गत चैतमा भएको लकडाउनयता बन्द भएका शैक्षिक संस्था राम्रोसँग खुल्न सकेका छैनन् । उपत्यकाबाहिर कतैकतै सञ्चालन भए पनि राजधानीमा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन नभएको ८ महिना नाघिसक्यो । सरकारले कोरोना जोखिम कम भएको क्षेत्रमा स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने भनेको छ । स्थानीय तहलाई यस्तो अधिकार दिएर सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँ बताउँछन् ।

उनले भने– ‘विद्यालय सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको अकर्मण्यता देखिएको छ । कार्यविधि सङ्घीय सरकारले ल्याउने तर विवादित भइन्छ भनेर स्थानीय पालिकाको थाप्लोमा हालिदिने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने काम भएको छ । मुस्ताङमा कोभिड कहिल्यै देखिएन् । ६ वटा जिल्लाहरूमा त सुरुदेखि नै कोरोनाको प्रभाव थिएन । त्यहाँ पनि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय किन गरेको हो ? त्यतिबेला त्यहाँका पालिकाहरूलाई विद्यालय खोल्ने जिम्मा दिनुपर्दैन ?’

यतिबेला उद्योग कलकारखाना, यातायात, बजार सबै खोलेपछि विद्यालय नखोल्ने काम आश्चर्यको विषय भएको महासचिव बानियाँ बताउँछन् ।  सरकारले अनलाइन माध्यमबाट गरिएको पढाइ पनि प्रभावकारी नभएको रिपोर्ट उसैले निकालेको र ६४ प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन कक्षाबाट लाभान्वित नभएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको उनले बताए । अझ सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी त विद्युतीय ग्याजेट तथा इन्टरनेटको अभावबाट अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन् नसक्दा झन्डै ७० प्रतिशतको पढाइ बिग्रिएको उनले बताए ।

सरकारले जोखिम मूल्याङ्कन गरी स्थानीय तहलाई विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने जिम्मा दिएपछि देशभरका विद्यालयको पढाइ भद्रगोल भएको छ । कतै विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ भने कतै ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा एकै पटक शैक्षिक सत्र समाप्त कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।

उपत्यकामा तत्काल विद्यालय खुल्दैनन्– मदन सुन्दर श्रेष्ठ, प्रवक्ता उपत्यका नगरपालिका फोरम

काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाका ग्रामीण क्षेत्र तथा ललितपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन हुन थाले पनि उपत्यकाका सहरी क्षेत्रमा अझै विद्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन । उपत्यकामा विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा उपत्यका नगरपालिका फोरममा यसबारे छलफल भइरहेको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख एवं फोरमका प्रवक्ता मदन सुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले अहिले उपत्यकामा विद्यालय खोल्ने स्थिति नभएकाले त्यसका लागि स्वीकृति नदिइएको बताए ।

उनले भने– ‘अहिले जोखिम पनि कायमै छ, उपत्यकामा सङ्क्रमणदर  मृत्युदर बढिरहेको छ । काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका, ललितपुरको डाँडाकाँडा भएका ग्रामीणस्तर जहाँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम छ ती स्थानहरूमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । जोखिम छैन भने त कक्षा सञ्चालन गर्दा भइहाल्यो, ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुरको कोर एरियामा सङ्क्रमणको जोखिमका कारण अहिले नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएकाले निर्णय गसिकेका छैनौँ । अहिले तत्काल विद्यालय खोल्ने अवस्था छैन ।’

अब भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्छौं, केही भए सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ : राजेन्द्र बानियाँ, महासचिव, प्याब्सन

निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याब्सनले भने सबै क्षेत्र पूर्ण रूपमा खोलेपछि विद्यालय खोल्नका लागि रोक्न नहुने बताएको छ । अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा चैत ११ गतेअघि भन्दा ठूलो सवारी जाम हुने गरेको, सबै क्षेत्र खुलिसकेको हुँदा दूरी कायम गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले बताउँछन् ।

उनले भने– ‘म अहिले नवलपरासी जिल्लामा छु, यहाँ विद्यालय निर्वाध रूपमा चलेका छन् । यहाँका स्थानीय पालिकाहरूले निर्णय गरेर खोल्न दिएका छन् । तर काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यालय नखुल्दा लकडाउनका कारण हिजो गाउँ आएका र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्कन नसकेका अभिभावकहरूलाई समस्या परेको छ । उनीहरूलाई आफ्ना बच्चा कहाँ कसरी पढाउने भन्ने भएको छ । हामीले एकैचोटि विद्यालय खोल्न पाउनुपर्छ पनि भनेका छैनौँ । हामीले विकल्पका रूपमा भए पनि कक्षा सञ्चालन गर्न देऊ, सुरक्षा सावधानी अपनाउन तयार छौँ भनेका छौँ । अब २ घण्टा भए पनि विद्यालय खोल्नुपर्छ । विद्यालय नखोलेको नै ९ महिना भइसक्यो । निजी स्कुलहरूको स्थिति त यति भयावह छ कि विद्यार्थी कतिजना हो, को हो नै थाहा छैन । विद्यार्थी भर्ना नै भएको छैन, वार्षिक शुल्क नै तिरेको छैन । अभिलेखीकरण नै भएको छैन् ।’

उनले कि अनलाइन माध्यमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै यो शैक्षिक सत्र खेर फाल्न नपाइने बताए । अब दूरी कायम गर्दै भिन्न भिन्न सिफ्ट गरेर कक्षामा उपस्थित गराएर विद्यालय खोलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । यदि सरकारले त्यो वातावरण नबनाउने हो भने विद्यालयले आफै विद्यालय खुलाउँदै जाने र पछि भयावह वातावरण भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

संसदीय समिति भन्छ– ‘विद्यालय खोल्नुपर्छ, मन्त्रीसँग कुरा गर्दैछौँ’

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्ती विद्यालय सञ्चालन गर्नेबारेमा शिक्षा मन्त्रीसँग छलफलका लागि समय मागिरहेको बताउँछिन् । यसअघिका बैठकमा कोरोना प्रभाव नभएको क्षेत्रमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रहेको क्षेत्रमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको उनले बताइन् । अहिले शिक्षामन्त्रीले समय नदिएका कारण छलफल गर्न नसकिएको उनले बताइन् । उनले भनिन्– ‘यसबारेमा हामी शिक्षा मन्त्रीसँग बैठक बस्न खोजिरहेका छौँ । उहाँको समय नमिलेका कारण भौतिक रूपमा बैठक बस्न समस्या भइरहेको छ । हाम्रो भनाइ भनेको विद्यालय बिस्तारै खुलाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने नै रहेको छ । कतिपय ठाउँमा विद्यालय खुलेका पनि छन्, मन्त्रालयले यसबारेमा निर्णय गरोस् भनेर हामीले पनि भनिरहेका छौँ  ।’

मन्त्रालयले यसबारेमा कुनै निर्णय गरेन भने समितिको बैठक बसेर निर्देशन दिने उनले बताइन् । केही दिन पहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद मन्त्रीसँग विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने, खेलकुदका गतिविधि के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरे पनि उनीहरूले केही समयपछि यसबारे छलफलमा सहभागी हुने बताएको सभापति घर्तीले जानकारी दिइन् । यो महिनाको अन्तिमतिर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक बस्न सक्ने उनले बताइन् ।

उपयुक्त व्यावहारिक व्यवस्था गर्छौं : मन्त्रालयका सचिव मैनाली

कोरोना सङ्क्रमण सङ्कटका कारण अध्ययन अध्यापनको काम भद्रगोल भइरहेका बेला शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन कस्तो गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भनाइ छ । विद्यालय सञ्चालनको खाका बनाएर लागू भइसकेको र कोरोनाको जोखिमको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।

उनले भने– ‘शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, परीक्षा कसरी लिने भन्नेबारेमा छलफलमा छौँ, यसबारेमा निष्कर्ष निकालिसकेका छैनौँ । सबैको सहमति चाहिने विषयवस्तु भएकाले धेरै चरणमा यसबारे छलफल गरेका छौँ । शैक्षिक सत्र खेर जान नपाओस् भन्ने हेतुबाट शिक्षा मन्त्रालयले छलफल गरेको छ । हामी त्यहीअनुसार नै काम गर्छौँ ।’

विद्यालय सञ्चालनको खाका भनेर सरकारले निर्देशिका जारी गरेको उनले बताए । सोअनुसार कोरोनाको जोखिम भएको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन नगर्ने र जोखिम नभएको स्थानमा दूरी कायम गरेर भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको उनले बताए । यसका लागि स्थानीय तह र स्थानीय पालिकाहरूले निर्णय गर्ने उनले बताए ।

संविधानले विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तह मिलेर अवस्थाअनुसार सञ्चालन गर्न सकिने सचिव मैनालीले बताए । यसका लागि कसको भूमिका कस्तो भनेर मन्त्रालयले कार्यढाँचा ल्याएको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष र शैक्षिक सत्र एउटै समयमा हुन सक्दैन

कोरोना सङ्क्रमण सङ्कटका कारण यो वर्ष अध्ययन अध्यापनको कार्यमा अवरोध तथा अनियमित भएपछि विद्यालय सञ्चालकहरूले चैत मसान्तमा सकिने शैक्षिक सत्रलाई असार मसान्तमा सकिने गरी लम्ब्याउन माग गरेका छन् । यसो गर्दा विद्यार्थीहरूले शिक्षण सिकाइको मौका पाउने उनीहरूको तर्क छ । शैक्षिक सत्रलाई असारमा सार्ने हो भने सबै तह र कक्षाका विद्यार्थीको पढाइ खेर नजाने महासचिव बानियाँ बताउँछन् । यति त्यसो गर्न सकिँदैन भने वैशाखको अन्तिमसम्म शैक्षिक सत्र पु¥याउने हो भने रातदिन गरेर शिक्षकले पढाएर सक्ने उनले बताए ।

प्याब्सनका महासचिव बानियाँ भन्छन्– ‘चैतमा एसएलसी परीक्षा हुनुभन्दा पहिले माघमा परीक्षा लिने गरिन्थ्यो । माघबाट चैतमा परीक्षा सार्नुको तर्क के हो ? अहिले आर्थिक वर्ष र शैक्षिक सत्रलाई एकै ठाउँमा सार्न यस्तो राम्रो अवसर थियो तर त्यति सामान्य कुरा पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुभएन । आर्थिक वर्षसँग शैक्षिक सत्र समायोजन गर्ने हो भने असारमा सकिन्छ । कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षामा राखिएको छ एसईईको परीक्षा किन छुट्टै गरेको हो ?’

प्याब्सनको यो तर्कसँग मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भने सहमत छैनन् ।

उनले भने– ‘शैक्षिक सत्र धेकेल्ने पक्षमा हामी छैनौँ । यसो गर्दा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको भविष्यमा असर पर्न सक्छ । उनीहरूका लागि जीवनकालको एक वर्ष भनेको ठूलो कुरा हो । बरु अहिले कहाँ कति पढाइ भयो, कहाँ भएको छैन ? पढाइ नभएको ठाउँमा विभिन्न विधि प्रयोग गरेर पढाइ गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष र शैक्षिक सत्र एउटै हुने कुरा सम्भव नै छैन । अहिले पाँच छवटा विकल्प आएको छ, त्यसबारे हामी छलफल गर्छौं । अहिले हामी यसबारे छलफलका क्रममा छौँ । हिजो हामीले शिक्षा मन्त्री, म भएर ११ जना भीसीसँग कुरा ग¥यौँ ।’ उनले व्यावहारिक रूपबाट शैक्षिक सत्र व्यवस्थापनको तयारीमा मन्त्रालय जुटिरहेको बताएका छन् । 

अब के गर्ने ?

सबै क्षेत्र खोलिसकेपछि अब तत्काल विद्यालय खोल्नुपर्ने प्याब्सनका महासचिव बानियाँ बताउँछन् । उनले भने– ‘अब स्थानीय पालिकाहरूले अग्रसरता लिनुपर्छ । अनलाइन माध्यमको पहुँच हुनेलाई अनलाइन माध्यममा र नहुनेलाई भौतिक रूपमा पढाउनुपर्छ । ४० जना विद्यार्थीमा २५ जना अनलाइन कक्षा लिन सक्षम छन् र १५ जनाको अनलाइन सुविधामा छैनन् भने उनीहरूलाई भौतिक रूपमा कक्षामा उपस्थित गराएर दूरी कायम गर्दै पढाउन सकिन्छ । कक्षामा वाइफाई चलाएर भौतिक रूपमा र अनलाइनमा एकैचोटि पढाउन सकिन्छ । यो विधि अपनाएर भए पनि सबै विद्यार्थीले पढ्ने अवसर सिर्जना गर्नुप¥यो ।’

उनले भर्चुअल रूपमा आफ्नो विद्यालयका अभिभावकसँग छलफल गर्दा एकजना बाहेक अरू सबैले विद्यालय खोल्न पाउनुपर्छ भनेको उल्लेख गरे । अभिभावक विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन तयार भएको र विद्यालयले सुरक्षा प्रवन्ध गर्न तयार भएको बेला विद्यालय बन्द गरेर मात्र हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

यता शिक्षा मन्त्रालयका सचिव मैनाली भने शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन र पठन पाठनलाई व्यावहारिक बनाउन सरोकारवालासँग छलफल गरेर छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछन् ।

पठन पाठनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी शैक्षिक सत्र गुम्न नदिने भन्नेमा सरकार अझै अन्योलमा रहेको छ भने स्थानीय तह अनुसार विद्यालय खोल्न तथा बन्द गर्न निर्देशन दिँदा देशभरका विद्यालयहरूको पठन पाठन प्रक्रिया पनि गञ्जागोल भएको छ ।