सन् १९६९ मा अमेरिकाको प्रधान न्यायाधीशमा वारेन वर्गर सिफारिस भए । संसदीय सुनुवाई सुरु भयो । सुनुवाईमा वर्गरले भने, ‘यदि मलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरियो भने आजीवन न्यायपालिकाको सुधारमा लागि पर्नेछु ।’ वारेनलाई बहुमतबाट प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गरियो ।

वर्गर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदै गर्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा अहिले यहाँ हाम्रै जस्तो मुद्दा थुप्रिएका थिए । समयमा इजलास नबस्ने एक प्रकारको वेथिती नै थियो । प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरुले प्रशासनका काममा अलमलिनु पर्ने ।

नियुक्त भएको महिना दिन बित्न नपाउँदै वर्गरले अदालतलाई अस्पतालसँग दाँजेर भने, ‘अस्पतालमा डाक्टरले केवल बिरामी मात्र जाँच्छन् । प्रशासनिक काम गर्नु पर्दैन । तब अमेरिकी अस्पतालहरुले प्रतिष्ठा कमाएका छन् । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि मुद्दा मात्र छिन्ने काम गर्नु पर्छ । अदालतमा प्रशासनका लागि छुट्टै प्रशासकको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

नियुक्त भएको महिना दिन बित्न नपाउँदै वर्गरले अदालतलाई अस्पतालसँग दाँजेर भने, ‘अस्पतालमा डाक्टरले केवल बिरामी मात्र जाँच्छन् । प्रशासनिक काम गर्नु पर्दैन । तब अमेरिकी अस्पतालहरुले प्रतिष्ठा कमाएका छन् । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि मुद्दा मात्र छिन्ने काम गर्नु पर्छ । अदालतमा प्रशासनका लागि छुट्टै प्रशासकको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

र, प्रधानन्यायाधीश वर्गरले  ६ महिनाभित्र नै ‘इन्टिच्युट अफ कोर्ट म्यानेजमेन्ट’ गठन गरे । अमेरिकी बार एशोसिएसनसँग सहकार्य गरेर हाम्रो रजिष्टार जस्तो अदालत प्रशासकहरु तयार पारे । प्रधान न्यायाधीशमा बहाली भएको एक वर्षभित्रै वर्गरले न्यायाधीशहरुले मुद्दा मात्र छिन्ने, प्रशासन हेर्दै नहेर्ने व्यवस्था गरे । त्यही कारणले अमेरिकी अदालतमा न्याय छिटो, छरितो र सर्वसुलभ भयो । वर्गरले एक पटक सुधार गरिदिएपछि अमेरिकी न्यायालयलमा अहिलेसम्म पनि त्यही ‘सिष्टम’ले काम गरिरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधानको धारा १३६ मा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी तोकिएको छ l जसमा भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ l’ संविधानको धारा १३६ ले प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशबाट यही जिम्मेवारी खोजेको छ । अर्थात एक पटक सुधार गरि दिने अनि रजिष्टार, मुख्य रजिष्टारले ‘सिष्टम’मा काम गर्ने । त्यसपछि धारा १३६ निष्क्रिय भएर बस्छ ।

न्यायालयमा विकृति/विसंगति भ्रष्टाचारकै अंग हो । अदालतमा भ्रष्टाचार व्यापक छ । तर, दुर्भाग्य भ्रष्टाचारको नाम लिन कोही पनि चाँहदैनन् । जसरी कोरोना संक्रमण छिरिसकेपछि कोरोनाको नाम लिन डराउनु हुँदैन । उपचार खोज्नु पर्छ । त्यसैगरी न्यायालयमा भ्रष्टाचार छिरिसकेकाले त्यसको नाम उच्चारण गर्न पनि लजाउनु हुँदैन।

न्यायालयमा विकृति/विसंगति भ्रष्टाचारकै अंग हो । अदालतमा भ्रष्टाचार व्यापक छ । तर, दुर्भाग्य भ्रष्टाचारको नाम लिन कोही पनि चाँहदैनन् । जसरी कोरोना संक्रमण छिरिसकेपछि कोरोनाको नाम लिन डराउनु हुँदैन । उपचार खोज्नु पर्छ । त्यसैगरी न्यायालयमा भ्रष्टाचार छिरिसकेकाले त्यसको नाम उच्चारण गर्न पनि लजाउनु हुँदैन। हाल अपराध अनुसन्धानको ‘सेन्स’मा न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारमा ‘झारा मात्र टार्ने खालको कारवाही’ गर्ने निकाय छ, त्यो हो न्याय परिषद् । न्याय परिषद् भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नै होइन । न्याय परिषद् त न्यायाधीशको नियुक्ती, सरुवा, आचरण सम्वन्धी कारवाही गर्न जन्मिएको हो । यसले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न कसरी जान्दछ ? लोकसेवा आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि काम गर्न दिए जस्तै हो यो ।

देश र न्यायपालिकाको सर्वोत्तम हित चिताउने हो भने धारा १३६ अन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशले भन्न सक्नु पर्छ, ‘म प्रधानन्यायाधीश भएर भ्रष्टाचारमा न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउने अख्तियारले गर्ने काम कसरी गर्न सक्छु ? त्यसैले यसमा सुधार गर्नु पर्छ ।’ न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने निकाय न्याय परिषद् हुँदै होइन, छुट्टै निकाय न्यायिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गर्न संविधानमा व्यवस्था गर्नु पर्छ । र, त्यही निकायलाई न्यायालयको भ्रष्टाचार, विकृति/विसंगतिमाथि कारवाही गर्ने अधिकार दिनु पर्छ । यसो गरिए समस्या समाधान हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालत भित्रैबाट कमिटी गठन गर्नु झारा टार्ने काम मात्र हो । यो बन्द गरिनु पर्छ । न्यायालयको भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिप्रति अनुसन्धान, कारवाही गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्नु पर्छ भन्दा कति वटा निकाय गठन गर्ने पनि भनिएला । अमेरिकामा एबिआइले नै मन्त्रीलाई पनि, न्यायाधीशलाई पनि कारवाही गर्छ । भारतमा सिआइबीले नै गर्छ । हामी न्यायालयको विकृति/विसंगति, भ्रष्टाचारको कारवाही न्याय परिषद्ले गर्ने भनेर छुट्टै व्यवस्थामा गइसक्यौं । अब पुनः न्यायालयभित्रको वेथिती अनुसन्धान गर्न अख्तियार, प्रहरी जस्ता निकाय छिराउनु हुँदैन । उनीहरुले अनुसन्धान गर्दा हस्तक्षेप हुन्छ । उनीहरुले न्यायायिक प्रकृया नै बुझ्दैनन् । त्यसले झन् झन्झट निम्त्याउँछ । जस्तो कि हाम्रोमा मृत्यु दण्ड उन्मुलन भइसकेको छ । त्यसलाई अब ब्युताउँन सकिन्न । त्यसैगरी अदालतको अनियमिता छानविन गर्न न्याय परिषद्लाई दिइसकेकोले पुनः अख्तियारजस्ता निकाय छिराउनु हुन्न ।

प्रधान न्यायाधीश आफू इमानदार र निःस्वार्थ हुने, धारा १३६ बुझ्ने, न्यायपरिषद्को परिकल्पना र भारतको ‘कलेजियम’ बुझ्ने हो भने न्याय परिषद्लाई केही गर्नै पर्दैन । केवल इमानदार र क्षमतावान प्रधान न्यायाधीश भए पुग्छ । तर न्यायपरिषद्लाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, कारबाही गर्नेस्ता जिम्मेवारी भने दिनु हुन्न । त्यसो गरियो भने यो प्रभावकारी हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश आफू इमान्दार र निस्वार्थ हुने, धारा १३६ बुझ्ने, न्याय परिषद्को परिकल्पना र भारतको ‘कलेजियम’ बुझ्ने हो भने न्याय परिषद्लाई केही गर्नै पर्दैन । केवल इमान्दार र क्षमतावान प्रधानन्यायाधीश भए पुग्छ । तर, न्याय परिषद्लाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, कारवाही गर्ने जस्ता जिम्मेवारी भने दिनु हुन्न । त्यसो गरियो भने यो प्रभावकारी हुँदैन ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा पछिल्ला वर्षहरुमा सबभन्दा लामो कार्यकाल हुनेमा पर्नु हुन्छ । यसभन्दा अघिकाले छोटो कार्यकाललाई दोष दिएर बिदा भए । यद्यपि छोटै कार्यकालमा पनि बिउ रोप्न सकिन्थ्यो । तर, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यकाललाई देखाएर उम्कने छुट छैन । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले समितिमाथि समिति गठन गर्नुको सट्टा आफूले सत्ता सम्हाल्दै न्यायपालिकाभित्र विकृति/विसंगती र भ्रष्टाचार छिरिसकेको थियो, त्यसलाई सुधार गर्छु भनेर सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरे पनि केही बिग्रदैन । तर, व्यवहारमा चाहिं देखाउनै पर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले के पनि बुझ्नु पर्छ भने नेपाल कानुनी शासनले चल्ने देश हो । कानुनी शासनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुदेखि राष्ट्रध्यक्षसम्म कसैलाई पनि उन्मुक्ति हुन्न । प्रधानन्यायाधीशले महसुस गर्नु प¥यो, न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति/विसंगती रोक्न निष्पक्ष अनुसन्धान र कारवाही गर्न सक्षम र प्रभावकारी निकाय चाहिन्छ । हाल त्यसको कमी छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले मेरो बाँकी २ वर्षको कार्यकालमा भावी नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार, विकृति/विसंगती नियन्त्रणको निष्पक्ष, प्रभावकारी र बलियो निकाय उपहार दिएर अवकास लिन्छु भनेर सोच्न जरुरी छ । र, आजैबाट देशका कार्यकारी प्रमुख, नेपाल बार एशोसिएसन, नागरिक अगुवाको सहयोग लिने हो भने पक्कै संभव छ । धारा १३६ यही उदेश्यमा प्रयोग हुने हो ।

सुधारका उपाय

न्यायालय जस्तो नै छैन अहिले न्यायालय । सबभन्दा पहिले प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत हो भनेर विस्वास र गर्व गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । त्यसका लागि न्यायाधीशहरुले गाउन लगाएर बस्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । दौरा, सुरुवाल, सारी, कोट लगाएर मुद्दा छिन्न छाड्नु पर्छ । दौरा, सुरुवाल, सारी, कोट त जन्ती जाने, बाटो हिड्ने जसले पनि लगाउँछन् । जस्तोः हामी अस्पताल जाँदा स्टेथेस्कोप, गाउन लगाएको डाक्टर हो भनेर चिन्छौ, ढुक्क हुन्छौ । नर्सलाई पनि पोशाकबाटै सहजै चिन्छौँ । संसारका जुनसुकै देशमा न्यायाधीशले मुद्दा फैसला गर्दा गाउन लगाउँछन् । अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पनि न्यायाधीशले गाउन लगाउँछन् ।

धेरै नै गिरेको अहिलेको हाम्रो अदालतको इज्जत, प्रतिष्ठा फेरि आर्जन गर्न सबभन्दा पहिले न्यायाधीशहरुले गाउन लगाउने व्यवस्था गरि हाल्नु पर्छ । सर्वोच्च मात्र होइन, उच्च र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई पनि गाउन लगाउन भन्नु पर्छ । सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वकिलहरुलाई पनि कालो कोट होइन, छुट्टै गाउनकै व्यवस्था हुनु पर्छ । किनभने त्यहाँ धुलो मैलो कोट लगाएर, प्रातः भ्रमण निस्कदा लगाउने टोपी, कपडाका जुत्ता लगाएर समेत वकिलहरु आउने गरेका छन् । न्यायालयको गरिमा ’मेन्टेन’ कससेकम ‘ड्रेस कोड’बाट सुरु गर्नु पर्छ । विदेशीहरु न्यायालयको निरीक्षण गर्न आउँछन् । को न्यायाधीश ? को वकिल ? भन्ने सर्लक्कै छुट्टियोस् । को सर्वसाधारण, को मुद्दाको पक्ष, को विपक्ष ? अहिलेको न्यायालयभित्र चिनिदैन । सबै दौरा, सुरुवाल, सारी, कोट नै लगाएर आउँछन् ।

त्यसैले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई मेरो पहिलो सुझाव छ, कम्तिमा अदालतमा न्यायाधीश र वकिलहरुलाई छुट्टाछुट्टै गाउन लगाउन अनिवार्य गर्नुहोस् । लुगाले न्याय सम्पादनमा के फरक पार्छ भनिएला वा न्यायाधीश/वकिललाई कालो कोट छँदैछ पनि भनिएला । तर, कालो कोट जो कसैले लगाउँछन् । अदालतको प्रवेश द्वारमा बसेको ‘गार्ड’ लाई झुक्याउन पनि कालो कोट लगाएर जानेहरु होलान् । गाउन जो कसैले लगाउन पाउँदैनन् । छुट्टै व्यक्तिले लगाएको पाइए अदालतको मानहानीमा कारवाही गर्न सकिन्छ । यसो गरिए अदालतभित्र बिचौलियाहरु समेत सहज रुपमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । गाउनको व्यवस्था गर्न ढिलो भइसक्यो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई यति उपहार दिएर जानुस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि र जुम्ला, हुम्लादेखि अंश नपाएर, जग्गाको किचलो, जबर्जस्ती करणीमा परेर खानसमेत नपाएको लगायतका मुद्दा पनि एउटै किसिमले लिनु पर्छ । खासमा मुद्दा गर्दा गर्दा खान नपाएका, पैसा सकिएकाहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय चाहिन्छ । मुद्दाको चाङ लागेकाले अहिले सर्वोच्च अदालतले चाँडो न्याय दिन सक्तैन । न्यायाधीशहरुको संख्या योभन्दा बढाउने कुरै आउँदैन । तीन करोड जनतामा २०/२५ जनाभन्दा बढी न्यायाधीश कति खोज्ने ? सवा अर्ब जनसंख्या भएको भारतमा ४० जनाले पुगेको छ । अमेरिकामा लगभग ३० करोड जनसंख्या छ । त्यहाँ सुप्रिम कोर्टमा नौ जना न्यायाधीशले पुगेको छ । त्यसैले न्यायाधीश बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । न्यायालयको सुधार गरेर छिट्छिटो मुद्दा छिन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको भारी बोकेर हिड्न छाडि दिनुपर्छ ।

संविधान जारी हुने बेलामा मस्यौदा गर्दा संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्न छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको व्यवस्था गरिएको थियो । खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा ५/६ जना रातरात निस्किए । र, आफूले आफैंलाई संविधानविद् घोषणा गर्दै संविधानको मस्यौदा भइरहेको होटलमा गएर नेताहरुलाई भेटे । संवैधानिक अदालत गठन हुँदा आफ्नो भाग नै खोसिन्छ भने झैं ‘संवैधानिक अदालत चाहिँदैन, त्यसको व्यवस्था नगरौं, त्यो मुद्दा पनि हामीलाई नै बक्से हुन्छ, हामी नै हेर्छौ’ भने । संविधान बनाइरहेका नेताहरुले लौ त भनेर मानिदिए । ६०१ जनाको संविधानसभाले देखेको थियो, यसै पनि मुद्दाको चाङमा रहेको सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अदालतको मुद्दा धान्न सक्तैन । त्यसैले संवैधानिक मुद्दा हेर्न छुट्टै व्यवस्था गर्दै थियो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई मेरो दोस्रो सुझाव छ-  फैसलाको स्तर वृद्धि गर्न र सर्वोच्च अदालतका नियमित मुद्दा छिट्छिटो छिन्न संवैधानिक अदालत जरुरी छ । आँटनुस्, तात्नुस्, संविधानको धारा १३६ ले न्यायालय सुधार गर्न तपाईंलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, बारको नेतृत्वसँग छलफल गर्नुस् । अब म यसरी धान्न सक्तिन । संवैधानिक अदालत गठन नगरी मुद्दाका चाङ घटन सक्तैनन भन्नुस् । संवैधानिक अदालत गठनका लागि पहल गर्नुस् । स्तरीय फैसलाका लागि पनि संवैधानिक अदालत चाहिन्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतका फैसलाको स्तर धेरै कमजोर छ ।

अहिले संवैधानिक इजलास बसेपछि पाँच जना न्यायाधीश त्यहीं संलग्न हुन्छन् । संवैधानिक इजलासमा धेरै ठूलो सार्वजनिक महत्वको मुद्दा पनि आउँछ । सार्वजनिक महत्वको मुद्दामा धेरै वकिलहरु हुन्छन् । संविधानको गहन ब्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । संवैधानिक इजलासमा बसेका पाँच जना न्यायाधीशले अरु मुद्दा हेर्न भ्याउँदैनन् । अनि जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै आएका, आठ/दश वर्ष मुद्दा लडिसकेकाहरुको पालो कहिले आउँछ ?

त्यसैले प्रधानन्यायाधीशलाई मेरो दोस्रो सुझाव छ-  फैसलाको स्तर वृद्धि गर्न र सर्वोच्च अदालतका नियमित मुद्दा छिट्छिटो छिन्न संवैधानिक अदालत जरुरी छ । आँटनुस्, तात्नुस्, संविधानको धारा १३६ ले न्यायालय सुधार गर्न तपाईंलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, बारको नेतृत्वसँग छलफल गर्नुस् । अब म यसरी धान्न सक्तिन । संवैधानिक अदालत गठन नगरी मुद्दाका चाङ घटन सक्तैनन भन्नुस् । संवैधानिक अदालत गठनका लागि पहल गर्नुस् । स्तरीय फैसलाका लागि पनि संवैधानिक अदालत चाहिन्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतका फैसलाको स्तर धेरै कमजोर छ । त्यसलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर पढ्यो भने म नै ती फैसलालाई स्तरीय मान्दिन । हाम्रो फैसलालाई अन्तराष्ट्रिय न्यायका विज्ञहरुले स्तरीय फैसला मान्दैनन् ।

न्यायालयको भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिमाथि कारवाही गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने, न्यायाधीश/वकिलले अनिवार्य गाउन लगाउने र संवैधानिक इजलास गठन गर्ने हो भने अदालतको प्रतिष्ठा ह्वात्तै बढाउन सकिन्छ । एक जना प्रधानन्यायाधीशले यति गरि दिए भने स्वतः ‘सिष्टम’ले काम गरेर जाने व्यवस्था गर्नु पर्छ । जस्तो कि अमेरिकामा वारेन वर्गरले सुधार गरिदिएपछि समस्या हल भयो, नेपालमा पनि त्यसै गर्न जरुरी भइसकेको छ । चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई वारेन वर्गर बन्ने अवसर छ । त्यो अवसर गुमाउने कि चुम्ने उहाँकै विवेकमा भर पर्छ l

(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन् ।)