सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि युरोपियन युनियन (ईयू)ले नेपालको हवाई उड्ययनलाई लगाएको प्रतिबन्ध अझै फुकुवा हुन सकेको छैन ।  तर ईयूले नेपालबारे जारी गरेको पछिल्लो स्टेटमेन्टले नेपाली हवाई क्षेत्रमा केही आशा पलाएको छ । स्टेन्टमेन्टमा ईयूले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालोसूचीबाट हटाउने संकेत गरेको छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले सम्भवतः अबको अडिटपछि नेपाल कालोसूचीबाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  जुन कारणले ईयूले नेपालको हवाई ड्ययनलाई ईयूले कालोसूचीमा राखेको थियो त्यसमा सबै सुधार भएको क्षेत्रीको दावी छ । 

‘हामीले सुरक्षा मापदण्डहरु अपनाएका छौँ र आठवटा क्रिटिकल इलामेन्टमा पनि सुधार गरेका छौँ । यसमा ६० प्रतिशत हुनपर्ने भएपनि हामी त्यसभन्दा माथि पुगेका छौ’, प्रवक्ता क्षेत्रीले रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार गत मे महिनामै हुनपर्ने अडिट कोरोनाका कारण पछि धकेलिएको छ । अब छिट्टै अडिट टिम नेपाल आएर अडिटको प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा विज्ञप्ति निकाल्दै इयूले नेपालको हवाई सुरक्षामा सुधार देखिएको बताएको छ । साथै, हवाई उडानमा नेपालले गर्दै गएको सुधारका विषयमा आफूहरु जानकार रहँदै आएको पनि उसले भनेको छ ।

 विज्ञप्तिमा ईयूले हवाई सुरक्षामा देखिएका चुनौती समाधान गर्न नेपाल सरकारले देखाएको प्रतिबद्धताका कारण आएको सुधारको प्रशंसा गर्दै नयाँ हवाई उड्डयन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको लगायत नेपालले गरेका सुधारका विषयमा ईयू जानकार रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

हवाई दुर्घटना बढेपछि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो । यसका कारण नेपाली हवाई सेवा प्रदायकले युरोपमा उडान भर्न पाएका छैनन् । 
नेपालसँगै हवाई सुरक्षाको कालोसूचीमा माल्दिभ्स, भुटान, श्रीलंका र इण्डोनेशिया लगायतका मुलुक पनि परेका थिए । तर ती मुलकहरूले सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर आफूलाई सो सूचीबाट हटाइसकेका छन् । कालोसूची परेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपालको भने प्रतिबन्ध फुकुवा हुन नसकेको हो । 

यद्यपी, अब चाँडै नेपाल कालोसूचीबाट हट्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्री योगेश भट्टराइले बताउँदै आएका छन् । 
मन्त्री भट्टराइले नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संगठनात्मक पुनरसंरचना गर्नका लागि ड्राफ्ट तयार गरी संघीय संसदमा छलफल भइरहेको र संसदबाट विधेयक पारित भएपछि युरोपियन युनियनले उठाएका अधिकांश चासो सम्बोधन हुने बताएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा समेत उनले ईयूको यो स्टेटमेन्टलाई स्वागतयोग्य भनेका छन् । नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा गरेको सुधारका कारण दुर्घटनासमेत कम हुँदै गएको अवस्थामा युरोपियन युनियनले सकारात्मक स्टेटमेन्ट जारी गर्नुले उत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ । यस्तै नेपालको वायुसेवा निगमले अस्ट्रेलिया जस्तो उड्डयान सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै नै सुरक्षित मानिएको देशमा समेत सफल उडान गरिसकेकाले अन्य आकासमा पनि प्रतिवन्धित हुनु नपर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  

कालोसूचीको सकस र ईयूको दबाब
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टाउनका लागि युरोपेली युनियनले दबाब दिँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उनीहरुले तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रस्ताव गरेका थिए ।  ईयूले नेपालको हवाई सुरक्षा अडिटका लागि पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)लाई पठाउँदै आएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार सन २००९, मा पहिलो पटक नेपालको आठवटा क्षेत्रको विस्तृत उडान सुरक्षा अडिट गरेको थियो । जसअनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययन मापदण्ड, सिफारिस तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजहरुको पालनाको दर ४३ प्रतिशत देखाइयो । अडिटले त्यतिखेर देखाएको कमजोरी सच्चियो वा सच्चिएन भनेर मूल्यांकन गर्न सन २०१३ को जुलाईमा आईकाओको सुरक्षा सम्परीक्षण अडिट नेपाल आएको थियो । उक्त सम्परीक्षण अडिटपछि नेपालको उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालनको दर ५५ प्रतिशतमा उकालो लागेको पाइयो ।

ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम पाइलटको योग्यता र तालिममा पनि प्रश्न गर्दै आएको छ । यद्यपि,  प्राधिकरणले आईकाओको मापदण्ड अनुसार पाइलट योग्यता र तालिम व्यवस्थित भइसकेको दाबी गरेको छ । आइकाओको मापदण्ड परिपालनाको प्रश्न उठाउँदै ईयूले कालोसूचीमा राखेको थियो । यता आइकाओले नेपाललाई प्रतिबन्ध फुकुवा सन् २०१७ मै गरिसकेको छ । तर ईयूको कालोसूचीबाट भने अझै नेपाललाई हटाइएको छैन । कालोसूचीको लामो समयको सक पछि ईयूले अहिले भने ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय नियम परिपालन न्यून रहेको, क्यानको लाइसेन्ससम्बन्धी नियममा सुधार गर्नुपर्ने, वायुसेवा संचालनअनुमतिपत्र जारीमा प्राधिकरणको कमजोरी रहेको लगायतका जानकारी समेत आइकाओले युरोपियन युनियनलाई दिएपछि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो । 

सन् २०१० देखि २०१२ सम्म नेपालमा भएको ५ हवाई दुर्घटनामा युरोपियन नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । नेपालका हेलिकप्टर कम्पनीसहित १८ वटा विमान सेवाहरू ईयूको कालोसूचीमा छन् । 

ईयूको मापदण्ड पालना गराउने विधेयक संसदमा विचाराधीन
हाल नागरिक उड्डयन ऐन–२०५३ बमोजिम सञ्चालित छ । नयाँ ऐनको मस्यौदा संशोधन भएपछि अब एउटै निकायले गर्दै आएको काम दुई निकायका जिम्मेवारी अन्तर्गत बाँडफाट हुनेछ । प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार हाल प्राधिकरणले हवाई उडान, सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन र हवाई परिवहनको सेवा संचालन गर्दै आएको छ ।  दर्ता भएको विधेयक अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनु महत्वपूर्ण हुने पनि ईयूले जनाएको छ । 

नेपालको यस्तो प्रयासले कालोसूचीबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सहज हुने ईयूले भनेको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकले कालोसूचीबाट हटाउन लागू हुने तीन वटा मापदण्ड कार्यान्वयनमा लैजान सकिने पनि ईयूले जनाएको छ ।

 नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०७६ को मस्यौदामा उडान सेवालाई सुरक्षित र सुविधायुक्त विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना हुने उल्लेख छ । विमानस्थल सेवा तथा एयर नेभिगेसन सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय रुपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गरेर काम गर्ने भनिएको । यो निकायलाई ‘एयर सर्भिस अथोरिटी अफ नेपाल’ नाम दिइएको छ ।