मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । यी सरकार गठन भएसँगै गरिएको अपेक्षाअनुसार भने काम हुन सकेको छैन । ठूला हुन् वा साना योजना समयमा काम सम्पन्न हुन सकिरहेको देखिँदैन । बजेट पार्दादेखि योजनाको काम पूरा हुन नसकेर समय अवधि थप्दासम्म भनसुन र धनसुनको राजनीति बुझिनसक्नु छ । अनि कतिपय योजना त शिलान्यास र उद्घाटनको दलीय राजनीतिमा रुमल्लिएका कारण लामो समयसम्म पनि लक्षित वर्गले लाभ लिन सकेको देखिँदैन । अनि कतिपय आयोजनामा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन सकेको पनि पाइँदैन । कति त विकास निर्माणका नामका खर्च गोष्ठी, भत्तामै सीमित देखिन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा जुन रूपमा विकास र समृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण हो काममा ढिलासुस्ती, लापरबाही र भ्रष्टाचार । अनि हाम्रा जिम्मेवार नेताहरुले संवेदनशील भई मुलुकको विकासका लागि स्पष्ट योजना बनाई दृढ इच्छाशक्ति देखाउन नसक्नु अर्को कारण हो ।  ठेक्कापट्टामा राजनीति, कामको अनुगमन र इमानदारिताभन्दा पनि धनसुन र भनसुनको राजनीतिको मारमा छ हाम्रो विकास निर्माण । ठूला साना योजना, आयोजना समयमा बिरलै सकिएको पाइन्छ ।

हाम्रो विकासको मोडेल पनि गज्जवकै छ भन्ने उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशका दुई चारवटा ठूला आयोजनाको काम गराइको पारा हेर्दा पुग्छ । त्यसले मुलुककै विकासको परिदृश्यको झल्को पनि दिन्छ ।
प्रदेश ५ अर्थात लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी मुकाम बुटवलमा नेपाल खानेपानी संस्थान बुटवल शाखाको झुम्सा बुटवल खानेपानी आयोजना तीन दशक पूरा हँुदा पनि नसकिएको काठमाडौँको बहुचर्चित मेलम्चीको खानेपानी आयोजनासँग तुलना गर्न सकिन्छ । बुटवलका लागि खानेपानी समस्या समाधान गर्न सुरु भएको यो झुम्सा खानेपानी आयोजना २५ वर्ष वितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । बरु २५ वर्षमा आएर फेरि आयोजनाको गत मङ्सिर ११ गते बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवल खानेपानी सुधार आयोजनाका रूपमा शिलान्यास गरेपछि पुनः चर्चामा छ यो खानेपानी आयोजना । झुम्सा खानेपानी आयोजनाको काम यसअघि नै करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएर राजनीतिक खिचातानीका कारण अलपत्र परेको थियो । स्थानीयहरु सरोकारवाला निकाय र राजनीतिक दलका नेताहरु र नगरपालिकाको  ध्यान पुग्न नसक्दा बुटवलमा खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको र आयोजना अधुरै रहेको बताउँछन् । 

उता झुम्सा खानेपानी आयोजनाका लागि अधुरो योजना पूरा गर्न ल्याइएको २२ करोडको पाइप बुटवलको दीपनगर जङ्गलमा ३ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको उपमहानगरवासीलाई जगजाहेर नै छ । ३ वर्ष अगाडि बुटवल झुम्सा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि खरिद गरेर ल्याइएको १० इन्च र २० इन्चको उक्त पाइप खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा परेका कारण त्यसै अलपत्र परेको हो । भारतको कलकत्ताको इलेक्ट्रो स्टिल कम्पनीबाट नेपाली सप्लायर्स वल्र्ड बाइड ट्रेडले ल्याएको उक्त पाइपको जिम्मेवारी कसैले लिएको थिएन । अहिले बल्ल उक्त पाइप  खानेपानी आयोजनाका लागि प्रयोग हुँदै छ । बुटवल झुम्सा खानेपानी आयोजनाका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर यसअघि करिब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी  खर्च भइसकेको छ । यो आयोजना २०५०÷२०५१ सालतिर बुटवलको खानेपानी समस्या समाधान गर्न पाल्पाको सिस्नेको खानेपानी ल्याउनका लागि सर्वे भयो । त्यतिबेला १० इन्चको पाइमा पानी ल्याउने गरी डिजाइन गरी २०५२÷०५३ सालमा सरकारबाट प्रत्येक वर्ष बजेट पर्दै आएको थियो । त्यतिबेला यो योजनाका लागि करिब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

 केही वर्ष यो आयोजनाको काम रोकियो र २०६४÷०६५ सालमा यो आयोजना झुम्सा खानेपानी आयोजाको रूपमा पुनः काम सुरु भए पनि यो आयोजनाको काम पनि त्यसै अलपत्र पारेर पुनः नयाँ डीपीआर गरिएको छ । निर्माण गरिएको खानेपानी योजनाको बाँध ४ वर्ष अगाडि वर्षाले बगाएपछि योजना नै अलपत्र परेको थियो । अहिले त्यही आयोजनाको ड्याम केही माथि फिरफिरे घाटमा निर्माण गर्न थालिएको छ । जुन आयोजनाको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिलान्यास गर्नुभएको हो । जुन आयोजनाको बाँध निर्माणमा ७३ करोड ६४ लाख र पानी प्रशोधन प्रणाली, ट्याङ्की निर्माण, वितरण प्रणाली लगायत कामका लागि ५ अर्ब ६१ करोड ७१ लाख गरी कुल लागत ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रहेको छ र जुन आयोजना २०६९ जेठसम्म सकिने लक्ष्य लिइएको छ ।

हाल बुटवलमा दैनिक  साढे ३ करोड  लिटर पानी आवश्यक भएकोमा करिब साढे २ करोड लिटर मात्र आपूर्ति हुँदै आएको छ भने वर्षा हुँदा बुटवलवासी तिनाउको धमिलो पानी पिउन बाध्य हुन्छन् । ५ वर्ष अगाडि सकिनुपर्ने झुम्सा खानेपानी आयोजनाको निमार्ण कार्य  अन्तिम अवस्थामा पुगेर पनि खानेपानी आयोजनाको मुख्यस्थलमा बनाइएको बाँध कमजोर भएका कारण वर्षाको भेलले बगाइदिएपछि हाल पुनः नयाँ बाँधको थालनी भएको छ । धेरै नेता मन्त्रीले यो आयोजना देखे मूलमै पुगे तर जनताले विकासको फल कहिलेसम्म पाउने हुन अझै निश्चित छैन ?

नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय बुटवलको रामफेदीस्थित ट्याङ्कीबाट यो आयोजना स्थलसम्म करिब साढे १३ किलोमिटर दूरीमा छ । यो योजना सम्पन्न गर्ने क्रममा यसअघि बुटवलदेखि झुम्सा पुलसम्म ९ किलोमिटर पुरानै योजनाको स्टकको १० इन्चको पाइप बिछ्याइयो भने त्यसदेखि माथि योजनाको कलेक्सन ट्याङ्कीसम्म करिब ३ किलोमिटर क्षेत्रमा २० इन्चको पाइप बिछ्याउने काम भएको छ । ५ वर्ष अगाडि नै पूरा हुनुपर्ने यो योजना केही राजनीतिक खिचलो र मन्त्रीहरुले दिएको मौखिक आश्वासन व्यवहारमा लागू नभएकाले अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको यो योजना सम्पन्न हुन नसकेको हो । पटक पटक यो आयोजना चुनावी मुद्दा पनि बनिरहेको छ ।

खानेपानी जस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनामा राजनीतिक दलका नेताले सामान्य चासो नदिँदा नै बुटवलवासीले २५ वर्षसम्म पनि पानी पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलको विकासप्रतिको हेलचेक्र्याइँ, एकआपसको गुटबन्दीले गर्दा नै यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजना पूरा हुन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो ।

नेताहरुले चासो देखाउने हो भने काम छिट्टै पूरा हुन्छ, राजनीतिक चलखेल र कामको जस कसले लिने भन्ने कारणले नै यो योजना लामो समयसम्म पूरा हुन नसकेको आम नगरवासीको बुझाइ छ ।
यसरी एकजना मान्छेको विवाह हुन्छ छोराछोरी पाउँछ, पढाइ लेखाइ सक्छन् हुर्कन्छन् । छोराछोरीको विवाह गर्ने अवस्थामा पुगिसक्छन् तर हाम्रो आयोजना सकिँदैन । यस्तो विकासको मोडेलबाट जनताले कहिले विकासको फल चाख्न पाउने हुन् ?

अनि गुणस्तरीय पाइप खरिद हुन नसक्दा र खानेपानी आयोजना बारे बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरवासीलाई स्पष्ट जानकारी नदिँदा बुटवल वडा नम्बर ७ दीपनगर र वडा नम्बर ८ सुख्खानगरका लागि अगाडि सारिएको ठूलो खानेपानी आयोजना पनि त्यसै अलपत्र परेको स्थानीयवासीले बिर्सेका छैनन् । जुन आयोजनाका लागि हिलपार्कको गेट नजिक र शिवनगरमा भूमिगत पानी निकाल्न पचासौँ लाख खर्चसमेत गरियो, पानी आएन ।
बुटवलकै अर्को एउटा आयोजनाको विकासको कथा पनि अचम्मकै छ । बुटवलको तिनाउ नदीमा स्याउलाको बाँध बाँधेर सिँचाइका लागि पानी लैजाने बाध्यता अझ हटेको छैन रुपन्देहीवासीलाई ।
२०६६ सालबाट सुरु भएको तिनाउ र दानव नदी संरक्षणका नाममा जनताका तटबन्ध कार्यक्रममा मात्र करिब ६० करोड रुपैयाँ सकिए पनि नदी किनारका बासिन्दालाई तिनाउमा आउने बाढीको त्रास उस्तै छ । सामान्य वर्षा हुँदा रातभर जागाराम बस्नुपरेको स्थानीयको गुनासो टरेको छैन ।

कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा गरे पनि व्यवहारमा तिनाउ र दानव नदी संरक्षणका लागि बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहे पनि यी नदीबाट सिँचाइमा आश्रित किसानहरु पुरानै स्याउलाले बाँध बाधेर सिँचाइ गर्न बाध्य छन् । तिनाउ र दानव नदी संरक्षणका लागि जनताको तटबन्ध कार्याक्रमअन्तर्गत पनि हालसम्म झण्डै ६० करोडभन्दा बढी रकम सकिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ  । तर तिनाउमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन नरोकिँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने किसानहरु पुरानै परम्परा अनुसार स्याउलाले बाँध बाधेर कुलोमा पानी लैजान बाध्य छन् । यथार्थ कुरा गर्दा पञ्चायतका पालाको पञ्चवर्षीय योजनाभन्दा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछिका सरकारका आयोजनाहरुमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । आफूलाई सिँचाइका लागि पानी चाहिँदा सयौँ किसान सिँचाइ कुलो निर्माण गर्न बर्सेनि मोटरसाइकल, साइकल, ट्याक्टरमा र आआफैले पनि स्याउलाको भारी बोकेर तिनाउबाट कुलाई गरिरहेको पाइन्छ । तिनाउ र दानव नदी छुट्टिने ठाउँमा सिँचाइ कार्यालयले पटक पटक निर्माण गरेको बाँध व्यवस्थित र टिकाउ नहँुदा किसान यस्तो समस्यामा परेका हुन् ।

हामीले हाम्रा योजना कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा नै किसानले यस्तो नियति भोग्न परेको हो । योजनाको काम राम्रो बन्यो बनेन, लक्ष्ाित वर्गले फाइदा पाए पाएनन् भन्दा पनि हामीमा बजेटमा र्याल काड्ने र गलत कामलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा यस्तो भएको हो । राष्ट्र सेवक कर्मचारीको गलत कामप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको पनि राम्रो गरेर जिम्मेवारीपूर्वक ध्यान नजाँदा गलत कामले प्रश्रय पाइरहेको आम नागरिकको बुझाइ छ । यस्ता नदीबाट हजारौँ हजार किसान सिँचाइमा आश्रित छन् । यी नदी व्यवस्थित गरी सिँचाइ हुन सके विभिन्न मौजा र गाउँका  १०औँ हजार हेक्टर भूमि खेतमा सिँचाइ हुन सक्छ । मौसमी बेमौसमी कृषि कार्य हुनसक्छ र किसानको जीवनस्तरमा निकै सुधार आउन सक्छ तर यस्ता कुराप्रति कसको ध्यान जाने ?

अझ हाम्रा नेता मन्त्री कृषिमा आधुनिकीरणको भाषण गरिरहनुहुन्छ । के यस्तै भइरहे जनताले मन्त्री नेताका कुरा कति पत्याइरहने हुन् ? हाम्रो योजना किन भरपर्दो भएन ? कहाँ कसले बदमासी गर्यो ? त्यस्तालाई किन कारबाही भएन ? यस्ता कुराप्रति ध्यान नजाँदा नै हाम्रो समस्या दोहोरिरहेको छ । लोकतन्त्रको खिल्ली उडिरहेको छ । तर हाम्रा नेता विकासका सपना र भाषण बाँड्न छोड्न् हुन्न । यो कस्तो बिडम्बना ?

नदी किनारमा बाँधिएका बाँध, ठोक्कर, गेभियनवालहरु कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरिनु नै समस्याको जड हो । तिनाउ दानव संरक्षण र सिँचाइ कुलोका लागि खर्र्चिएको रकम बाँडीचुँडी नेता, प्राविधिक तथा ठेकेदारको खल्तीमा समेत पुगेकाले नै योजनाको रकम बालुवामा पानी सावित भइरहेको छ । अनि सम्बन्धित निकायले ठोस र भरपर्दो योजना ल्याउन नसक्दा किसानहरु खेतीपातीका लागि वर्षा, ट्युबेल, ढापको पानीमा भर पर्नुपरेको छ । सिँचाइ समस्याकै कारण रुपन्देहीमा धान, गहुँ, बेमौसमी तरकारी खेतीको राम्रो उत्पादन हुन नसकेको किसानको गुनासो सुनिन्छ ।

तसर्थ अब हाम्रा लागि आएको बजेट कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ, हामी नै चनाखो हुनुपर्छ । योजना र बजेटमा बदमासी गर्नेलाई दण्ड सजाय दिलाउन लाग्नै पर्छ । देशको उन्नति प्रगति गर्न हामीमा नैतिकता चाहिन्छ तर हाम्रा मुलुक चलाउने नेताहरुमा त्यो छनक देखिएको छैन ।  नेतृत्व वर्गसँग मिलेर तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यतिखेर स्थानीय निकायमा चरम भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेको छ । अख्तियारमा पनि योजना आयोजनामा भएको गलत कामको उजुरीको चाङ छ तर गलत काम गर्ने बहानाबाजीमा उम्किरहेका छन् ।

उता प्रधानमन्त्रीकै आयोजना पनि अलपत्र छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ८ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटबल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजनाको निकै तामझामसहित शिलान्यास भएको थियो । दुई लेनको सडकलाई चार लेन बनाउने उक्त आयोजनाको शिलान्यास गरिएको पनि २० महिना बितिसक्यो, कामले गतिलिएको छैन । जुन कामको भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशतमै सीमित भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री जस्तोले शिलान्यास गरेर अपेक्षाकृत प्रगति नभएको यो एउटा मात्र आयोजना होइन, अरू पनि थुप्रै आयोजनाको भौतिक प्रगति यस्तै निराशाजनक अवस्थामा छन् ।

४२ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी आयोजना निर्देशनालय एडीबी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीच २०७५ पुसमा करिब १७ अर्बको लागतमा १ सय १५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर समयमै साइट क्लियर गर्न नसक्दा आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको लगभग दुई वर्ष बितिसक्दा समेत आयोजनाको भौतिक प्रगति २ प्रतिशतमै रोकिन पुग्नुले हाम्रो काम गर्ने शैली मजबुत छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
ठेकेदार मोबिलाइजेसन भए पनि रूख कटानको विवाद, साइट क्लिरेन्स नहुनु, कोभिड–१९ लगायत विविध कारणले अपेक्षाकृत ढङ्गले सडक निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको र नयाँ वर्ष मनाउन गएका चिनियाँ कामदार कोभिड–१९ का कारण लामो समय फर्किन नपाउँदा समस्या भएको बताइएको छ । निर्माण कार्य सुरु भएको यो सडकको दाउन्ने क्षेत्रको सडक लथालिङ्ग अवस्थामा छ । लामो समयको जाम र धुलोले यात्रु आजित हुने गरेका छन् ।

हुन त ठेकेदारको लापरवाही र कोभिडका कारण केही प्राविधिक चाइनिज कामदार नफर्किएकै कारण लुम्बिनी प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ठेक्का समय टरेको ३ वर्ष सकिँदा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । फेरि आयोजनाको समय थप्ने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलको काम पनि लामो समय हुँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । योजनाका लागि जग्गा उपलब्ध भयो तर त्यहाँ रुख हटाउन ३ वर्ष कुर्नुपर्यो । गज्जब छ हाम्रो कामको पारा भवन वनाउन जग्गा दिएपछि रुख हटाउन दिने पनि व्यवस्था किन गर्न सक्दैन क्याबिनेट ? अनि फेरि रुख  हटाएन वनमा धाइराख्नुपर्ने ? कस्तो परिपाठी ? अनि भैरहवामा स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्वाधार सेज ३ पटक उद्घाटन भएर पनि दसकौँ वित्दा समेत राम्रोसँग सञ्चालनमा आउनसकेको छैन ।

अनि गत हप्ता मात्र अर्थमन्त्रीले शिलान्यास गरेको बुटवलको निर्माणाधीन महत्त्वाकाङ्क्षी तिनाउ दानव कोरिडोरमा विवाद उत्पन्न भइसकेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११, १२, १३ र १४ नम्बरका दानव नदी कोरिडोर निर्माण स्थलका स्थानीयले आफूहरुको वैकल्पिक व्यवस्था बिना कोरिडोर निर्माण गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । नगरका ४ वटा वडाका ७ वटा टोल विकास संस्थाको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले गत बिहीबार भेला गरी कोरिडोर क्षेत्रले प्रभाव पार्ने स्थानीय अव्यवस्थित र व्यवस्थित घर घडेरीलाई पहिला व्यवस्थापन गरेर मात्र विकास गर्न माग गरेका छन् । स्पस्ट रूपमा योजना नबनाउँदा नै यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ योजना बनाउँदा सेवाग्राहीको भावनालाई पनि ध्यान दिन सके योजना सम्पन्न गर्न पनि सहज हुन्छ ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन अन्य जिल्लामा पनि यस्ता विकास निर्माणका काममा लापरबाही, समस्या र अधुरा काम प्रशस्तै छन् । तसर्थ हाम्रो योजना निर्माणको मोडेल र काम गर्ने परिपाटीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । योजनाविद्, कर्मचारी, नेता, सांसद, मन्त्रीदेखि सरोकारवाला निकाय इमानदार र जिम्मेवार बन्नै पर्छ । नत्र ‘विकासको फल आँखातरी मर’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ ।