काठमाडौँ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त भएको लामो समय भए पनि पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । पटक पटक नियुक्तिको कार्यसूचीसहित बैठक बोलाइए पनि अन्तिम समयमा स्थगित हुँदै आएका छन् ।

राजनीतिक दलबीच नियुक्तिबारे सहमति नहुँदा संवैधानिक परिषद्समेत अनिर्णयमा पर्दै आएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा भएको ढिलाइप्रति सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही आइतबार (मङ्सिर २८) परिषद् बैठक बोलाएका छन् । सम्पूर्ण सदस्यलाई बैठकको कार्यसूची र समयबारे ४८ घण्टाअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार सदस्यहरूलाई बैठकबारे सूचित गराइएको छ । परिषद्का नियमित काम र संवैधानिक निकायको पदपूर्तिको विषयलाई कार्यसूची बनाइएको छ । पछिल्लो समय मानव अधिकार आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीले एकै पटक अवकाश पाएका छन् ।

नयाँ संविधान जारीपछि थप भएका संवैधानिक निकायमध्ये कतिपयले पहिलोपटक समेत पूर्णता पाएका छैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पछिल्लो समय प्रमुख आयुक्तसहित चारै सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि संवैधानिक निकायमा कुल ४५ पद रिक्त भएको छ । गत असोजमा आयोगका प्रमुख आयुक्त अनुपराज शर्मा सहितका पदाधिकारीले अवकाश पाएका थिए । यस्तै हाल अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तको स्थान रिक्त छ । यस्तै निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्तको पद रिक्त छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा नेतृत्व भए पनि चार सदस्यको स्थान रिक्त छ । महिला आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचै पदाधिकारीको स्थान रिक्त छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । यस्तै समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्यको स्थान रिक्त छ । आदिवासी जनजाति आयोग पदाधिकारीविहीन छ । आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था छ । मधेसी आयोगमा प्रमुख आयुक्त भए पनि चार आयुक्तको स्थान रिक्त छ । यस्तै थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि चार÷चार सदस्य नियुक्त हुन सकेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।