केन्द्रीय संस्करण

मालपोतविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

person explore access_timeमंसिर १९, २०७७ chat_bubble_outline0
सांकेतिक तस्बिर

कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला मालपोत कार्यालयलगायत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।  न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले बिहीबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
  
मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले पाउने सास्तीका सम्बन्धमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले मङ्गलबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतको आदेशमा मालपोतमा घटना के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नुपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए कुनै कारण, आधार र प्रमाण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । 

मालपोत, जिल्ला प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई आफैँ वा कानूनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्न आदेश भएको रिट निवेदक अधिवक्ता खत्रीले जानकारी दिए । निवेदनमा जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयोग, नगरपालिका, प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.