लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरु आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि दातृ निकायबाट सहयोग लिने होडमा छन् । सीमित स्रोतका बाबजुद जनआकांक्षा बढी हुँदा स्थानीय तहहरुले विकाु निर्माणका लागि दातृ निकायसँग सहयोग लिन थालेका हुन् ।

तर प्रक्रिया पु-याउन नसक्दा र कतिपय परियोजनाका सम्बन्धमा स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दा दातृ निकायको सहयोगमा संचालन गर्न खोजिएका परियोजना कतै अड्किएका छन् भने कतै फिर्ता हुने गरेका छन् । थोरै परियोजनाचाहिँ सम्पन्न भएका छन्, एक÷दुईवटा परियोजनाले समयमै सम्पन्न भएबापत पुरस्कार पनि पाएका छन् ।

युएनडिपीले बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूट (बिटीआई) सँग सहकार्य गरेर तालिम संचालन गरेको छ भने जिटीजेडले उद्यमशीलताका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेको छ । बेलायतको दातृ संस्थामार्फत नेपाल शहरी उत्थानशीलता परियोजना (नर्प) नामक संस्थाले बुटवलको नरेनापुरमा बन्ने भनिएको एउटा तालको डिपीआर बनाउन सहयोग गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माका अनुसार ती दातृ निकायहरुले प्राविधिक काममा सहयोग गरेका छन् । नगरभित्र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको काममा दातृ निकायहरुले हात हालेको उनले बताए । उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरी दातृ निकायले केही कर्मचारी राखेर काम गरिरहेका छन् ।

प्रक्रिया नमिलेका कारण परियोजना फिर्ता हुने क्रम पनि उत्तिकै छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट एसियाली विकास बैंकका तीनवटा परियोजना फिर्ता भएका छन् । मैनाबगर अटो भिलेज, ल्याडफिल साईट निर्माण र खानेपानीका लागि एडिबीले झन्डै ७ वर्ष जति प्रयास गरे पनि स्थानीय बासिन्दाको विरोध र मुद्दामामिला परेपछि अहिले तीनवटै प्रोजेक्ट फिर्ता भएको नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताए ।

तानसेन नगरपालिकामा आधा दर्जनभन्दा बढी दातृ संस्था

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा युएनडिपी, रेडा, द एसिया फाउन्डेसन, हेफर नेपाल, कारिटास र एफएओले काम गरेका छन् । रेडाले युवा रोजगारी सम्बधी काम गरेको छ । द एसिया फाउन्डेसनले नगरपालिकाको संस्थागत विकासका लागि आवधिक योजना बनाउन, प्रोफाइल बनाउन, ऐन बनाउन विज्ञ बोलाउने तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने गरेको छ ।

अमेरिकी संस्था हेफर प्रोजेक्टको ४ करोडमध्ये तीन करोड अर्थात् ७५ प्रतिशत नगरपालिकाले बजेट छुट्याएको छ भने २५ प्रतिशत खर्च हेफरको रहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत दुर्गाबहादुर थापाले बताए ।

यस्तै तानसेन नगरपालिका र प्रदेश सरकारको समन्वयमा युके एडबाट ढाका उद्यमको विकासका लागि पनि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको उनले बताए ।

तानसेनमा विश्व बैंकले पनि लगानी गर्नका लागि केही परियोजना छनौट गरेको छ । उक्त बैंकले के–केमा लगानी गर्ने भन्नेबारे केही दिनमा टुङ्गो लाग्ने तर लगानी गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको शहरी विकास मन्त्रालयका युएन जिआइपी प्रोजेक्टका कोअर्डिनेटर ईन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेशका अन्य ४ वटा पालिकासँगै तानसेन पनि छनौट भएको बताए ।

पाल्पामा युवा, किसान, उद्योगीहरुलाई थप सशक्त बनाउन दातृ निकायले काम गरेका छन् । कारितास नामक संस्थाले पनि कृषिमा सहयोग गरेको छ । उसले वार्षिक ६ लाखको बजेटमा किसानहरुलाई कृषि उपकरण सहयोग गरेको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पनि दातृ निकायले काम गरेको छ । जेआईजेडले उद्योगी र रोजगारी बढाउन व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्न २६ लाख रुपैयाँ बजेट छ्ट्याएको छ ।

उक्त काम जेआईजेड र सम्बन्धित फर्मले मिलेर गर्ने भएको नेपालगञ्ज उपमहानगर पालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत कृष्णप्रसाद जोशीले बताए ।

शिक्षामा ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ले काम गरेको छ । नगरपालिकाको शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका उपसचिव गोरखबहादुर थापाका अनुसार यस अन्तर्गत शैक्षिक नीति तथा ऐन बनाउने र विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरिएको छ । विगत ५ वर्षदेखि सञ्चालित यो कार्यक्रम अब सकिदैछ ।

यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी काम पनि भएको छ । युनिसेफले गैर सरकारी संस्था मार्फत् काम गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सडक बनाउने काम पनि जारी राखेको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा धुलाम्य सडक : कामको अझै छैन टुङ्गो

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा विश्व बैंकले सडक निर्माण गर्ने भनेको तीन वर्ष भयो । मंगलापुरदेखि कान्छी बजारसम्मको सडक बनाउन डिपिआर तयार भयो ।

नगरपालिकाका योजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप बलमे भने, ‘अहिलेसम्म हल्लामात्र छ । काम केही भएको देख्दिनँ । हामीले एउटै कामका लागि दोहोरो बजेट किन छुट्याउने भनेर बस्यौँ । अहिले विश्व बैंकले गर्ने भनेको काम नहुँदा जनताले धुलो खानु परेको छ । काम कहिले हुने हो थाहा छैन ।’

समूहमा लगानी गरेर आलु खेती गरी रोजगारी सिर्जना गर्न युएनडिपीले ९७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमाका तीनवटा सडक बनाउने काम पनि भइरहेको छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका पुरस्कृत

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले एसियाली विकास बंैकको सहयोगमा सडक र ढलको काम समयमा सम्पन्न गरेर पुरस्कार पाएको छ । यसले तोकिएको समयभन्दा पहिले र राम्रो काम गरेकाले कारण पुरस्कार पाएको सिद्धार्थ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आईयुडिपी) नामको परियोजना अन्तर्गत साढे १० किलोमिटर सडक र ५३ किलोमिटर ढल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । यसमा विश्व बैकको ८० प्रतिशत र नगरपालिकाको २० प्रतिशत लगानी थियो । पहिलो परियोजनासँगै नगरपालिकाले गैरसरकारी संस्था पनि परिचालन गरेर सिलाई कटाई, ड्राइभिङ्ग तालिम लगायतका सिप सिकाउने काम गरेको थियो ।

सिद्धार्थनगरमा पहिलो परियोजनाबाट हौसिएर एडिबी (एसियाली विकास बंैक)ले दोस्रो परियोजनामा पनि हात हालेको छ । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना नाम दिएको परियोजनामा २ अर्ब ३२ करोडको काम भएको छ । यसमा एसियाली विकास बैंकको ९३.८ प्रतिशत र नगरपालिकाको ६.२ प्रतिशत लगानी छ  ।

यस परियोजना अन्तर्गत गल्डामण्डी, उदयपथ, विपीपथ, जनकपथ बन्दैछन् । परियोजनाका डेपुटी डाइरेक्टर ईन्जिनियर यमलाल पाण्डेले नगरपालिकाले दोस्रो परियोजना सम्पन्न गरेर पुरस्कार पाएको बताए । उक्त प्रोजेक्टको म्याद सन् २०२३ सम्म भए पनि समयअघि नै काम सम्पन्न गर्नुका साथै गुणस्तर पनि राम्रो भएकाले पुरस्कार प्रदान गरिएको सूचना अधिकारी ज्ञवालीले बताए ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको खण्डा टोलका महिलाहरु कुनै बेला नगरपालिका र एनजिओका कर्मचारी जाँदा लाजले घरभित्र लु्क्थे । ‘सानो सानो लगानीमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि उनीहरु अहिले विभिन्न विकास निर्माणका माग लिएर कार्यालयमा आउन थालेका छन्,’ ईन्जिनियर पाण्डेले भने ।

नगरपालिकाका विपन्न ठाउँका रुपमा चिनिएका २१ वटा टोलमा क्षमता अभिवृद्धि र आयआर्जन कार्यक्रम संचालन गरिएका छन् । सडक र ढल पनि बनेपछि सबै ठाउँ सुविधा सम्पन बनेका छन् ।

ल्यान्डफिल साइटको काममा एडिबीले हात झिक्यो

रुपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिकामा ल्याडफिल सार्डट बनाउन ३५ करोडको परियोजना आएको थियो । रोहणीहवा क्षेत्रमा ल्याडफिल साईट बनाउन प्रकृया अगाडि बढाएका बेला स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि सो परियोजना फिर्ता भएको परियोजनाका डेपुटी डाइरेक्टर ईन्जिनियर यमलाल पाण्डेले बताए । उनका अनुसार, स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि दाताहरु काम गर्न रुचाउदैन् ।

स्थानीय तहप्रति दातृ निकायको आशंका

दातृ निकायले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न त खोजिरहेको देखिन्छ तर सरकारी तरिकाले काम गरेर टार्छन् कि भनेर दातृ निकायले शंका पनि गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहलाई दिने सहयोगमा उनिहरुले आफ्नो संलग्नता चाहने गरेका छन् । उनिहरुले परियोजना संचालन गर्दा आफ्नै कर्मचारी पठाउँछन्, कतिपय परियोजना आफैले संचालन गरिरहेका छन् ।

तुल्सीपुर नगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेका अनुसार गत वर्षदेखि विभिन्न दातृ निकायहरुले काम गरेका छन् । तुल्सीपुरमा ३ करोड ७९ लाखको काम चालु बजेटबाट भइरहेको छ । शिक्षा, खानेपानी, बालबालिकाका लागि लगानी भएको छ । कतिपय कार्यक्रम उनीहरुकै कर्मचारीमार्फत हुन्छन् । ‘उनीहरुको बजेट, उनीहरुकै कर्मचारी हुँदा हामीले उनीहरुसँग मिलेर केही लाभ लिन सकिन्छ तर अनुगमन या पारदर्शिताको विषयमा केही भन्ने अधिकार हुँदैन,’ मेयर पाण्डेले भने ।

संघीय मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद, यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय आदिबाट कार्यक्रम गर्ने अनुमति पाएका हुनाले परियोजनाको बजेटबारेमा पनि नगरपालिकालाई उनीहरुले जानकारी नगराउने उनको गुनासो छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी शासकीय पूर्वधार क्षमता विकास कार्यक्रम (एनयुजीआईपी) अन्तर्गत परियोजनाका लागि नेपाल र सरकार विश्व बैंकबीच सम्झौता हँुदैछ । कार्यक्रमका लागि विभिन्न नगरपालिकाको आर्थिक हैसियत आदिको अध्ययन भइरहेको छ । केही डिपिआर पनि बनेको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको तीनवटा सडक आयोजना र नवलपरासीको रामग्राममा नगरपालिकामा पनि ३ वटा सडक आयोजनाको डिपिआर तयार भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले दातृ निकायको अभिलेख राख्न संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको बताए ।

कुन कुन परियोजनामा कति रकम खर्च भएको हो, के काम भएको छ भन्ने जानकारी प्रदेशमा राख्नेबारे छलफल भएको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश आयोगका सदस्य डा.विष्णु गौतमका अनुसार प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर काम भएका छैनन् ।

‘पारदर्शी नीति बनाउनुपर्छ’

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले दातृ निकायको अभिलेख राख्न संघीय मन्त्रालयमा विवरण पठाएको बताए । एनजिओ, आइएनजिओहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र कतिपयले तत्कालीन सामाजिक कल्याण संघबाट काम गरेको उनले बताए ।

‘वैदेशिक लगानी हाम्रो प्रदेशमा चाहिन्छ तर कुन कुन परियोजनामा कति रकम खर्च भएको हो, के काम भएको छ भन्ने हाम्रो प्रदेशमा जानकारी राख्ने र कतै हाम्रो कुनै निकायलाई दिने सिस्टमका लागि हामीहरु छलफल गर्दैछौँ,’ उनले भने ।

दातृ निकायहरु ल्याउनका लागि मुख्यमन्त्रीबाट भेटघाट भएको र आफूसँग पनि कतिपयले समय मागेको उनले सुनाए । ‘हामीले एउटा सिस्टम नल्याउँदासम्म डुप्लिकेसन हुने र अपारदर्शी हुने सम्भावना पनि छ, त्यसप्रति हामी सचेत बनेर छलफल चलाएका छौँ,’ उनले भने ।