संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिआरआइपिएस (नेश्नल ग्रयाजुएट इस्टिच्युड फर पोलिसी स्टडिज)  छात्रवृत्तिमा जापानमा पढन चाहने निजामती कर्मचारीहरुका लागि आवेदन मागेको छ । मन्त्रालयले यही डिसेम्वर भित्र आवेदन गरी सक्नु पर्ने गरी स्नातकोत्तर र पिएचडीका लागि अस्ति मंसिर १८ गते आवेदन सार्वजनिक गरेको हो । स्नातकोत्तर तहका लागि ४० वर्ष पार नभएको, स्नातकोत्तर गरिसकेको र पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्नेछ भने अंग्रेजी भाषामा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार दक्ष्य हुनु पर्नेछ ।

पिएडीका लागि भने मापदण्ड उल्लेख छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जनशक्ति योजना तथा विकास शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत प्रवीण कोइरालाका अनुसार पिएचडीका लागि योग्यता नतोकी आवेदन मागिएको थियो । पिएचडी गर्ने विद्यार्थी आफैंले आफ्नो प्राध्यापक छनोट गर्नुपर्छ । त्यसैले जिआरआइपिएसकै वेबसाईड र प्राध्यापकसँग सम्पर्क गरेपछि योग्यता तय हुनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जनशक्ति योजना तथा विकास शाखाले छात्रवृत्तिमा  अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीहहरुको समन्वय गर्छ ।

जापान, कोरिया, चीनलगायत देशहरुले विकासोन्मुख देशका कर्मचारीहरुको क्षमता र जनशक्ति अभिवृद्धि गर्न हरेक वर्ष विभिन्न अध्ययन एवं तालिम कार्यक्रमहरु दिन्छन् । नेपाल सरकारका नाममा आएका यस्ता छात्रवृत्तिहरु बाँडफाँड गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन हुन्छ । त्यो समितिले कुन मन्त्रालयलाई कति वटा कोटा दिने भनेर निर्धारण गर्छ । त्यसपछि योग्यता पुगेका इच्छुक कर्मचारीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसपछि अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा नाम पठाइन्छ अनि यस महाशाखाले छनौट भएका कर्मचारीहरुको नाम छात्रवृत्ति दिएका देश र कलेजमा सिफारिस गरेर पठाउँछ ।

शाखा अधिकृत कोइरालाका अनुसार जापान, चीन, कोरिया, अष्ट्रेलिया, सार्क विश्वविद्यलायलगायतसँग सरकारले कर्मचारीहरुको दक्षता र क्षमता स्तरोन्नतिका लागि छात्रवृत्तिको सम्झौता गरेको छ । त्यसबाहेक विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गरी छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर समेत कर्मचारीहरु अध्ययनका लागि अमेरिका, युरोपका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न जान्छन् । यद्यपि त्यस्तो छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्नु अघि कर्मचारीहरुले सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । सरकारको स्वीकृति र मनोनयनबिना छात्रवृत्ति होस् वा घुमफिरकै लागि, कर्मचारीहरु विदेशमा जान पाउँदैनन् । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा भने कहिले पाँच÷सात जना समेत पर्न सक्छन् भने कहिले कोही नपर्न पनि सक्छन् ।

नेपाल सरकारले छात्रवृत्तिका लागि गरेको सम्झौताअनुसार नाम निकालेर अध्ययन गर्न खासगरी अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारी ठूलो मात्रामा जान्छन् । मुख्य सचिव नेतृत्वको छात्रवृत्ति बाँडफाँड समितिले कोटा निर्धारण गरेपछि कुन मन्त्रालयबाट कुन कर्मचारी अध्ययनका लागि गए भन्ने रेकर्ड चाहिँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नआइपुग्ने शाखा अधिकृत कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसपटकबाट भने सचिवज्यू (एकनारायण अर्याल) ले कुन कर्मचारी छनोट भएर कति वर्षको अध्ययनका लागि कुन देश वा विश्वविद्यालयमा गए एकद्वार गरेर अनिवार्य रेकर्ड राख्ने भन्नु भएको छ । हामी त्यसै गर्न लागि परेका छौं ।’

छात्रवृत्तिमै जापानबाट पीएचडी गरेर फर्किएका एक सहसचिवका भनाइमा विकासोन्मुख देशका कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि सहयोग गर्ने देशले दिएको र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट पाएको छात्रवृत्ति समेत गरी वार्षिक डेड सयदेखि दुई सय कर्मचारी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश पुग्छन् । कोलम्बो प्लान, जेडिएस प्लानलगायतमा पनि कर्मचारीहरु अध्ययनमा जान्छन् । जस्तो कि अस्ति भदौमा गृह मन्त्रालयले कोलम्बो प्लानअन्तर्गत अध्ययनमा जान इच्छुक कर्मचारीहरुका लागि आवेदन मागेको थियो । त्यसैगरी गृहले भदौमै जेडिएस अध्ययन÷छात्रवृत्तिमा जान इच्छुक कर्मचारीहरुसँग समेत आवेदन माग गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा कार्यरत एकजना उपसचिवका भनाइमा कर्मचारीहरुलाई छात्रवृत्तिमा पठाउन सम्झौता भएका मुलुकहरुले कोरोना संक्रमणका कारण यस वर्ष खासै सूची पठाएका छैनन् । त्यसैले कति कर्मचारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जाँदैछन् भन्ने संख्या एकिन हुन सकेको छैन । ‘जापान, चीन, कोरिया जस्ता विकसित देशहरुले विकासोन्मुख देशका कर्मचारीको जनशक्ति विकासका लागि विभिन्न छात्रवृत्ति, तालिमहरु दिन्छन् । हाम्रो महाशाखाले त्यसको समन्वय गरिदिने हो’, नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै ती उपसचिव भन्छन् ‘उनीहरुले कोटा दिएपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारीहरु छनोट हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयको यस महाशाखाले उनीहरुको सिफारिस समन्वय गरेर पठाउँछ । तर, संख्या निश्चित हुँदैन ।’

स्नातकोत्तर कोर्स एक वर्षे र दुई वर्षे दुवै हुन्छ भने पिएचडीका लागि कर्मचारीहरु तीन वर्षसम्मको अध्ययन बिदा लिएर विदेशी विश्वविद्यालयमा पुग्छन् । त्यहाँबाट दक्षता प्राप्त गरेर आएपछि कतिपय कर्मचारीहरुले जागिर नै छाडेर पुनः विदेश नै पुग्ने गरेका छन् भने कतिपयले आफ्नो दक्षतालाई कार्यान्वयन गराउन लागि परेका हुन्छन् । केहीले भने प्राप्त दक्षतालाई ब्यक्तिगत आयको माध्यम मात्र बनाउने गरेका अर्थ मन्त्रालयका एक जना सहसचिव बताउँछन् ।