पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १० शान्तिवन क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन लागिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । महानगरपालिकाले वि.सं. २०५५ सालमा क्षेत्राधिकार समेत नाघि गैरकानुनी रुपमा उक्त वन बौद्ध अर्घो सदन र रामघाट दाहसंस्कार समितिका नाममा बाँडफँड गरिदिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । 

संघीय सरकारले विद्युतिय शवदाह गृह निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन् ।  गत वर्ष माघमा शवदाह गृहको निर्माण गर्न बौद्ध अर्घो सदन, पोखरा महानगरपालिका र संघीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच सम्झौता भएको थियो । 

उक्त शवदाह गृह करिब ३० करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको छ । विद्युतिय शवदाह गृहको विरोध गरेको नभई त्यस ठाउँमा शवदाह निर्माण गर्न नहुने विषयको विरोध भएको शान्तिवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सम्झना अधिकारीले बताइन् । 
शवदाह गृहको विकल्प हुँदाहुँदै वन फडानी गरेर निर्माण गर्न लागिएपछि उच्च अदालत पोखरामा परेको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कको कुरामा स्पष्ट नभइकन भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुँदा प्रतिकुल असर पर्नसक्ने भुगोलविद् कृष्ण केसीले बताए । 
शान्तिवनको साबिकका कित्ताहरु २२०६ र २२०७ हुन् । २०६३ सालमा नयाँ नापी भएको थियो । तर अहिले एघार रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको वनको पुर्जाको स्रेस्ता मालपोतबाट हराएको छ ।