नेपाल राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल वालेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यसका लागि  आन्तरिक तयारी थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको व्यवस्था नगर्दा अवैधानिक कारोबार मौलाएको भन्दै सो व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

नेपालमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा तथा साना—साना खरिद कार्य प्रणालीअन्तर्गत रहेर भएको छैन  । केही कारोबारहरु हुण्डीमार्फत भएको छ । यही अवैधानिक कारोबार रोक्न राष्ट्र बैङ्कले वालेटमार्फत ५ सय डलरसम्मको भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको व्यवस्था नगर्दा अवैधानिक कारोबारको सहारा लिनेहरु यो प्रणालीको विकास भएपछि वैधानिक बाटोमा आउने उनले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘यदि कसैले  पाँच डलर खर्च गरेर आइफोन किनेको छ अथवा आफ्ना बच्चाका लागि १० डलर खर्चेर लर्निङ एप डाउनलोड गरेको छ भने सो रकमको भुक्तानी गर्न कहाँ जाने भन्ने हुन्छ । वर्षभरिमा पाँच सय डलरसम्म खर्च गर्ने छुट दियो भने त्यस्ता कारोबार बैङ्किङ च्यानलमार्फत हुनेछ ।  ६० हजार रुपैयाँ  लगेर बैङ्कमा दिनुभयो भने उसले प्रिपेड कार्ड बनाइदिन्छ । त्यो एक वर्षमा नबढाई खर्च गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था हुन्छ । यस्ता साना साना किसिमका भुक्तानी गर्न यो प्रणालीको कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो ।’

तथापि राष्ट्र बैङ्कले स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने छ । केन्द्रीय बैङ्क छलफलको प्रारम्भिक चरणमा छ  । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यस विषयमा काम अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको मिश्रले बताए । कहिलेसम्म यो कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने  एक दुई दिनपछि मात्र भन्न सकिने उनले बताए ।

राष्ट्र बैङ्कले यसलाई डिजिटल माध्यमबाट सिस्टमको दायरामा ल्याउन गरिएको प्रयास भनेको  छ ।  यसको फाइदा बेफाइदा दुवै छ । यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।  दुरुपयोगलाई नियमन गर्दै अगाडि बढ्ने सोचमा केन्द्रीय बैङ्क छ ।

यता राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ५ सय डलरसम्मको अकाउन्ट खोल्न दिने विषयमा  केन्द्रीय बैङ्कभित्र आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । गर्भनरले भने, ‘५ सय डलरसम्मको सुविधा पायो भने काम गर्ने ठाउँ हुन्छ । केही वर्ष अगाडि मात्र २ हजारसम्मको सब्सक्रिप्सन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कतिपयले क्लाउड लगायत खरिद गरेका छन् । हामी बचतमा पनि त्यति पछाडि छैनौँ । १४ महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनियमको सञ्चिती छ । यो खोल्दा हाम्रो रिजर्भ  घट्ने अवस्था पनि आउँदैन ।’

तर अनलाइनबाट भने विदेशी ई–कमर्स तथा अन्य सेवा एवं सब्सक्रिप्सन खरिद गर्न सकिने सुविधा भने छैन । गत भदौमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाएको थियो । हाल विदेश जाने नेपाली यात्रुलाई पासपोर्टको आधारमा कार्ड मार्फत १५ सय अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न पाउने सुविधा रहेको छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणली नहुँदा गेमिङ, शुल्क लाग्ने  एप, अमेजन प्राइम तथा नेटफ्लिक्स, अन्तर्राष्ट्रिय ई–कमर्सको सेवा र त्यसको भुक्तानी असहज भएको छ । सोही असहज हटाउन अनलाइन भुक्तानी खुला गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैङ्क आन्तरिक छलफलमा जुटेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

सरकारको ७० प्रतिशत काम डिजिटल्ली : महालेखा नियन्त्रक

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र सम्पूर्ण  कारोबार डिजिटल्ली गर्ने भनेको छ । महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले सरकारी कारोबार ७० प्रतिशत डिजिटल्ली भएको बताए । उनले डिजिटल  इकोनोमी कन्क्लेभमा अबको २ वर्षभित्र सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल्ली हुने उल्लेख गरे । सरकार नगदरहित अर्थतन्त्रमा जाने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको उनले भने । अहिले नेपालमा डिजिटल कारोबारमा बैङ्किङ क्षेत्र अगाडि देखिन्छन् । अन्य क्षेत्रले पनि डिजिटल कारोबारमा जोड दिन थालेका छन् । कोरोना महामारीले भौतिक उपस्थिति निषेध भएपछि डिजिटल कारोबार फस्टाउने कतिपयले भन्दै आएका छन् ।