विष्णु गैरे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हुन् । उनी हालै मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यकारिणी सदस्यमा समेत निर्वाचित भएका छन् । महासङ्घको वस्तुगत समूहमा निर्वाचित भएका उनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको तर्फबाट महासङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो व्यक्ति समेत हुन् । कोभिड–१९ सँगै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र अहिले निकै अप्ठ्यारोमा छ । सुरुमा लकडाउनका कारण बन्द भएको रोजगारी पछि श्रम स्वीकृति खुल्न ढिलाइ हुँदा लामो समय अड्कियो । पुनः श्रम स्वीकृति असारमै खुले पनि श्रम स्वीकृति भदौ १५ गतेदेखि मात्रै खुला भयो । तर सरकारी समन्वयको अभावले अझै पनि सम्बन्धित देशबाट माग आउने वातावरण नभएको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

त्यसो त पछिल्लो समय माग नै नआई अन्तर्वार्ता गरिएको, वैदेशिक रोजगारीमा सिन्डिकेटको प्रयास गरिएको विषयले सार्वजनिक भयो । कोभिड–१९ प्रभावितको रूपमा यो क्षेत्रले पाउनुपर्ने राहतका विषयमा समेत अहिले सङ्घ मन्त्रालयहरूमा धाइरहेको छ । ४ महिनासम्म म्यानपावर कम्पनीमार्फत् २ सय जनलाई मात्रै विदेश गएको अवस्थाबीच अबको ८ महिनामा प्रत्येक म्यानपावरलाई सय जनाको कोटाले पु¥याएर लाइसेन्स जोगाउने पिरलो पनि अर्कोतिर छँदैछ । यिनै विषयबारे सङ्घले केकसरी काम गर्दैछ त ? प्रस्तुत छ, अध्यक्ष गैरेसँग गरिएको कुराकानी :

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भन्नेबित्तिकै कामदारलाई विदेश पठाउने भन्ने कुरा आउँछ । कोभिड–१९ पछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र ठप्प भएको थियो । श्रम स्वीकृति खुला गरेपछि तपाईंहरूको अवस्था कस्तो छ ?

कोभिड–१९ को कारण यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द भयो । लकडाउन खुलेपछि अरू व्यवसाय त खुले, तर श्रम स्वीकृति खुला नभएसम्म हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन हुन पनि पाएन ।

सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति असारमै खुलाए पनि भदौ १४ गते मात्रै आएर श्रम स्वीकृति खुला ग-यो । श्रम स्वीकृति खुला भए पनि अझैसम्म पनि कतिपय देशले रोजगारदाताको माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको थियो ।

अहिले केही देशमा यो समस्या समाधान भए पनि धेरै देशमा समस्या बाँकी नै छ ।  कसैले यसमा अहिलेसम्म पनि चासो दिइरहेका छैनन्, कसैले जनवरी, फेब्रुअरीको भाखा राख्दै आएका छन् । अहिलेसम्म पनि श्रम आपूर्ति गर्ने काम राम्रोसँग चल्न सकेको छैन ।

पुनरकर्जा योभन्दा अघि जसले ऋण लिएको थियो, उनीहरूका लागि मात्रै रहेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये धेरैजसो योभन्दा अघि ऋण लिएका थिएनन् । कसैले लिएको भए पनि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति धितोमा राखेर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिए होलान् । तर, संस्थागत रूपमा ऋण पाउने अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।

यही कारणले विदेश गएर श्रम गर्ने योजना भएका श्रमशक्तिहरू त बेरोजगार भइहाले, म्यानपावर कम्पनीमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारी पनि बेरोजगार हुन पुगे, व्यवसायीमध्ये कतिपयले अफिसको भाडा तिर्नसमेत नसकेको अवस्था पनि छ । त्यसैले अहिलेसम्म पनि हाम्रो अवस्था निकै कष्टपूर्ण नै छ ।

कर्मचारीको तलब र घरभाडाकै विषयमा कुरा गरौँ न, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ३ महिनाअघि नै पुनरकर्जा आह्वान गरेको थियो, अहिले त वितरण हुन पनि थालिसक्यो । तपाईंहरू पनि प्रभावित सूचीमा हुनुहुन्छ, राहत पाउनुभएन ?

पुनरकर्जा योभन्दा अघि जसले ऋण लिएको थियो, उनीहरूका लागि मात्रै रहेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये धेरैजसो योभन्दा अघि ऋण लिएका थिएनन् । कसैले लिएको भए पनि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति धितोमा राखेर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिए होलान् । तर, संस्थागत रूपमा ऋण पाउने अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।

कति व्यवसायीसँग धितोमा राख्ने सम्पत्ति पनि छैन । उहाँहरूले विभिन्न स्रोतबाट जुटाएर लाइसेन्सबापत बुझाउनुपर्ने धरौटी बुझाउनुभएको छ । हामीले त्यो धरौटीको धितोमा ऋण दिन पाउनुपर्छ भनेका हौँ । सरकारले निर्णय नगर्दा पुनरकर्जा कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था पनि गरिएन । अहिले ५० अर्बको कार्यविधिमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा हाम्रै पैसालाई धितोमा राख्ने व्यवस्था गरिदिन उहाँहरूले सक्नुहुन्छ नि ।

अहिले लाइसेन्स धरौटीबापत हामीले राखेको बैङ्क ग्यारेन्टी रकम ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । त्योमध्ये ९० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैङ्कमा निक्षेप छ । जुन बैङ्कमा त्यो निक्षेप छ, त्यसैलाई धितोको रूपमा स्वीकार गर्ने सिफारिस गरिदिए समस्याको समाधान हुन्छ ।

आजको दिनमा पनि कोही आवश्यकता नभएको व्यवसायीले नलिन पनि सक्छ, आवश्यकता भएकोले कसैले २० लाख लिनसक्छ, कसैले ३० लाख लिनसक्छ । सबै गरेर डेढ, दुई अर्ब रूपैयाँ बजारमा जान्छ । यसो भयो भने हाम्रा स्टाफले तलब पाउँछन्, घरबेटीले भाडा पाउँछन्, त्यसबाट सरकारलाई पनि केही न केही कर जान्छ । एउटा म्यानपावरको नगद र बैङ्क ग्यारेन्टीसमेत गरेर २ करोडको धरौटी सरकारसँग हुन्छ । २ करोडको धितोमा २५, ३० लाख रूपैयाँ दिन त सरकारलाई पनि गाह्रो हुँदैन होला नि ।

हामीले पनि विदेश जाने माग गर्ने कम्पनीबारे बुझ्ने काम गर्नुपर्छ । समस्याग्रस्त कम्पनीको कामदार उठाउनु पनि भएन । यसमा सहकार्य गर्न अरू पार्टीहरू पनि आउलान् । त्यसका लागि खर्च त गर्नुपर्छ । यो कारणले पनि व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको हो । सरकारले यति गरिदियो भने हामीलाई राहत पनि हुन्छ, सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ भन्ने आभास पनि हुन्छ ।

विभिन्न देशका साना ठूला कम्पनीहरूबाट अहिले माग आउन थालिसकेको छ । तर माग आउने भन्दा पनि त्यसलाई प्रमाणीकरण हुन नसकेकाले समस्या भइरहेको छ ।  तपाईंलाई प्रष्ट रूपमा भन्ने हो भने हामीसँग २५, ३० हजार डिमान्डको फाइल अहिले नै छ । यूएईबाट माग आएको छ, साउदीको आएको छ, ओमन त खुलिसक्यो ।

अहिलेसम्म यसबारे के पहल गर्नुभयो त ?

हामीले हाम्रै क्षेत्रका नियामकहरू श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभागमार्फत् बारम्बार पहल गर्दै आएका छौँ । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि अघिल्लो अर्थमन्त्री हुँदा भेटेका थियौँ । तर अहिलेम्म काम भएको छैन । अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि आइतबार बोलाउनुभएको छ । अघिल्लो पटक भेट्दा अर्थसचिवज्यू पनि हाम्रो मागमा सकारात्मक देखिनुभएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिदिए यो क्षेत्र चलायमान हुनसक्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ ।

अब वैदेशिक रोजगारीको विषयमा कुरा गरौँ । भदौ १५ सम्म त श्रमस्वीकृति बन्द नै थियो, कात्तिक मसान्तसम्म म्यानपावरमार्फत १५ सय ३७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको देखियो, अहिले अवस्था कस्तो हो ?

विभिन्न देशका साना ठूला कम्पनीहरूबाट अहिले माग आउन थालिसकेको छ । तर माग आउने भन्दा पनि त्यसलाई प्रमाणीकरण हुन नसकेकाले समस्या भइरहेको छ ।  तपाईंलाई प्रष्ट रूपमा भन्ने हो भने हामीसँग २५, ३० हजार डिमान्डको फाइल अहिले नै छ । यूएईबाट माग आएको छ, साउदीको आएको छ, ओमन त खुलिसक्यो ।

तर जति देशमा समस्या छन्, त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट छिटो समाधान गरौँ भनेर हामीले श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनिरहेका छौँ । सम्बन्धित देशको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ख्याल गरेर रोजगारदाताले सङ्क्रमित भएको अवस्थामा राम्रो ख्याल गर्ने विश्वस्त आधार दिएको अवस्थामा हामीलाई कामदार पठाउन के समस्या भयो र ?

अहिले भारत, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, पाकिस्तान लगायत देशबाट कामदारहरू गइरहेका छन् । तर नेपालको माग मात्रै समस्या देखिएको अवस्था पनि छ । कम्पनीबाट माग आएर पनि हामीले कामदार पठाउन सकिरहेका छैनौँ । बरु नेपालीलाई दुःख दिने, समयमा तलब नदिने, आवास र खानाको सुविधा राम्रो नगर्ने, कोभिडको समयमा टिकट नदिने जस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर ती कम्पनीमा कामदार नपठाऔँ । हामीले पठाएका कामदारबारे सम्झौता अवधिसम्म हामी पनि जिम्मेवार हुन्छौँ । तिनीहरूलाई पहिचान गर्ने एउटा मापदण्ड बनाऔँ, हामी पनि यसमा सरकार वा दूतावाससँग सहकार्य गर्न तयार छौँ ।

तर समग्र देशलाई नै एउटै क्याटागोरीमा राखेर बस्दा भोलिका दिनमा अर्को देशले सबै डिमान्ड खोसेर लगिदियो भने हामीले के गर्ने ? एकपटक अर्कोतिर लागिसकेको कम्पनीलाई फेरि फर्काउन पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ । धेरै जाम भयो भने ट्राफिक डाइभर्ट हुन्छ ।

यसमा सरकारको रेस्पोन्स के छ ?

म बारम्बार श्रम मन्त्रालय गएको छु, परराष्ट्र मन्त्रालय गएको छु । मन्त्रीज्यूहरूसँग समस्या राखेको छु । सबैले हुन्छ, गर्दैछौँ भन्नुभएको छ । तर अहिलेसम्म पनि हामीले चाहेअनुसार रिजल्ट देखिएको छैन । ओमनको अहिले सुरु भएको छ । अब साउदी, यूएईको पनि छिटो सुरु होस् भन्ने हो ।

अहिले पनि दैनिक २, ३ सय नेपाली यूएईमा भिजिट भिसामा गइरहेका छन् । महामारीको यस्तो अवस्थामा साँचै सबै मान्छे घुम्नकै लागि गएका छन् भनेर पत्याउन सकिन्छ त ? तीमध्ये १० प्रतिशत काम विशेषका लागि गए होलान्, ९० प्रतिशत अवैध रूपमा रोजगारीकै लागि गएका हुन्छन् ।

पछिल्लो समयमा उठेका विषयबारे कुरा गरौँ न । अवैध अन्तरवार्ताको कुरा सुनियो । के कारणले यस्तो भएको हो ?

तपाईंले कतारको विषयमा कुरा उठाउनुभएको होला । त्यो सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने त तपाईंलाई थाहा नै छ । अहिले त्यसमा संलग्न भएका ३ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ६ महिना निलम्बन भएको छ । गैरकानुनी काम गर्नेलाई हाम्रो सङ्घले संरक्षण गर्न सक्दैन । त्यसैले विभागले गरेको कारबाहीलाई हामी समर्थन गर्छौं ।

तर यो त बाहिर आएको एउटा घटना मात्रै हो । बाहिर नै नआएका र आएर पनि नियन्त्रण नभएका अरू धेरै घटना छन् । कतार मात्रै होइन, अहिले पनि यूएईजस्ता अन्य देशमा भिजिट भिसामा जाने र गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने क्रम चलिरहेकै छ ।

अहिले पनि दैनिक २, ३ सय नेपाली यूएईमा भिजिट भिसामा गइरहेका छन् । महामारीको यस्तो अवस्थामा साँचै सबै मान्छे घुम्नकै लागि गएका छन् भनेर पत्याउन सकिन्छ त ? तीमध्ये १० प्रतिशत काम विशेषका लागि गए होलान्, ९० प्रतिशत अवैध रूपमा रोजगारीकै लागि गएका हुन्छन् ।

त्यसरी जानेमध्ये कतिपयले तोकिएअनुसार सेवा सुविधा पाउँदैनन् । काम गर्ने क्रममा कतिको दुर्घटना होला । त्यो बेलामा उपचार खर्च कसले व्यहोर्ने ? बीमा रकम भुक्तानी सरले गर्ने ? राहत कसले दिने ? यी कुराहरूमा कामदार आफैँले पनि सोच्नुपर्छ । राज्यले पनि सोच्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्था आउनुमा व्यक्ति स्वयं र राज्य नै जिम्मेवार छ । कुन व्यक्ति किन विदेश जाँदैछ भन्ने सोध्दै नसोधी इमिग्रेसन पास गरिएको छ । म त यस्तो हेलचेक्र्याइँको घोर निन्दा गर्छु । यसले गर्दा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो परिसकेको छ । अहिले त विदेशी कम्पनीले, ‘तिमीहरूले मान्छे पठाउन सकेनौ, यहाँ त मान्छेहरू आइरहेका छन्’ भनेर हामीलाई नै प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।

हामीले यसबारे श्रम समितिसँग पनि कुरा गरेका छौँ । मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेका छौँ । श्रम समितिका सभापतिले नेपाल प्रहरीसँग कुरा गरेको छु भन्नुभएको छ । हामी सुधार हुने प्रतीक्षामा छौँ । हाम्रो भनाइ भिजिट भिसामा कडाइ गरौँ, संस्थागत भिसालाई खुला गरौँ भन्ने हो । यो भयो भने कामदारको सबै हितको रक्षा हुन्छ ।

जहाँसम्म १६ वटा म्यानपावरको संलग्नता भएको भन्ने कुरा छ, त्यसमा कोही संलग्न नै नरहेको भन्ने कुरा पनि आएको छ । कोही यो क्षेत्र नै छोडेको भन्ने पनि छ । तर केही कम्पनीहरूले गलत गरेको पनि देखिएको छ । सिन्डिकेटका लागि कतै न कतै प्रयास भएको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । हामीले आफ्नो तर्फबाट पाएको जानकारी विभागलाई गरायौँ । यसबारे प्रतिवेदन तयार गरेर विभागले मन्त्रालयलाई बुझाउँछ ।

संस्थागत बाटो खुलाउने, भिजिट भिसा बन्द गर्ने विषय राम्रा होलान् । तर पछिल्लो अन्तरवार्ता प्रकरणले तपाईं वैदेशिक रोजगार व्यवसायीभित्रै पनि समस्यै समस्या छ भन्ने त देखियो नि होइन ?

सिन्डिकेटको कुरा उठेपछि हामीले उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण सोधेका थियौँ । उहाँहरूले हामी सिन्डिकेटको पक्षमा छैनौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तर भित्रभित्रै अन्तरवार्ता भएको रहेछ, यसमा विभागले कारबाही पनि गरेको छ । त्यो गैरकानुनी थियो ।

राम्रो माग आयो भन्दैमा देशको नियम कानुन मिचेर अघि जाने छुट कसैलाई पनि छैन । यो हाम्रो आचारसंहिताभन्दा बाहिरको हो । यसमा सरकारले कारबाही पनि गरेको छ । हाम्रो तर्फबाट पनि यसमा कारबाही गर्छौं । मेरो नेतृत्व रहुञ्जेल यो क्षेत्रमा गलत गर्नेलाई थाहा भएसम्म कारबाही हुन्छ । यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्छौं ।

अन्तरवार्ता प्रकरणअघि कतारको रोजगारीमा १६ वटा कम्पनीको मात्रै सिन्डिकेट गर्ने प्रयास भएको खबर आएको थियो । त्यसबारे सरकारले छानबिन समिति नै बनाएको थियो । त्यसमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । कहाँ पुग्यो त्यसको छानबिन ?

नाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै मैले यो के हो भनेर सञ्चालकज्यूहरूलाई सोधेँ । कतारको महामहिम राजदूतसँग पनि मैले समय मागेर कुरा गरेँ । नेपाल र कतारको सम्बन्धलाई धमिलो नपार्नुस् भनेर आग्रह गरेँ ।

उहाँले ह्वाइट पेपरमा आएको लिस्टलाई आधार बनाएर दूतावासविरुद्ध मिनी– संसदमा गएको भनेर गुनासो पनि गर्नुभयो । तर हामीले कामदार पठाउने फेयर मापदण्ड बनाउन भन्यौँ । त्यसको छानबिन हुँदाहुँदै यहाँ अन्तरवार्ताको खेल भयो । यही क्रममा दूतावासको कूटनीतिक नम्बरप्लेट भएको गाडी कुनै म्यानपावर कम्पनीमा भेटियो । यस्ता एकदमै विडम्बनाको कुरा हो । यस्तो भयो भने त यसलाई हामी सहन सक्दैनौँ । दूतावासकै कर्मचारीको संलग्नतामा मागबिनै अन्तरवार्ता गरेर त वैदेशिक रोजगारीकै क्षेत्रको खिल्ली उडाइएको छ ।

जहाँसम्म १६ वटा म्यानपावरको संलग्नता भएको भन्ने कुरा छ, त्यसमा कोही संलग्न नै नरहेको भन्ने कुरा पनि आएको छ । कोही यो क्षेत्र नै छोडेको भन्ने पनि छ । तर केही कम्पनीहरूले गलत गरेको पनि देखिएको छ । सिन्डिकेटका लागि कतै न कतै प्रयास भएको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । हामीले आफ्नो तर्फबाट पाएको जानकारी विभागलाई गरायौँ । यसबारे प्रतिवेदन तयार गरेर विभागले मन्त्रालयलाई बुझाउँछ ।

तपाईंहरू वा विभागले गरेको अहिलेको छानबिनले सिन्डिकेटलाई रोक्न सफल होला ?

हेर्नुहोस्, वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा अहिले नै प्रशस्त प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ छ । कुनै म्यानपावरले एक सय जना मात्रै माग ल्याउने क्षमता राख्छ भने कसैले हजार २ हजार ल्याउन सक्छ । आफ्नो बलबुताले ल्याउने मागलाई हामी सम्मान गर्छौं ।

तर त्यतिले मात्रै नभएर कुनै प्रकारको सिन्डिकेट गर्न खोजिन्छ भने हामी सबै व्यवसायी लिएर धर्नामा बस्न र सकडबाटै त्यसलाई प्रतिरोध गर्न तयार छौँ । तर कुनै पनि हालतमा यस्तो सिन्डिकेट हुन दिँदैनौँ । यो कतारमा मात्रै होइन, अरू कुनै देशमा हुन लागे पनि हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ ।

प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुँदाहुँदै सिन्डिकेट गर्न खोजिएको कारण चाहिँ के होला ?

यसमा स्वदेशीदेखि विदेशीसम्मको मिलेमतो र आर्थिक प्रलोभनको कुरा छ भन्ने सुनिन्छ । यो विकृति हो । यसलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । यसले त देशको बदनाम हुन्छ । दुई देशको सम्बन्ध धमिलो पार्छ ।

म्यानपावरले ४ महिनासम्म जम्मा १५ सय कामदार विदेश पठाएका छन् । यो भनेको औसत २ जना पनि हुँदैन, यो वर्ष सबै व्यवसायीले एक सय जनाको कोटा पु-याउन सम्भव छ ?

यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो । कानुन भनेको सहजीकरण गर्ने खालको हुनुपर्छ । असारसम्म यस्तै अवस्था भयो भने सबै म्यानवापर खारेज हुने त ? यो त हुँदैन नि !

अहिलेको कोटा पु-याउन सबै व्यवसायी सक्षम हुँदैनन् ।  यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । श्रम मन्त्रालयले यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सहुलियत दिने वातावरण बनाउँछ र चालू वर्षको हिउँदे सत्रमै यो समस्या समाधान भएर जान्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।

सरकारले सहजीकरण नगरिदिएकै कारण यस्ता श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी हुन पनि सकेको छैन । अहिले हेर्नुस् त क्यानडाले कति मान्छे मागेको छ, जापान, पोर्चुगल लगायत देशले कति मान्छे मागेको छ, त्यहाँ जाऊँ न त ? तर यसमा निजी क्षेत्रलाई अघि लिएर हिँडे मात्रै सफल हुन सकिन्छ । प्राइभेट सेक्टर मात्रै गएर मात्रै हाम्रो मान्यता हुँदैन । सरकार मात्रै गएर पनि त्यसको प्रभावकारिता हुँदैन । तर यसबारे राम्रोसँग छलफल हुन समेत सकेको छैन ।

अर्को कुरा, कुनै व्यवसायीले यो व्यवसाय छोड्छ भने उसको धरौटी रिलिज गर्न पनि सहज खुकुलो गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूले अर्को व्यवसाय गर्ने स्रोत जुटाउन पाऊन् । सेवा शुल्क पनि कम्तीमा एक महिनाको तलब बराबर लिन पाउने बनाऔँ, बरु यसबाट राज्यले कर लिन्छ भने लेओस् । कानुन संशोधन हुँदा यी विषय पनि सुधार हुनुपर्छ । त्यो भयो भने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको जस्तै अर्को ठूलो कोष भन्ने अवस्था हुनसक्छ । 

अहिलेको अवस्थामा सय जनाको व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ । कसैले गलत ग¥यो भने विभागले कारबाही गर्न सक्दोरहेछ भन्ने त विभागले देखायो नि ? यस्तो अवस्थामा १०० जनाको कोटा किन चाहियो ? तर सरकारले यसो गर्न सक्दैन नै भने पनि महामारी अवधिमा यो व्यवस्था निलम्बन गर्ने वा यसलाई २ वर्षमा सय जनाको वा एक वर्षमा ५० जनाको व्यवस्था मात्रै गरिदिने हो भने यसले व्यवसायीलाई ठूलो राहत हुन्छ ।

अहिलेसम्म तपाईंहरू न्यून–भुक्तानी हुने गन्तव्यमा मात्रै केन्द्रित हुनभएको छ । जापान लगायत हाई–पे मुलुकमा चाहिँ कामदार पठाउन आफ्नो सहभागिताका लागि किन चासो देखाउनुहुन्न ?

हामीले चासो दिइरहेकै छौँ । मैले सङ्घमा बहाली भएपछि जापान गएँ । जापानका निजी क्षेत्रहरू हामीसँग सहकार्य गर्न तयार छ । यसमा सरकारको सहजीकरण मात्रै गरिदिए पुग्छ । तर सरकार यसमा सहजीकरण गर्न तयार छैन ।

ठीक छ, कोरियाले जी–टू–जी बिना कामदार नै लिँदैन भने त्यसमा सरकारले नै व्यवस्था गरेर कामदार पठाउनुपर्छ । अरू देशहरूमा त जी–टू–जीको कानुन नै छैन, त्यस्ता देशमा समेत त्यही सिस्टम लागू गरिँदै आएको छ ।

सरकारले सहजीकरण नगरिदिएकै कारण यस्ता श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी हुन पनि सकेको छैन । अहिले हेर्नुस् त क्यानडाले कति मान्छे मागेको छ, जापान, पोर्चुगल लगायत देशले कति मान्छे मागेको छ, त्यहाँ जाऊँ न त ? तर यसमा निजी क्षेत्रलाई अघि लिएर हिँडे मात्रै सफल हुन सकिन्छ । प्राइभेट सेक्टर मात्रै गएर मात्रै हाम्रो मान्यता हुँदैन । सरकार मात्रै गएर पनि त्यसको प्रभावकारिता हुँदैन । तर यसबारे राम्रोसँग छलफल हुन समेत सकेको छैन ।

तर भाषा सिकाउने, सीप सिकाउनेदेखि विदेश पठाउन सहजीकरण गर्ने ठाउँसम्ममा सरकारले हामीलाई स्पेस दिने हो भने हामी त्यसका लागि तयार छौँ ।