शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारद्वारा गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको झन्डै २ वर्ष बितिसकेको छ तर अझैसम्म सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन । सरोकारहरुवालाहरुको भगीरथ प्रयत्नका बाबजूद त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र लागू गर्ने सवालमा सरकार चरम उदासीन देखिएको छ । यो स्थितिमा सो पूर्व आयोगमा रहेका १३ जना सदस्यहरु आफैँले अहिले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछन् ।

देशकै पहिलो सार्वजनिक विद्यालय दरवार हाइस्कूल, काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आज दिनको ११ बजेबाट ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन– २०७५’ सार्वजनिक गर्ने काम भइरहेको छ ।

आयोगका एक पूर्व सदस्यले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सरकारले शिक्षा माफियाहरुको प्रभावमा परेर सो प्रतिवेदनलाई लुकाएको आरोप लगाएका छन् । पूर्व माओवादीका तर्फबाट शिक्षामन्त्री बनेको गिरिराजमणि पोखरेलेको पटक पटकको प्रयत्नका वाबजूद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र त्यसलाई लागू गर्न इच्छुक नदेखिएको उनको कथन छ ।