‘संविधान तथा संसदीय परिपाटी बमोजिम सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो संसद् र संसदीय दल हो । सत्तारुढ संसदीय दलको चाहना नभई कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पनि बिदा गर्न सकिदैन र यो प्रतिनिधिसभाभित्र निर्वाह हुनुपर्ने भूमिका हो । संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको पद्धतिभित्र रहेर यी कार्यहरू हुँदामात्र संविधानले परिकल्पना गरेको स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाको पालना हुन्छ भन्ने विषयको गम्भीरतालाई बोध र मनन् गर्न हामी राजनीतिक दल र नेतृत्व तहको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

‘नागरिक अपिल’ शीर्षकमा डा. अर्जुन कार्की, कनकमणि दीक्षित, कपिल श्रेष्ठ, कृपाराम थारू, डम्बर चेम्जोङ, देवेन्द्र विश्वकर्मा, विपिन अधिकारी, विष्णुप्रसाद बराल, मोहनसिंह थेबे, रवीन्द्र कर्ण, रामेश्वर खनाल, डा. रेणु अधिकारी र सुशील प्याकुरेलले नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बचाउ गर्दै मंसिर ११ गते सात बुँदे विज्ञप्ति जारी गरे । सुरुमै उल्लेखित हरफहरु त्यही विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदाका हुन् । ओली सरकारका पक्षमा उनीहरुको हस्ताक्षर यस्तो समयमा सार्वजनिक भयो, एकातिर नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यका तर्फबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ओलीलाई सरकारबाट हटेर ‘त्याग’ गर्न भन्दै १९ पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए भने अर्कातिर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनले ओलीको नाम नै किटान गरेर ‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ भन्दै विवरणहरु सार्वजनिक गरेको थियो ।

समाजका लब्ध प्रतिष्ठित कहलिएका १३ जनाले अपिल जारी गरेकै भोलिपल्ट मंसिर १२ गते भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, मानवअधिकारको सम्वर्द्धन र वकालत पेशामा आवद्ध आठ जनाले ‘नागरिक अपिल’ शीर्षकमै अर्को वक्तव्य जारी गरे । उनीहरु थिए, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायणप्रसाद घिमिरे, नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी रमेशप्रसाद खरेल, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता एवं नेपाल मानव अधिकार संगठनका पूर्व अध्यक्ष इन्ऽप्रसाद अर्याल र एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वसभापति राजन कुइकेल । यी आठ जनाद्वारा हस्ताक्षरित अपिलको पाँच नं. बुँदामा  लेखिएको छ,

प्रधानमन्त्री केपी ओली जब/जब अजासु (अति जान्ने, सुन्ने) बनेर ढंग बिगार्दै आफै अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छन्, तब/तब नागरिक समाज नामको एउटा समूह उनको प्रतिरक्षामा उत्रन्छ । खासमा नागरिक अगुवाभन्दा पनि ओलीलाई प्रभावमा पारेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा लिन पल्केकाहरुले ‘नागरिक अपिल’ सार्वजनिक गर्ने गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् ।

‘संवैधानिक लोकतन्त्र भएको मुलुकमा सरकार प्रमुखप्रति जनताको विश्वासको संकट गहिरिएको अवस्थालाई नागरिक समाजले बेवास्ता गरी अन्य विषयमा मात्र केन्द्रीत हुन उचित हुँदैन, न त नागरिक समाजले कसैको सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले गरेका संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरितका कार्यलाई वैधता दिने गरी कुनै कार्य गर्न मिल्छ । राजनैतिक वैधता संकटमा परिसकेपछि संवैधानिक (कानूनी) वैधताले मात्र सत्ता टिकाउन सक्दैन भन्ने कुरा ख्याल गरिनु पर्दछ । विद्यमान यस्तो असामान्जस्यपूर्ण परिस्थितिले गर्दा वर्तमान संवैधानिक प्रणाली मै वैधताको संकट आइरहेका प्रमाणहरु दिनानुदिन थपिदै गएका छन् ।’

मंसिर ११ र १२ गते नागरिक समाजका अगुवा कहलिएका दुई खेमाबीचको जुहारीले पेचिलो प्रश्न उठाएको छ– खासमा नागरिक अगुवा भनेका को हुन् ? उनीहरुको मूख्य भूमिका सत्ताको खबरदारी हो वा खातिरदारी ?

सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षितको अगुवाईमा ओली सरकारको समर्थनमा यस्तो वक्तव्य सार्वजनिक भएको यो पहिलो घटना होइन । उनीहरुले त्यस अघि दुई पटक यस्तो वक्तव्य निकालिसकेका थिए । उनीहरुले सरकारको समर्थनमा पहिलो वक्तव्य २०७६ माघ ३ गते दिएका थिए भने दोस्रो २०७७ असार २५ गते । पहिलो वक्तव्यमा १७ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए भने दोस्रोमा ११ जनाले । खासमा मंसिर १२ गते आठ जनाको विज्ञप्ति अघिल्लो दिनको ‘अपिल’ लाई प्रतिउत्तर दिनकै लागि आएको बुझ्न कठिन छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठ मंसिर ११ गतेको हस्ताक्षरमा आफ्नो नामको दुरुपयोग गरिएको रातोपाटीलाई बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली जब/जब अजासु (अति जान्ने, सुन्ने) बनेर ढंग बिगार्दै आफै अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छन्, तब/तब नागरिक समाज नामको एउटा समूह उनको प्रतिरक्षामा उत्रन्छ । खासमा नागरिक अगुवाभन्दा पनि ओलीलाई प्रभावमा पारेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा लिन पल्केकाहरुले ‘नागरिक अपिल’ सार्वजनिक गर्ने गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । हुन पनि घटनाक्रमले के प्रमाणित गरिरहेको छ भने ओली सरकार जबजब आलोचनाको शिखर चुम्न उद्यत हुन्छ, उनीहरुले यस्तो वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । अस्ति मंसिर ११ गतेसहितको तेस्रो वक्तव्यले यो प्रमाणित गर्छ । अर्थात् ओली सरकार बनेको तीन वर्षमा उनको पक्षमा उनीहरुले बर्सेनि वक्तव्य सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यो शैलीले उनीहरु नागरिक अगुवा कि चाकरी चिन्तक भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । किनभने अगुवा नागरिकले शक्तिशालीमाथि विवेकका आधारमा पहरेदारी गर्छ न कि खातिरदारी । शक्ति राजनीतिक र आर्थिक हुन्छ । यी दुवै सत्ताधारी वा सत्ताकै वरिपरि घुम्नेहरुसँग हुन्छन् । खासमा सत्ताधारीहरुसँग गठमेल गरेकैले हाम्रो नागरिक समाज कि त बदनाम छ, कि गुमनाम ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठ मंसिर ११ गतेको हस्ताक्षरमा आफ्नो नामको दुरुपयोग गरिएको रातोपाटीलाई बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार नागरिक अगुवाहरुका मुख्यत: तीनवटा जिम्मेवारी हुन्छन् । ती हुन्, एक– सत्ता र सरकारप्रति निश्पक्ष र निर्मम ढंगले खबरदारी । दुई– खबरदारी गर्दा पुगेन भने सडकमै आएर पहरेदारी । तीन– सरकारले राम्रा र जनपक्षीय काम गर्‍यो भने साझेदारी । तर, अहिले सरकारले नागरिक अगुवाबाट साझेदारी हुने खालको प्रशंशनीय काम गर्नै सकेको छैन । ‘नागरिक अगुवा, मानवअधिकारवादीको काम वाच डग हो, डोर म्याट होइन । यति कुरा नबुझ्नेहरु मानवअधिकारको क्षेत्रमा नलागे हुन्छ । हामी सरकारको प्रवक्ता, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बन्न मिल्दैन’, श्रेष्ठ रातोपाटीसँगको संवादमा भन्छन्, ‘नागरिक अगुवासँग नो डबल स्टान्डर्ड । नो डबल मोरालिटी । किनभने उनीहरुले सत्ताधारीको आलोचना गर्ने भएकाले दुनियाँले दुरबिन र माइक्रोस्कप लगाएर हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले नागरिक अगुवा, मानवअधिकारवादी अत्यन्त सचेत, संवेदनशील र सतर्क हुनुपर्छ ।’

श्रेष्ठका शब्दमा कनकमणि दीक्षित र उनी सानै देखिका साथी हुन् । दीक्षितले सरकारका कामबारे एउटा वक्तव्य निकाल्नु पर्‍यो भनेका थिए । जवाफमा श्रेष्ठले ‘मलाई त्यसको ड्राफ्ट पठाईदेऊ’ भनेका थिए । ड्राफ्ट हेरेपछि ‘यो त मलाई स्वीकार्य छैन । सरकारले गरेको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीलगायत यो–यो कुरा राख भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘मैले भनेको कुरा समेटेनछन् । तर, नामचाहिँ प्रकाशित गरेछन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालका भनाइमा नागरिक अगुवाले दुधको दुध, पानीको पानी खुट्याउन सक्नु पर्छ । सत्ताका अघि आश पनि छैन, त्रास पनि छैन भन्न सक्नु पर्छ । अर्याल भन्छन्, ‘नियुक्ति पाउँला । फाईदा लिउँला । करिअर बनाउँछु भनेर सत्ताधारीको समर्थनमा सार्वजनिक गर्ने वक्तव्य कस्तो होला ?’

श्रेष्ठको कथन छ– म ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भनेजसरी मेरो नामको दुरुपयोग भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालका भनाइमा नागरिक अगुवाले दुधको दुध, पानीको पानी खुट्याउन सक्नु पर्छ । सत्ताका अघि आश पनि छैन, त्रास पनि छैन भन्न सक्नु पर्छ । अर्याल भन्छन्, ‘नियुक्ति पाउँला । फाईदा लिउँला । करिअर बनाउँछु भनेर सत्ताधारीको समर्थनमा सार्वजनिक गर्ने वक्तव्य कस्तो होला ?’

आजसम्मको संसारको अनुभवले भन्छ, नागरिक सर्वोच्चता विरुद्ध जहाँ र जहिले पनि सत्ताबाट नै गलत कदम चालिन्छ । भ्रष्टाचार गरिन्छ । त्यसको संरक्षण हुन्छ । नेपाल पनि शासकहरुकै गलत कदमको परिणाम झन् पछि झन् अस्थिर बनिरहेको छ । अनियमितताको दुष्चक्रमा फसिरहेको छ । सचेत नागरिकले सत्ताको अहम् शैलीलाई निर्धक्क खबरदारी गर्ने हो, न कि थपडी बजाएर समर्थन ।

जानकारहरुका अनुसार हस्ताक्षरकर्तामध्ये अर्जुन कार्की, विपिन अधिकारीहरु चार नं. प्रदेशमा पर्ने पूर्वी नवलपरासीमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिपरेका छन् । खोलानाला, खानी जंगलसमेत भएको त्यहाँको ठूलो भूभाग विश्वविद्यालयका नाममा ल्याउने उनीहरुको योजना छ । तर, सरकारले सम्वन्धन र जमिन दिएको छैन । सुशील प्याकुरेल सुरुदेखि नै ओलीको भित्री समूहभित्रका सदस्य हुन् । प्याकुरेल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष हुने सम्भावना धेरै छ । विपिन अधिकारी, रेणु अधिकारीले पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य हुन चाहेका छन् । यीबाहेक अरुले पनि सरकारबाट कुनै न कुनै लाभ लिइरहेका वा लिन उद्यत छन् । त्यसैले उनीहरुले सरकारका पक्षमा निरन्तर वक्तव्य दिनुमा निहितार्थ स्वार्थ नै रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरी अधिकारीका शब्दमा नागरिक अगुवा भनेको समाजका लागि साझा सरोकारका सामुहिक आवाजहरु घन्काउने पात्र हुन् । यस्ता अगुवाहरुले शासक/प्रशासकहरुसँग टासिन जाने पटक्कै होइन । अहिले नागरिक अगुवा कहलिन रुचाउनेहरुले लिएको बाटो ठिक उल्टो छ ।

वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरी अधिकारीका शब्दमा नागरिक अगुवा भनेको समाजका लागि साझा सरोकारका सामुहिक आवाजहरु घन्काउने पात्र हुन् । यस्ता अगुवाहरुले शासक/प्रशासकहरुसँग टासिन जाने पटक्कै होइन । अहिले नागरिक अगुवा कहलिन रुचाउनेहरुले लिएको बाटो ठिक उल्टो छ । ‘आफूलाई नागरिक अगुवा भन्न रुचाउनेहरुले त जनताका पक्षमा शासक/प्रशासकहरुको स्वेच्छाचारी नीति र व्यवहारका विपक्षमा आवाज उठाउने हो’, अधिकारी भन्छन् ‘पूर्वीय दर्शनको मान्यता निष्काम कर्म हो । अर्थात् फलको आशा नराखी गर्ने काम हो ।  तर, नागरिक अगुवा कहलिन चाहनेले नाफा कमाउने उद्देश्यले फलको आशा राखेर काम गरिरहेका छन् ।’ नागरिक अगुवाका नाममा बेला–बेलामा झुल्किने यस्तो झुण्डले कहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला, कहिले बाबुराम भट्टराई, कहिले केपी ओलीको समर्थनमा वक्तव्य जारी गर्ने गरेको अधिकारी बताउँछन् । थप्छन्, ‘नागरिक अगुवा कहलिन रुचाउनेले त समभाव देखाउनु पर्ने हो । त्यसैले उनीहरुको शैली यो कोण, ऊ कोण, त्यो कोण कतैबाट पनि मिलेको छैन ।’

‘उनीहरुले जुन–जुन मुद्दा उठाउँदा केपी ओलीलाई फाईदा हुन्छ, ती उठाउने, उठाउनै पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरिदिने गरेका छन् । कतिपय नागरिक समाजका मान्छेका आफ्ना व्यापार छन्’, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘केही नागरिक अगुवाले अन्तर्राष्ट्रिय गेट वे कब्जा गरेर प्रधानमन्त्री ओली र आफ्ना पक्षमा सिण्डिकेट खडा गरेका छन् ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही नागरिक अगुवालाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । जो ओली समूहको अर्थ, राजनीतिक साझेदार समेत हुन् । उनीहरु सत्ताको प्रलोभनमा परेर गोलमटोल बनेर ओलीका पछि लागिरहेका छन् । नागरिक अगुवा र व्यापारिक, राजनीतिक समूह फरक–फरक हुनुपर्ने अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

‘उनीहरुले जुन–जुन मुद्दा उठाउँदा केपी ओलीलाई फाईदा हुन्छ, ती उठाउने, उठाउनै पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरिदिने गरेका छन् । कतिपय नागरिक समाजका मान्छेका आफ्ना व्यापार छन्’, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘केही नागरिक अगुवाले अन्तर्राष्ट्रिय गेट वे कब्जा गरेर प्रधानमन्त्री ओली र आफ्ना पक्षमा सिण्डिकेट खडा गरेका छन् ।’

ओली सरकारका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संविधानको मर्म अनुसार स्थायित्वका पक्षमा आफूले हस्ताक्षर गरेको र त्यस कदमलाई कतिपयले केपी ओलीलाई समर्थन गरेको भनेर बुझेको बताउँछन् । नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना राम्रो काम भएकाले आफू लागिपरेको, कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो कुनै लालच नभएको अधिकारीको भनाइ छ । तीस वर्षका दौरानमा कुनै सरकारबाट पनि आफूले नियुक्ति नलिएको, विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उनी बताउँछन् । ‘संविधानले स्थिरताका पक्षमा स्थायित्वलाई धेरै महत्व दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने हो भने संविधान अनुसार संसदबाट मात्र खोज्नु पर्छ । संसद बाहिरबाट खोज्नु भएन’, अधिकारी रातोपाटीसँगको संवादमा भन्छन्, ‘कुनै पनि नेतालाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउने हो भने संसदीय दलबाटै हटाउनु पर्छ । संसदीय दललाई नछोई बाहिरबाट हटाउने हो भने संविधानको मर्म मर्छ । यत्रो दु:ख गरेर ल्याएको संविधानको आधारभूत मान्यता पालना होस् । संविधान बाहिर गएर अस्थिरता निम्त्याउनु भएन भन्नेमात्र हाम्रो मान्यता हो ।’