सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र बढेको अन्तरसंघर्ष सहमति खोज्दै मिलापमा परिणत हुन्छ वा फुटतर्फ जान्छ भन्ने अन्यौल कायमै छ । आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्षद्वयका प्रतिवेदनमा छलफल गर्न मंगलबारबाट सुरु भएको सचिवालय बैठकमा एक अध्यक्षले अर्का अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई ‘प्रतिवेदन’ का रुपमै स्वीकार नै नगरेपछि विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । 

पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अुनसार एक अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) वेगर नै बुधबारको सचिवालय बैठक केहीबेर बसेर शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बिहीबारबाट सुरु हुने भनेको स्थायी समिति बैठक २१ गतेसम्मलाई सारिएको छ ।  

सचिवालय र स्थायी समिति बैठक तीन दिन स्थगित गर्नुपर्ने कारण अरु केही नभएर सहमतिकै लागि भएको नेताहरुको भनाइ छ । जसलाई ‘कुलिङ पिरियड’ समेत भनेर उनीहरुले व्याख्या गरेका छन् । तर, यो कुलिङ पिरियडमा पनि नेकपाभित्रको विवाद सल्टिनेमा धेरैले विश्वास भने गर्न सकेका छैनन् ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका नेता देवेन्द्र पौडेल भने सहमति हुने अवस्था टुटिसकेको भन्ने भनाइमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताउँछन् । उनी सहमतिका लागि संवाद समेत भइरहेको दावी गर्छन् । 

‘सहमति नहुने सम्भावना मैले देखेको छैन । सकेसम्म सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्छ भन्नेमै अहिलेसम्मको जोड हो ।  त्यसका लागि प्रेसर र दवाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सवैतिरबाट परिरहेको छ’, पौडेलको भनाइ छ । उनले निकास प्रधानमन्त्रीबाटै खोजिनुपर्नेमा समेत जोड दिए । पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘निकास दिनुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’

उनले सवै विषयको समीक्षासहति निकास दिने ठाउँमा प्रधानमन्त्री भएकाले त्यसको अग्रसरता पनि उनले नै लिनुपर्ने बताए । 

‘किनभने भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई नै सजिलो बनाएको थियो । त्यो लागू भएको भए अहिले यो अवस्था आउँदैन थियो । त्यो बैठकको निर्णय लागु गर्ने ठाउमा राज्यको कार्यकारीको हैसियतले अझै प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ’, पौडेलको भनाइ छ । ओली निकट मानिएका अर्का स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ पनि सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको र चाँडै दुई नेताबीच संवादको प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘मैले त सधैं भन्दै आएको छु, संवाद र सहमतिबाटै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अहिले पनि त्यही भन्छु’, उनले भने, ‘कमजोरी भएका भए सच्याएर अघि बढ्नु नै देश, जनता र पार्टीको हितमा हुनेछ ।’

थप समाचार

ओली बैठकमा बस्न नमान्दा स्थायी समिति प्रभावित, ओलीलाई तीन दिनको अल्टिमेटम

---

भदौ २६ बाटै खोजिन्छ त सहमति ?
अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपामा बढेको विवादमा कार्यदल हुँदै भदौ २६ कोे स्थायी समिति बैठकले एक हिसावको निकास निकालेको थियो । जसमा दुई अध्यक्षको स्पस्ट कार्यविभिाजनदेखि महाधिवेशनसम्मको यात्रा तय भएका थिए । तर बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा ओलीले चासो देखाएनन् र एकतर्फी रुपमा मन्त्री तथा राजदूत नियुक्तिको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए । ओलीको यो निर्णयपछि कायकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका सचिवालयका ५ नेता ओलीको कार्यशैलीबाट रुष्ट बन्न पुगेका थिए । यो कुरामा ओलीपक्षकै कतिपय नेताहरु समेत सहमत छन् । ‘सवभन्दा सजिलो भनेको भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्छ । त्यसलाई टेकेर अरु सहमति गर्नुपरे गर्दा पनि हुन्छ’, नेम्वाङको भनाइ छ । 

यस्तो अवस्थामा अव पुन भदौ २६ को निर्णयलाई टेकेर सहमति गर्ने वा पार्टी एकतादेखिकै विषयको समीक्षा गर्ने भन्नेमा नेताहरु स्पष्ट भने भैसकेका छैनन् । 
‘सहमति गर्दा भदौ २६ मा फर्कने कि भन्ने प्रसंग पनि चलेको छ । तर, अध्यक्षहरुका दस्तावेजमा त्यो भन्दा पहिलाका पनि कुरा उठेका छन्’, पछिल्लो समय मध्यस्तकर्ताको रुपमा दौडधुप गरिरहेका नेता पौडेल भन्छन्, ‘समग्र पार्टी एकता हुँदा दुई पक्षका विचमा जेजे हामीले गरेका थियौ,बैचारिक, राजनीतिक र सांगठानिक सवै विषयहरुमा । तिनमा एकपटक पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । ’

दोस्रो तहका नेताको प्रयास जारी 
बिहीबार बिहानैबाट दोस्रो तहका केही नेताहरु ओली र प्रचण्डबीचको संवाद अघि बढाउने प्रयासमा लागेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले ओली र प्रचण्डलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर वाताबरण बनाउने प्रयास गरेको बुझिएको छ । 
प्रचण्ड पक्षबाट जनार्दन शर्मा र देवेन्द्र पौडेललगायतका नेता तथा ओली पक्षबाट विष्णु पौडेल,शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरु सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका हुन् । 

‘वातावरण बनाउन हामीले कोशिस जारी राखेका छौ । दुई अध्यक्ष आवेग, आक्रोश र उत्तेजनामा नआइ देश र जनताप्रति गम्भिर भएर समीक्षा गर्दै आफूले प्राप्त गरेको अहिलेको जिम्मेवारीप्रति पनि गम्भिर बनेर पार्टीमात्रै नभनी संविधान कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा उहाँहरुको हातमा भएकाले उहाँहरुले सोच्न जरुरी छ’, नेता पौडेलको भनाइ छ । 

त्यसका लागि दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताहरुले भूमिका खेलिरहेको उनको भनाइ छ । उनले राजनीतिमा नेताहरुबीच कुरै नगर्ने भन्ने नहुने भन्दै एउटै पार्टीमा रहेर कुरा गर्दिन भन्नु जडता हुने बताए । ‘कुरै गर्दिनँ भनेर मार्क्सवाद र द्वन्द्ववाद विरोधी कुरा कसैले गर्न मिल्दैन,’ अध्यक्षद्वयले अहिले लिएको अडानप्रति लक्षित गर्दै पौडेलले भने । 

थप समाचार

नेकपामा अनौठो संस्कार : अध्यक्ष अनुपस्थित बैठकमा तीन वटा निर्णय

---

नांगिन के बाँकी छ ? 
सरकार र पार्टी सञ्चालनमा एक नम्बर अध्यक्ष ओली असफल भएको निष्कर्षसहित त्याग गरेर देखाउन दोस्रो नम्बरका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेज मार्फत सुझाव दिएपछि आफूमाथि लागेका आरोपको पुष्टि गर्न ओलीले चुनौति दिएका छन् । यसक्रममा ओली र प्रचण्डबीच आरोप प्रत्यारोपको श्रृंखला चल्दै जाँदा उनीहरुले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदन र पत्रहरु हेर्दा लाग्छ उनीहरुबीच अव केही नै बाँकी छैन । 

नेताद्वयको यो आरोप प्रत्यारोपलाई कतिपयले निर्वस्त्रको संज्ञा दिएका छन् । ‘कि तँ छैनस् कि म छैन’ भन्ने शैलीमा उत्रिएका दुई अध्यक्ष आआफ्नो अडानबाट पछि हट्ने अवस्था आइसकेको देखिँदैन । यति सम्मकी खुस हुँदा दैनिकजसो भेट गर्ने उनीहरुबीच कार्तिक २८ पछि टेलिफोन संवाद समेत हुन सकेको छैन । 

शनिबारको बैठक के होला ? 
कुलिङ पिरियडपछि शनिबार बस्ने भनिएको बैठकमा पनि ओली उपस्थित हुने या नहुने निश्चित भइसकेको छैन । ओली अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने अनिमात्रै संवाद या बैठकमा बस्ने अडानमा छन् । तर प्रचण्डले पनि आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान छाडिसकेका छैनन् । 

बुधबार ओलीविनै बसेको सचिवालय बैठकले शनिबारको बैठकमा ओलीलाई अनिवार्य उपस्थित गराउने प्रयास स्वरुप तीन दिन बैठक पछि सारेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जनाकारी दिएका थिए । 
प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइमा शनिबार ओली बैठकमा सहभागी नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूको तयारी छ । तर यसले पार्टी विभाजनलाई बल पुग्ने हुँदा पहिले अनौपचारिक छलफलमा सहमति गरेपछि मात्रै औपचारिक बैठक राख्नुपर्ने ओलीको अडानलाई पनि कतिपयले सहज बाटोका रुपमा बुझेका छन् ।

 यसबीचमा केही नेताहरुले दुवै प्रस्तावलाई थाती राखेर संयुक्त प्रस्ताव बनाउनुपर्नेमा जोडपनि दिँदै आएका छन् । २० गतेको बैठकमा पनि ओली सहभागी भएनन् भने बैठकलाई निरन्तरता दिन प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई पनि कम चुनौती भने छैन । किनभने त्यसरी अघि बढ्दा पार्टी फुटको दोष उनीहरुमै बढि जाने देखिन्छ । यसकारण कुनै एक पक्ष लचक नहुँदासम्म नेकपाभित्रको विवाद मिल्ने र मिलाको बाटोमा जाने सम्भावना कमै देखिन्छ । 

ओली र प्रचण्डका प्रतिवेदन

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर प्रस्ताव

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव

---