काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण सेलाएको नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनको सरगर्मी फेरि तात्न थालेको छ । महाधिवेशनका लागि आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन नेताहरु जिल्ला दौडाहामा निस्कन थालेका छन् । कात्तिक २८ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले मंसिरभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम सक्न जिल्ला कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएपछि नेताहरु काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिन थालेका हुन् ।

यतिबेला जिल्ला दौडाहामा निस्किनेहरुमा अधिकांश संस्थापन पक्षका नेता छन् । संगठन विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठ, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, नेता एनपी साउद, ज्ञानेन्द्र कार्की, डा. नारायण खड्का, शंकर भण्डारी, किशोरसिंह राठोर, नैनसिंह महरलतायतका नेता जिल्ला दौडाहामा छन् । कोही नेता केही दिनको जिल्ला दौडाहापछि काठमाडौं फर्किएको अवस्था छ भने कोही अझै जिल्लामै छन् ।

मुलुकमा कोरोना महामारीको प्रभाव नहुँदै विभिन्न जिल्लामा पुगेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन प्रयास गरेको संस्थापन इतरपक्ष पनि फेरि जिल्लाहरुको भ्रमणमा निस्किन थालेको छ । गत वर्ष माघमा महाधिवेशन कार्यतालिका प्रकाशित भएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरु जिल्ला दौडाहामा निस्किएका थिए । तर कोरोना महामारीका कारण महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि हुन नसक्ने भएपछि उनीहरुले आफ्नो अभियान रोकेका थिए ।

पौडेल पक्षले सुरुमा एकत्रित भई प्रदेश २ मा आफ्नो नाडी छाम्ने प्रयास गरेको थियो । जसमा नेता पौडेलसहित महामन्त्री डा शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, सुजाता कोइराला, शेखर कोइराला लगायतका नेता सहभागी थिए ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लामा नेता कार्यकर्ता भेटघाटपछि कोरोना महामारीले पौडेल पक्षको प्रभाव विस्तारमा ब्रेक लगाएको थियो । यद्यपि नेता शेखर कोइराला भने कोरोना प्रभावलाई चुनौती दिँदै जिल्ला दौडाहालाई पूर्ण रुपमा ब्रेक लगाएनन् ।

गत फागुन १० बाट लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुको यात्रा थालेका शेखरले कोरोना महामारीमा प्रदेशको यात्रा जारी राखे । सुरुमा शेखर कोइरालाको अभियानमा नेतृ सुजाता कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरु चन्द्र भण्डारी र गगन थापा, दिपक गिरी, बर्दिया काँग्रेसका सभापति संजय गौतम, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोख्रेललगायत पनि साथ थिए । तर कोरोना महामारीका कारण सहयात्रीहरुले अभियान छोडे पनि शेखर एक्लै विभिन्न जिल्लामा पुगिरहे । उक्त क्रम उनले अहिले पनि जारी राखेका छन् ।

यता, वरिष्ठ नेता पौडेल पनि मंगलबार (आज) गृह जिल्ला तनहुँमा पुगेका छन् भने महामन्त्री शशांक कोइराला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासीबाट भर्खरै काठमाडौं फर्किएको बुझिएको छ ।

यस्तै, काँग्रेसको तेस्रो समूह पनि जिल्ला दौडाहामै छ । तेस्रो समूहका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला जिल्ला दौडाहमा निस्किने तयारी छ भने गगन थापा, प्रदीप पौडेल, उमाकान्त चौधरीलगायत पनि उपत्यका बाहिर–भित्र गरिरहेका देखिन्छन् ।

यतिबेला नेताहरुको जिल्ला दौडाहाको मुख्य उद्देश्य क्रियाशील सदस्यतामा खेलेर जिल्ला तहमा प्रभाव जमाउने नै देखिन्छ ।

नयाँ संरचना अनुसार काँग्रेसले स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडा, ७ सय ५३ स्थानीय तह, ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र केन्द्र गरी आठ तहको नेतृत्व छनोट गर्नुपर्नेछ । जसको मुलआधार क्रियाशील सदस्यतासँग जोडिन्छ ।

महाधिवेशनका लागि शक्ति सञ्चयको होडबाजीका बीच नेताहरु कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा विभिन्न जिल्लामा पुग्न थालेका हुन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्लाहरुमा आफ्नो अवस्थाको लेखाजोखाका लागि निकट नेताहरुलाई उपत्यका बाहिर पठाएको बुझिएको छ । संस्थापन इतरपक्ष देउवालाई असफल सिद्ध गरेर महाधिवेशनमा आफूलाई विकल्पको रुपमा खडा गर्न कार्यकर्तामाझ पुग्न थालेको छ भने देउवाले पनि जिल्लाहरुमा आफ्ना सहयोगीलाई परिचालन गरेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन थालेका छन् ।

१३ औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवाले मुख्य सहयोगी नै गुमाउनु परेको अवस्था छ । १३ औं महाधिवेशनमा देउवालाई सभापति बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका तथा त्यतिबेला उनको उम्मेदवारीका प्रस्तावक र समर्थक नै अहिले उनको साथमा छैनन् ।

यो क्षतिलाई पूर्ति गर्नका लागि उनले पार्टीका ४७ वटा केन्द्रीय विभागमध्ये २० वटा गठन गरी नौ सय नेता कार्यकतालाई विभागीय जिम्मेवारी सुम्पिएर संस्थापन इतर समूहका जिल्ला तहका सय–डेढ सय नेतालाई आफूतिर तानेका छन् ।

यस्तै ५ सय बढी पुराना नेतालाई ज्येष्ठ राजनीतिज्ञसभामा मनोनयन गर्दै देउवाले जिल्ला तहको माहोल सुधार्ने प्रयत्न गरेको पाइन्छ ।

देउवाका पछिल्ला कदम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनबाट चुनिने ४ हजार १ सय २५ महाधिवेशन प्रतिनिधिमाथि प्रभाव जमाउन केन्द्रित थियो । अहिले केन्द्रीय विभागमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तामा अधिकांश क्षेत्रीय प्रतिनिधि भइसकेका र फेरि पनि चुनिएर आउने सम्भावना भएकाहरू छन् ।

पार्टीका सक्रिय राजनीतिमा नरहेका पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्री तथा सांसददेखि पार्टीको पूर्वपदाधिकारी तथा कार्यकर्तालाई देउवाले राजनीतिज्ञ सभामा मनोनय गरेका छन् । उनीहरुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनेर पठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने पात्रका रुपमा हेरिन्छ । यसले देउवामा फेरि सभापति बन्ने आकांक्षालाई दर्शाएको छ ।

१३ औं महाधिवेशनमा तत्कालीन संस्थापन पक्षले जिल्ला सभापतिमा बलियो उपस्थिति जनाएको थियो । ७७ जिल्ला सभापतिमध्ये करिब ४५ जना अहिलेका इतरपक्ष निकट मानिन्छन् । देउवाले यसपटक त्यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । पार्टी विधानमा दुई कार्यकाल बढी सभापति हुन नपाउने व्यवस्थाले पनि इतरपक्षको कब्जामा रहेका जिल्लामा आफूलाई उभ्याउने देउवाको रणनीति छ । १४ औं महाधिवेशनमा जिल्लाको समीकरण उल्टिने  देउवा पक्षको बुझाइ छ ।

संस्थापनबाटै सभापतिका आकांक्षी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि टेलिफोनमार्फत जिल्ला तहमा आफूलाई पूर्याउने गरेको बुझिएको छ । जिल्ला उपसभापतिको कमाण्डरसमेत रहेका निधिले प्रदेश अधिवेशनअघि देउवासँगको सहकार्य जारी राख्ने निधो गरेको पाइन्छ । जिल्लामा उपसभापति प्रमुख रहेको पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट उनले आफ्नो व्यक्तिगत पक्षमा प्रभाव बढाएका छन् ।

यता, संस्थान इतरले तल्लो तहबाटै बलियो मोर्चाबन्दी गरेर पार्टी नेतृत्व हत्याउने दाउ राखेको छ । त्यसैका लागि नेताहरु जिल्ला तहमा बढी केन्द्रित हुन थालेका छन् ।

महाधिवेशन केन्द्रित दौडधुप बढे पनि महाधिवेशनको मितिबारे भने काँग्रेसमा विवाद यथावत छ । पार्टीको संस्थापन र तेस्रो पक्षले पूर्वनिर्धारित तालिका प्रभावित भइसकेकाले महाधिवेशनको मिति सार्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । यता वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष भने महाधिवेशन सार्नेमा सहमत हुन सकेको छैन ।

काँग्रेसले गत पुस ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट फागुन ७—१० मा महाधिवेशन गर्ने गरी ल्याएको कार्यतालिका कोरोना महामारी र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले प्रभावित भइसकेको छ ।

पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणदेखि विवाद छानबिन गर्नेसम्मको तालिका प्रभावित भइसकेको हो । फागुन ७–१० को लक्ष्य भेटाउन असार २५ देखि साउन मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर अहिले वितरण र नवीकरणको ५० प्रतिशत काम पनि सम्पन्न भएको छैन ।

विगतको तुलनामा यसपटक निर्वाचनको तह पनि बढेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसका लागि केन्द्रदेखि बुथ तहसम्म आठ तहको नेतृत्व छनोट गरेर निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न असम्भव प्रायः देखिन्छ । अनुकुल परिस्थतिलाई विषम परिस्थितिका रुपमा ब्याख्या गरेर महाधिवेशन एक वर्ष पछाडि धकेलेको काँग्रेस नेतृत्वले अब संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर महाधिवेशनको मिति लम्ब्याउन चाहेको छ ।

आगामी फागुनमा सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद विधानतः थप गरिएको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । नियमित तालिकामा महाधिवेशन गर्न नसक्दा विधानतः एक वर्ष म्याद थपिएकोमा उक्त अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके संविधानतः अर्को ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने सुविधा बाँकी रहन्छ । देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिले सोही सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछ । महाधिवेशनको मितिमा विवाद कायमै रहे पनि नेताहरुले  जिल्ला दौडाहा भने थालिसकेको अवस्था छ ।