काठमाडौं । संघीय संरचना अनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेका २५ सदस्यीय आयोगका बहुमत सदस्यले शुक्रबार दरबार हाइस्किुलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले एक वर्ष नौँ महिनासम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि बाध्य भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको भन्दै आयोगमा १३ जना सदस्यले योबीचमा प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रिय बहस नगरिएकोमा गुनासो पुगेका थिए । श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सम्पूर्ण रुपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छैन । यो सरकारको स्वविवेकीय अधिकारको कुरा हो । परन्तु यसलाई जनसमक्ष सार्वजनिकसम्म नगुर्न सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेही नभएको र संविधान प्रदत्त सूचनाको हकका हनन हो । अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाइएको इतिहास छैन ।’ आयोगले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षाका विषयवस्तुसम्बन्धी एकीकृत मार्गचित्र समेटिएको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।

पूर्वीय दर्शन चिन्तनको मुल्य मान्यतालाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समेट्ने, १० कक्षा पुगिसकेका विद्यार्थीले व्यवसायिक वा सामान्य शिक्षा रोज्ने, नीजि विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने जस्ता विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

आयोगले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी आएको सुझाव समेटेर करिव ४ सय पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । गत पुस ५ र ६ गते काठमाडौँमा गरिएको शैक्षिक राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्राप्त सुझावलाई आधार मान्दै नीजि विद्यालयलाई निषेध नभई नियमन गर्नुपर्ने बुँदा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई क्रियाशिल बनाउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि पहल गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।