कोरोना महामारीसँगै सुरु भएको कोरोना बीमाका कारण बीमा कम्पनीहरु टाट पल्टन सक्ने खतरा बढ्दै गएको चर्चा शुरु हुन थालेको छ ।   बीमा दाबी भुक्तानीमा समस्या त छँदैछ, परेको दाबी सबै भुक्तानी भए बीमा कम्पनीहरु नै समस्यामा पर्नसक्ने खतरा बढ्दै गएको हो ।   एकातिर बीमा समितिले पोलिसि बेच्न स्वीकृति दिनु नै गलत भएको तर्क छ भने अर्कोतर्फ दाबी गरेको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाउँदा बीमा गर्नेहरु बीमा कम्पनीप्रति आक्रोशित छन् । 

बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले कोरोना बीमामा परेको दाबी सबै भुक्तानी गरे बीमा कम्पनीहरुलाई समस्या पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार केही बीमा कम्पनीहरुले त बीमा भुक्तानी गर्दा आफ्नो पुँजी नै सकिन लागेको गुनासो गर्न थालेका छन् । 

बीमा समितिमा प्राप्त भएको कोरोना बीमाको पछिल्लो तथ्यांकले २ अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको त दाबी भुक्तानी हुन बाँकी नै रहेको देखाउँछ । हालसम्म ४७ करोड ७७ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । यस आधारमा भन्ने हो भने ३ अर्ब १८ करोड ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको देखिन्छ । 

बीमा कम्पनीले बेहोर्ने सीमा लगभग सकिन लागेको छ । त्यसभन्दा माथि जति परेपनि सरकारले तिर्ने सहमति भएपनि अहिले मापदण्डले गरेको व्यवस्थामा अनुदान र सरकारले आर्थिक दायित्व लिने व्यवस्थालाई कानुनी चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले नै सबै बेहोर्नुपर्ने र नेपाल सरकारको कुनै दायित्व नरहने भन्दै परेको रिट अदालतमा विचाराधीन छ । 
कोरोना बीमा सम्बन्धी मापदण्डमा कोभिड–१९ का सन्दर्भमा साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा दायित्व भएको अवस्थामा नियमनकारी निकाय बीमा समितिले र साढे तीन अर्बभन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख गरेको छ । 

बीमा विज्ञ डा. रुविन्द्र घिमिरे सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको कोरोना बीमा अहिले घाँडो भएको बताउँछन् । नेतृत्वले दुरगामी असर नहेरी कोरोना बीमा पोलिसि बेच्न स्वीकृति दिँदा २० वटा बीमा कम्पनीलाई समस्या परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एकातर्फ बीमा दाबी भुक्तानी समयमै नपाउँदा कम्पनीको विश्वसनीयतामा धक्का लाग्ने र समयमै दाबी गर्दा बीमा कम्पनीमा धक्का हुने अवस्था आएको छ ।’

२० वटा बीमा कम्पनीहरूलाई एक लाख रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ बराबरका दुई प्रकारका बीमा बिक्री गर्दै आएका छन् । पहिला व्यक्तिगत र सामूहिक दुबै बीमा गर्न पाउने प्रावधान थियो तर पछि त्यसलाई परिमार्जन गर्दै व्यक्तिगत बीमाको व्यवस्था हटाइएको छ । सबै प्रक्रिया पुरा भएको अवस्थामा सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो व्यवस्था विपरित दाबी भुक्तानीमा कम्पनीहरुले महिनौ झुलाइरहेका छन् । 

 टाट पल्टदैन, दाबी गरेका सबैले भुक्तानी पाउँछन् : समिति
तर यता बीमा समिति भने कोरोना बीमा गरेकोहरुको दाबी भुक्तानी हुँदा कुनै पनि बीमा कम्पनी टाट नपल्टने दाबी गरेको छ ।  बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कोरोना महामारी पहिलाको जस्तो नहुने र बीमा गरेकाहरुको सबैले दाबी भुक्तानी पाउने बताए । उनले भने,  ‘अब धेरै गए २÷३ अर्ब बढी जाला, नपुगेको सरकारले व्यहोर्छ ।  सरकारले ब्यहोर्छु भनेर हामीलाई पत्रै पठाएको छ ।’

बीमा कम्पनीहरु आफ्नो भागको दायित्व तिर्न तयार रहेको उनले बताए ।  साथै बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड व्यहोरिने भनेपनि हामीले अरु ५० करोड थप्न बीमा कम्पनीलाई भनेका छौँ, उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ, उनले भने, ‘बीमा कम्पनीले बेहोर्ने पैसाले उनीहरुको ब्यालेन्स सिटमा हिट नगर्ने हुँदा टाट पल्टछन् कसरी भन्ने ?’

कोरोना बीमालेखबाट हालसम्म ९८ करोड ६० लाख ५४ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको छ । १ लाख ५७ हजार ३ सय ७ कोरोना बिमा पोलिसी २० वटा निर्जिवन बिमा कम्पनीबाट बिक्री भएको छ । शिखर इन्सुरेन्सबाट सबैभन्दा बढी पोलिसी बिक्री भएको छ । यस कम्पनीबाट २८ हजार भन्दा बढी पोलिसि बिक्री भएको छ । 

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीमा हुँदै आएको ढिलाइप्रति चासो राख्दै बीमा समितिलाई ४ बुँदे निर्देशन दिएको छ । 
जसअनुसार कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पुरा भएका दावीहरुको भुक्तानी ३ दिनभित्र गरी दैनिकरुपमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउन भनिएको छ । यसअघि मन्त्रालयले ७ दिनभित्र भुक्तानी दिन भनेको थियो । 

यस्तै भेरिफिकेशन गर्न बाँकी दावीको यथाशीघ्र सम्पन्न गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन मन्त्रालयले दिएको छ । यस्तै दावी भुक्तानीका क्रममा देखिएका समस्या, कुन बीमा कम्पनीको कति दावी पेन्डिङमा रहेको र समस्या समाधानमा समितिबाट भएका पहलका साथै मन्त्रालयले गर्नुपर्ने पहलका विषयमा जानकारी गराउन मन्त्रालयले भनेको छ । 

कोरोना बीमा दावी भुक्तानीका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा विभिन्न गुनासा आउन थालेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।