा करिब ३२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा कोभिडपछि बोर्डले आफुखुसी झण्डै २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उनको आरोप छ । पर्यटन बोर्डले यसको हिसाबकिताब दिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘हालसम्म कोषमा झण्डै ३२ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको हाम्रो अनुमान छ । तर अहिले बोर्डले कोषमा करिब १०/११ करोड जतिमात्र रहेको जनाएको छ । त्यो पनि घटेर अहिले त ५÷६ करोड मात्र भन्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘यति धेरै रकम कसरी खर्च भयो ? यो सरासर हिनामिना हो । यसको जवाफ अब बोर्डले दिनुपर्छ ।’

पाण्डेका अनुसार बोर्डका सिईओकै संलग्नतामा कोषको झण्डै २० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि नै कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षण (अडिट) नभएको पाण्डेको भनाइ छ ।

विवादको जड
कोभिड–१९ पछि पर्यटन सम्बद्ध श्रमिक, मजदुर, नेतृत्वकर्ता तथा ट्रेड युनियनहरुले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुलाई तत्काल कोष परिचालन गर्न बोर्डसमक्ष माग गरेका थिए । यस्तो राहत सके अनुदानमा, नसके ऋणस्वरुप भने पनि तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने श्रमिकहरुको माग थियो । 

तर बोर्डले आवश्यक कार्यविधि नै नबनेकाले तत्काल कोभिड–१९ को शीर्षकमा कोषको रकम परिचालन गर्न नसकिने जवाफ दियो । त्यसपछि सुरु भयो बोर्ड–श्रमिक विवाद । ‘हामीले त्यसै रकम बाँड्नुपर्छ, हामीलाई देऊ भनेका थिएनौं । कोभिडको प्रभावले समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई राहतस्वरुप ऋण भने पनि उपलब्ध गराइदेऊ भनेका थियौं । तर बोर्डले त्यसो गर्न चाहेन,’ नेपाल पर्यटन मजदुर संघका अध्यक्ष कपिल पाण्डेले भने, ‘बरु बोर्डले आफुखुसी अन्यत्रै कोषको पैसा खर्च ग-यो, हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेन । यसले गर्दा हामी आन्दोलित हुन परेको हो ।’ 

श्रमिकहरुको घोषित आन्दोलनका क्रममा गत बुधबार पर्यटन सम्बद्ध ६ मजदूर संगठनहरुले संयुक्त रुपमा बोर्ड घेराउ तथा तालाबन्दी गरे । सो कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील अखिल नेपाल पर्यटन मजदूर संघ, समाजवादी पर्यटन मजदूर संघ, नेपाल स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक संघ, युनिट्राभ, क्रान्तिकारी पर्यटन मजदूर संघ नेपाल र नेपाल पर्यटन श्रमिक संघ सहभागी थिए । यी संघ÷संगठनहरुले आफुहरुले बोर्डमा तालाबन्दी गर्न लागेको कुरा एक दिनअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई समेत जानकारी गराएका थिए । तथापि श्रमिकहरुको तालाबन्दी कार्यक्रम सफल हुन सकेन । तालाबन्दी गर्न गएका श्रमिक संगठनहरुले अन्ततः बोर्डसँग वार्ता गरेर फर्किए ।

बुधबार दिउँसो बसेको बोर्डका पदाधिकारी र श्रमिक संघ÷संगठनको बैठकमा कोष परिचालनका लागि छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि बनाउने र कार्यान्यनमा जाने सहमति भएको बैठकमा सहभागी अखिल नेपाल पर्यटन मजदुर संघका अध्यक्ष सन्तोष ढकालले बताए ।

कार्यविधि बनाउनका लागि अघिल्लो बैठकमै बोर्डको नेतृत्वमा कार्यविधि निर्माण समिति गठन गरिसकिएको छ । समितिमा आन्दोलित श्रमिकहरुका प्रतिनिधिहरु सहित ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) को प्रतिनिधि, कल्याणकारी कोषका प्रतिनिधि तथा कानुन क्षेत्रका प्रतिनिधि समेत रहने गरी कुल १७ सदस्य रहेको ढकालले जनाए । 

किन भयो कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ ? 
कोष व्यवस्थापन तथा परिचालनको प्रमुख क्षेत्राधिकार बोर्डकै भए पनि हालका लागि कोष परिचालन कार्यविधि बनाउन बोर्डले टानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । ट्रेकिङ क्षेत्रकै मुद्दा भएकाले पनि बोर्डले टानलाई सो जिम्मेवारी दिएको हो । 

दुई महिना अघिनै टानले सो कामको जिम्मेवारी पाए पनि हालसम्म पनि कामले गति लिएको छैन । कार्यविधि केका आधारमा बनाउने र कस्ता श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने द्विविधाकै कारण कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको टानका अध्यक्ष खुम सुवेदीले बताए । 

‘श्रमिक मजदुरप्रति टान हृदयदेखि नै समर्पित छ । श्रमिकहरुको मुद्दामा हामी सधैँ अग्रसर छौं । पर्यटन श्रमिकहरुको हितमा जुन कोष परिचालनको विषयमा ढिलाइ भइरहेको छ, त्यसमा टान क्षमाप्रार्थी छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, केही प्राविधिक जटिलताका तथा झन्झटका कारण कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । तथापि हामी छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर छौं ।’
उनका अनुसार अहिले वास्तविक श्रमिकहरु पहिचान गर्न र के–कति राहतको प्याकेज छुट्याउन आवश्यक हो, सो को यकिन गर्न समय लागेको हो । 

के हो श्रमिक कल्याणकारी कोष ? कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
विशेषतः पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि आउने विदेशी पर्यटकहरुका लागि पर्यटन बोर्डले ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम कार्ड (टिम्स) जारी गर्ने गर्छ । यस्तो कार्ड जारी गरेबापत बोर्डले पर्यटकसँग न्यूनतम ६ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम दुई हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गर्छ । यो बोर्डको मात्र नभएर निजी व्यावसायिक क्षेत्र टान र श्रमिकहरुको समेत कमाई हो । यसरी आउने पैसालाई चार भागमा छुट्याइन्छ ।

टिम्समार्फत आएको कुल रकमको ३० प्रतिशत रकम बोर्डले राख्छ । बाँकी ७० प्रतिशतमा ३० प्रतिशत ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले र ३० प्रतिशत संयुक्त कोषमा जान्छ । बाँकी १० प्रतिशत श्रमिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही कोष मार्फत ट्रेकिङ क्षेत्रमा खटिएका श्रमिकहरुको आपतकालीन अवस्थामा खर्च गरिने व्यवस्था छ । तर यस्तो खर्च दुर्घटनामा परेका श्रमिकहरुको उद्धार तथा स्वास्थ्य उपचारका लागिमात्र खर्च गर्न पाइन्छ । 
अहिलेको विवाद सोही कोषको रकम कोभिड प्रभावित श्रमिकहरुलाई खर्च गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा नै हो ।