बाच्न पाउने अधिकारको आधार खाद्य अधिकार भन्ने मुल नारासहित फियान नेपाल र खाद्य अधिकार सञ्जाल सुदुरपश्चिमको सहकार्यमा कृषिमन्त्री बिनिता चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ को कार्यान्वयनका लागि ज्ञापनपत्र आज बुझाइएको हो ।

प्रदेशमा खाद्य अधिकारका सवालमा कानुन निर्माण भइ नसकेको र खाद्य अधिकारका सवालहरु उठान गर्दै कानुन निर्माण गरिनुपर्ने  माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले बताए । हाल सम्म सुदूरपश्चि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा २६ लाख १५ हजार एक सय ४८ जना मध्ये १६ लाख २९ हजार दुई सय ९ अर्थात (६२.३%) जनसंख्या खाद्यमा असुरक्षित रहेको जनाएको उनले बताए । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाको उपयोगमार्फत विकासका सम्भावना धेरै हुँदाहुँदै पनि गरिबीको संख्या धेरै रहेको फियानको धारणा छ । प्रदेशका अघिकांश मानिसहरु गरिबीको चपेटामा रहेको छन्।  कोभिड-१९ का कारणले प्रदेशमा थप नागरिकहरु भोकमरीको चपेटमा पर्ने सक्ने सम्भावना रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरीएको छ।

ज्ञापनपत्र हस्तानान्तरण गर्दै खाद्य अधिकार सञ्जाल कैलालीका अध्यक्ष धनपति ढुंगेलले जमिनको उत्पादन शक्ति ह्रास हुँदै जानु, किसान मैत्री कानुन नहुुनु, विद्यमान कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन नहुनु नै खाद्य उत्पादनको मुख्य समस्या रहेको बताए । समयमा कृषि औजार तथा सामग्री (मल, विउविजन, प्रबिधि तथा ज्ञान) उपलब्ध नहुनु, मौसम परिवर्तनका कारण आकाशे पानी आवश्यक मात्रा भन्दा कम र बढी पर्नु पनि समस्या रहेको उनले बताए । समयमा खेती गर्न नपाउनु, जङ्गली जनावरले खेतीपाती नष्ट गरिदिनु, सिंचाइ नहुँदा खेती गर्न नपाउनु आदि कारणले उत्पादनमा कमी हुदै गएको उनको भनाइ छ ।

अर्को तर्फ खाद्य वितरण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, खाद्य गुणस्तरको सुनिश्चिता, खाद्यन्नको प्रयाप्तता र पहुँचको अवस्था समेत सुनिश्चित गर्न सरकारले सकेको अवस्था नरहेको उनको टिप्पडी छ । खाद्य अधिकारका दृष्ट्रिले अति जोखिममा रहेका  वाढि पहिरो पिडित, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, भूमिहिन, सुकुम्बासी, विकास निर्माणका कारण प्रभावित नागरिक, आरक्ष पिडित, सिचाई नभई खेती गर्न नपाएका प्रभावित किसानहरुको खाद्य अधिकारका सवाल सम्बोधन गर्ने चुनौती बन्दै गएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा प्रदेश खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना निर्माण गरि जोखिममा रहेका समुदायको पहिचान गर्नुपर्ने, उत्पादन तथा वितरण प्रणालीको सुदृद्धिकरण गर्नुपर्ने माग रहेको जनाइएको छ । खाद्यन्नको आपूर्ती तथा गुणस्तरियताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कोभिड १९ का कारणले विदेश जान वाध्य नागरिकहरुलाई प्रदेशभित्र रोजगारी सृजना हुने र उत्पादन संग जोडिने अवसरहरुको सिर्जना गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखिएको छ ।