हाम्रो समाजका धेरैजसो नैतिक कुरा र कानून वर्ण व्यवस्थाजन्य विधिविधानबाट चल्दै आइरहेका छन् । यही कारण समानतताको मुद्दा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रा अधिकांश विधि–विधान र कानून पूर्वीय धर्मशास्त्रबाट प्रभावित छन् , जसले महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्छ । झन्डै ३ हजार ३५ सय वर्षदेखि यस्तै हुँदै आएको छ । चाहे, जंगबहादुरले बनाएको १९१० को मुलुकी ऐन होस् वा  २०२० सालको संशोधित मुलुकी ऐन अथवा अहिले चलिरहेका कानूनहरु, यसको स्रोत पूर्वीय विधि शास्त्र र त्यसमा पनि खासगरी ३ हजार – ३५ सय वर्षअघिदेखि चल्दै आएको पितृसत्तात्मक संरचना हो । त्यसअघि भने सामुहिक प्रणाली थियो र मानिसहरु समूहमा बस्थें, जहाँ मातृ गोत्रको चलन थियो । हजुरआमा र आमालाई मान गरिने उक्त परिपाटीका अवशेष अझै पनि समाजमा बाँकी छन् ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पहुँचले धेरै कुराको समाधान निकाल्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, यो बाटोमा हिँड्दा पनि निकास निस्कएन किनकि प्रतिनिधित्वको कुरालाई आलंकारिक बनाइयो । राजनीतिक नेतृत्व नै पितृसत्तात्मक सोचले चल्दा यसको निकास निस्कन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पहुँचले धेरै कुराको समाधान निकाल्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, यो बाटोमा हिँड्दा पनि निकास निस्कएन किनकि प्रतिनिधित्वको कुरालाई आलंकारिक बनाइयो । राजनीतिक नेतृत्व नै पितृसत्तात्मक सोचले चल्दा यसको निकास निस्कन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ । जस्तो, स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरमध्ये एक पद महिलालाई दिने कानून त बन्यो, तर अपवाद छाड्ने हो भने सबै महिलालाई एउटै डालोमा हालेर उपमेयर वा उपाध्यक्ष पदमा सीमित गरियो । यद्यपि, यो कानून  आफैंमा सकारात्मक छ । जस्तो, महिलालाई उपमेयरका रुपमा देख्दा कम्तिमा आममानिसमा महिलाहरु पनि शक्तिशाली रहेछन् भन्ने मान्यता स्थापित हुने भयो । समाजका अन्य निकाय जस्तो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति होस् वा विभिन्न संघसंस्थामा पनि महिलालाई उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमै सीमित गर्ने, अध्यक्ष उठ्न खोज्दा नपत्याउने परिपाटी ज्युँदो छ । यस्ता कुराको समाधानका लागि राजनीतिक र सामाजिक इमान्दारिताको खाँचो छ । जस्तो, गएको संघीय चुनावमा महिलालाई हार्ने ठाउँमा उठाइयो, जित्ने ठाउँमा पुरुषहरु उठे । राजनीतिक नियत र प्रतिवद्धतामा खोट भएसम्म यस्तो अवस्था उल्टनेवाला छैन । हामीले हेर्न बाँकी पनि छ, आज उपमेयर वा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका महिलाहरुलाई आगामी चुनावमा राजनीतिक दलले मेयर वा अध्यक्षमा उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् ?

समाजको संरचनामै खोट छ

हाम्रो समग्र संरचना कुनै न कुनै रुपले हिन्दू विधिशास्त्रीय पद्धतिबाट चल्दै आएको छ । हाम्रो कानून, हाम्रा नीति– नियम, चलनचल्ती, प्रथा त्यहीअनुसार चलिरहेको छ । सम्पत्तिको भोगचलन, आर्थिक अधिकार तथा सांस्कृतिक र पारिवारिक निर्णय लिने अधिकार छोरा मान्छेमा हुने अनि महिलाहरुले लोग्नेको दीर्घायुका लागि तिज र अन्य व्रत बस्नुपर्ने प्रथाले महिला दोस्रो दर्जामै छन् भन्ने देखाउँछ ।

हाम्रो समग्र संरचना कुनै न कुनै रुपले हिन्दू विधिशास्त्रीय पद्धतिबाट चल्दै आएको छ । हाम्रो कानून, हाम्रा नीति– नियम, चलनचल्ती, प्रथा त्यहीअनुसार चलिरहेको छ । सम्पत्तिको भोगचलन, आर्थिक अधिकार तथा सांस्कृतिक र पारिवारिक निर्णय लिने अधिकार छोरा मान्छेमा हुने अनि महिलाहरुले लोग्नेको दीर्घायुका लागि तिज र अन्य व्रत बस्नुपर्ने प्रथाले महिला दोस्रो दर्जामै छन् भन्ने देखाउँछ ।

यद्यपि, पछिल्लो समय शिक्षाको प्रचार भयो । छोरी मान्छेलाई पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदा महिला अधिकारको विषय पनि पेचिलो बन्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकार र महिला अधिकारका लागि विभिन्न घोषणा  र महासन्धि पारित गर्दै गयो । हाम्रो देश पनि त्यसको एउटा हस्ताक्षरकर्ता भएकाले अधिकारको विषय समाजमा स्थापित हुँदै गयो । यससँगै सम्पत्तिको अधिकारको कुरा पनि स्थापित भयो । प्रजातन्त्र आएकाले कसैलाई  करियर बनाउन, शिक्षा दिक्षा लिन रोकतोक छैन भन्ने कुरा पनि स्थापित भयो । शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा महिलाहरुलाई सम्मानपूर्वक स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठन थाल्यो ।

तर, यो कुरा पितृसत्तात्मक संरचनायुक्त र पुरानतवादी समाजलाई मान्य नभएकाले द्वन्द्व देखियो । जस्तो, परिवार र समाजमा हिंसा विद्यमान छ, राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरुलाई अगाडि आउन नदिने र नपत्याउने वातावरण अझै पनि छ । जति प्रतिभाशाली भएपनि महिला भएकै कारणल पछाडि पर्नुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको कुरा यौनजन्य हिंसा हिजो जुन मात्रामा थियो, अहिले पनि त्यही मात्रामा छ । महिलाहरुलाई जति हेपे पनि हुन्छ, उनीहरुलाई बलात्कार गर्न र मार्न पनि पाइन्छ भन्ने आपराधिक सोच हावी भएकाले यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । महिलाहरुलाई कानूनी उपचारमा खोज्नकै लागि समस्या छ ।  सकभर इज्जत जान्छ भन्ने हिसाबले महिलाहरुलाई न्याय खोज्न दिइदैंन । जस्तो, ‘तिमीले कानूनी उपचारमा जाँदा घर–परिवारको इज्जत जान्छ’ भनेर परिवारकै सदस्यहरुले ब्याक गराउँछन् ।’ जसकारण, महिलाहरुमा अझै पनि हिंसा विरुद्धमा बोल्ने आत्मविश्वास विकास हुन सकेको छैन ।

यी सबै हाम्रो समाजका संरचनात्मक समस्या हुन् । जबसम्म जगमा विभेद कायम रहन्छ, तबसम्म हिंसाले प्रश्रय पाइरहन्छ । गाउँ–घरमा खेती किसानी गर्ने महिलादेखि शिक्षित महिलाहरुसम्म यस्तो संरचनात्मक विभेदको शिकार छन् ।

आन्दोलनले स्थापित गराएका अधिकार

हिजो कांग्रेसले नेतृत्व गरेका, माले–मसालले नेतृत्व गरेका वा माओवादीलगायत शक्तिहरुले नेतृत्व गरेका आन्दोलनमा महिलाहरुको सहभागिता राम्रो थियो, यसले आम महिलाहरुलाई पनि चेतनाशील बनायो । महिलाहरु दया, दान वा कृपाले मात्रै बाँच्ने छैनन्, उनीहरु कुनै न कुनै तरिकाले संघर्ष गर्छन् भन्ने चेत यी आन्दोलनले विकास गरे । तर, यसबाट प्राप्त अधिकारलाई खुम्च्याउने, आलंकारिक वा बाध्यकारी रुपमै सीमित गर्ने प्रयास भयो । आन्दोलनपछि स्थापित भएको नेतृत्वले महिलाहरु बराबर अधिकारका हकदार हुन् भन्ने बुझ्न सकेन, केवल बाध्यकारी रुपमा उनीहरुलाई अधिकार दिइयो अथवा भनौं यो परिस्थितिजन्य थियो । महिलाहरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न र उनीहरुलाई मान्न राजनीतिक पार्टीहरुको मुल नेतृत्व अझैसम्म तयार भएको देखिदैंन ।  महिलाहरुको नेतृत्व ३३ प्रतिशत मात्रै होइन, क्षमता छ भने ७० प्रतिशत पनि हुनसक्छ । तर, त्यो स्तरमा महिलाहरु अघि बढ्नासाथ आफ्नो खाई–पाई आएको अधिकार गुम्छ भन्ने भय नेतृत्वमा देखियो, यो पितृसत्तात्मक सोचकै उपज हो ।

आन्दोलनपछि स्थापित भएको नेतृत्वले महिलाहरु बराबर अधिकारका हकदार हुन् भन्ने बुझ्न सकेन, केवल बाध्यकारी रुपमा उनीहरुलाई अधिकार दिइयो अथवा भनौं यो परिस्थितिजन्य थियो । महिलाहरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न र उनीहरुलाई मान्न राजनीतिक पार्टीहरुको मुल नेतृत्व अझैसम्म तयार भएको देखिदैंन । 

कानून व्यवसायसँगै म अध्यापनमा पनि संलग्न छु । मेरा त्यस्ता धेरै छात्राहरु छन्, जो छात्रहरुभन्दा राम्रो नम्बर ल्याएर पास हुन्छन् । तर, उनीहरुको चाँडै बिहे हुन्छ र करियरलाई निरन्तरता दिन पाउँदैनन् । उनीहरुभन्दा कम नम्बर ल्याएका छात्रहरुलाई भने त्यस्तो कुनै बाध्यता पर्दैन, कालान्तरमा छात्राहरुको करियर ब्रेक हुन्छ र छात्रहरु अघि बढ्छन् ।

अपराधमा पावर च्यानलको कनेक्सन

म चितवनमा बसिरहेको छु । जहाँ, महिला हिंसाका घटना धेरै देखिएका छन् । राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरुले सर्वदलीय बैठक बसेर मेलमिलापको नाटक रच्दै अपराधी बचाउने कोसिस गरेका छन् । महिला हिंसाका पक्षमा जति पनि कानून बनेका छन्, समाजका शक्तिशाली व्यक्तिहरु त्यस कानूनको भागिदार भएजस्तो देखिँदैन । यहाँ पीडक कमजोर भएमात्रै जेल जान्छ, शक्तिशालीले छुटकारा पाउँदै आएको देखिन्छ । निम्न वर्गका महिलाहरुलाई कानूनी उपचार पाउन निकै समस्या छ । निर्मला पन्त हत्याकाण्डलगायत धेरैजसो हिंसाका घटना निष्कर्षमा नपुगी वा पीडितले न्याय नपाई सेलाएका छन् । यद्यपि, अहिले अध्यादेशमार्फत नै भएपनि बलात्कारका मुद्दामा मेलमिलाप गराउन खोज्नेलाई कडा कारवाही हुने कानून आएको छ, यो स्वागतयोग्य छ । यसका कमजोरीबारे भोलि संसद्मा छलफल पनि होला । यो कानून प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुनसक्यो भने यौनजन्य हिंसा र विशेषगरी बलात्कारका घटना निकै कम हुन्छन् भन्ने लाग्छ । 

कानूनकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेको कानून महिलामैत्री कानून नै हो । नागरिकता अधिकारको सवालमा खासगरी, वैवाहिक अंगिकृत महिलाको हक–अधिकारबाहेक अधिकांश विषयहरुमा महिलाहरु कानूनी रुपले बलियो बनेका छन् । पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार भनेको छ कानूनले, तर त्यो हाम्रो अभ्यासमा छैन । कागजमा महिला अधिकार स्थापित छ, व्यवहारमा छैन ।

कानूनकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेको कानून महिलामैत्री कानून नै हो । नागरिकता अधिकारको सवालमा खासगरी, वैवाहिक अंगिकृत महिलाको हक–अधिकारबाहेक अधिकांश विषयहरुमा महिलाहरु कानूनी रुपले बलियो बनेका छन् । पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार भनेको छ कानूनले, तर त्यो हाम्रो अभ्यासमा छैन । कागजमा महिला अधिकार स्थापित छ, व्यवहारमा छैन ।

सुधारका पक्ष

मैले माथि पनि भनिसके, धेरै कुराहरु सुधार भएका पनि छन् । विभिन्न आन्दोलन र अभियानले धेरै अधिकार स्थापित गरेका छन् । मानिसहरुलाई सचेत बनाएका छन् । आजभन्दा २० वर्षअघिको समाज र अहिलेको समाजमा म धेरै फरक देख्छु । कुनै समय बलात्कारका घटनालाई लिएर प्रहरीमा उजूरी नै पर्दैनथे, बलात्कारीलाई अपराधीका रुपमा हेर्नुको साटो उल्टै बलात्कृतलाई हेयका दृष्टिले हेरिन्थ्यो । जसकारण, उजूरी गर्न पीडितहरु डराउँथे । अहिले यस विषयमा समाज केही सजग छ जस्तो लाग्छ । यौनजन्य हिंसा र त्यसमा पनि विशेषगरी बलात्कारका घटनालाई अहिले गम्भीर रुपमै हेरिन्छ । हिजो यस्ता घटनाबारे पत्रिकामा सानो स्पेसमा समाचार आउथ्यो भने अहिले यस्ता घटना पत्रिकाको ‘ब्यानर न्युज’ बन्ने गरेका छन् । हाम्रो समाजमा यी घटनाप्रतिको संवेदनशिलाता बढेको छ भन्ने प्रमाण हो यो । सार्वजनिकस्थलमा यस्ता विषयवस्तुबारे छलफल हुने क्रम पनि धेरै बढेको छ । तर, कानूनी प्रक्रिया र न्यायको उपचार निकै जटिल भएकाले पीडिक बलियो हुने बित्तिकै पीडितले न्याय नपाउने अवस्था निम्तन्छ, त्यसैले यति प्रयासकै भरमा यो समस्या अहिल्यै समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन । यद्यिप, हामी प्रतिवद्ध हुनसक्यौं भने  हामीले भोगेका धेरै असहज अवस्थाबाट भोलिको पुस्ताले छुटकारा पाउँछन् ।

‘आमा खान बनाउनुहुन्छ, बुबा अफिस जानुहुन्छ’

विद्यालयको पाठ्यक्रमदेखि सांस्कृतिक रुपमा पनि धेरै कुरा सुधार्नुपर्ने छ । जस्तो, ‘आमा खान बनाउनुहुन्छ, बुबा अफिस जानुहुन्छ’ भन्नेखाले पाठ्यक्रम छन् । यस्ता पाठ्यक्रमले बालबालिकाको मस्तिष्कमा कस्तो फरक पार्छ ? हामीले सोच्नुपर्छ । विद्यालय र घरमा पनि हामीले फरक संस्कृति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । छोरा र छोरी दुबैलाई हिंसाविरोधी बनाउन सकियो भने भोलिको समाज सहज हुनेछ ।

हाम्रोमा हिंसा भइहाल्यो भने ‘रातमा घरबाहिर निस्केकाले हिंसा हुन्छ’ भन्ने मानसिकता हाबी छ । महिलाहरु रातको समय बाहिर निस्कनु वा काममा जानु–आउनु अपराध होइन भन्ने सोच विकास गराउन जरुरी देखिन्छ ।

जस्तो, नेदरल्यान्डमा अपराध दर शुन्य छ  त्यहाँ कैदीहरु छैनन् भन्ने हामीले सुनेका छौं । त्यो, त्यहाँको समाज र संस्कृतिको प्रभाव हो । न्युजिल्यान्डमा महिलाहरु कार्यकारी भूमिकामा छन्, प्रधानमन्त्री र प्रमुख मन्त्रालय महिलाहरुकै भागमा छ र उनीहरु त्यहाँ निर्वाचित भएर आएका हुन् । महिला–पुरुष र समग्र नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान भएकैले त्यहाँ सुशासनको अवस्था निकै सुदृढ छ । जापानको हकमा, महिलाहरु रातको समय पनि सहज तरिकाले कामबाट फर्किएका हुन्छन् । हाम्रोमा हिंसा भइहाल्यो भने ‘रातमा घरबाहिर निस्केकाले हिंसा हुन्छ’ भन्ने मानसिकता हाबी छ । महिलाहरु रातको समय बाहिर निस्कनु वा काममा जानु–आउनु अपराध होइन भन्ने सोच विकास गराउन जरुरी देखिन्छ ।

सम्पत्तिमा महिलालाई पुरुषबराबर हक

राजनीतिक अधिकार त प्राथमिकत शर्त नै भयो । सम्पत्तिमा महिलालाई पुरुषबराबर हक व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्‍यो । तर स्थिति यस्तो छ कि, भोकभोकै हुनुपरेकाले आफ्ना बच्चाहरुसहित आमाले आत्महत्या गरेका खबर कतिपय जिल्लाबाट आइरहेकै छन् । त्यसैले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महिला स्वास्थलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, महिला लक्षित स्वास्थ्य र उपचारका अधिकार हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । रक्तअल्पता, पाठेघर खस्ने, आङ खस्नेलगायत धेरै स्वास्थ जटिलता महिलामा देखिन्छन् । कानूनविपरीत भएपनि निश्चित समुदायहरुमा बालविवाह हुन्छ अझै कायम छ, त्यसलाई समूल अन्त्य गर्नुपर्छ । निश्चित उमेरसम्म महिलाहरुले पढ्नैपर्छ भन्ने नीति गाउँ तहसम्म लैजानुपर्छ । अहिले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारासहित संघीयता स्थापित छ, स्थानीय सरकारले यी र यस्ता विषयमा अनुगमन र नियगमन गर्नुपर्छ ।

रोजगारी र स्वरोजगारी अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । महिलाले रोजगारी पाउनसक्ने सहज वातावरण बन्नुपर्‍यो, अनि उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुनुपर्‍यो । आजको समाजमा आर्थिक रुपमा सक्षम नभएसम्म कोही पनि आत्मनिर्भर हुनसक्दैन ।

रोजगारी र स्वरोजगारी अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । महिलाले रोजगारी पाउनसक्ने सहज वातावरण बन्नुपर्‍यो, अनि उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुनुपर्‍यो । आजको समाजमा आर्थिक रुपमा सक्षम नभएसम्म कोही पनि आत्मनिर्भर हुनसक्दैन । हाम्रोमा अहिले जग्गा धितो राखेर मात्रै ऋण पाइन्छ । तर, महिलाहरुको नाममा जग्गा हुने संभावना निकै कम छ किनकि सम्पत्ति भोगचलनको अधिकार त प्राय पुरुषकै हातमा छ । अब, लोग्नेसँग भए लोग्नेको नामबाट ऋण निकाल्लान्, तर महिलाहरुले स्वतन्त्र रुपले केही गर्ने अवस्था त छैन नि । त्यसैले,  ऋण, अनुदान, सहुलियतलगायत कुारहरुमा महिलाहरुको हकमा फरक खाले व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सहजै ऋण र अनुदान पाउने व्यवस्था लागु नगर्दासम्म महिलाहरु अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।

(कानून व्यवसायी तथा लेखक/साहित्यकार तिवारीसँग रातोपाटीका अन्वेषण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)