केन्द्रीय संस्करण
समाचार

कतार प्रकरणबारे छानविन समितिको निष्कर्ष: सिन्डिकेट प्रयास भएकै हो

प्रतिवेदन अर्को साता बुझाइने, अवैध अन्तर्वार्ता प्रकरणमा तीन म्यानपावर कम्पनीलाई ६ महिना निलम्बन

person explore access_timeमंसिर १८, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । कतारको रोजगारीमा सिन्डिकेटका लागि चलखेल भएको निष्कर्ष श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित छानविन समितिले निकालेको छ । २ साता लामो अध्ययनपछि समितिले कतारको रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा सीमित म्यानपावर व्यवसायीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नदिन चलखेल गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । 

श्रम विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा कात्तिक २७ गते उक्त समिति गठन भएको थियो । समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयका दुईजना उपसचिव र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष ५ सदस्य सम्मिलित थिए । सुरुमा ७ दिनका लागि भनेर समय दिइए पनि सो समय अपुग भएपछि समितिको अनुरोधमा मन्त्रालयले सो समितिको समयावधि थपेको थियो । दुईसाता लामो छलफलपछि समिति एउटा निष्कर्षका पुगेको र यसको रिपोर्ट अर्को हप्ता मन्त्रालयलाई बुझाउने विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए । 

छानविनका क्रममा समितिले कतार रोजगारीमा सिन्डिकेट गरेको भनेर हल्ला चलेका विभिन्न म्यानपावर व्यवसायीसँग सोधपुछ गरेको थियो । त्यस्तै, नेपालस्थित कतारी दूतावासका अधिकारीहरुसँग समेत छलफल गरिएको थियो । उता, कतारस्थित कतार भिसा सेन्टर तथा त्यहाँको श्रम मन्त्रालयसँग समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कुराकानी भएको थियो । सो कुराकानीमा सम्बन्धित अधिकारीहरुले आफू सिन्डिकेटको पक्षमा नरहेको र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाटै श्रमको आपूर्ति गराउने पक्षमा रहेको बताए पनि वास्तविकता भने त्यस्तो नपाइएको समितिको निष्कर्ष छ । 

छानविन समितिले काम गर्दैगर्दा कतारको लागि पूर्व स्वीकृतिबिनै विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरुमा गैरकानूनी रुपमा अन्तर्वार्ता लिएको भेटिनु, कतारी दूतावासको कुटनीतिक गाडी कुनै म्यानपावर कम्पनीमा भेटिनु जस्ता विषयले सिन्डिकेट हुन लागेको भन्ने भनाईलाई पुष्टि गर्ने आधार बनेको समितिको निश्कर्ष छ । छानविनको क्रममा विभिन्न व्यक्तिबाट प्राप्त जवाफहरु समेत चित्तबुझ्दो खालको नभएकोले पनि यसले सिन्डिकेटको प्रयास भएको बुझ्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ ।  

‘कतारको रिक्रुमेन्टको लागि कुनै न कुनै ढंगबाट सिन्डिकेट लाद्ने प्रयास भएको हो र त्यसमा म्यानपावर व्यवसायी, नेपालस्थित कतारी दूतावास, कतारस्थित कतार भिसा सेन्टरदेखि कतारको श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयसम्मको मिलेमतो भएको हुनसक्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौं’ समितिका एकजना सदस्यले भने, ‘यो हुन नदिने सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेकै कतारको रिक्रुमेन्ट खुलाउने र प्रणालीलाई सहज बनाउने नै हो । अवैध अन्तर्वार्ता प्रकरणपछि केही म्यानपावर कारबाहीमा समेत परिसकेका छन् । यसले पनि केही राहत भएको छ ।’

के भएको थियो ? 

कतारमा रोजगारीका लागि पठाउनको अनुमति दिन भन्दै १६ वटा कम्पनीको नाम मात्रै छनौट गरेको भन्ने हल्ला म्यानपावर व्यवसायीकाबीच कात्तिक २० गते नै चलेको थियो । त्यसरी छनौटमा परेको भनिएका म्यानपावर कम्पनीहरुमा होप इन्टरनेशनल, अल–थाक्वेत ओभरसिज, एसओएस म्यानपावर, डीडी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट राज ओभरसिज, अल–रायन इन्टरप्राइजेज, गोर्खा इन्काउन्टर्स, सुपर्भ फर अल्टिमेट म्यानपावर सोलुसन, कैलाश इन्टरनेशनल म्यानपावर, न्यू पाथीभरा प्लेसमेन्ट सर्भिसेज, डेभिड फरेन रिक्विमेन्ट एजेन्सी, धर्म ओभरसिज, साउण्डलिनेस रिक्रुमेन्ट, कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुमेन्ट थिए ।

नेपालस्थित कतार भिसा सेन्टर र कतारी दूतावासको सिफारिसमा कतारस्थित कतार भिसा सेन्टरले ती नामहरु सर्टलिस्ट गरेको भन्ने हल्ला चलेको थियो । यद्यपि नेपालस्थित कतारी दूतावासले यसलाई खण्डन गरिसकेको छ । दूतावासले आफूहरु कुनै प्रकारको सिन्डिकेटको पक्षमा नरहेको भन्दै आफूबाटै त्यस्तो काम हुनै नसक्ने दाबी समेत गरेको छ । 

त्यसलगत्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफू अन्तर्गतका व्यवसायीसँग आकस्मिक छलफल गर्दै भोलिपल्टै यसबारे संसदको श्रम समिति, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतमा उजुरी दिएको थियो । उजुरी पाएलगत्तै श्रम समितिले मन्त्रालयलाई यसबारे छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनका आधारमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।  तर, खाली पानामा सार्वजनिक भएको लिस्टबारे संसदीय समिति र मन्त्रालयमा उजुरी गर्न पुगेपछि नेपालस्थित कतारी दूतावास वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघप्रति असन्तुष्ट भयो ।

संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे भन्छन्, ‘ह्वाइट पेपरमा आएको लिस्टलाई आधार बनाएर दुतावास विरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरीमा गएको भनेर उहाँहरुले गुनासो गर्नुभयो, तर मेरो नेतृत्वको वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सिन्डिकेटको गन्ध पनि आउनु हुँदैन भनेर समयमै सरकार गुहारेका हौं,’ गैरेले भने ।  उनले सञ्चालनमा रहेका ८ सय ५४ वटै म्यानपावर व्यवसायीको हैसियत एउटै भएको भन्दै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई संघले संरक्षण नगर्ने समेत बताए ।  

संघले संसदीय समिति र सरकार गुहारेपछि छानबिन समिति गठन भयो । तर, समितिको अध्ययन गरिरहँदै विभागले ३ वटा म्यानपावर कम्पनीमा छापा मार्यो जसले अवैध रुपमा कतारको पुलिस सेवामा काम गर्न पठाउने भन्दै गोप्य रुपमा अन्तवार्ता लिइरहेको तथ्य बाहिर आयो । त्यसरी अन्तर्वार्ता लिने म्यानपावरहरुमा एसओएस म्यानपावर, डीडी ह्युमन रिसोर्सेज र होप इन्टरनेशनल रहेका छन् । यी तीनवटै कम्पनी बजारमा आएका १६ कम्पनीको सूची अन्तर्गतका हुन् । 

यसरी अवैध रुपमा अन्तर्वार्ता लिएर भिजिट भिसामा कतार पठाउने गैरकानूनी ढंगबाट त्यहाँ काम गराउनेगरी पठाउन लागिएको आंशका विभागको छ । पूर्व स्वीकृति नै नलिई अवैध रुपमा अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरेको पाइएपछि तीनवटै म्यानपावर कम्पनीहरुलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । योसँगै अब ती म्यानपावर कम्पनीहरुले जेठसम्म कुनै पनि कारोबार गर्न पाउने छैनन् ।
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.