मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरौँ

person explore access_timeमंसिर २६, २०७७ chat_bubble_outline0

विभिन्न कामका लागि राष्ट्रिय आयोगहरू बन्छन् । आयोगले जब ती प्रतिवेदन पेश गर्छन् तिनलाई कहिल्यै प्रकाशनमा ल्याइँदैनन् । त्यति मात्र होइन ती प्रतिवेदनका लागि गठित आयोगको उद्देश्यलाई समेत लत्याउँदै जनताको स्मरण शक्ति नै हराएको जस्तै गरी विपरीत व्यवहार गर्न थालिन्छ । 


अहिले नयाँ संस्कृतिको विकास भयो, गठित आयोगका प्रतिवेदन बेलैमा सार्वजनिक हुँदैनन् । प्रतिवेदन कहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ यस पटक समाजमा स्पष्टसँग आएको छ । कुरा स्वाभाविक रूपमा लिए स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक माने अस्वाभाविक पनि हो । तर आयोगले नै तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारले बेलैमा प्राप्त गरेर पनि सार्वजनिक नगर्नु अचम्म हो । विषय हो सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि त्यसलाई आयोगका बहुमत सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेको प्रसङ्ग । 



उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । किनभने सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष २०७५ साल माघ १ गते नै हस्तान्तरण गरिएको थियो । २०७५ साल माघ १ गते नै हस्तान्तरित प्रतिवेदन आजको मितिसम्म पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन तर  २०७७ मङ्सिर २० गते शुक्रबार आयोगकै बहुमत सदस्यहरूबाटै त्यो प्रतिवेदन हुबहु सार्वजनिक भयो । त्यसलाई नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमतिबेगर नेपाल सरकारको लोगोसमेत प्रयोग गरेकाले अनुशासन कुरा र वैधताको कुरा उठाएको छ । उक्त प्रतिवेदन तयार गर्नेमध्येका बहुमत सदस्यलाई सार्वजनिक गर्न सघाउने संस्था (उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यहरूको निर्णय र स्वीकृतिमा प्रकाशन गर्ने) शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) प्रकाशनमा सहयोग गर्ने  एनसीई नेपालको सदस्य संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालसँग सम्बन्धसमेत विच्छेद गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको भन्नेबारेमा मन्त्रालय पनि मौन छ । नेपाल सरकारले पनि यसमा केही भनेको सुनिएको छैन । सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय थियो र मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल त्यस आयोगका अध्यक्ष नै थिए । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग नेपाल सरकारको तर्फबाट बनाइएको थियो । यसबारेमा पनि मन्त्रालय मौन देखिएको छ । यस्तो खाले संस्कृतिले दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।   



आजभोलि सडकमा अराजकता भयो भन्ने रोइलो सुनिन्छ । रोइलो मात्र होइन कि यसले अरू अराजकता र बेथिति मौलाउने छ र प्राप्त प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्रलाई समेत समाप्त गर्न सक्नेछ । यसो हुनुमा मलाई के लाग्यो भने बेलैमा प्राप्त प्रतिवेदनहरूले देखाएको उपचारका विधिहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति नै हो । 

राजनीति भनेको सिद्धान्त हो । राज्य राजनीतिक सिद्धान्तले चलेको हुन्छ । कति कुरा परम्पराले धानेको हुन्छ, कति कुरा लिखित रूपमा नै तयार गरिएको हुन्छ । त्यही सिद्धान्तको पुस्तक नै संविधान हो । संविधान कार्यान्वयन गर्न तयार गरिने व्यावहारिक विधि ऐन हो । ऐनलाई सहजताका साथ कार्यान्वयन गर्न तयार गरिने अल्पकालीन चलन नै नियम हो, विनियम हो  । कुनै पनि सिद्धान्तले जनताका विरुद्धमा जान दिँदैन । जनताको मौलिक हकको विरुद्धमा जान कसैलाई कुनै अनुमति दिदैन , झन जनतालाई जिउँदै खाल्डामा पुर्ने प्रमाणपत्र दिँदैन । सिद्धान्त नै नभएकाहरूलाई राजनीतिमा स्वार्थ सिद्धि गराउनका लागि आफ्नाका विरुद्धमा प्रयोग गर्न थालेपछि त्यो देशको राजनीति किन अस्थिर नहुनु र ? 



आजभोलि सडकमा अराजकता भयो भन्ने रोइलो सुनिन्छ । रोइलो मात्र होइन कि यसले अरू अराजकता र बेथिति मौलाउने छ र प्राप्त प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्रलाई समेत समाप्त गर्न सक्नेछ । यसो हुनुमा मलाई के लाग्यो भने बेलैमा प्राप्त प्रतिवेदनहरूले देखाएको उपचारका विधिहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति नै हो । 



जर्मनीको भ्रमणपछि ममा एउटा पुरानो धारणामा झन सबलीकृत बन्यो । त्यो के हो भने २०४६ सालको आन्दोलनपछि मल्लिक आयोग बन्यो, त्यसको प्रतिवेदन बाहिर नल्याउनेदेखि त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने सबै अपराधी हुन् । २०४७ सालको मल्लिक  आयोग र २०६३ सालको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन अनुसारका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न नलगाउने सबै अपराधी हुन् । ती सबैलाई जर्मनीमा झैँ अपराधी नै मान्नुपर्छ । हुन त यो व्यक्तिगत कुरा र व्यक्तिगत रिसइबीको कुरो होइन तर एउटा पात्रको कुरा बारम्बार राजनीतिमा आउँछ । त्यस्तो पात्रको रूपमा राप्रपाका एउटा अध्यक्षको नाम आउँछ । २०४६ सालमा जनतालाई दमन गर्ने सूचना तथा सञ्चार वा प्रचारमन्त्रीको रूपमा पनि उनै थिए, २०६२—६३ को राजा ज्ञानेन्द्रका गृहमन्त्री पनि उनै थिए । अनि उनी प्रजातन्त्रवादी भइरहने ? स्वार्थी सत्ताधारीहरूलाई मत पु¥याउने नाममा सधैँ नेपाली जनताले  उनीहरूको अपराधलाई बिर्सिदिनुपर्ने ? उनका बारेमा अनुसन्धान गरेर लेखिएका कुराहरू कार्पेटमुनि कतिसम्म राख्ने ? यही कुरा केही दिन पहिले पूर्व मन्त्री केशरबहादुर विष्टले सार्वजनिक समारोहमा उठाएका छन् । 

विश्व राजनीतिमा जर्मनीले एउटा पाठ सिकाएको छ । जनता विरुद्धमा कुनै प्रकारको अपराध गर्ने राजनीतिज्ञलाई जनताले माफी दिनुहुँदैन । जस्तो हिटलरलाई जर्मनहरू माफी दिन सक्दैनन् । नाजीको नामसँग घृणा छ । हिटलरको नामसँग घृणा छ । पञ्चायत नामको सिद्धान्तहीन विचारले नेपालीलाई तीन दशकसम्म खुला कारागारमा राखेको थियो र नेपाललाई मानव अधिकारविहीन अमानवीय देशको रूपमा विकसित गरेको थियो । दल खोल्न पाउनुपर्छ भन्न नपाइने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्न नपाइने भएपछि अरू के पो पाइने भयो र ? यसै पनि नेपालले आफूलाई विश्वसामु एउटा पूर्ण देशको रूपमा परिचित गराउन र समग्रमा राष्ट्र निर्माण गर्न र विकास गर्न २००७ सालसम्म कुर्नुपरेको  थियो । त्यसको कारण थियो १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासन । 

२००७ सालको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता निर्वाचनमार्फत २०१५ सालमा आएर पूरा भएको थियो । अनि जनताले छानेका प्रतिनिधिमार्फत् राज्यको शासन चलाउने थालनी भएको थियो । तर किन २०१७ सालमा राजाले सैनिकको आडमा देशमा प्रजातन्त्रको हत्या गरे ? के गल्ती थियो ती जनताले चुनेको प्रतिनिधिहरूको ? जसलाई नेपाली जनताले मतदानमार्फत् शासन गर्न खटाएका थिए । यिनीहरूले शासन गर्न सक्दैनन् भनेर मात्र १८ महिनामा कसरी थाहा भयो ? 

जनताको चित्त दुखाएपछि के हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण मैले जर्मनीमा देखेँ । अहिले पनि हिटलरको नाम लिनु भनेको सार्वजनिक अपराध हो । नाजीसँगको सम्बन्ध कसैको पुर्खामा थियो भने पनि त्यो अहिले पनि अपराधीको सन्तानको रूपमा लिइन्छ । अनि नेपालमा जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जेलमा कोचेर, मारेर, दलीय व्यवस्थामाथि हठात् प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकलाई अमानवीय जङ्गली अवस्थामा परिणत गरेर शासन गर्नेलाई हामीले नेपालमा सुनको रिकापीमा राखेर शासन सुम्पन्छौँ । अनि हाम्रो देशमा किन राजनीति अस्थिर नहुने हो ? जसरी २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको हिसाब नलिई प्रतिवेदन लुकाई राखियो त्यसले मुलुकलाई उदारतातर्फ होइन झनझन गुमराहतर्फ लगेको आजको अवस्थाले पनि देखाउँछ । सायद त्यसैले मुलुकमा न त सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुने भयो, न त कहिल्यै राजनीतिक अपराधविहीन समाजको स्थापना हुने भयो । 
राजनीतिप्रतिको आस्था भनेको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । प्रजातन्त्र सर्वमान्य सिद्धान्त हो । प्रजातन्त्रका विरुद्धमा जानु भनेको मानव अधिकारको विरुद्ध हो । संसारमा जहाँसुकै पनि प्रजातन्त्रका विरुद्धमा शासक छन् भने तिनको विरोध गर्नु आजको मानव अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएको आदेश हो । 

नेपालमा त्यस्ता हिटलर सम्झाउने धेरै पात्र छन् । अहिले राजा महेन्द्रको गुणगान गरिन्छ । जसले नेपाललाई अमानवीय देशका रूपमा सेनाको बुट र सङ्गीनका भरमा मुलुकलाई बन्धनमा राखेका थिए । किन हो ?  त्यो मानवताभित्र पथ्र्यो ? अहिले पञ्चायतको अवशेषको रूपमा अझै बाँकी रहेको राप्रपा भन्ने पार्टी र त्यसका नेताको उदाहरणबाट सुरु गरौँ । उनी हिजोको पञ्चायतमा पञ्चायत जोगाउने युवा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलका नाइके थिए र बहुदलीय राजनीतिज्ञको ज्यानसमेत मार्न तयार भएको संस्थाको नायक थिए । पछि पञ्चायतको हर्ताकर्ता भएर मन्त्रीसमेत भएका व्यक्तिले बहुदल आएपछि कति पटक मन्त्री पद प्राप्त गरे भनेर मात्र हुँदैन ।

पञ्चायतकै एक हस्तीलाई एमालेले र अर्का हस्तीलाई काँग्रेसले पालैसँग प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्दा जहाजका मुसा प्रवृत्ति भनेर भनिएको थियो । निर्दलीय व्यवस्थाका नायकलाई बहुदलीय व्यवस्थाको तालाचाबी दिएपछि त्यो व्यवस्था किन पतनोन्मुख नहुनु र ? झन संविधान सभाबाट संविधान बन्दा प्रस्तावित संविधानको विपक्षमा मतदान गर्नेहरूलाई संविधान घोषणासँगै परराष्ट्रमन्त्रीको पदमा विराजमान गराइयो र पालैपालो उपप्रधानमन्त्री जस्तो पदमा सुशोभित गराइयो । उनी मात्रको कुरा होइन, उनलाई हिजो प्रयोग गर्नेहरू पनि अहिले खुला रूपमा डुक्रेर हिँडेका छन् । मानव अधिकारको कुरा गर्ने जर्मनहरू कुनै पनि हालतमा न त नाजीहरूलाई पनि एउटा सिद्धान्तका रूपमा हेर्छन्, न त हिटलरलाई पनि भूतपूर्व शासकको रूपमा नाम लिन चाहन्छन् ।  

झन हिटलरको राष्ट्रवादी नाराभित्र लुकेको तानासाही चरमरूपले एकै पटक धेरै शत्रुको सामना गर्दा ध्वस्त पारेको  जर्मनीका मानिस हिटलरलाई सम्झन पनि चाहँदैनन् । कसैले सार्वजनिक स्थानमा हिटलरको नाम लियो भने पनि त्यसलाई प्रहरीले समाएर फौजदारी मुद्दा लगाउँछ जुन मुद्दाको विपक्षमा कुनै पनि वकिलले वकालतनामा समेत भर्दैनन् । एउटा उदाहरणको रूपमा सुनियो– एकजना ठूला व्यापारीका रूपमा सम्मानित भारतीय महाशयले तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन आफ्नो निजी घरको आँगनमा स्वस्तिक चिह्न बनाएर पूजा गरेछन् । त्यो  शुभलाभको प्रतीक स्वस्तिक चिन्ह बनाएछन् जुन बाहिरबाट पनि देखिन्थ्यो । कसैले खबर ग¥यो या पुलिसले देख्यो । उनलाई मुद्दा चल्यो र दण्डित पनि हुनुप¥यो । अर्थात् मुलुकको हितमा काम नगर्ने कुनै पनि  शासकका बारेमा  जनतामा रहने चरम अपमान र घृणाको यो बीभत्सरूप हो ।  

यो तर्कपूर्ण अपमानको अर्थ छ र झन् तानाशाहाहरूको पक्षमा बोल्नेलाई दिइने छुटले मुलुक फेरि कुन अवस्थामा पुग्ला भनेर जर्मनहरू सचेत छन् । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा हिटलरको पक्षमा भाषण गर्नु मात्र होइन नाम लिन पनि नपाइने कानुन छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जर्मनी जुरुक्क उठेर आज विश्वको मानचित्रमा विकसित देशको रूपमा प्रतिष्ठित छ । नाजीको शासनमा हिटलरको उग्र राष्ट्रवादबाट स्वयं जर्मनी पिल्सिएको थियो र  युद्धको विभीषिकाबाट शक्ति राष्ट्रहरूको खेलौना हुन पुगेको थियो । सोभियत सङ्घको आक्रमण परेको  बर्लिन ध्वस्त भएको थियो र संसद भवनसमेत आक्रमणमा परेको थियो । जर्मनी विभाजन भयो पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीका रूपमा र सीमामा पर्खाल लगाइएको थियो । बर्लिन पर्खालले घेरिएको थियोे ।

यसपटकको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएपछि नयाँ संस्कृतिको विकास जरुरी देखिन्छ । एउटा निश्चित अवधिसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन भने त्यसलाई सम्बन्धित आयोगका सदस्यले नै सार्वजनिक गरेर जनताको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने । किन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैनन् ? किन सार्वजनिक नभएको भने त्यहाँका पात्रहरूलाई जोगाउने र तिनीहरूबाट फाइदा लिने ? या आफू पनि त्योभित्र परेकाले दण्डित हुने डरले लुकाउने ? 

पश्चिमको भागमा परेको बर्लिनमा हवाइ जहाजबाट आवश्यक कुराको आपूर्ति गरिएको थियो । पश्चिम जर्मनी प्रजातान्त्रिक देशको रूपमा रह्यो भने पूर्वी जर्मनी कम्युनिस्ट देशको रूपमा रह्यो । पश्चिम जर्मनी अमेरिकी खेमामा रह्यो भने पूर्व जर्मनी सोभियत सङ्घको धारमा रह्यो । त्यही बेलातिर नै जर्मनीकै व्यवस्थापिका बुन्डेस्टागकै सीमामा पर्खाल लगाइएको रहेछ । भनौ पर्खालले घेरेर्का रहेछ । पछि १९८९ मा पूर्वी जर्मनीका कम्युनिस्ट विरोधी जनताले पर्खाल भत्काए । दोस्रो विश्वयुद्धको घाउलाई जर्मन जनताले पर्खाल भत्काएर मलम लगाए । त्यो बेलादेखि नै हिटलरको चरम यातना सहेका जर्मनहरूले दोस्रो विश्वयुद्धको दुःखद सपनालाई कडा परिश्रमसाथ विकास गरेर पश्चिम जर्मनी विकसित देशको रूपमा रह्यो । तर सोभियत सङ्घको छातामा गएको जर्मनीको मुटु काटेर बनाएको पूर्वी जर्मनी अविकसित र भोका नाङ्गाको देश भयो । पर्खाल भत्काएर बहादुर जर्मनहरूले आफ्नो देश फेरि एकीकरण गरे र अहिले एउटै देशको रूपमा विकसित भइरहेको छ । 

मुलुकलाई सचेत र दूरदृष्टि भएका शासकहरू फ्रेडरिक एबर्ट, बिली ब्रान्ट जस्ता शासकर्ले  समाजवादी प्रजातन्त्रलाई यसरी दरिलो रूपमा खडा गरे जो सत्तामा आए पनि सामाजिक न्यायमुखी शासन प्रणालीलाई कसैले पनि पन्छाउन नसक्ने भए ।

अब नेपाली जनताले पनि भएका अमानवीय अपराधका घटनाका लागि आवाज उठाउने बेला भएको छ । मुलुकविरुद्धको अपराधलाई आँखा चिम्लेर राजनीतिक स्वार्थीहरू बस्न सक्छन् । तर मुलुकप्रति माया हुनेले आवाज उठाउनु जरुरी छ । जसरी हिटलर र नाजीका विरुद्धमा जर्मनहरू सचेत छन् । हामी पनि सचेत भएर जोजो अपराधी हुन् र तिनलाई जोगाउन लागेका छन्, तिनका विरुद्ध आवाज उठाआँै । जो पनि पर्न सक्छन्, मातृभूमिका लागि ती सबै अवाञ्छित तत्त्व हुन् । चन्द्र गुप्त मौर्यलाई जब चाणक्यले घनानन्दको हत्या गर्नका लागि आदेश दिए, चन्द्र गुप्तले आफ्नी आमा मौरीसँग सोधे । आमाले चन्द्र गुप्त उनैको छोरो भएको खुलासा गरिन् र अनि उनले चाणक्यसँग त्यही छलफल गरे र पिताजीको हत्या कसरी गरौँ भने । अनि चाणक्यले सोधे– मातृभूमि ठूलो कि माता ठूली ? चन्द्र गुप्तले भने– मातृभूमि ठूलो । त्यसो भए घनानन्द गलत शासनको प्रतीक हो, मार भने । 
हामी नेपालीले पनि नेपालका लागि नाजी र हिटलरको अवतार पञ्चायतको अवशेषलाई अब नाजीलाई त्यसपछि जर्मनीमा जस्तै गरेमा अहिले पनि त्यस्ता प्रवृत्तिमाथि नयाँ सरोकार सुरु हुनेछ । 

नबिर्सौं, हामीले जनताका विरुद्धमा भएका कुरा इतिहासमा मात्र राख्नुपर्छ । सत्य र तथ्यलाई जनतासामु प्रकट गरेर अपराधीलाई दण्डित गर्नु नै प्रजातन्त्रको महत्त्व हुन जान्छ । मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन जनतामाझ सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यहाँ भनिएका सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अनि मात्र फेरि कसैले प्रजातन्त्रका विरुद्धमा सोच्न पनि सक्नेछैन भविष्यमा । यसमा कोको पर्छन् भन्ने होइन कोही पनि किन कार्बाहीमा नपरोस् भन्ने धारणा राख्नु जरुरी छ । किनभने मातृभूमि स्वर्गभन्दा ठूलो हो र सिद्धान्तले मात्र मुलुकको परिचय बन्न सक्छ । 

यसपटकको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएपछि नयाँ संस्कृतिको विकास जरुरी देखिन्छ । एउटा निश्चित अवधिसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन भने त्यसलाई सम्बन्धित आयोगका सदस्यले नै सार्वजनिक गरेर जनताको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने । किन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैनन् ? किन सार्वजनिक नभएको भने त्यहाँका पात्रहरूलाई जोगाउने र तिनीहरूबाट फाइदा लिने ? या आफू पनि त्योभित्र परेकाले दण्डित हुने डरले लुकाउने ? 

जनता नै  जनार्दन हुन् । जनताले थाहा पाउनु नहुने कुनै तथ्य कतै छैन । राजनीतिमा राजनीतिज्ञहरू इमानदार हुनुपर्छ । अब नयाँ संस्कार तयार गरौँ र भनौँ– कुनै पनि सार्वजनिक चासोको प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक हुनुपर्छ । संसद बसेको बेला हो भने संसदको सम्पत्तिको रूपमा त्यसलाई स्वीकार गरौँ । अनि तत्काल सार्वजनिक गरेर त्यसमा देखिएका तथ्यमाथि कार्बाही र दण्डको व्यवस्था अदालतमार्फत सुरु गर्नुपर्छ । मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन पनि यही मेसोमा सार्वजनिक गरेर जनताको जान्न पाउने संवैधानिक हकको सम्मान गरिनुपर्छ । त्यहाँ देखाइएका अपराधीका लागि अपराध अनुसारको दण्डको व्यवस्था जरुरी छ । यस्तै नभएर होलासायद प्राप्त उपलब्धि गुम्ने डर पलाउन थालेको छ । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।