काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आठौँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको १६ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदनमा पहिलो पटक नेपाली काँग्रेसले एक्लै एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य गुमाएको उल्लेख छन् । 

बैठकमा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा काँग्रेस गठबन्धनले समस्या ल्याएको पनि स्वीकारेका छन् भने काँग्रेसको ओरालो यात्रा लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

ओलीको प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र राजनीतिक अवसरवाद, एमालेप्रति कुण्ठा र प्रतिशोध एवम् विगतका गल्तीहरुको संभाव्य परिणतिबाट जोगिने मनोवैज्ञानीक दबावका कारण नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध विभिन्न शक्तिहरुबाट उपयोग हुने बिन्दुमा पुगेको बताइएको छ ।

माओवादी अहिले एमालेको विकासमा आफ्नो आधार संकुचन हुने र एमालेको विनासबाट मात्र आफ्नो आधार फैलने निष्कर्षमा पुगेको अध्यक्ष ओलीले उल्लेख गरेका छन् । 

एमालेले माओवादी केन्द्रलाई अवसरवादका विरुद्ध वैचारीक संघर्षलाई तीब्रता दिँदै त्यसलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्ने प्रयास जारी राख्ने पनि बताएका छन् । 

मधेशी दलहरुबारे भने ओलीले जातिय समूहरुले लामो समयसम्म संविधानको विरोध र जातियता क्षेत्रीयतामा आधारीत भएर राजनीति गदै आएको बताएका छन् । उनीहरुले बाह्य शक्तिको आडमा अतिवादी नारा तथा सामाजिक विद्धेष र घृणामाथि आधारित राजनीति गरेको उल्लेख प्रतिवेदनमा छ । 

‘निर्वाचनमा अनुदारवादी शक्तिहरु कमजोर देखिएका छन् । अब एमालेले प्रगतिशिल,राष्ट्रलाई माया गर्ने शक्तिलाई वैचारीक,संगठनात्मक र कार्यगत एकता गर्नु पर्न पहल गर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो सरकारले मधेशप्रति संवेदनशील भएको भ्रम छदै सहानुभूति बटुलेको ओलीको दाबी छ । संविधानलाई सर्व स्वीकार्य बनाउने नाममा अनुचित तरिका र राष्ट्र एवं जनताको हित विपरित संविधान संशोधन विधेयकले राजनीतिक शक्तिहरुबीच धु्रवीकरण र समाजसमेत तनाव ल्याएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । 

त्यस्तै, सरकारले न्यायपालिका लगायतका संवैधानीक अंगहरुको स्वतन्त्रतामाथि सत्ताको छाया पर्न,शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई नै निस्तेज पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितता र राज्यकोषको चरम दोहनमा लागेको उल्लेख छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित गर्न अर्बौं रकम गैर बजेटीय रकमान्तर तथा द्वन्द्वपीडितका नाममा आठ अर्व भन्दा बढी रकम निकासा गरेको हुँदा अबको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि यस्तै गतिविधि गर्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । 

सरकारले चीन र भारतसँग भएका विभिन्न सम्झौताहरु कार्यन्वयनमा जानजानी ढिला सुस्ती गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

बैठक भोलि दिउसो १ बजे धुम्बाराहिमा बस्ने छ ।