काठमाडौं । २०७३ पुस ८ गते बीमा समितिमा तात्कालिन अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीको दोस्रो कार्यकालको सकिँदै थियो । समितिको अध्यक्षमा २ कार्यकाल बिताएका केसीको कार्यकाल सकिँनै लाग्दा अबको अध्यक्ष को भन्ने चर्चा त्यतिबेला पनि व्यापक थियो । बीमा समितिकै पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्म र विज्ञदेखि पूर्वप्रशासकसम्म यो पदका लागि आकांक्षी थिए । 

त्यतिबेला तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेससहितको संयुक्त सरकार थियो । सो सरकारका अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा थिए । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा सरकारमा सहभागी भएको नेपाली काँग्रेस निकट व्यक्तिहरुदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तात्कालिन माओवादी केन्द्रनिकट आकांक्षीले समितिको अध्यक्षका लागि तीव्र लविङ गर्दै आएका थिए । 

त्यतिबेला बजारमा ज–जसको चर्चा थियो, उनीहरुमध्ये कोही पनि नियुक्त भएनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशक रहेका चिरञ्जीवी चापागाईंले यो दौडमा बाजी मारेका थिए । उनको नियुक्ति बीमा क्षेत्रको लागि एउटा ‘सरप्राइज’ नै थियो । किनकी त्यो बेलासम्म बीमा क्षेत्रमा उनको न कुनै अनुभव थियो, न त बजारमा उनको नामको चर्चा नै । त्यही भएर उनको नियुक्तिमा अनुभवको विषय लिएर प्रश्न पनि नउठेका होइनन् । ४ वर्षे कार्यकालको बीचमा उनीमाथि बारम्बार यो प्रश्नले दोहोरिइरह्यो । यसलाई उनले प्रतिरक्षा गर्दै गए ।  

अहिले चापागाईं आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालको उत्तरार्द्धमा छन् । पश्चिमी क्षितिजबाट आफ्नो कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा आफूले बीमा क्षेत्रकोे विस्तार, सुशासन र प्रभावकारिता वृद्धिका लागि आफ्नो ज्ञान र अनुभवलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेँ भन्ने उनलाई लाग्छ । 

अध्यक्ष चापागाईं आफ्नो कार्यकालमा बीमा क्षेत्रले निकै फड्को मारेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘बीमाको कभरेज ७ प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशत पुगेको छ । पेनिट्रेसन (बीम शुल्कसँग कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन अनुपात) १ प्रतिशतबाट बढेर साढे ३ प्रतिशत पुगेको छ । गाउँ गाउँमा बीमाको पहुँच पुगिसकेको छ । मैले केही भन्न पर्छ जस्तो लाग्दैन, सबै तपाइँहरुले देखिरहनुभएकै छ ।’

बीमा क्षेत्रमा पहुँच मात्रै बढेको नभई यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी समेत बढेको उनको दाबी छ । ‘पहिले बीमा क्षेत्रले २ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो, अहिले यो १० हजार पुगेको छ । अप्रत्यक्ष रोजगारी २ लाखबाट बढेर ५÷६ लाख पुगेको छ,’ चापागाईं भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा बीमा क्षेत्रलाई पहिले मूलधारको क्षेत्रको रुपमा हेरिँदैनथ्यो । अहिले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ, यो क्षेत्र पनि मूलधारमा आइपुगेको छ ।’ 
त्यसको लागि तपाईंहरुले के के योगदान गर्नुभयो त ? ‘हामीले बीमा क्षेत्रमा नयाँ कम्पनीहरु ल्यायौं, बीमा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनायौं । सुशासन निर्देशिकाहरु जारी गर्यौं । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको सुरुवात गर्यौं । जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन बनायौं । बीमा समितिकै म्यानुअल पनि तयार गरिसकेका छौं,’ अध्यक्ष चापागाईं भन्छन्, ‘हामीले बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा धेरै काम गरिसकेका छौं । सुशासनको लागि पनि धेरै काम गरिसकेका छौं । यसको कार्यान्वयनका लागि केही काम गर्न बाँकी छ, गर्ने चरणमा छौं ।’

अब बीमा समितिले आफ्नै रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने र निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने काम बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । बीमा क्षेत्र विस्तारित हुँदै जाँदा यसको नियमनका लागि नियामक निकाय पनि विशिष्टिकृत हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता भएकोले बीमा समितिकै पुनर्संरचनाको खाँचो रहेको उनी बताउँछन् । 

अहिले बीमा ऐन संसदमा विचाराधीन छ । यो ऐनले बीमा समितिलाई वास्तविक रुपमा एउटा नियामक निकायको हैसियतमा उभ्याउने र समितिलाई थप सशक्त बनाउने उनको तर्क छ । ‘यो ऐन आएपछि धेरै समस्याहरु समाधान हुन्छन् । तर, त्यतिले मात्रै चाहिँ पुग्दैन । हामीले हाम्रो संगठन र कर्मचारीतन्त्रको संरचनालाई समेत व्यापक रुपमा परिमार्जन गरेर जानु पर्नेछ,’ चापागाईं भन्छन्, ‘योबीचमा धेरै काम भइसक्थे । तर कोरोना महामारीले हाम्रो धेरै कामलाई रोकिदिएको छ । अब यसलाई पूरा गर्नु पर्नेछ ।’

विवादरहित छैन कार्यकाल
आफ्नो नेतृत्वमा बीमा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भइरहेको दाबी गरिरहँदा अध्यक्ष चापागाईं आलोचनाबाट मुक्त भने छैनन् । अझै भन्नुपर्दा उनले बीमा क्षेत्रमा गरेको कामबाट जति जस पाए त्योभन्दा कयौं गुणा बढी आलोचना खेप्दै आएका छन् । यो क्रम उनको नियुक्तिको दिनदेखि सुरु भएर कार्यकालको अन्तिम चरणसम्म आउँदासम्म जारी नै रह्यो । 

बीमा क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेका र यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग नियाल्दै आएका डा. रवीन्द्र घिमिरे पछिल्लो अध्यक्षको कार्यकाल यस्तै विवादित रहेको देख्छन् । उहाँको कार्यकालमा कस्ता उपलब्धि भएको देख्नुभएको छ ? रातोपाटीको प्रश्नमा घिमिरे व्यङ्ग्य गर्दै उनी भन्छन्, ‘उहाँले सबै राम्रो नै गर्नुभएको छ । विश्वले नै ल्याउन नसकेको कोरोनाको बीमा उहाँले ल्याएर देखाइदिनुभयो । नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभयो । अहिले २७ प्रतिशतले बीमा पोलिसी किनेका छन्, भन्नुभएको छ । बीमा कम्पनीले साधारणसभा नगर्दा नि केही भएको छैन । सबै राम्रो भइरहेकै छ नि !’ 

डा. घिमिरेले खासगरी नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स र त्यसपछिको कम्पनीहरुको गतिविधि, बीमा कम्पनीको सुशासनका लागि समितिको प्रयास र कोरोना बीमासम्बन्धी पोलिसीमा देखिएको सैद्धान्तिक र नैतिक विषयमा मुख्य प्रश्न उठाएका छन् । 

नयाँ बीमा कम्पनीबारे
चापागाईं बीमा समितिमा आएलगत्तै उनले प्रक्रियामा रहेका बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । अघिल्लो अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बजारले धान्न सक्दैन भनेर ८ वर्षदेखि रोकेर राखेको तत्कालै अघि बढाए । उनको त्यो कदमपछि उनीमाथि व्यवसायीको स्वार्थमा चलेको र आर्थिक चलखेलको आरोप समेत लाग्यो । यो आरोपलाई उनले पटक पटक खण्डन गर्दै आएका छन् । 

त्यसो त, पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा बढेको पहुँच र पेनिट्रेसन वृद्धि यसैका कारण सम्भव भएको उनको तर्क छ । तर, यसलाई मान्न घिमिरे तयार छैनन् । अहिले आएका कम्पनीहरु बीमा कम्पनीको हैसियतमा अझै पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । नयाँ बीमा कम्पनीहरुले पुराना बीमा कम्पनीबाट जथाभाबी कर्मचारी तान्ने गरेको र बीमा पोलिसी समेत एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा सार्ने गरेको भन्दै यसले बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको र यसले दीर्घकालमा प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउने उनको भनाइ छ । 

त्यसो त, अहिले बीमा समितिले दाबी गर्दै आएको २७ प्रतिशतको पेनिट्रेसनप्रति पनि घिमिरे विश्वास गर्दैनन् । समितिले अहिलेसम्म एउटा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न नसकेको भन्दै तथ्यांक व्यवस्थित नभएसम्म त्यसलाई विश्वास गर्ने आधार नभएको उनको तर्क छ । 

‘बीमा क्षेत्रमा तथ्यांक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तथ्यांककै आधारमा बीमा क्षेत्रमा सबै बीमा पोलिसी बन्छन् । तर उहाँहरुले बीमा कम्पनीबाट आउने तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुभएको छैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अध्यक्षज्यूले २७ प्रतिशत जनतामा पुहँच पुगेको छ भन्नुभएको छ । कसैले ३० प्रतिशत भन्छन् । कसैले २० प्रतिशत मात्रै छ भन्छन् । हामीले के का आधारमा विश्वास गर्ने ?  

डा. रवीन्द्र घिमिरे

सुशासन
बीमा कम्पनीको सुशासनमाथि घिमिरेको अर्को प्रश्न छ । उनका अनुसार धेरैजसो बीमा कम्पनीले अघिल्लो वर्ष साधारणसभा गर्न सकेनन् । सुशासनमा यति धेरै समस्या छ कि कतिपयले लेखापरीक्षण नगरिएको विवरण समेत वेभसाइटमा राख्ने गरेका समेत छैनन् । आफैंले ल्याएको सुशासन निर्देशिका विपरित समितिले २ कार्यकालभन्दा बढी सीईओ नियुक्तिमा स्वीकृति दिइरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुमा कम्प्लायन्स अफिसर राख्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । 

त्यस्तै, ७ वटा विभाग अनिवार्य गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको, २÷३ वटा विभाग एउटै व्यक्तिले चलाइरहेको, लामो समयदेखि सीईओ नियुक्त नभएको, तालिमबिनै अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिने गरिएको जस्ता सुशासनका समस्या देखिएको उनको दाबी छ । तालिम केन्द्र स्थापना गरिए पनि त्यो केन्द्रिकृत मात्रै भएको र यसले पर्याप्त तालिमको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको उनले बताए । 

उता, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा अडिट बर्षौंसम्म हुन नसकेको भन्दै यसमा बीमा समिति नियमन गर्न असफल भएको उनको दाबी छ । बीमा क्षेत्रमा अर्कौं ठगी भएको भन्दै यसलाई रोक्नसक्ने कानून र संरचना बीमा कम्पनीदेखि समितिसम्मै नरहेको भन्दै यी सबै कारणले सुशासनको मामिलामा समिति निकै कमजोर देखिएको उनको ठहर छ । 

अध्यक्ष चापागाईं भने कोरोनाका कारण स्थलगत अनुगमनमा समस्या भए पनि सुशासनको सन्दर्भमा समितिले राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समय आफ्नै पहलमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लेखापरीक्षणलाई अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘दुईवटा सरकारी बीमा कम्पनीको सुधारको लागि काम सुरु भइसकेको छ । मैले आफ्नै पहलमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २०६८÷६९ सालको विभिन्न शर्त लगाएर पास गरिसकेको छु । ती शर्त यस्ता शर्त छन्, कि यस्तो ब्यालेन्स सिट पनि कसरी स्वीकृत गर्यो होला भन्ने खालको छ । अर्को वर्षको यो हप्ताभित्र ल्याउन भनेका छौं । समयमा काम भएन भने कारबाही गर्छौं । अब यो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ ।’ 

बीमा कम्पनीहरुको साधारणसभामा भने प्रक्रियागत झन्झट रहेको भन्दै त्यसलाई सामान्य मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बीमाको ब्यालेन्स सिट पास गर्ने प्रक्रिया छ । सुरुमा बीमा कम्पनीहरु हामीकहाँ आएर सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर जानुहुन्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीले दायित्व पर्याप्तता परीक्षण (ल्याट) गर्नुपर्छ । जीवनबीमा कम्पनीहरु बीमांकीय मूल्यांकनमा जानुपर्छ । एक्चुरी गर्न नेपालमा जनशक्ति छैन, इन्डिया जानुपर्छ,’ अध्यक्ष चापागाईं भन्छन्, ‘यो सकै प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्य अवस्थामै धेरै समय लाग्थ्यो, अहिले त झनै कोरोना भयो । यो सबै नबुझी बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुले आलोचना गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।’ बीमा कम्पनीहरुको एनएफआरएस लागु भएको कारणले पनि यो वर्षको लेखापरीक्षण ढिला भएको उनको भनाइ छ । 

कोरोना बीमा
कोरोना भाइरसको महामारीसँगै बीमा समितिले कोरोना बीमासम्बन्धी नयाँ पोलिसी जारी गर्यो । कोरोना संक्रमितका लागि समितिले ५० हजार र १ लाखको दुईवटा पोलिसी ल्याएको थियो । सुरुमा बीमा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ल्याइएको यो पोलिसीलाई सरकारले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नै गर्यो ।    

तर, लकडाउन खुला गरिएसँगै जब कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो, कोरोना बीमा पोलिसीप्रतिको आकर्षण समेत ह्वात्तै बढेर गयो । बीमा कम्पनीहरुले थप पोलिसी जारी गर्न आफ्नो क्षमता नपुग्ने भन्दै पोलिसी बिक्री गर्न बन्द गरे । तर, अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दायित्व आफूले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पोलिसीको बिक्री पुनः सुरु भएको थियो ।   

तर, बीमा समितिले प्राइभेट ल्याबबाट भएको परीक्षणलाई मान्यता नदिन निर्देशन यसको निकै आलोचना भयो । त्यो आलोचनालाई खेप्न समितिले नयाँ मार्गदर्शन नै जारी गर्नुपरेको थियो । त्यो मार्गदर्शनले बीमाको पोलिसीमा परिवर्तन गरेपछि अहिले नयाँ पोलिसी किन्नेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । तर, नयाँ मार्गदर्शनभन्दा अघि पोलिसी किनिएकाहरुले समेत समयमा भुक्तानी भने पाएका छैनन् । 

यो पोलिसीलाई विज्ञहरु भने सैद्धान्तिक धरातलभन्दा बाहिर रहेको बताउँछन् । बीमा क्षेत्रका विज्ञ डा. घिमिरे यो पोलिसीले बीमाको ३ वटा सिद्धान्तलाई पालना नगरेको बताउँछन् ।  ‘बीमाले ७ वटा सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ । तर यो पोलिसीले त्यसमध्ये ३ वटा सिद्धान्तलाई पालना गर्दैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार बीमाले जति क्षति भयो त्यतिमात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्छ । तर यसमा कोरोना पोजेटिभ हुनेबित्तिकै १ लाख दिने भनिएको छ । जोखिम हस्तान्तरणको सिद्धान्त बीमामा हुनैपर्छ, तर यो पोलिसीको पुनर्बीमा छैन । बीमामा हुनसक्ने ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम समेत यसमा भएन ।’

यो पनि..

बीमा समिति अध्यक्षको कार्यकाल एक महिनापछि सकिँदै

तर, अध्यक्ष चापागाईं कोरोना बीमा पोलिसी शतप्रतिशत सही थियो भन्नेमा आफू अझै दृढ रहेको बताउँछन् । तर, बीमा समितिले जे सोचेर पोलिसी ल्याएको थियो, त्योअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । 

‘पहिलो त हामी जुन लक्षित वर्गमा जान चाहेका थियौं, त्यो सकेनौं । हामीले गाउँघरमा आम्दानी नभएका हाउसहोल्डकहाँ जाने लक्ष्य लिएका थियौं । तर पोलिसीजति सबै बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, सेना, प्रहरी र कर्मचारीमा बस्यो करोडौं तलब खाने सीईओले १ लाखको बीमा किन गर्नुपथ्र्यो ? तर अवस्था त्यस्तै देखियो । हामी त्यसमा चुकेकै हौं ।’ चापागाईं भन्छन्, ‘दोस्रोचाहिँ हामीले पोलिसी ल्याउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले होम आइसोलेसन र प्राइभेट टेष्टलाई मान्यता दिन्छ भनेर सोचेकै थिएनौं । तर, यो विषयमा सतर्क हुन खोज्दा हामीलाई मात्रै दोषी बनाइयो । मलाई चित्त दुखेको यहाँनिर हो । 

३ हजार क्लेभ भेरिफिकेसनमा पठाउँदा १२ सय भेरिफाई नभएको भन्दै ‘फ्रड क्लेम’को समस्या अहिले पनि रहेको समितिको तर्क छ । यद्यपि सबै समस्या झेलेर भए पनि संक्रमण भएका सबै बीमितको भुक्तानी भएरै छाड्ने उनको भनाइ छ । 

अर्को कार्यकालबारे
अहिलेको कार्यकाल सफल रहेको निष्कर्षमा पुगेका चापागाईं सरकारले विश्वास गरे अर्को कार्यकालका लागि कार्यभार सम्हाल्न दृढ रहेको बताउँछन् । महामारी लगायतका विभिन्न कारणले आफूले गर्न चाहेर पनि पूरा हुन नसकेका कामहरुलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यो कार्यकालको मूल्यांकन गरेर सरकारले जिम्मेवारी दिए पछि नहट्ने उनले बताए ।

‘म एकपटक अध्यक्ष भइहालेँ, अब भए पनि अध्यक्ष नै हुने हो । त्यसैले मलाई फेरि नियुक्त हुनु, नहुनुमा कुनै फरक छैन । तर आफूले थालेको कामलाई पूरा गर्न जिम्मेवारी दिए पछि हट्ने भन्ने कुरा हुँदैन,’ अध्यक्ष चापागाईं भन्छन्, ‘यो पोलिटिकल नियुक्त हो । अघिल्लो कार्यकालमा जुन आइडियोलोजीको सरकारले मलाई नियुक्त गरेको थियो, अहिले पनि त्यही सरकार छ । त्यसैले यो असम्भव कुरा पनि होइन । तर मभन्दा योग्य अरु नै कोही भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने मेरो भन्नु केही छैन ।’