काठमाडौँ । मुलुकमा संविधान लोकतान्त्रिक भए पनि सरकार मानव अधिकारमैत्री बन्न नसकेको आरोप छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएको सरकारले अलोकतान्त्रिक नीति र कानुन बनाएको आरोप पनि छ । अर्कातिर कानुननी शासन, न्यायको प्रत्याभूति नागरिकले गर्न सकिरहेका छैनन् । यसै विषयमा बेलाबेला मानव अधिकार आयोग र सरकारबीच टसल देखिन्छ । विश्वभर नै मानव अधिकारलाई सत्ता पक्षले नरुचाउने संकृतिको विकास भएको छ । ७२औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग मानव अधिकारको वर्तमान अवस्थाबारे कुराकानी गरेका छौँ ।

मङ्सिर २५ अर्थात डिसेम्बर १० मा ७२औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ । विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको वर्तमान अववस्था कस्तो छ ?

–नेपाल लगायत दक्षिणपूर्वी एसिया र अमेरिकातिर कहीँ ज्यादा कहीँ कम छ । मानव अधिकारलाई सत्ता पक्षले नरुचाउने संकृतिको विकास भएको छ । हामीजस्तो भर्खर लोकतान्त्रिक पद्धतितिर लम्केका मुलुकमा यो विषय चर्को रूपमा आएको छ । मैले एउटा विश्लेषण गरेको छु– सत्तामा नजाउन्जेल, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोग, स्वतन्त्र प्रेसको नारा राजनीतिक दलले बढा घन्काउँछन् । तर सत्तामा गएपछि पहिलो अक्रमण ती तीन संस्थामाथि हुन्छ । लोकतन्त्रमा विशेषण लाग्नु हुँदैन भनेर मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु । लोकतन्त्र लोकतन्त्र नै हुनपर्छ । नियन्त्रित लोकतन्त्र तथा निर्देशित लोकतन्त्र पहिला पाकिस्तानमा थियो । अहिले लोकतान्त्रिक विधिबाट अलोकतान्त्रिक करण हुन्छ र तानशाही आउन सक्छ । उदहारणका लागि हाम्रो देशलाई हेर्दा अहिले कुनै पनि बिल पास गर्नलाई सत्तापक्षलाई गाह्रो छैन । कही दुई तिहाइ र कही बहुमतबाट बिल पास हुन्छ । त्यो बिल पास हुँदा कानुन जस्तोसुकै भए पनि बिल त संवैधानिक तरिकाले पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ । त्यसमा हदसे हद बीएलआई अन्तर्गत रिट पर्छ । अनि अदालतमा पनि सेटिङ गरिसकेको छ भने न्यायाधीशले पनि त्यसलाई खारेज गर्दैन ।

सबै चिज पद्धतिअनुसार नै भयो । तर मानिसको हकलाई खोस्ने ऐन आयो । त्यो लागू पनि हुन्छ । धेरै पर जानु पर्दैन । सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा हेरे पुग्छ । भारतका पूर्वी राज्यहरुको कानुनअन्तर्गत पक्राउ गरेपछि  अदालतमा मुद्दा पनि  नचल्ने र त्यसमा स्पष्टीकरण पनि दिन नपाइने प्रावधान थियो ।

बल्ल अहिले त्यो झिक्यो । काश्मीरकै कुरा गर्दा त्यहाँ इन्टरनेट बन्द गरियो । सूचनाको हक सबै समाप्त गरियो । महिलाहरुको जुलुसमाथि  गोली चलाइदिइयो । तर त्यहाँको मानव अधिकार आयोगले एक शब्द पनि बोलेन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कहीँ उठेन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि शक्तिशाली  राष्ट्रमा मानव अधिकार कुरै छैन । उदहारणका लागि चीनलाई लिन सकिन्छ । चीनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छैन र हङ्कङ्मा पनि छैन । हङ्कङ्मा खुलेको थियो मान्यता दिइएन । किनभन्दा हङ्कङ त राजनीतिक रूपमा चीनकै एउटा अङ्ग हो ।

मूलमै नभई कहाँ दिन्छौँ भन्दै दिइएन । त्यसकारण खतरनाक रूपमा अलोकतान्त्रिक संस्कृतिको भयो । अब हामी कहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति ठीक छैन है भनेर एउटा वितृष्णा फैलाइएका छ । किन भन्दा सरकारको काम गराइ जनताको हितमा केही पनि देखिएन । खाली कुर्सीका लागि मात्र दौडादौड भयो भन्ने छ । यो चीज नेपालमा मात्र होइन, बङ्गलादेशमा पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

सत्तामा लोकतान्त्रिक विधि आएको सत्ताधारीले अलोकतान्त्रिक काम गर्ने एउटा हावा चलेको छ । त्यो सम्पूर्ण दक्षिण एसियादेखि अमेरिकासम्मै छ । अमेरिकाजस्तो ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्ने कुरा आयो । हारेपछि धाँधली हुँदो रैछ । त्यसैले नकारात्मक संस्कृतिको विकास अत्यधिक भएको छ ।

मानव अधिकारको बारेमा व्याख्या भइरहन्छ । यो एउटा स्थिर अवधारणा होइन, यसको कुनै दायरा पनि छैन । अहिले त कस्तो आइसक्यो भने बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट भनिन्छ, करप्सन एन्ड ह्युमन राइट पनि भनिन्छ । म आफैले बिजनेस एन्ड ह्युमन राइटको बारेमा जेनेभामा एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ । अहिले त्यो कार्यपत्र विचाराधीन पनि छ ।

मानव अधिकारलाई तपाईंहरुले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ? यो एउटा निरपेक्ष विषय हो कि सापेक्ष विषय हो ? देशको विकासको अवस्था, संवैधानिक ढाँचा वा शासन व्यवस्थाले मानव अधिकारको परिभाषालाई निर्देशित गर्छ कि गर्दैन ?

मानव अधिकार न त पश्चिमी अवधारणा हो न त पूर्वीय अवधारणा हो । यसको कुनै सीमा छैन । यो मानव भएर जन्मेको कारणले पाउनुपर्ने अधिकार हो ।

त्यसो भए यो के हो त ? कुनै व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार नै उसको मानव अधिकार हो । बाँच्ने भन्नेबित्तिकै खाद्य सुरक्षाको कुरा आउँछ । बाँच्ने भन्नेबित्तिकै हावा र पानीको कुरा आउँछ ।  सम्मानपूर्वक बाँच्ने भन्नेबित्तिकै गाँस, बास र कपासको सबै कुरा आउँछ । हामीले मानव अधिकारको व्याख्या गर्दा सुरुमा केही अवधारणागत त्रुटिहरु थिए । पोलिटिकल राइट र सिभिल राइट मात्रै प्राथमिक अधिकार हो भनिन्थ्यो । तर कसैले खानै नपाओस् त, अनि के हुन्छ ? त्यसपछि व्याख्या के आयो भने मानव अधिकार भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । संविधानमा हेर्ने हो भने पनि संविधानले पनि बाँच्ने अधिकारलाई पनि प्राथमिक अधिकार भनेर व्याख्या गरेकोे छ ।

मानव अधिकारको बारेमा व्याख्या भइरहन्छ । यो एउटा स्थिर अवधारणा होइन, यसको कुनै दायरा पनि छैन । अहिले त कस्तो आइसक्यो भने बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट भनिन्छ, करप्सन एन्ड ह्युमन राइट पनि भनिन्छ । म आफैले बिजनेस एन्ड ह्युमन राइटको बारेमा जेनेभामा एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ । अहिले त्यो कार्यपत्र विचाराधीन पनि छ ।

बिजनेसम्यानले पनि मानव अधिकारको पालना गर्नमा सहयोग गर्छ । उसले कर तिर्छ । त्यो राजस्वबाट अस्पताल खुल्ला, सडक बन्ला, रोजगारी पनि देला । तर मानव अधिकारको भक्षक पनि त्यही नै हो, किनकि उसले शोषण गर्छ । तपाईं हामीलाई गुणस्तरहीन वस्तु खान दिन्छ । म्याद नाघेका वस्तु खान दिन्छ ।

अहिले विश्वमा कस्तो खालको आन्दोलन चलिरहेको छ भने मानव अधिकार यस्तो चिज हो कि यो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जोडिन्छ ।

भनेपछि यो विषय त अलिक ‘भेग’ खालको भएन र ?

अवधारणागत कुरा भेग नै हुन्छ । म त विज्ञानको पनि विद्यार्थी, तपाईंले फिजिक्सका जति पनि खोजीहरु गर्नुहुन्छ, पहिले त्यो प्रयोगशालामा परीक्षण हुन्छ । आइन्सटाइनले दिएको रिलेटिभिटी थ्यौरी (E-mc²) सुरुमा त कहीँ ल्याबमा टेस्ट भएको होइन नि ? त्यसैले यो मेटाफिजिक्स हो ।

त्यस्तै मानव अधिकार पनि एउटा अवधारणा हो । यो अवधारणालाई कानुनी जामा त पछि दिने हो । यो अवधारणा सन् १९४८ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वडापत्रबाट आएको हो । यो कुनै एउटै देशले बनाएको होइन । त्यो वडापत्र पढ्नुभयो भने त्यसमा अवधारणागत कुरा मात्रै छन् । त्यही अवधाभित्र बसेर हामीले संविधानमा यस्तो अधिकारको व्यवस्था गर्ने हो ।

कतिपय देशमा त संविधान पनि छैन । बेलायतमै पनि संविधान छैन, कानुन मात्रै छ । तर त्यहाँ मानव अधिकारको राम्रो अभ्यास भएको छ । भारतको संविधानमै पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट हाल्ने कुनै कानुन छैन । तर उसले व्याख्याको माध्यमबाट यो गरिरहेको छ ।

तर मानव अधिकार भन्ने कुरा गतिशील हुनुपर्छ । आजको १० वर्ष अगाडि व्यवसाय र मानव अधिकारको सम्बन्धको बारेमा कुरा नै उठ्दैनथ्यो । भ्रष्टाचार र मानव अधिकारको सम्बन्ध नै देखिँदैनथ्यो । त्यसैले मानव अधिकार अवधारणा हो, त्यसलाई मूर्त रूप दिने भन्ने चाहिँ संविधान र कानुनले हो ।

कानुन कसले निर्माण गर्छ ? तपाईं हामीले । संविधान कसले बनाउँछ, तपाईं हामीले । मानव अधिकार त्यो संविधान र कानुनभन्दा पनि एक कदम अगाडि छ । मान्छे स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छ । तर उसले बाँच्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ र मर्दा पनि स्वतन्त्र रूपमै मर्न पाउनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि नेपालमा एफएम आयो । एफएममा सुरुमा गीत मात्रै सुनाउँथ्यो । विस्तारै समाचार आउन थाल्यो । समाचार यति लोकप्रिय भयो कि घण्टा घण्टामा समाचार बज्न थाल्यो । तर ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा समाचार दिन बन्द गरियो । त्यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो ।

त्यतिबेला म आफैले अन्तरिम आदेश दिएर त्यसलाई फुकाइदिएको थिएँ । त्यतिबेला मैले सूचनाको हकको सम्बन्धमा व्याख्या गरेको थिएँ । जनताले देशमा के भइरहेको छ भनेर कसरी थाहा पाउने ? सुसूचित हुने हक जनताको हो कि होइन ? हो भने यसलाई खुला गर्नुपर्छ भनेर मैले व्याख्या गरेँ ।

मैले गरेको व्याख्या कुनै कानुनमा लेखेर गरेको होइन । अवधारणागत रूपमा गरेको हो । अहिले यो विस्तारै व्यापक बन्दै गयो । कानुनमा पनि सूचनाको हक लेखिएर आयो । त्यसैले सुरुमा अवधारणा आउने हो । यसैको व्याख्याबाट अरू कुरा विकास हुँदै जाने हो ।

म सत्ताका कतिपय गतिविधि र नीतिमा परस्पर विरोधी थिएँ । सरकारकाले ममाथि कुनै कारबाही गरेन । त्यो दृष्टिकोणबाट लोकतान्त्रिक पद्धति चाहिँ छ है । किनभने यति आलोचनात्मक हुन सकेँ । नत्र ममाथि महाअभियोग पनि लागाउन सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो कारबाही केही पनि भएन । कानुन व्यवसायीको मेरो पृष्ठभूमि हो । ३० वर्ष वकालत  गरेँ । साढे ६ वर्ष सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भएर बसेँ । त्यो लिगल ब्रेनबाट मैले विश्लेषण गर्दा हाम्रो विधि सबै लोकतान्त्रिक नै हो ।

पहिले गाँस, बास र कपासलाई मात्रै आधारभूत अधिकार मानिन्थ्यो । अहिले सांस्कृतिक अधिकार पनि चाहिन्छ भन्न थालियो । त्यसैले यो अवधारणालाई विकास गर्दै जाँदा धेरै कुरा आउँदै जान्छ ।

तपाईंले ६ वर्ष मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षका रूपमा सबै गतिविधि हेरिरहँदा अहिले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?

– अवस्था राम्रो पनि पाएँ । नराम्रो पनि पाएँ । राम्रो यसमानेमा पाएँ म त एउटा संवैधानिक निकायको अध्यक्ष थिएँ । म सरकारले छुट्याएको बजेट अनुसार चल्नुपथ्र्यो ।

तर म सत्ताका कतिपय गतिविधि र नीतिमा परस्पर विरोधी थिएँ । सरकारकाले ममाथि कुनै कारबाही गरेन । त्यो दृष्टिकोणबाट लोकतान्त्रिक पद्धति चाहिँ छ है । किनभने यति आलोचनात्मक हुन सकेँ । नत्र ममाथि महाअभियोग पनि लागाउन सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो कारबाही केही पनि भएन । कानुन व्यवसायीको मेरो पृष्ठभूमि हो । ३० वर्ष वकालत  गरेँ । साढे ६ वर्ष सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भएर बसेँ । त्यो लिगल ब्रेनबाट मैले विश्लेषण गर्दा हाम्रो विधि सबै लोकतान्त्रिक नै हो ।

जति पनि हाम्रो मौलिक हकअन्तर्गत ग्यारेन्टी गरिएको छ सायदै त्यतिका मौलिक हक कुनै देशको संविधानमा हुँदैन । तर कहाँनिर म निराशाको बादलमा भिजेभन्दा सरकार निष्क्रिय छ । नागरिकका हकअधिकार बाहल गर्ने कुरामा पूरै निष्क्रिय छ । सरकार दृष्टि सत्तामा कसरी टिक्ने भन्नेमा छ ।

अहिले नै भनौँ, यत्रो महामारी भयो । महामारीको व्यवस्थापन अन्योल भयो । बजेट र अधिकार स्थानीय निकायलाई दिनुपथ्र्यो । अनि स्थानीय निकायले राम्रो गथ्र्यो । स्थानीय निकायलाई परिचलन गरिएन । हामीले संविधानतः सङ्घीयात्मक स्वरूप लियौँ तर सत्ताको मोह छोडेनौँ । अहिले पनि विकेन्द्रीकृत शासन पद्धति छैन । त्यसै संविधानमा एउटा कुरा लेखिएको छ ।

प्राप्तिमा गम्भीरता देखिँदैन । सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया र विधि पूर्ववर्ती नै छ । त्यसका लागि मैले एउटा उदहारण दिने गरेको छु । प्रमुख जिल्ला अधिकारी  (सीडीओ) किन चाहियो ? सीडीओको नियुक्त, सरुवा र बर्खास्ती केन्द्रले गर्छ ।

सीडीओले रिपोर्ट पनि पनि केन्द्रमै बुझाउँछ । मलाई अचम्म लाग्यो । म तीन नम्बरको बासिन्दा । महामारीको सन्दर्भमा मेरो प्रदेशको सरकार केही नोटिस जारी गर्दैन । काठमाडौँको सीडीओले नोटिस जारी गर्छ । जो केन्द्रीय सरकारप्रति लोयल छ । त्यसकारण हामीले सतही परिवर्तन गरौँ । त्यसमा केही उपलब्धि पनि प्राप्त गरौँ । तर हाम्रो सोच, शासन गर्ने पद्धति पुरानै छ ।

एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले ‘मानव अधिकार आयोग सरकारको अड्डा हो । सरकारको विरोध गर्ने होइन, समर्थन गर्नुपर्छ’ भन्नुभयो । संविधानमा संसदले पनि मानव अधिकार आयोगलाई निर्देशन दिन सक्ने भन्ने लेखेको कुरा हाम्रो मन्त्रीले परै विर्सिए ।

त्यो किन लेखियो ? किन भने मानव अधिकार आयोगलाई सरकारबाट बाहिर राख्न खोजेको हो । यो मैले बनाएको संविधान होइन । संविधानमा अधिकांश निर्माता संसदमै हुनुहुन्छ । सरकारले हरेकलाई यो मेरो बजेट खान्छ भनेर समर्थन गर्नुपर्छ भन्न सुहाउँदैन । बजेट त विपक्षी दलको नेताले पनि खान्छन् ।

त्यस कारण हाम्रो संस्कार परिवर्तन भएन । त्यसका दुई तीनवटा कारण छन् । एउटा– मभन्दा विज्ञ मेरो सल्लाहकार हुनुपर्छ । अनि न त्यसको सल्लाह मलाई काम लाग्छ । मभन्दा पत्रु सल्लाहकार भयो भने मलाई के सल्लाह दिन्छ ? अहिले नेपालमा सल्लाह दिनेहरु हैसियत त्यस्तै देखिन्छ ।

हाम्रा राजनीतिज्ञ एउटा ह्याङओभरमा बाचिरहेका छन् । कोही सात सालमा बाँचिरहेको छ, कोही सत्र सालमा बाँचिरहेको छ ।  कोही म त १४ वर्ष जेल परेँ । मजस्तो मानव अधिकार रक्षक को हुन्छ भनेर बाँचिरहेको छ । अनि मैले एउटा मजाकमा भनेको थिएँ– जेल पर्नु नै सत्ता चलाउने मापदण्ड हो भने ज्यानमारालाई ल्याएर भर्ती गरेर भइहाल्यो नि ? त्यसकारण हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । जहाँसम्म कानुन लोकतान्त्रिक नै छ ।

तपाईंले आयोगमा ६ वर्ष विताउँदा विभिन्न दलका विभन्न व्यक्ति भोग्नुभयो । पार्टी विशेष वा व्यक्ति विशेष मानव अधिकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ?

राजनीतिक दलको मेनिफेस्टोमा बढा सजीसजाउ ढङ्गले मानव अधिकारबारे कुरा राखिएको हुन्छ । त्यो शब्दजाल मात्र हुन्छ । त्यसको एचिभमेन्टका लागि केही हुँदैन ।

उदहारणका लागि यो मानव अधिकार आयोग ०५७ सालमा आयो । ०७१ सालमा म आएँ । त्योबीचको मानव अधिकार आयोगको सिफारिस किन पालन भएन ? किनको जबाफ सरकारले दिएन, कि सरकारले यसकारण पालना गर्न सकिएन भनेर भन्नुपर्यो नि । किनदिँदैन भने उदहारणका लागि मैले भन्ने गरेको छु– जनकपुरमा पाँच जना युवा बेपत्ता भए । बेपत्ता भएपछि तत्कालीन मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धमन गर्यो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरुलाई आर्मीले लगरेर मारेको ठहर भयो । आर्मीका व्यक्ति, तत्कालीन सीडीओ, धनुषाका तत्काली प्रहरीका (पछि आईजीपी भएका) प्रमुखलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरियो ।

त्यसपछि उनीहरुको अवधि सकियो । जनकपुरको गोदारमा लास गाडिएको गाउँलेहरुले आयोगमा सूचना दिए । सरकार सहयोगमा उत्खनन भयो । पाँचवटा कङ्काल भेटियो । पछि फिनल्यान्डबाट विज्ञ आउनुभयो । डीएनए टेस्ट हुँदा तिनै युवा रहेको पुष्टि भयो । कस्टडीमा लिएर मारेको ठाडै देखिएपछि मानव अधिकार आयोगले मुद्दा चलाउन भन्यो । तर उनीहरुलाई विभागीय कारबाहीसम्म पनि भएन ।

त्यति यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कारबाही भएन । देउवाजी, बाबुरामजी, प्रचण्डजी, ओलीजीको नै सरकार होस् सेना प्रहरी र सरकारी कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउन चाहनुहुन्न ।

सेना, प्रहरी र कर्मचारीमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण के रहेछ ?

– कारण सत्ता टिकाउनु नै हो ।

वार मेमोरियल किन बन्छ ? वारको सम्झना होस् भनेर हो । हलोकास्टका बारेमा जर्मनीमा भाषण चल्छ । किनभन्दा याहुदीहरु करोडौँको सङ्ख्याका मारिएको दिनको सम्झनामा जर्मनीले हलोकास्ट दिवस मनाउँछ । भारतको पञ्जाबमा भाषणा गरिरेका भारतीय नेतामाथि गोली बर्साएर एकै दिनमा हजारभन्दा बढी मान्छे मारिएका थिए । त्यसको सम्झनामा त्यहाँ पार्क बनाइएको छ । मैले पनि केही  पर्सन माओवादी द्वन्द्वको पीर लेखिदिनुहोस् । स्तम्भ बनाइदिनुहोस् भनेर सुझाव दिएको थिएँ । त्यो काम भएन ।

कुनै घटनाका दोषी देखिएका प्रहरी, सेना वा कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउँदा यत्रो बलियो जगमा बनेको सरकारमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन्छ होला र ?

– म त हुँदैन भन्छु तर उहाँहरूलाई डर त्यही छ । किन भन्दा एउटा कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले ‘गाडेको मुर्दा उधिनेर काम छैन । क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’ भनेर भन्नुभएको थियो । उहाँहरुको जोड नै क्षतिपूर्ति दिने र यो क्लोजडाउन गर्नेमै छ । तर सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थामा क्लोजडाउन गर्न नहुने सिद्धान्त आएको छ । यसलाई सम्झनामा राख्नै पर्छ । स्मारक बनाउनुपर्छ ताकि भविष्यको पुस्ताले यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा सचेतना राक्ने कुरा हुन्छ ।

वार मेमोरियल किन बन्छ ? वारको सम्झना होस् भनेर हो । हलोकास्टका बारेमा जर्मनीमा भाषण चल्छ । किनभन्दा याहुदीहरु करोडौँको सङ्ख्याका मारिएको दिनको सम्झनामा जर्मनीले हलोकास्ट दिवस मनाउँछ । भारतको पञ्जाबमा भाषणा गरिरेका भारतीय नेतामाथि गोली बर्साएर एकै दिनमा हजारभन्दा बढी मान्छे मारिएका थिए । त्यसको सम्झनामा त्यहाँ पार्क बनाइएको छ । मैले पनि केही  पर्सन माओवादी द्वन्द्वको पीर लेखिदिनुहोस् । स्तम्भ बनाइदिनुहोस् भनेर सुझाव दिएको थिएँ । त्यो काम भएन । त्यसैले सम्झनामा राख्नुपर्छ तर नेताहरु विस्मृतिमा लैजाऊँ भन्नुहुन्छ । दोस्रो यदि दोषीमाथि कारबाही गर्दा जनताले साथ दिएनन् भने समस्या हुन्छ भन्ने नेताहरुमा डर देखियो । नेताहरुले आर्मी, पुलिस र ब्युरोक्र्याटिकले पनि साथ दिएन भने सत्ता जान्छ भन्ने एउटा अनावश्यक डर पाल्नुभएको छ । किनभन्दा माओवादीका केही नेता अस्ट्रलिया जान लाग्नुभएको थियो । अचानक उहाँ रोकिनुभयो । अस्ट्रलिया जाँदा त्यहाँ नेपालीले मुद्दा दायर गर्दा गणेश लामाको केस दोहोरिने खतरा थियो । गणेश लामा त्यहाँ थुनिएको थियो ।

जनताले साथ नदिए पनि निजामती कर्मचारी, प्रहरी सेनाले साथ दिँदा सत्ता जोगाउने नेताहरुमा मनोविज्ञान रहेको तापाईंले सुनाउनुभयो । जनताका प्रतिनिधिलाई नै जनताप्रति यति अविश्वास किन पैदा भएको होला जस्तो लाग्छ ?

–निर्वाचनमा धेरै तत्त्वले निर्वाचित हुन्छ । आज म लोकप्रिय भएर  निर्वाचित भएँ । दुई वर्षमा जनताको हकमा केही पनि गरिनँ भने जुन जनताले मलाई माथि पुर्याएका थिए, त्यसैले तल खसाली दिन्छन् । हेर्नु न अहिले करिब दुई तिहाइमा बनेको सरकारको हालत कस्तो छ । भोलि सत्ता ढल्ने हो कि पर्सि ढल्ने हो कि भन्ने अवस्था छ । गर्नुपर्ने धेरै कुरा थिए तर स्पष्ट बहुमत भएको सरकार जहिले पनि त्रसित भएर बस्यो । आफ्नै पार्टीका सदस्यमाथि विश्वास छैन ।

आफूमा नेतृत्वको विश्वास नभएको र जनताको घरदैलो नचाहार्ने हाम्रा नेताहरुको अवस्था छ ।  १७ हजार मान्छे मारिएको विषयमा पनि न्याय दिन किन ढिलो गरिएको छ । जनताले त ढिलो गरेका हैन ? दुईवटा (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता परिवार छानबिन) आयोग का पाँच पाँच जना छान्ने कुरामा  एक वर्ष लाग्यो । मानव अधिकार आयोगमा मेरो अवधि सकिएको डेढ महिना नाघिसक्यो । नयाँ नियुक्तिको सुरुवात नै भएको छैन । संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयगत आयोगमा पाँच वर्षसम्म त्यसका अध्यक्ष र सदस्य नै छैन । अब पाँच वर्ष मात्र तिनको अवधि मात्र छ । यहाँ ढिलाइ भएको चिन्ताभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राख्ने कुराको होडबाजी चलिरहेको छ ।

ऐनले पनि बलियो बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको केही व्याख्यले पनि बलियो बनाएको थियो । तर मानव अधिकार आयोगलाई बलियोसित हिँड्नै दिइएन । ऐन कानुनमा परिवर्तन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर अहिले संविधान आएपछि हामी सोधिएको थियो । हामी परिवर्तन चाहिने कुरा सुझाएका थियौँ । तर त्यो बिल आजसम्म पेस पनि भएको छैन । त्यसले गर्दा सरकार असहिष्णु छ । जोसको सरकार होस् । आलोचना सहने शक्ति छैन ।

मानव अधिकार आयोगले विभिन्न समयमा सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउँछ । त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । अन्य आयोगको पनि त्यस्तै छ । सरकारले संवैधानिक आयोगको उपदेयता सहसुस नै नगरेको हो कि ?

–सरकारको चार चार वर्षको समीक्षा हुन्छ । सरकारको मानव अधिकार कार्ययोजना भनेर नयाँ डकुमेन्ट निस्कन्छ । नयाँ डकुमेन्टमा विगतको उपलब्धिमा विषयगत आयोगको निर्माण भनिएको हुन्छ । कहाँ निर्माण भयो ? महिला आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग हुने छ भनेर संविधानमा लेखियो । तर निर्माण भएन । अर्को मानव अधिकार आयोग देखाउन मात्र बनाइएको छ । संविधान हेर्दा मानव अधिकार आयोग बलियो बनाइएको छ । कतिसम्म भन्दा सबै संवैधानिक निकाय संसदप्रति उत्तरदायी हुने छन् । संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ र संसदमा छलफल भएपछि संसदले निर्देशन दिने छ भनेको छ । त्यो मानव अधिकार लागि छैन ।

ऐनले पनि बलियो बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको केही व्याख्यले पनि बलियो बनाएको थियो । तर मानव अधिकार आयोगलाई बलियोसित हिँड्नै दिइएन । ऐन कानुनमा परिवर्तन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर अहिले संविधान आएपछि हामी सोधिएको थियो । हामी परिवर्तन चाहिने कुरा सुझाएका थियौँ । तर त्यो बिल आजसम्म पेस पनि भएको छैन । त्यसले गर्दा सरकार असहिष्णु छ । जोसको सरकार होस् । आलोचना सहने शक्ति छैन ।

पछिल्लो समय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेकाहरुको लामो सूची सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगको सिफारिसमाथि सरकारको किन नजर पर्दैन ? यस्तो अवस्थाले दण्डहीनताको कुन तहसम्म पुग्छौँ ?

–मैले पहिले पनि भने सरकार नजर नपुर्नको एउटा कारण सत्ता टिकाउनै हो । सत्ता टिकाउन कर्मचारीमाथि कारबाही नगर्ने, आर्मीमाथि कारबाही नगर्ने र प्रहरीमाथि कारबाही नगर्ने संस्कारको विकास भएको छ । तर आर्मीलाई मन्जुर छ । यदि कसैले गम्भीर अपराध गरेको छ भने मुद्दा चलाए हुन्छ भनेर आर्मीका प्रमुखले मसँगको कुराकानीका क्रममा भन्नुभएको थियो । उहाँले अब्जेक्सन गर्नु भएको छैन । सत्ताधारीमा यो त एउटा हाउगुजी पलायो । आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्दा त्यसविपरीत परिणाम आउँछ कि भनेर । आजसम्म कुनै प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छैन किन मुद्दा नचलाउने ? जेनेभामा मानव अधिकार परिषदको निर्वाचनताका वा नेपालको समीक्षा दिनेबेला मात्र बढी मानव अधिकारको वकालत गर्नुहुन्छ । हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री (प्रदीप ज्ञवाली) जीले  जेनेभाको मानव अधिकार परिषदमा भाषण गरिरहँदा म पनि जेनेभामा थिएँ । त्यहाँ उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको ऐन परिवर्तन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । त्यो भनेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । एउटा ऐन परिवर्तन गर्न दुई वर्ष लाग्छ ? यस्तै तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले एउटा मस्यौदा आयोग ल्याएर वितरण गर्नुभएको थियो । पछिल्लो कानुनमन्त्रीले भन्नुभयो सरकारले विरण नै गरेको छैन । त्यसैले अहिले जुहारी अब मानव अधिकार आयोगमा कसको मान्छे राख्ने, पूर्वमाओवादी समर्थित वा पूर्व एमालेका समर्थित बढी आउने वा काँग्रेसका आउने ? यसमा जबसम्म हामीले पार्टीगत विभाजन गर्ने काम छोड्दैनौँ तबसम्म सरका मानव अधिकारप्रति त्यति गम्भीर हुँदैन ।

सरकारले आफैले नियुक्त गरेको व्यक्तिले यी चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना हुन् भनेर सिफारिस गर्दा पनि किन विश्वस्त भएर कार्यान्वयनमा जाँदैनन् ?

त्यो चाहिँ अहिलेसम्म म पनि भन्न सक्दिनँ । सरकारको मानसिकता यसमा के छ भनेर कहीँ खुलेर भनेको पनि छैन । कहिलेकाहीँ चाहिँ झिनो स्वर कस्तो आउँछ भने फौजदारी मुद्दाको अभियोजन त महान्यायाधिवक्ताले गर्ने हो, मानव अधिकार आयोगले होइन । मानव अधिकार आयोगले त मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छ कि छैन मात्रै हेर्ने हो । उल्लङ्घन भएको पाइयो भने सरकारलाई अब अनुसन्धान गर भनेर भन्छौँ ।

मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेन भने त्यसलाई फरक ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा लैजानसक्ने बाटो चाहिँ छ कि छैन ?

संविधानतः मानव अधिकार आयोग सिफारिस गर्ने संस्था मात्रै हो । योसँग कार्यकारी अधिकार छैन । कुनै फौजदारी मुद्दामा अदालत जानुपर्यो भने पनि आफै जान सक्दैन ।

उदाहरणका लागि सेनाको कोही व्यक्तिले नृशंस हत्या गर्यो भने पनि त्योविरुद्ध अदालतमा फौजदारी मुद्दा लिएर जाने त महान्यायाधिवक्ताले नै त्यसको मुद्दा चलाउने हो । तर त्यो व्यक्तिले हत्या गरेर बाँच्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्यो भनेर आयोगले भन्न सक्छ । त्योबमोजिम महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने हो । त्यसैले फौजदारी मुद्दाहरु सरकारवादी भएर नै चलाउने हो । यो सरकारको निरपेक्ष अधिकारको कुरा पनि हो ।

तर मलाई खतरा कहाँनिर छ भन्ने लाग्छ भने सामान्य फौजदारी मुद्दा भएमा केही समस्या हुने थिएन । तर यहाँ राजनीति छ । भोलिको दिनमा तात्कालीन माओवादीका कुनै नेताविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्यो भने त्यसमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउन सक्छ । किनभने महान्यायाधिवक्ता त प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति हुने हो ।

काभ्रेमा एउटी १५ वर्षकी बालिकालाई सेनाले नृशंस हत्या गर्यो । माओवादी भएको आशङ्का गरेर उनलाई सेनाले गिरफ्तार गर्यो । तर यो सेनाको क्षेत्राधिकारको विषय नै थिएन ।

यदि यसमा राजनीति नघुुसेको भए पुनरावेदन हुन्थ्यो । एउटा पुलिस अफिसरले श्रीमतीको हत्याको केसमा सजाय घटाउँदा तुरुन्तै पुनरावेदनमा जानसक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय यत्रो केसमा पुनरावेदनमा किन गएन ? किनभने त्यहाँ राजनीति छ । त्यसैले जुन केसमा राजनीति घुसेको हुन्छ, त्यसमा मुद्दा नचल्ने खतरा हामीले देखेका हुन्छौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारको इच्छाअनुसार मुद्दा चलाउँछ । महान्यायाधिवक्ता आफै पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छामा नियुक्त हुने व्यक्ति भएकाले उसले सरकारकै स्वार्थअनुसार काम गर्छ ।

आर्मीभित्र एउटा याताना दिने समूह नै हुन्छ । ती बालिकालाई त्यही टर्चर ग्रुपलाई बुझाइयो, त्यही समूहको यातानाबाट प्रताडित भएर उनको मृत्यु भयो । यो विषय आर्मीले नै स्वीकार गरेको छ, यातनाको कारणले नै उनको मृत्यु भएको हो भनेर ।

तर आर्मीले नै कोर्टमार्सल गरेर याताना दिने आर्मीका अफिसरहरुलाई सफाइ नै दिइयो । अर्कोलाई चाहिँ अढाई वर्ष त्यहीँ ब्यारेकमा राखियो । यसमा हाम्रो भनाइ चाहिँ त्योबेला पनि के थियो भने यो सैनिक अदालतमा बहस हुनुपर्ने विषय नै होइन । यो सिभिल केस हो । त्यसैले यसको मुद्दा जिल्ला अदालतमा चलाउनुपर्छ ।

यसमा मैना सुनुवारकी आमाले जायरी दिइन् । तर त्यसको उजुरी नै लिइएन । पछि सर्वोच्च अदालत र मानव अधिकार आयोगले हस्तक्षेप गरेपछि बल्ल जाहेरी दर्ता भयो । तर जिल्ला अदालतले सजाय घटाइदियो । तर नृशंस हत्यामा सजाय घटाउन मिल्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसको पुनरावेदन गरेन ।

यदि यसमा राजनीति नघुुसेको भए पुनरावेदन हुन्थ्यो । एउटा पुलिस अफिसरले श्रीमतीको हत्याको केसमा सजाय घटाउँदा तुरुन्तै पुनरावेदनमा जानसक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय यत्रो केसमा पुनरावेदनमा किन गएन ? किनभने त्यहाँ राजनीति छ । त्यसैले जुन केसमा राजनीति घुसेको हुन्छ, त्यसमा मुद्दा नचल्ने खतरा हामीले देखेका हुन्छौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारको इच्छाअनुसार मुद्दा चलाउँछ । महान्यायाधिवक्ता आफै पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छामा नियुक्त हुने व्यक्ति भएकाले उसले सरकारकै स्वार्थअनुसार काम गर्छ ।

किनभने सरकारको ध्याउन्न नै केमा छ भने अब मर्नु मरेर गइसक्यो, बाँच्नेलाई राहत दिऊँ । पैसा नै न्याय हो भन्नेतिर सरकार अघि बढेको जस्तो देखिन्छ ।

मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मान्छेको भूमिकाबारे एउटा चित्र देखाइदिन्छ । त्यही व्यक्ति चाहिँ सरकारको कर्मचारीको रूपमा कुनै संस्थामा आसीन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मानव अधिकार आयोगले त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्छ ?

मानव अधिकार तब मात्रै सफल हुन्छ जब सरकार संयम हुन्छ । किनभने कार्यकारी अधिकार सरकारसँग छ । सिफारिस गर्ने अधिकार मानव अधिकार आयोगसँग छ ।

मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बाध्यकारी हो भनिन्छ तर सरकारले मान्यो भने न बाध्यकारी हो । भारतमा चाहिँ मानव अधिकार आयोगको सिफारिस ठ्याक्कै कार्यान्वयन हुन्छ, किनकि त्यहाँ सरकारले मानिदियो । यहाँ चाहिँ कुनै पनि कार्यान्वयन हुँदैन । एउटा मात्रै हुन्छ, मानव अधिकार आयोगले जति क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गर्छ, त्यो चाहिँ सरकारले दिन्छ ।

किनभने सरकारको ध्याउन्न नै केमा छ भने अब मर्नु मरेर गइसक्यो, बाँच्नेलाई राहत दिऊँ । पैसा नै न्याय हो भन्नेतिर सरकार अघि बढेको जस्तो देखिन्छ ।

अहिले विश्वमा चाहिँ मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?

विश्वमा कोही पनि पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक पनि छैन, पूर्ण रूपमा निरङ्कुश पनि छैन । उदाहरणका लागि हामी अमेरिकालाई पुँजीवादी मुलुक भन्छौँ । तर त्यहाँ घुम्नुभयो भने समाजवादका धेरै कुरा पाउनुहुन्छ ।

आम्दानी भएन, कतै जागिर पाइएन भने सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था त्यहाँ छ । क्यानडामा बच्चालाई पढाउन पैसा नै लाग्दैन । बाबुको जागिर छैन भने भत्ता दिन्छ । त्यसैले त्यहाँ पुँजीवाद भनेकै समाजवाद पनि हो ।

रसियामा जब परिवर्तन आयो त्योबेला मस्कोमा आलु नै नपाउने अनि साइबेरियामा भने फालाफाल । किनभने साइबेरियामा वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रको थियो, रुसमा थिएन । रुसमा सरकारी क्षेत्र भङ्ग हुनेबित्तिकै त वितरण नै हुन सकेन ।

मैले त्योबेला एउटा रसियनलाई सोधेँ, तपाईं आफ्नो परिवर्तनदेखि खुसी हुनुहुन्छ भनेर । यसको उत्तर थियो, आई गट एभ्रिथिङ, आई गट नथिङ । अहिले नेपालमा संविधान एकदमै एड्भान्स आयो तर यसलाई चलाउने अनुहार चाहिँ २००७ सालदेखिका भए । उनीहरुलाई चलाउने हाँक्ने ज्ञान नै छैन । म त भन्छु, आजभन्दा १० वर्ष अगाडिलाई सोच्नसक्ने ज्ञान भएकाले शासन चलाए मात्रै त्यसले सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भमा तपाईंलाई केही भन्नु छ, अन्तिममा ?

मलाई एउटै चिज भन्नु छ । ६ वर्षसम्म अत्यधिक कराएँ म, सिफारिस कार्यान्वयन गरिदेऊ, नसके के कारणले गर्न सकिएन त्यसको भनेर आधिकारिक रूपमा जानकारी देऊ भनेर । आज पनि त्यो माग पूरा भएको छैन । म अहिले पनि सरकारलाई भन्छु, मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर ।

नेपालसँग न त सामरिक हतियार छ न नेपालसँग आर्थिक अधिकार छ । न उद्योग व्यवसायमा नेपाल अग्रगामी छ । यदि मानव अधिकार बहालीमा नेपाल अग्रगामी बन्ने हो भने संसारमा नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक, मानव अधिकारमैत्री सरकारको रूपमा चिनिन्छ ।

शङ्कर अर्यालको सहयोगमा