सरकार र राजावादी आमुन्ने–सामुन्ने : कहिलेसम्म टिक्ला आन्दोलन ?
काठमाडौं । देश र जनताका समस्याप्रति राजनीतिक दलका नेताहरुको उदासीनताका कारण पछिल्ला दिनमा यो व्यवस्थाप्रति नै जनतामा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । अहिले अपनाइएको संघीय शासन प्रणालीप्रति नै आम मानिसले असन्तुष्टि देखाउन थालेका छन् । व्यवस्था र नेतृत्वप्रति मानिसमा एक प्रकारले वितृष्णा बढ्दै गएको परिणामस्वरुप अहिले देशका विभिन्न भागमा राजावादी आन्दोलन सुरु हुन थालेको देखिन्छ ।
वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीका अनुसार जनतामा असन्तुष्टि बढेको समयमा कुनै नयाँ शक्ति उदय भइदिएको भए त्यो नयाँ शक्तिले मानिसको ध्यान खिच्न सक्थ्यो, अनि अर्कै ठाउँमा परिस्थिति पुग्न सक्थ्यो । तर आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर आउने त्यस्तो शक्ति पैदा नभएका कारण मानिसको ध्यान राजसंस्थातिर फर्किएको उनको बुझाइ छ । अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसन्धानले यो आन्दोलनमा पूर्व राजाको कुनै प्रकारको सहभागिता र संलग्नता नभएको उनको दाबी छ ।
मुलुकमा दसैँयता राजसंस्था र हिन्दु राज्य पुनःस्थापना तथा संघीयता खारेजीको मागसहित देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेको छ । विभिन्न समूहको ब्यानरमा भएको प्रदर्शनमा पूर्वपञ्चहरु सम्मिलित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि जोडिन पुगेको छ । राप्रपाले प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु घोषणा पनि गरेको छ ।
‘यो आन्दोलन राप्रपाको बुताको आन्दोलन होइन, राजा चाहने पक्षको बुताको कुरा पनि होइन । आफै युवाहरु क्रियाशील भएर उठेको अवस्था छ । यो आन्दोलनले यही उचाइ लिएर लामो समयसम्म जानेबारे अहिले नै भन्न सकिँदैन,’ राजावादी आन्दोलनबारे त्रिपाठीले भने । प्रत्यक्ष रुपमा परिपक्व नेतृत्व यो आन्दोलनको साथमा नरहनु र नितान्त युवा पुस्ताका मानिसहरु यसमा सामेल भएको कारण यसको भविष्य लामो हुन्छ भनेर भनिहाल्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘यस प्रकारको आन्दोलन धेरै लामो सयमसम्म टिक्न सक्ने चरित्रको हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेतृत्व, रणनीति, कार्यक्रम र योजना विनाको आन्दोलन लामो समयसम्म टिक्दैन ।’
तर यसले नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ भनिठान्नेहरुलाई थप हौसला भने बढाउने काम गरेको उनी बताउँछन् । ‘तर गणतन्त्रले भोगिरहेको बदनामीले यो आन्दोलन सजिलैसँग सेलाउँछ, सजिलैसँग मर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन,’ त्रिपाठीले भने, ‘यसले तुरुन्त परिणाम ल्याउँछ भन्ने पनि लाग्दैन र यो आन्दोलन मरिहाल्छ भन्ने पनि लाग्दैन ।’
न जुलुसबाट राजसंस्था फालिएको थियो, न त जुलुसले पुनर्स्थापित गर्छ
राजसंस्थाबारे गहिरो अध्ययन राख्ने पत्रकार त्रिपाठीका अनुसार न जुलुसबाट राजसंस्था फालिएको थियो, न त जुलुसले नै पुनर्स्थापना गराउँछ ।
उनले भने, ‘जुलुसका आधारमा राजतन्त्र फालिएको होइन । यति कुरा राजाले नबुझेको पनि होइनन् । जुलुस गरेरमात्रै नेपालको राष्ट्रिय एकता र राजसंस्था फर्किन्छ भन्ने पनि होइन ।’
तर पछिल्लो प्रदर्शन निर्मल निवासबाट निर्देशित भएको रुपमा बुझिएको छ । दसैँमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा जारी शुभकामना सन्देशको अन्तर्य नै गणतन्त्रविरोधी प्रदर्शनको आधार बनेको धेरैको बुझाइ छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा दसैँको अवसरमा ६ कात्तिकमा जारी शुभकामना सन्देशमा राजनीतिक दल र अहिलेको नेतृत्वमाथि कटाक्ष गरिएको थियो । नेपाली जनता अभिभावकविहीन, टुहुरा बनेको पीडाबोध भएको भन्दै उनले उक्त सन्देशमा आज सबैले आसुरी र भष्मासुरी प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति चाहिरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
लगत्तै काठमाडौँ, विराटनगर, बर्दिया, धनगढी, जनकपुर, पोखरा, नेपालगञ्ज र बुटवलमा भएको प्रदर्शनलाई पूर्वराजाको सोही वक्तव्यसँग जोडेर हेरिएको हो । त्रिपाठीका अनुसार त्यो वक्तव्यमा राज्यले नागरिकप्रति कर्तव्य पुरा नगरेकोमा पूर्व राजाको असन्तुष्टि जाहेर भएको भन्ने बुझिन्छ ।
‘राजाको अपरिहार्यता र आवश्यकता मुलुकमा एउटा सर्वमान्य तटस्थ संस्था चाहिन्छ भनेर हो । सबै पक्ष–पक्षमा विभक्त हुँदा महत्वपूर्ण समयमा आवश्यक पर्ने तटस्थ संस्था रहँदैन भनेर मानिसहरुले राजसंस्थाको परिकल्पना गर्ने हो,’ उनले भने, ‘राजा एउटा पक्षको मात्र भएको मलाई लाग्दैन । अहिलेसम्मको अध्ययनले राजा कुनै एक पक्षको मात्र भनेर देखाएको छैन ।’
उनका अनुसार राजा चाहिँदैन भन्ने ‘गणतन्त्रवादी’ हरुको पनि अभिभावक बनेरमात्र राजा आउन सक्ने हो । ‘त्यसका लागि अन्य कैयन् पक्षमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो सन्तुलन मिलाउने काममा यो आन्दोलनले भूमिका खेल्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।’
त्रिपाठीका अनुसार अब राजाको औचित्य छैन र राजा एउटा शक्ति पनि होइन भन्ने बुझाइ कसैमा थियो भने त्यो गलत हो भनेर यो आन्दोलनले एक प्रकारको सन्देश दिएको छ । राजाको समर्थनमा पनि मानिस छन् भन्ने परिस्थिति अहिलेको आन्दोलनले निर्माण गरेको उनको भनाइ छ ।
‘राजा सदाको लागि समाप्त भए भन्नेहरुले त्यो सोचमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा परिस्थिति पुगेको छ । जसमा यतिबेला राजाको मौनता नै एउटा शक्ति बनेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
सरकार र राजावादी आमुन्ने-सामुन्ने
राजावादीहरुको प्रदर्शनले आकार बढइरहेको समयमा सरकारले कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै प्रदर्शन रोक्ने पहल नगरेको होइन । तर सरकारी अवरोधले राजावादी प्रदर्शन नरोकिने भएको छ ।
मंगलबार साँझ गृह मन्त्रालयले विरोध ¥याली, सभा, जुलुसलगायतका गतिविधि हुन नदिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन अटेर गरिए बल प्रयोग हुने सक्ने गृह प्रशासनको चेतावनी छ । केही दिनअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितको सुरक्षा बैठकपछि सरकारले राजावादीहरूको गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको पाइन्छ ।
यता राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले पूर्वघोषित आन्दोलन नरोकिने रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो । मान्छेले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ । स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई यसरी रोक्न खोज्नु अनुचित काम हो ।’
राजसंस्थाका पक्षमा भएका कुनै पनि प्रदर्शन कुनै हालतमा नरोकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस्ता डर, धम्कीबाट हामीले गर्ने कार्यक्रम रोकिँदैन । रोकिन पनि हुँदैन । हामीबाट यसको आवश्यक रुपमा प्रतिवाद पनि हुन्छ । कहीँ कतैका पनि कार्यक्रम रोकिँदैन ।’
राप्रपाले संघीयताको खारेजी, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनका पक्षमा मंसिर १९ गते हेटौँडा र २० गते झापामा प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यता ‘नेपालका लागि नेपाली’ नामको समूहले पनि २० गते काठमाडौंमा प्रदर्शन घोषणा गरेको छ ।
यस्तै राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङदेनले संघीयता खारेजी, हिन्दु राष्ट्र स्थापना र राजसंस्था पुनर्वहालीको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा राज्यले दमन गरे त्यसले अर्को जनआन्दोलनको रूप लिने बताए ।
सरकारी अधिकारीहरू कोरोना महामारीकै बीचमा विभिन्न सभा र सम्मेलन गर्दै हिँडेको अवस्थामा आफूहरूलाई कोरोनाको बहानामा रोक्न खोज्नु निन्दनीय विषय भएको लिङदेनको भनाइ छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेका प्रदर्शन र स्वतःस्फूर्त रुपमा जनताको सहभागितापछि सरकार अत्तालिएको उनको दाबी छ ।
विकृत जमात फेरि डेराबाट बाहिर निस्कियो : ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार नेकपा सचिवालय बैठकमा राजतन्त्रका पक्षधरको प्रदर्शनबारे सजग हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘आज हाम्रा कारण सिद्धिएको र फ्याकिएको राजतन्त्रका पक्षधर भनिएका शक्तिहरू हामीलाई लल्कार्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । त्यो सफल हुन दिइने छैन । त्यो सफल हुनेछैन । त्यो जनताबाट तिरस्कृत जमात हो,’ ओलीले भनेका थिए ।
विकृत जमातहरूले फेरि डेराबाट बाहिर निस्किएर वातावरण धमिल्याउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो । वर्तमान उपलब्धि जोगाउन र सुदृढ गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए । ‘हाम्रा उपलब्धिहरू जोगाउनु पर्छ, उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो,’ उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीका यी अभिव्यक्तिले पनि राजावादीहरुको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ । आन्दोलनमा युवा पुस्ताको उल्लेख्य सहभागिता हुनु सरकारका लागिमात्र होइन, गणतन्त्रका पक्षमा लामो समय संघर्ष गरेका वर्ग–समुदायका लागि पनि चुनौतीको विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनको मर्मलाई आत्मसात् गरेर सरकारले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताले परिकल्पना गरेको प्रतिफललाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन गम्भीर पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
घट्न थाल्यो डेंगु सङ्क्रमण, जोखिम कायमै रहने
-
बाढीले बागमती कोरिडोरमा भएको क्षतितर्फ सरकारको अझै पुगेन ध्यान (तस्बिरहरू)
-
हेटौँडा–१२ : नागरिकको घरघरमा कांग्रेस उम्मेदवार तिवारी
-
एमाले तेह्रथुममा संस्थापनलाई पराजित गर्न दुङ्गानाले बेहोरेको सकस
-
गोरखाको द्रव्यशाह क्याम्पसमा दुनाटपरी गाँस्ने तालिम
-
गौरीटार रङ्गशालाको काम समयमै सक्न मन्त्री महर्जनको निर्देशन