उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका निम्ति मंसिर १० गते दिउँसो मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अचम्म– त्यही साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर २७ गतेका लागि तोकिएको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका थिए । ‘निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगन भएको छ’, बैठकपछि मन्त्री गुरुङ भन्दै थिए, ‘कोभिडका कारण अर्को मिति नतोकिएसम्मका लागि निर्वाचन स्थगन भएको हो ।’

मन्त्री गुरुङले निर्वाचन स्थगित भएको जानकारी दिएकै भोलिपल्ट मंसिर ११ गते पूर्व नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र पूर्व माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले विज्ञप्ति जारी गरे । पूर्व माओवादी निकट कर्मचारी संगठनका महासचिव रामप्रभास साहले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आगामी मंसिर २७ गते तोकिएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नेपाल सरकारले हाललाई स्थगित गरिएको भन्ने समाचारप्रति हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धामार्फत चुन्न, चुनिन र आफनो श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्न पाउने सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल चार वर्षे हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट तत्कालीन एमाले निकट पुन्यप्रसाद ढकाल ट्रेड युनियनको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । ढकालका अनुसार करिव ६ महिना अघि उपसचिवमा बढुवा भएपछि उनी कर्मचारी संगठनको ट्रेड युनियनको अध्यक्षबाट अलग भए । किनभने कर्मचारी संगठनमा अधिकृतसम्म मात्र संगठित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । चार वर्षे कार्यकाल बमोजिम २०७७ जेठ १९ गते नै कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । त्यसबेला कोरोना भाइरसको जोखिम देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको मिति असोज २४ गते तय गरेको थियो । तर तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराइ मंसिर २७ गतेका लागि नयाँ  मिति घोषणा गरिएको थियो ।

नेकपाका प्राय: जनवर्गीय संगठनहरुको एकता भए पनि कर्मचारी संगठनको एकता हुन सकेको छैन । कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलका अनुसार एकता गरिसकेपछि मात्रै निर्वाचन गरौं भन्ने आवाज उनीहरुले उठाउँदै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गरेर पूर्व माओवादीको ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउन नदिने योजना बनाएका छन् ।

जानकारहरुका अनुसार कोरोनाको कारण देखाउनु बहानाबाजी मात्र हो । निर्वाचन स्थगित गर्नुको खास कारण अर्कै छ । अर्थात्, ओली पक्षले निर्वाचनमा आफ्नो समुह पराजित हुने भएपछि पटक–पटक निर्वाचन पर धकेलेको हो । कोरोना बहानाबाजी मात्र हो भन्ने किन पनि प्रमाणित हुन्छ भने मंसिर १४ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन भइसकेको छ । कोरोना त्रास भए पनि प्रज्ञा भवन कमलादीमा भएको निर्वाचनमा शत प्रतिशत मत खस्यो । उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनलाई भने सरकारले स्थगित गरेन ।

नेकपाका प्राय: जनवर्गीय संगठनहरुको एकता भए पनि कर्मचारी संगठनको एकता हुन सकेको छैन । कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलका अनुसार एकता गरिसकेपछि मात्रै निर्वाचन गरौं भन्ने आवाज उनीहरुले उठाउँदै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गरेर पूर्व माओवादीको ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउन नदिने योजना बनाएका छन् । ‘ओली पक्षले कर्मचारी संगठनको निर्वाचनमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई तह लगाउन खोजेका थिए । तर, प्रचण्ड र नेपालको एकताले त्यो सम्भावना नदेखेपछि निर्वाचन पटक–पटक स्थगित गरिएको हो’, पोखरेल भन्छन्, ‘प्रचण्ड–नेपाललाई हराउने होइन कि आफूहरु नै तेस्रो भइन्छ भन्ने एनालिसिसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्वाचन सारिरहेका छन् ।’ पोखरेल नेपाल पक्षधर हुन् ।

पोखरेलका भनाइमा ओली पक्षले केदार देवकोटालाई आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष र लेखनाथ कोइरालालाई नेकपा निकट निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष बनाउन चाहेको छ । देवकोटा अहिले पूर्व एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष छन् । अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले निकट कर्मचारी संगठनले पहिलो मत प्राप्त गरेको थियो । त्यस अनुसार एमाले निकट कर्मचारी संगठनले अध्यक्ष पायो । त्यसबेला एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष पोखरेल थिए । त्यसैले ट्रेड युनियनको अध्यक्षको स्वाभाविक दावी उनले गरेका थिए । तर, ओली पक्षले उनलाई अध्यक्ष दिन चाहेन । त्यसबेला ओली तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका थिए । त्यसैले ओली समूहले पुन्यप्रसाद ढकाललाई अध्यक्ष बनायो । ढकाललाई अध्यक्ष चुन्न त्यसबेला ओली र नेपाल पक्षबीच अर्को कार्यकालमा पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको जानकारहरुको दावी छ । ‘अघिल्लो निर्वाचनमा एक सय १२ जनामा ८४ जना मेरो पक्षमा हुँदाहुँदै केपी ओली, माधव नेपाललगायत नेताहरुले भनेपछि अध्यक्ष छाडेर उपाध्यक्ष बसेको थिए’, पोखरेल भन्छन् ‘यस पटक मलाई अध्यक्ष दिनुपर्छ भन्ने भएपछि निर्वाचन नै रोकिरहेका छन् ।’

पूर्व एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाका अनुसार कर्मचारी संगठनको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित हुनुको कारण ‘रुलिङ’ पार्टीको असहजता पनि होला र कोरोना पनि होला । तर, उनी नेतृत्वको संगठनले मन्त्रिपरिषद्ले स्थगनको निर्णय गरेलगत्तै तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु पर्छ भनेर विज्ञप्ति निकालेको छ ।

निजामती कर्मचारी संगठनको आधिकारिक ट्रेड युनियनका लागि ५८ हजार मतदाता छन् । कर्मचारीको निर्वाचनमा पार्टी निकट संगठनहरु निर्वाचन लड्छन । जस्तो कि, संघीय र प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार पार्टीहरुले व्यक्तिको नाम दिने, मत प्रतिशतका आधारमा सिट निर्धारण भएपछि उम्मेदवारको नाम छनोट भएजस्तै कर्मचारी निर्वाचनमा पनि त्यही शैली अपनाइन्छ । व्यक्ति उम्मेदवार बनाएर निर्वाचन लड्नुको साटो सुरुमा नाममात्र पेश गरिन्छ, अनि संगठनले पाएको मत प्रतिशतका आधारमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवलगायतका पद विभाजन गरिन्छ । पहिलो मत पाउनेले अध्यक्ष दोस्रो मत पाउनेले महासचिव पद सम्हाल्छन् ।

पूर्व एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाका अनुसार कर्मचारी संगठनको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित हुनुको कारण ‘रुलिङ’ पार्टीको असहजता पनि होला र कोरोना पनि होला । तर, उनी नेतृत्वको संगठनले मन्त्रिपरिषद्ले स्थगनको निर्णय गरेलगत्तै तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु पर्छ भनेर विज्ञप्ति निकालेको छ । ‘नेपाली कााग्रेस र पूर्व माओवादीका कर्मचारी संगठनहरुले संघीय, प्रदेश  र स्थानीय निजामती ऐन जारी गरेरमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । ती ऐन जारी गर्न दुई/चार वर्षै लाग्न सक्छ’, देवकोटा भन्छन् ‘हाम्रो संगठनले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । हामीले तत्काल निर्वाचन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं ।’

आफू अध्यक्ष हुन्छु भनेर सरकारले निर्वाचन स्थगित गरिरहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलको दावीलाई पनि देवकोटाले अस्वीकार गरे । देवकोटाका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा पोखरेललाई अध्यक्ष दिने भनेर कहीँ कतै सहमति भएको छैन । ‘नयाँ निर्वाचनबाट चुनिने पदाधिकारीका लागि निजामती कर्मचारी संगठनको वर्तमान केन्द्रीय समितिभित्रका मान्छेको नाम पठाउने हो’, अध्यक्ष देवकोटा थप्छन् ‘अहिले पोखरेल केन्द्रीय कमिटीमै छैनन् । उनी अध्यक्ष हुन विधि मापदण्डले पनि मिल्दैन । सम्भावना पनि छैन । त्यसैले भोला पोखरेललाई अध्यक्ष दिनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन स्थगित गरेको भन्ने आरोप सरासर गलत हो । त्यसो हुँदै होइन ।’ स्मरण रहोस्, देवकोटा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर हुन् ।

नेपाली कााग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगनलाई सामान्य रुपले लिन नहुने बताउँछन् । ‘अघिल्लो निर्वाचनको अवधी सकिएपछि सरकारले असोज २४ गते निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । तर, सरोकारवाला कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरु कसैलाई पनि जानकारी नदिइ निर्वाचन स्थगित गर्‍यो । यस पटक पनि ठ्याक्कै त्यही शैली अपनायो । त्यसमा हामीले घो आपत्ति जनाएका छौं’, पोखरेल रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘दुई तिहाइ निकटको बलियो सरकारले एउटा कर्मचारी संगठनको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसमेत गराउन नसक्नु आफैंमा अलोकप्रिय कदम हो । निर्वाचन नगराउनु लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिकै प्रहार हो ।’