‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने सरकारी निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी
बिहीबार, १८ मङ्सिर २०७७, १८ : २०
सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ को सट्टा देशको नाम ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय गर्नु संविधान विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने कुनै आधार भए प्रमाणसहित १५ दिनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ को निर्णयअनुसार कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत भएको परिपत्र बदर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सातौँ निफमा विपिन र सुरक्षा उत्कृष्ट, फिल्ममा ‘बुलाकी’
-
२७ देशमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीको भेलाद्वारा बैङ्ककमा एएनओ गठन
-
नेपालबाट ७ महिनामा ९ अर्बको जस्तापाता निर्यात
-
शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का
-
सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिँदै
-
निसीखोला बस दुर्घटना : ज्यान गुमाउनेको संख्या नौ पुग्यो