झण्डै २ वर्षअघि ललितपुरको एकान्तकुनामा निकै तामझाममा साथ नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरिएको थियो  । कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पानीजहाज युगमा प्रवेश गरेको र नेपाल कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा नयाँ उचाइमा पुगेको दावी गरेका थिए । उनले रेलभन्दा छिटो जलमार्ग बनिहाल्ने र केही महिनापछि नै पानीजहाजको टिकट काट्न पाइने बताएका थिए । 

नेपालको झण्डा राखेर समुन्द्रमा आफ्नै पानीजहाज चलाउने योजनाका साथ खोलिएको पानीजहाज कार्यालयले बल्ल २०२७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बनाएको पानी जहाज ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेको छ । ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्नै २ वर्ष लागेपनि सो मस्यौदा अझै संसद सचिवालयमा दर्ता हुन सकेको छैन । लकडाउनका बेला कानुन मन्त्रालयमा बैठक बसेर पानीजहाज ऐन २०२७ संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको कार्यालयका उपरजिष्ट्रार विपिन राजभण्डारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।   

कर्णाली, कालीगण्डकी, नारायणी र कोसी नदीमा पानी जहाज चलाउनका लागि पनि कानुन नभएकोले ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।  
२ वर्षअघि नै कार्यालय उद्घाटन गरेपनि सरकारले बजेट दिएको थिएन । यो आर्थिक वर्षमा बल्ल साढे ४ करोड रुपैयाँ आएपछि नेपालका ठूला नदीमा पानी जहाज चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्ने योजना बनाइएको छ । तर कर्मचारी अभावका कारण यो कामपनि समयमा सुरु हुन सकेको छैन । 

कार्यालयका मुख्य ५ पद नै खाली 
प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिनापछि नै पानीजहाजको टिकट काट्न पाइने बताएपनि हालसम्म कार्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गरिए अनुसार कर्मचारी समेत पूर्ति भएको छैन । १६ जना दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हालसम्म कार्यालय प्रमुख नै नियुक्त गरिएको छैन् । सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरले निमित्त रजिष्टारको भूमिकामा काम गरिरहेका छन् । 

यस्तै कार्यालयको महत्त्वपूर्ण र अति आवश्यक पर्ने ३ इन्जिनियर, १ कानून अधिकृतपनि नियुक्त गरिएको छैन । कार्यालयमा सहायकस्तरका सहित ११ जना कर्मचारी छन् । 
मेकानिकल इन्जिनिर, इरिगेशन÷सिभिल इन्जिनियर र हाइड्रो इन्जिनियरको दरबन्दी सिर्जना गरिएपनि अहिलेसम्म ती पदमा नियुक्त नगरिएको हो । काम गर्ने मुख्य मान्छे नै नभएपछि कसरी काम हुन्छ भन्दै कार्यालयका एक कर्मचारीले प्रश्न गरे । कार्यालयमा कर्मचारी संख्या कम भएका कारण नेपालका नदीमा पानीजहाजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौंटमै समस्या परेको छ । 

४ नदीमा अध्ययनका लागि ५२ फर्मको आवेदन 
कार्यालयले अघिल्लो वर्षनै नेपालका मुख्य नदीमा संभाव्यता अध्ययन गर्ने बताएपनि सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएका कारण सो कामको सुरुवात समेत हुन सकेको थिएन । यस वर्ष साढे ४ लाख बजेट व्यवस्थापछि नेपालका ठूला मानिएका नदीमा पानी जहाज चलाउन सम्भव छ कि छैन, नदीको गहिराइ कति छ, जस्ता विषय अध्ययननका लागि अध्ययन टोली छनौटको काम हुन लागेको हो । 

त्यसका लागि परामर्शदाता करारमा लिने प्रक्रिया थालेको उपरजिष्ट्रार राजभण्डारीले बताए । ४ वटा नदीमा अध्ययनका लागि ५२ फर्मले आवेदन दिएका छन् । सर्टलिष्ट गर्दा २२ वटा भएको छ । अहिले ती फर्महरुको प्रस्ताव अध्ययनको काम भइरहेको छ । जसबाट ४ वटा फर्म छनौट गरिने राजभण्डारीले बताए । जसले कर्णाली, कालीगण्डकी, नारायणी र सप्तकोसी अध्ययन गर्ने बताइएको छ । 

उनीहरुलाई अध्ययनका लागि ५ देखि ६ महिनाको समय दिइनेछ । यही मंसिरको अन्तिममा सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएपनि केही पछि धकेलिन सक्ने उनले बताए । 

यस्तै कोसीमा चल्ने स्टिमरहरु पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालन हुने गरेकोले त्यसलाई पानी जहाज कार्यालय अन्र्तगत दर्ता गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । 
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री भएका बेला नै भाका राखेर अवको १ बर्षभित्रमा पानी जहाज चलाउँछु भनेपनि पानीजहाज कार्यालय भने कर्मचारी, बजेट र कानून  अभावका कारण थला परेको छ ।