भारतमा २६ नोभेम्वर १९४९ मा संविधान स्वीकृत भयो । यसपछि राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु सांसदलगायतले त्यसका अध्यक्ष बि. आर. अम्बेडकरको निकै तारिफ गरे । आफ्नो तारिफ सुनेपछि अम्बेडकरले भने, ‘मेरो तारिफ नगर्नु होस् । नेता/कार्यकर्ताहरु इमान्दार, असल भए भने नराम्रो संविधान पनि राम्रो भएर जान्छ । गति लिन्छ । संविधान फेरिरहनु पर्दैन । धेरै टिक्छ । नेता/कार्यकर्ताहरु खराव र स्वार्थी भए भने राम्रो संविधान पनि ध्वस्त भएर जान्छ । यो संविधानमा मैले ९० प्रतिशत बाहिरका अन्य संविधानबाट सारेको छु । १० प्रतिशत मात्र हाम्रो संविधानका त्रुटीहरु सच्याएको छु ।’

https://images.news18.com

नेता/कार्यकर्ताहरु इमान्दार, असल भए भने नराम्रो संविधान पनि राम्रो भएर जान्छ । गति लिन्छ । संविधान फेरिरहनु पर्दैन । धेरै टिक्छ । नेता/कार्यकर्ताहरु खराव र स्वार्थी भए भने राम्रो संविधान पनि ध्वस्त भएर जान्छ ।

सन् १९४९ मा अनुमोदन गरी २६ जनवरी १९५० बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको भारतको संविधान ७० वर्ष नाघिसकेको छ ।  २६ जनवरी १९५० जारी भए यता पछिल्लो पटक २५ जनवरी २०२० मा समेत गरी त्यस संविधानलाई १०४ औं संशोधन गरिएको छ । तर, संविधानको मुलप्रति पुरानै छ । नेपालमा ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट अनुमोदन भएर संविधान जारी भयो । अस्ति ३ असोजमा पाँचौं संविधान दिवस मनाइयो । तर, पछिल्ला केही दिन यता राजतन्त्र पक्षधरहरुले संविधान नै बदल्नु पर्ने गरी सडकमा नारावाजी गरिरहेका छन् । मधेस केन्द्रीत दलहरुले बारम्बार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारिरहेका छन् । राजतन्त्र पक्षधरहरुको माग पुरा हुने हो भने वर्तमान संविधान थान्को लगाएर नयाँ संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन ।

नेपालसँग साँध सीमाना, रहनसहन, धर्म, संस्कृति जोडिएको छिमेकी भारतलाई छाडेर एकछिन संसारकै सर्वोकृष्ट देश कहलिएको अमेरिकाको संविधानको इतिहास हेरौं । अमेरिकामा १७ सेप्टेम्वर १७८७ मा संविधानको मस्यौदा लेखन सुरु गरेर २८ सेप्टेम्वर १७८७ मा संसदमा प्रस्तुत गरियो । २१ जुन १७८८ मा पारित भएर चार मार्च १७८९ बाट अमेरिकी संविधान कार्यान्वयनमा ल्याइयो । करिव दुई सय ३५ वर्ष लामो इतिहास बोकेको अमेरिकी संविधान जम्मा २७ पटक मात्र संशोधन भएको छ । सन् १७९१ अमेरिकी संविधानमा एकै पटक १० वटा संशोधन गरिएको थियो । अमेरिकी संविधान संसारकै पातलो पनि मानिन्छ । जुन ७९ पृष्ठको मात्र छ ।

https://www.history.com

करिव दुई सय ३५ वर्ष लामो इतिहास बोकेको अमेरिकी संविधान जम्मा २७ पटक मात्र संशोधन भएको छ । सन् १७९१ अमेरिकी संविधानमा एकै पटक १० वटा संशोधन गरिएको थियो । अमेरिकी संविधान संसारकै पातलो पनि मानिन्छ । जुन ७९ पृष्ठको मात्र छ ।

नेपालमा २०४६ साल फागुनबाट पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध बहुदल पक्षधरले आन्दोलनको रापताप सुरु गरे । त्यसैको परिणाम ०४६ चैत्र २७ गते तत्कालीन राजा बिरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्न बाध्य भए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षताको संविधान सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार २०४७ कात्तिक २३ गते नयाँ संविधान जारी गरियो । ०४७ कात्तिकमा जारी भएको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान समेत भनियो । तर, संसारकै उत्कृष्ट भनिएको त्यो संविधान १५ वर्ष पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । माघ २०६३ मा २०४७ को संविधानलाई खारेज गरेर अन्तरिम संविधान ल्याइयो । आठ/नौ वर्षकै बीचमा अन्तरिम संविधानलाई समेत १३ पटकसम्म संशोधन गरियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका शब्दमा शिशु अवस्थाको राम्रो संविधान अहिले फेर्ने कुरै गर्नु हुन्न । किनभने संविधान जति फेरियो देश त्यति अस्थिर हुन्छ । केसीका अनुसार २०७२ को संविधानले दोष पाउनुको कारण राज्यको नीति र निर्देशक सिद्धान्तमा मस्यौदाकारले भएभरको शब्द हालि दिएका छन् । सार्वभौम सत्ता, स्वाभिमान, स्वतन्त्र जस्ता शब्द २०–२५ ठाउँमा लेखिएको छ । त्यसरी लेखिरहन आवश्यक नै थिएन । नेपाल सार्वभौम, स्वतन्त्र भनेर कसैले प्रमाणित गरिरहनु पर्ने कुरै होइन । किनकी नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम भनेर कसैले प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । ‘राष्ट्रपति निश्पक्ष र सबैको अभिभावक हुनु पर्छ । तर, संविधानको कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिले जातै फाल्नु भएको छ । बरु बहुदल आएपछि राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले आफू नजिकको पार्टी राप्रपा थापा/चन्द, कमल थापाको राप्रपा नेपाल मिल्नुस् भनेर कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको देखिएन । उनीहरु आफ्नो मानमा रहे’, पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्  ‘संवैधानिक राष्ट्रध्यक्षले दलबाट अलग हुनु पर्छ । हजारौ मान्छे कोभिडले मरेका छन् । तर वर्तमान राष्ट्रपतिलाई त्यतातिर कहिल्यै चिन्ता भएन । दल फुट्नेमा ठूलो चिन्ता भइरहको छ  । मैले त छुट्याउनै सकिन, राष्ट्रपति दलको हो कि नेपालको हो ?’

‘राष्ट्रपति निश्पक्ष र सबैको अभिभावक हुनु पर्छ । तर, संविधानको कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिले जातै फाल्नु भएको छ’, पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्  ‘संवैधानिक राष्ट्रध्यक्षले दलबाट अलग हुनु पर्छ । हजारौ मान्छे कोभिडले मरेका छन् । तर वर्तमान राष्ट्रपतिलाई त्यतातिर कहिल्यै चिन्ता भएन । दल फुट्नेमा ठूलो चिन्ता भइरहको छ  । मैले त छुट्याउनै सकिन, राष्ट्रपति दलको हो कि नेपालको हो ?’

पूर्व न्यायाधीश केसीका भनाOमा संविधान अहिले संशोधन गरिहाल्नु पर्ने अवस्था देखिदैन, केवल तराई मधेसका न्यायोचित मागलाई सम्बाेधन गर्न बाहेक । यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने न्यायपालिकाका हकमा सर्र्वोच्च अदालतमा मुद्दाको बोझ हटाउनका लागि संवैधानकि अदालत गठन गर्नु पर्छ । त्यसको संशोधन आवश्यक छ । ‘संविधानमा धेरै ठाउँमा सुशासन लेखिएको छ । हालै यति काण्ड, वाइडबढी काण्ड, ओम्नी काण्डजस्ता धेरै काण्डहरु भए । दक्षिणबाट मात्र होइन, उत्तरबाट पनि सीमा मिचिएको सार्वजनिक भएको छ’, केसी रातोपाटीसँगको संवादमा भन्छन् ‘कोरोनाका कारण खान नपाएका मानिसहरुलाई राजधानीको मुटु खुलामञ्चमा मनकारी नागरिकहरुले स्वत स्फूर्त रुपमा ख्वाइरहेका छन् । प्रत्येक जिल्लामा यसरी नै ख्वाइएको छ । तर, सरकारले केही गरेको देखिँदैन । यस्ता धेरै कारण थुप्रिदै गए पछि निर्दोष संविधानले दोष पाउँछ अनि व्यवस्था फेरिन्छ । संविधान फेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था नआओस् ।’

सन् १९४९ मै भारतको संविधानसभाका अध्यक्ष अम्बेडकरका शब्द सापटी दिने हो भने हाम्रा नेताहरु स्वार्थी भएकैले राम्रो संविधान पनि पटक/पटक फेरेको र फेर्नु पर्ने माग भइरहेको देखिन्छ । कतिसम्म भने संविधानलाई अस्वीकार गर्ने काम राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दलका शिर्ष नेताहरु, प्रधान न्यायाधीशलगायतबाटै भइरहेको छ । नेकपाभित्रकै विवादलाई नियाल्ने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेताहरुलाई निवासमा बोलाएर पटक/पटक भेटिरहेकी छन् । जो संविधान अनुसार किमार्थ स्वीकार्य विषय होइन ।

कोभिडको उपचारमा समेत सरकारले सरासर संविधानको उल्लंघन गर्‍यो । किनकी संविधानको धारा ३५. मा ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ उल्लेख छ । यही धाराकै उपधारा (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ लेखिएको छ । तर सरकारले नागरिकहरुलाई कोरोना संक्रमणको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै अस्पतालहरुलाई अग्रिम शुल्क लिन निर्देशन दियो । अस्पतालका खातामा अग्रिम रकम जम्मा गर्न नसक्नेहरु उपचारबाटै बञ्चित भए । भलै, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकार पछि फर्कन बाध्य भएको छ ।

संविधानको मर्म विपरीत विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक नियुक्तिहरुमा भागवण्डा खोजिरहेका छन् । जबकि संविधानमा संवैधानिक आयोगका नियुक्तीहरुमा विपक्षी दललाई पनि भाग लगाउने कतै उल्लेख छैन ।

संविधानमै उल्लेख गरिएको शिक्षा सम्बन्धी हक पनि सरकारबाट ठाडै उल्लंघन भइरहेको छ । धारा ३१ (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।’ र, उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ लेखिएको छ । तर, व्यवहारमा ‘शिक्षा निशुल्क पाउने हक’ कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । कोरोना महामारीका बेलामा समेत नीजि विद्यालयहरुले मोटो शुल्क मात्र  असुल गरिरेहका छैनन्, अग्रिम शुल्क नबुझाए विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामै सहभागी हुन नदिने उर्दी जारी गरिेरहेका छन् । संविधानको मर्म विपरीत विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक नियुक्तिहरुमा भागवण्डा खोजिरहेका छन् । जबकि संविधानमा संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरुमा विपक्षी दललाई पनि भाग लगाउने कतै उल्लेख छैन । वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्दा पद खाली नहुँदै पात्रहरु सिफारिस गरेर संविधानकै वेवास्ता गरिदिए । यी घटना राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शिर्ष नेता र प्रधान न्यायाधीशहरुले नै संविधानलाई उल्लंघन गरिरहेका केही प्रतिनिधि उहाहरण मात्र हुन् । यस्तो फेहरिस्त लामो प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

नेताहरुले समाज रुपान्तरणको सबभन्दा ठूलो बाधक नै संविधान हो भनेर यसलाई नयाँ बनाउने असाधारण कार्यसूचीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् । जबकि यथार्थ यस्तो होइन । रुपान्तरणको बाधक त नेताहरु स्वयंको चिन्तन, व्यवहार र कार्यशैली देखिन्छ । ०४७ साल यता मात्र तीन पटक संविधान बदलिएको छ । तर, समाजको विकास, समृद्धिले उच्च गति लिन सकिरहेको छैन । नेताहरुका कार्यशैली घिसेपिटे शैलीका छन् । फराकिलो र उदार छातीको नेताकै अभाव छ । रुपान्तरणको गतिलाई नेताहरु स्वयंले आत्मासात गरेको पाइँदैन ।

संविधान, कानुनको बहस, पैरवीमा ३२ वर्ष बिताएका, त्यही अवधीमा नेपाल ल क्याम्पसमा २१ वर्ष कानुनकै प्राध्यापन गरेका, ५ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र ६ वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएर कानुनी क्षेत्रको लामो अनुभव सम्हालेका प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘राजनीति बेरोजगारका लागि रोजगारी भयो । उनीहरुको उदेश्य कमाउ र मस्ती गर बाहेक केही भएन । अनि दोष चाहिँ संविधानमा देखे । त्यसैको परिणाम सात सात यता मात्र ६ पटक संविधान बदलिएको हो ।’

संविधान, कानुनको बहस, पैरवीमा ३२ वर्ष बिताएका, त्यही अवधिमा नेपाल ल क्याम्पसमा २१ वर्ष कानुनकै प्राध्यापन गरेका, ५ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र ६ वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएर कानुनी क्षेत्रको लामो अनुभव सम्हालेका छन्, प्रकाश वस्तीले । उनै वस्तीका भनाइमा नेताहरुले सबै रोगको औषधी संविधान, कानुनमा मात्र छ भनेर बुझे । विकास सूचकांक, आफ्नो चिन्तन हेरेनन् । ‘पञ्च, कांग्रेस, कम्युनिष्ट जे भने, जे भए पनि नेताहरुको मानसिकता एकै ठाउँ छ । उनीहरुको मानसिकतामा कुनै परिवर्तन आएको छैन्’, वस्ती भन्छन् ‘राजनीति बेरोजगारका लागि रोजगारी भयो । उनीहरुको उदेश्य कमाउ र मस्ती गर बाहेक केही भएन । अनि दोष चाहिँ संविधानमा देखे । त्यसैको परिणाम सात सात यता मात्र ६ पटक संविधान बदलिएको हो ।’

संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर, दिगो र टिकाउ बनाएर क्रमशः अनुभव सगाल्दै मुलुकको रुपान्तरण गर्ने चेतनाको अभाव जहिले पनि हाम्रो संवैधानिक प्रयोगमा खट्किरहेको संविधानविद् डा. बिपिन अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार नेपालको संविधान लेखन केवल प्रजातान्त्रिकरण, गणतान्त्रिकरणका लागि मात्र भएको छैन । नेपालको भूराजनीतिक स्थितीले पनि संविधान आएका छन् । गएका पनि छन् । उनका बुझाईमा आम जनताहरु कतिपय अवस्थामा संविधान निमार्णमा संलग्न भए । कतिपय अवस्थामा  भएनन् ।

संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर, दिगो र टिकाउ बनाएर क्रमशः अनुभव सगाल्दै मुलुकको रुपान्तरण गर्ने चेतनाको अभाव जहिले पनि हाम्रो संवैधानिक प्रयोगमा खट्किरहेको संविधानविद् डा. बिपिन अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार नेपालको संविधान लेखन केवल प्रजातान्त्रिकरण, गणतान्त्रिकरणका लागि मात्र भएको छैन । नेपालको भूराजनीतिक स्थितीले पनि संविधान आएका छन् । गएका पनि छन् ।

‘नयाँ संविधानमा जानुको अर्थ योजनावद्ध परिवर्तनमा जाने आकांक्षा चाहिँ होइन । जस्तोः नेपालको पहिलो संविधान २००४ सालमा पद्म शम्शेर जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेका थिए । त्यो संविधान प्रजातान्त्रिक थिएन । तर, राणाहरुको शासन व्यवस्थालाई रुपान्तरण गर्ने अवस्था यही संविधानले सुरु गर्दथ्यो’, संविधानविद् अधिकारी भन्छन् ‘बीपी कोइराला जस्तो त्यसबेलाका क्रान्तिकारी पनि पद्म शम्शेरको जस्तो अप्रजातान्त्रिक संविधान पनि कार्यान्वयन हुन्छ भने प्रजातान्त्रिकरणको प्रकृया स्वतः सुरु हुन जान्छ भन्ने बिचार राख्दथे । निर्वाचनको प्रावधान, मौलिक अधिकारको व्याख्या आधुनिक शासकिय संरचनाहरु सानो स्तरमै भएपनि सुरु हुन पाउनुलाई बीपीले सकरात्मक ठानेका थिए । तर, पनि त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन हुन दिइएन ।’

अधिकारीका शब्दमा एकातिर राणाहरुबीच एक अर्कामा शंका, उपशंका अर्कातिर पविर्तनकारी शक्तिहरुबीचको असमझदारी तथा तेस्रो अर्थात नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर मात्र अगाडी बढ्न दिनु पर्छ भन्ने भारतीय सोचका कारण हरेक संवैधानिक प्रयोग ढिलो चाँडो अवरुद्ध भएको देखिन्छ । हुन पनि कारण आन्तरिक होस् वा बाह्य– २००४ सालपछि २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ सालमा गरी सात दशकमा सात वटै नयाँ–नयाँ संविधान जारी भएका छन् । तर, गाँस, बास, कपाल, स्वास्थ्य र शिक्षामा भुँइ तहका मानिसहरुका आधारभूत समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ छन् । गम्भीर रोगले गाँज्दा समेत अस्पतालको मुख देख्न नपाई मर्ने वा अभावले गर्दा उपचार गराउन नसक्नेहरुको संख्या निकै ठूलो छ । लोक कल्याणकारी राज्यको अभावमा भुँइ मान्छेहरुले निरन्तर यस्तो अवस्था भोग्नु परेकोमा कुनै शंका छैन ।

‘आज पनि संविधानसभाले बनाएको संविधान नेपालमा छ । तर, यस संविधानको प्रयोगबाट नेपाली जनताका सबै राजकीय अभिलाषाहरु पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन । यसो भन्नुको अर्थ यो संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने आधारभूत उर्जामा अहिले पनि कमी देखिन्छ’, संविधानविद् अधिकारी व्याख्या गर्दै भन्छन् ‘निषेधको राजनीतिले कसैलाई पनि स्थिरतामा बस्न दिँदैन । आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता निषेधको राजनीतिलाई समाप्त गर्ने र सबै राजनीतिक पक्षलाई समान अवसर प्रदान गर्नु हो । यस्तो सोचाईले मात्र आन्तरिक शक्तिहरुलाई बलियो बनाउँछ र बाह्य शक्तिहरुलाई कमजोर तुल्याउँछ । नेपालको हकमा संवैधानिक प्रयोगको यो पक्ष धेरै महत्वपूर्ण हो । यसो हुन सके संविधान निरन्तर लामो समयसम्म टिक्छ । नत्र टिक्न सक्तैन ।’

संविधान, कानुनमाथि तीन दर्जन पुस्तक लेखेका र हिजै मात्र मोटो कानुनी शब्दकोष प्रकाशित गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार डा शंकरकुमार श्रेष्ठ प्रत्येक १०/१० वर्षमै संविधान बदलिनुमा संविधानमा होइन, नेताहरुको सोंचमा खोट देख्छन् । पूर्व रजिष्टार श्रेष्ठका शब्दमा संविधान बदलिइरहनुको मुल कारण हामी कहाँ राजनीतिक नैतिकता शुन्य छ । नेताहरु राजनीति गर्छन । तर, राजनीतिक संस्कार पालना गर्दैनन् । उनीहरु संविधान अनुसार प्रयोग हुँदैनन् । संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्छन् । ‘नेताहरुको यही चरित्रले गर्दा संवैधानिक व्यवस्था दिगो रुपमा लागू भएन । उनीहरुको स्वार्थ मात्र लागू भयो अर्थात संवैधानिक व्यवस्था भन्दा स्वार्थ प्राथमिक भयो’, श्रेष्ठको कथन छ, ‘नेताहरुको स्वार्थ बाझ्यो भने नयाँ संविधानको खोजीमा लागि परेका छन् । जसको परिणाम सात दशकमा सात वटा संविधान नेपालले पायो । साँचिकै विपन्न तहका मान्छेहरुको अवस्था चाहि जहाँको त्यही रह्यो ।’