सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमै रहेका बेला मित्रराष्ट्र भारतबाट गुप्तचर निकाय ‘र’का प्रमुख समन्थकुमार गोयल, सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नर्भाणे र विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृंगला भ्रमणमा आए । भारतीय विदेश–सचिव शृंगला नेपालबाट बिदा भएको ४८ घण्टा नबित्दै चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङ्हे पनि नेपाल आइपुगे । आन्तरिक राजनीतिक विवादबाट गुज्रिरहेको नेपालमा छिमेकीहरुको प्राथमिकता के विषयमा केन्द्रीत छ ? यसै विषयमा आममानिसमाझ अजय शर्माका नामले सुपरिचित राजनीतिक विश्लेषक तथा अस्ट्रेलियाका लागि पूर्व राजदूत योगेन्द्र ढकालसँग रातोपाटीका अन्वेषण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपालमा पछिल्लो समय लगातार भइरहेको  मित्रराष्ट्रका विशिष्ट अतिथिहरुको भ्रमणले आशा र आशंका दुवै पैदा गरेको देखिन्छ । एकातर्फ सरकारले भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा प्रचार गरिरहेको छ, अर्कातर्फ संयमित र सतर्क रहनुपर्ने तर्क बौद्धिकवर्गले गरिरहेका छन् । तपाईंको बुझाइ के छ ? 

विदेशी पाहुनाहरु र विशेषगरी मित्र देशका अतिथिहरु औपचारिक भेटघाटका लागि आउनु कुटनीतिको स्वभाविक प्रक्रिया हो । यो सामान्य प्रक्रियामै पनि प्रश्न खडा हुनुपर्ने केही आधार भने बनेका छन् । जस्तो, कालापानी विवादपछि लामो समयसम्म नेपालसँग वार्ता गर्ने रुचि नदेखाएको भारतले अहिले एकाएक किन सक्रियता देखाइरहेको छ ? नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्ने सामान्य प्रक्रियाअन्तर्गत नै भ्रमण भएको छ वा आन्तरिक रुपमा सरकारलाई कुनै दबाब दिने काम भइरहेको छ ? यो सवाल यतिबेला टड्कारो रुपमा खडा भएको छ । फेरि, यही नै समय चीनबाट रक्षामन्त्री स्तरको भ्रमण भएको छ । यो सबै त्यस्तो समयमा भएको छ, जतिबेला सत्तारुढ पार्टीमा सत्ता संघर्ष तिव्र छ । त्यसैले, देशको राजनीतिक उथलपुथल वा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा विदेशीको भ्रमणलाई गम्भीर रुपमा हेरिनु अस्वभाविक होइन ।

इतिहासलाई नियाल्ने हो भने नेपालको राजनीतिक वृत्तमा उतारचढाव आएको बेला विदेशीहरु, विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी भारतले सहयोगका नाममा नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । यसक्रममा उसले विभिन्न नेताहरुलाई प्रलोभन वा दबाबमा पारेर विभिन्न प्रतिबद्धताहरु गराउने गरेको इतिहास पनि छ ।

शक्तिशाली सरकार भएको अहिलेको अवस्थामा इतिहासको पुनरावृत्ति संभव छ र ?

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका केपी शर्मा ओली उहाँको पार्टीको सचिवालयमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ । त्यसैले, केपी ओली र भारतीयबीच साँठगाँठ भएर यो भ्रमण आदान–प्रदान त भइरहेको छैन भनेर कतिपय बुद्धिजीविहरु र थुप्रै नेपाली जनताहरु यसप्रति सशंकित छन् । विगतमा नेपालमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन चलेका बेला भारतले एकातर्फ आन्दोलनकारीलाई सहयोग गरिरहेको थियो, अर्कोतर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह र राजा वीरेन्द्रसँग पनि सम्बन्ध सुधारका गोप्य प्रस्तावहरु आफ्ना दूतमार्फत पठाइरहेका थिए ।सम्बन्ध सुधारका ती गोप्य प्रस्ताव र शर्तहरुमा राजा वीरेन्द्र राजी भएको भए, आन्दोलनलाई सहयोग–समर्थन नगर्ने भारतको योजना थियो । तर जब, राजा वीरेन्द्रले भारतका प्रस्ताव मानेनन्, तब पञ्चायत ढल्यो । यसैलाई मध्यनजर गर्दा अहिले कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय शासकबीच साँठगाँठ त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक हैन । साँठगाँठ छैन भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नक्सा, नागरिकता, नेपालको हितका विषयमा लिएको अडान र भारतीय शासकहरुको नेपालप्रतिको उपनिवेशवादी नीतिको अन्तरविरोधलाई वर्तमान सरकारले कसरी हल गर्नसक्छ ? उसको योजना के छ ? त्यसबारे नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।

अहिले कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय शासकबीच साँठगाँठ त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक हैन । साँठगाँठ छैन भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नक्सा, नागरिकता, नेपालको हितका विषयमा लिएको अडान र भारतीय शासकहरुको नेपालप्रतिको उपनिवेशवादी नीतिको अन्तरविरोधलाई वर्तमान सरकारले कसरी हल गर्नसक्छ ? उसको योजना के छ ? त्यसबारे नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।

अर्को कुरा, यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय र वैश्विक टकराव कुन अवस्थामा पुग्दैछ भन्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । चीनको उदयलाई मत्थर गर्न र उसलाई घेरामा हाल्नका लागि यस क्षेत्रमा इन्डो–प्यासेफिक रणनीति (आईपिएस) मार्फत अमेरिकाले आक्रामक उपस्थिति जनाउँदैछ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत यस क्षेत्रका विभिन्न मुलुकहरुमा छिर्ने कोसिस उसले गरिरहेको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म चाहे जसरी अमेरिका यसमा सफल हुन सकेको छैन । एमसीसी अझै पारित हुन सकेको छैन । सामान्य रुपले हेर्दा, आईपिएसलाई समर्थन गर्दै चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी नीतिमा भारतले पनि  साथ दिएजस्तो देखिन्छ । यद्यपि, भारत अझै आईपिएसको सदस्य भइसकेको छैन ।  यता, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं एमसिसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसैले, अमेरिका र भारतबीचको आपसी रणनीतिअन्तर्गत भारतीयहरु नेपाल आएर ओलीजीलाई सत्तामा टिकाउने खेलमा लागेका त होइनन् ? उहाँलाई पार्टीभित्रको दबाबबाट मुक्त गरेर सत्तामा टिकाउने र अमेरिकी–भारतीय प्रभाव नेपालमा बढाउने रणनीति त होइन ? सोच्नुपर्ने आधारहरु धेरै छन् ।

चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणबारे चाहिँ यहाँको मूल्यांकन के छ ?

यो उच्चस्तरको भ्रमण पनि भारतीय प्रतिनिधिहरुको भ्रमण लगत्तै भएको छ । आफूलाई घेरामा हाल्ने अमेरिकी नीति चीनले राम्रोसँग बुझेको छ । चिनियाँ बिआरआई परियोजनालाई प्रभाव पार्नेगरी एमसीसीलाई अमेरिकाले यस क्षेत्रमा ल्याइरहेको पनि उसलाई थाहा छ । यस्तो अवस्थामा चीनका गतिविधि नेपालको सरकार र सत्तारुढ पार्टीलाई अमेरिकी–भारतीय रणनीतिको प्रभावबाट रोक्ने दिशामा केन्द्रीत भएजस्तो मलाई लाग्छ । अमेरिका र भारतका गतिविधि नेपालमा कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने वास्तविक बुझ्न पनि उसले यस भ्रमण गराएको हुनुपर्छ । अर्को कुरा, अमेरिका र भारतले गतिविधि अघि बढाइरहेका ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पनि उसका लागि महत्त्वपूर्ण हो ।

आफूलाई घेरामा हाल्ने अमेरिकी नीति चीनले राम्रोसँग बुझेको छ । चिनियाँ बिआरआई परियोजनालाई प्रभाव पार्नेगरी एमसीसीलाई अमेरिकाले यस क्षेत्रमा ल्याइरहेको पनि उसलाई थाहा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको सरकार र सत्तारुढ पार्टीलाई अमेरिकी–भारतीय रणनीतिको प्रभावबाट रोक्ने दिशामा चीनका गतिविधि केन्द्रीत भएजस्तो मलाई लाग्छ ।

भारतले नेपालमा अस्थिरता भइरहेको बेलामा दवाब दिन भ्रमण गर्ने गरेको इतिहास छ भन्नुभयो । सामान्यतः नेपालको आन्तरिक मामिलामा तटस्थ जस्तै रहँदै आएको चीन पनि अहिले आक्रामक रुपमा अघि आएको छ । पछिल्लो समय नेकपाको आन्तरिक विवाद बढ्नासाथ चिनियाँ राजदूतको सक्रियता पनि उच्च रहेको देखियो । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

हामीले बुझ्नुपर्छ, अहिलेको चीन माओ त्से तुंगको समयको जस्तो समाजवादी चीन होइन, यो साम्राज्यवादी चीन हो । उसले देङ सियाओपिङको नेतृत्वमा दशकौंअघि  समाजवादी रंग उतारेर पुँजीवादी रंग ग्रहण गरेको थियो । एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भदेखि ऊ साम्राज्यवादमा आफूलाई सशक्त रुपमा विकास गरेर गइरहेको छ । र, २०१० यता पूर्णत साम्राज्यवादी मुलुकमा रुपान्तरण भइसकेको छ ।

कुनै पनि साम्राज्यवादी मुलुकको लक्ष्य विश्वभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने हुन्छ । यहीअनुसार नै  चीनले आफ्नो उपस्थिति विश्वभर फैलाउँदै लगेको हो । जस्तो, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका वा नेपालमा उसको उपस्थिति बढेको छ । अहिलेसम्म उसको उपस्थित आर्थिक साम्राज्यवादमै केन्द्रीत छ । तर जब कुनै एउटा समाजवादी मुलुकले पुँजीवादी चरित्र ग्रहण गर्छ र साम्राज्यवादमा विकसित हुन्छ, त्यो अवस्थामा त्यो भोलि गएर राजनीतिक र सैन्य साम्राज्यवादसम्म पनि पुग्छ । अर्थात्, अर्थतन्त्र, संस्कृति, सैन्य क्षेत्र, राजनीति, सबै क्षेत्रमा उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छ । 

तर अहिले नै चीनलाई आक्रामक साम्राज्यवादी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु हतारो हुन्छ ।  अहिले विश्वमा आक्रामक साम्राज्यवाद भनेको अमेरिकी साम्राज्यवाद र उसका सहयोगी युरोपेली शक्तिहरु हुन् । नेपालमा अहिले चीन आक्रामक देखिनुको कारण चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरुले उसलाई घेराबन्दी गरेर समाप्त गर्ने जुन कोसिस गरिरहेका छन्, त्यसलाई रोक्नु नै हो । पश्चिमाहरुको घेराबन्दीलाई रोकेर आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थको रक्षा गर्ने राजनीतिक र सैन्य नीतिअन्तर्गत नै चीनको सक्रियता बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

चीनले हाम्रो देशमा हस्तक्षेप गर्दैन, चीनसँग सम्बन्ध राम्रो सम्बन्ध राख्दा उसले भारतीय हस्तक्षेपबाट समेत मुक्त गराएर हाम्रो हित रक्षा गरिदिन्छ भन्ने पनि कतिपयलाई लागेको देखिन्छ । यो सोचाइ कत्तिको वस्तुनिष्ठ छ ?

सन् २०१५ मा लिपुलेकको बाटोमा नेपालसँग परामर्श नगरी भारतसित मिलेर चीनले सम्झौता गर्‍यो । यसलाई छाड्ने हो भने नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर गर्ने कुनै काम चीनले गरेको छैन । भारतले नेपाललाई सयौं वर्षदेखि अर्ध औपनिवेशिक बनाउँदै आएको छ । सधैं उसले नेपालको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ हातमा लिन चाहेको छ । त्यसैले कतिपयलाई लाग्छ, ‘भारतले विदेश र रक्षा नीति भूटानको जस्तो गरेर हातमा लिन चाहन्छ र हामी प्रो–चाइनिज भयौं भने यसबाट चीनले हामीलाई जोगाइदिन्छ र हामी बिल्कुल स्वतन्त्र मुलुक हुनसक्छौं ।’ धेरै राजनीतिक वृत्त र आम सर्वसाधारणलाई यस्तो लागेको हुनसक्छ । तर यस सवालमा मेरो विश्लेषण फरक छ । हामीले भारत–चीनको विवादलाई मात्रै हेरेर यसबारे धारणा बनाउनु हुँदैन, यी दुई एशियाली शक्तिलाई एकअर्काको खाँचो कत्तिको पर्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ ।

भारत–चीनबीचको विवादको कुरा गर्ने हो भने यहाँ दुई कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पहिलो, तिब्बती शरणार्थीहरुलाई भारतमा आश्रय दिने, दलाई लामालाई आश्रय दिने, स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान सञ्चालन गर्नेलगायतका वातावरण जसरी भारतबाट बन्यो, त्यो चिनियाँहरुलाई पाच्य हुने कुरा थिएन । आफ्नो सार्वभौमिकताविरुद्धको प्रहार चीनले सहन नसक्ने भएकाले दुई देशबीच स्वभाविक रुपमा द्वन्द्व बढेर गयो । दोस्रो, उनीहरुबीच विद्यमान सीमा विवाद हो । सीमा विवाद भारत र चीनबीचको मात्रै विषय नभएर वैश्विक समस्या पनि हो । सीमा जोडिएका धेरै छिमेकीबीच विश्वभर कुनै न कुनै विवाद रहिआएको छ । त्यसैले सीमा विवाद नै उनीहरुबीचको द्वन्द्वको कारण नबन्न सक्छ, त्यसलाई उनीहरुले हल गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले भारत र चीन दुबै क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा उदाएका छन् र भोलिका विश्वशक्ति उनीहरु नै हुन् । तर यो क्षेत्रमा दुई राष्ट्रको उदय एकसाथ भइरहे पनि क्षेत्रीय शक्ति त एउटै हुन्छ । वस्तुगत स्थितिले चीन त्यो शक्ति हो भन्ने बताइसकेको छ । तर, भारत पनि त्यस कुराको दाबेदार हो । उसले आफ्नो ठाउँ बनाउनका लागि अमेरिकाको सहयोग लिइरहेको छ । अमेरिकाका सवालमा यस क्षेत्रमा उसका पक्षमा हाल जो सहयोगीहरु छन्, उनीहरु भारतजस्तो बलिया र ठूला शक्ति होइनन्, त्यहाँबाट चीनलाई घेर्न संभव छैन । त्यसैले अमेरिकाको लक्ष्य भारतलाई साथमा लिने, भारत–चीनबीच विवाद गराइदिने, अनि भारतको सहयोगका लागि भन्दै अत्याधुनिक हतियारसहित यस क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउने र चीनलाई घेरामा हाल्ने भन्ने नै हो । यसपछि घेरा हाल्ने काममा  उसका अन्य सहयोगी (चीनका अन्य छिमेकी) पनि उपयोगमा आउनेछन् । अमेरिकाले भारतलाई इन्डो–प्यासेफिक नीतिको मुख्य खम्बाका रुपमा लिनुको कारण यही हो ।

चीनले आफूविरुद्धको अमेरिकी नेतृत्वको घेराबन्दी असफल पार्न भारतलाई अमेरिकी खेमामा जानबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  उसले यो कुरा राम्रोसँग बुझेको छ र उसको प्रयास कुटनीतिक रुपमा केही तलमाथि भएपनि सहने, तर भारतलाई अमेरिकी खेमामा जान नदिने दिशामै केन्द्रीत छ ।

त्यसैले, चीनले आफूविरुद्धको अमेरिकी नेतृत्वको घेराबन्दी असफल पार्न भारतलाई अमेरिकी खेमामा जानबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  उसले यो कुरा राम्रोसँग बुझेको छ र उसको प्रयास कुटनीतिक रुपमा केही तलमाथि भएपनि सहने, तर भारतलाई अमेरिकी खेमामा जान नदिने दिशामै केन्द्रीत छ ।

अर्को, वैश्विक सम्बन्धमा आर्थिक पक्षले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । यतिबेला चीनमा पुँजी यति धेरै छ कि उसलाई कहाँ लगानी गर्ने भनेर समस्या छ । सुरक्षित लगानी उसको चाहना हो र भारत त्यसका लागि उर्वर भूमि हो । अहिले भारत विकासको बाटो अघि बढिरहेको, तर पर्याप्त पुँजी नभएको देश हो  । भारतको त्यो पुँजीको आवश्यकता चीनले पूरा गर्न सक्छ । चीनले जुन सहुलियत दरमा पुँजी लगानी गर्छ, संसारमा अरु कसैले पनि गर्न सक्दैनन् । अर्को कुरा, चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो । उसको उत्पादन र सेवा विश्वस्तरको छ । त्यहाँ ठूलो मात्रामा वस्तु उत्पादन हुन्छ र त्यसको लागत अत्यन्तै सस्तो पर्न जान्छ । त्यही सामान अमेरिका वा भारतमा उत्पादन गर्ने हो भने महंगो पर्न जान्छ । त्यसैले जसरी भारतलाई पुँजी चाहिन्छ, त्यसरी नै चीनलाई पनि आफ्ना वस्तु बिक्री गर्न बजार चाहिन्छ । अर्को कुरा, सेवा र प्रविधि क्षेत्रमा पनि चीनले ठूलो प्रगति गरिसकेको छ । त्यो ‘एडभान्स टेक्नोलोजी’ जति धेरै सेयर गर्‍यो, उसको नाफा पनि त्यति नै धेरै हुन्छ । यी र यस्तै कारणले भोलिका दिनमा भारत रिसाउने हदसम्म गएर चीनले नेपाललाई काखी च्याप्छ भनेर सोच्नु वस्तुवादी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपाललाई धेरै च्याप्दा भारत रिसाउँछ र अमेरिकी खेमामा जानसक्छ भन्ने चीनलाई लाग्यो भने उसले सर्लक्कै नेपाललाई छाडिदिन्छ । यद्यपि, यस्तो अवस्था अहिले आइसकेको छैन ।

भोलिका दिनमा भारत रिसाउने हदसम्म गएर चीनले नेपाललाई काखी च्याप्छ भनेर सोच्नु वस्तुवादी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपाललाई धेरै च्याप्दा भारत रिसाउँछ र अमेरिकी खेमामा जानसक्छ भन्ने चीनलाई लाग्यो भने उसले सर्लक्कै नेपाललाई छाडिदिन्छ । यद्यपि, यस्तो अवस्था अहिले आइसकेको छैन ।

एउटा साम्राज्यवादी मुलुकको स्वार्थ नै विश्वको एक्लो महाशक्ति बन्ने, अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने, सैन्य सामाग्री र वस्तु बेच्ने, पुँजी लगानी गरेर नाफा कमाउने, ब्याज उठाउनेलगायत हो । हाम्रा दुबै छिमेकी विकसित देश हुन् । त्यसैले हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित, जनताको स्वार्थ, पुँजीपति र राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासलगायत पक्षलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरुसँगको सम्बन्धलाई समदूरीका आधारमा निरन्तरता दिनु नै वस्तुनिष्ठ हुन्छ ।

इतिहासदेखि नै हामी भारतसँग हाम्रो सांस्कृतिक–सामाजिक निकटता रह्यो, कुटनीतिक सम्बन्ध पनि यसबाट टाढा रहन सकेन । तर, अहिलेको अवस्थामा चीन र अमेरिकाले पनि नेपाललाई उत्तिकै महत्व दिइरहेका छन् । यो अवस्थाबाट नेपालले जति लाभ उठाउनुपर्ने हो, त्यो उठाउन सकेको छ वा छैन ?

निश्चय नै हामी पहिलेदेखि नै एउटा रणनीतिक बिन्दुमा थियौं, अहिले आएर चीनको उदय र अमेरिकी आवश्यकताले हाम्रो महत्त्व अरु बढाइदिएको छ । विदेश नीति विज्ञान र कला पनि हो, त्यसैले यो अवस्थामा हाम्रो राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व निकै कलात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।  तर अहिलेसम्मका उपलब्धि हेर्‍यौं भने निराशाजनक अवस्थामात्रै देखिन्छ  । फाइदा लिने त कुरै छाड्नुस्, बरु हामी उल्टै चक्रब्यूहमा फस्दै गएका छौं । हामीले न अमेरिकालाई इजरायलले जसरी, न भूटानले भारतलाई जसरी, न उत्तर कोरियाले चीनलाई जसरी खुसी पार्न सक्यौं । जहाँसम्म अहिलेको सरकार छ, यसलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि चीननिकट सरकार भनिरहेको छ । तर, यही समय चीनसँगको नाका बन्द छ । मेरो बुझाइमा, यो कोरोनाले मात्रै सिर्जित अवस्था होइन । नेपाल सरकारले चीनविरोधी गतिविधिका लागि हाम्रो भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता गरेपनि त्यसमा चिनियाँ पक्ष विश्वस्त हुन नसक्दा यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । यसलाई वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

विदेश नीति विज्ञान र कला पनि हो, त्यसैले यो अवस्थामा हाम्रो राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व निकै कलात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।  तर अहिलेसम्मका उपलब्धि हेर्‍यौं भने निराशाजनक अवस्थामात्रै देखिन्छ  । फाइदा लिने त कुरै छाड्नुस्, बरु हामी उल्टै चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छौं । हामीले न अमेरिकालाई इजरायलले जसरी, न भूटानले भारतलाई जसरी, न उत्तर कोरियाले चीनलाई जसरी खुसी पार्न सक्यौं ।

जहाँसम्म अमेरिकाको कुरा छ, दुई वर्षअघि अमेरिकाबाट पनि नेपाल भ्रमणका लागि प्रतिनिधिमण्डल आएको थियो । १८ वर्षपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरे ।  दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच टेलिफोन कुराकानी पनि भयो । तर, नेपालमा यी सबै गतिविधिले उल्टै अमेरिकाविरोधी भावना पैदा भयो, एमसीसी पारित हुन सकेन । त्यसपछि, अहिले अमेरिका केही पछाडि हटेको अवस्था छ । यसको अर्थ नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पनि विश्वासमा लिन सकेन भन्ने देखिन्छ । भारतका सवालमा त उसले आफैं नेपालको सरकारलाई चीन निकट भनिरहेको छ ।

०४६ सालदेखि नै अस्थिरताबाट गुज्रिएको नेपाली राजनीतिको कोर्सले विगत ३ वर्षयता स्थिरता हासिल गरेजस्तो देखिन्छ । यो स्थिर र शक्तिशाली सरकारले के गर्नसक्थ्यो, के गर्न सक्यो वा भोलिका दिनका के गर्नसक्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?

पहिलो, कुरा त नाम नेकपा भएपनि यो कम्युनिष्ट सरकार होइन र यसले समाजवादतर्फ लैजानसक्छ भन्ने अपेक्षा पनि होइन । झन्डै दुई तिहाई मतसहित नेकपाको सरकार बनेपछि यसले अस्थिरताको चक्र तोड्छ र स्थिरता तथा विकासको बाटोमा लैजान्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो । तर, सरकारले गम्भिर र इमानदार भएर देश र जनताका पक्षमा काम गरेन । बहुदलीय व्यवस्थामार्फत चुनिएर आएकाले जनतासामु चुनावमा गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्नु नै यो सरकारको पहिलो बाटो हुनुपर्ने थियो । तर,  सरकार विपरीत बाटोमा छ ।  जनमुखी काम गर्नुको साटो सत्ता टिकाउनमै उसले आफ्नो सामथ्र्य खर्च गरिरहेको छ । सरकारप्रति जनताको विश्वास उठिसकेको छ, यसबाट न देश हित न त जनहितकै अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छ ।

सरकारका कामकारबाहीबारे आफ्नै पार्टीले गरेको मूल्याङकनप्रति जवाफदेही हुनुको साटो प्रधानमन्त्री उल्टै कार्यकारी अध्यक्षविरुद्ध प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । योे सरकार असफल हुँदा ओली मात्रै नभएर सिङ्गो नेकपा पार्टी नै जिम्मेवार हुन्छ । त्यसैले यसबारेमा नेकपाले गम्भीर भएर सोच्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

हाम्रो मात्रै होइन, नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरुको मुल्याङ्कन पनि यही हो । तर आफ्नो कमजोरी सुधार्ने संकेतसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले गर्लान् जस्तो देखिन्न । सरकारका कामकारबाहीबारे आफ्नै पार्टीले गरेको मुल्याङकनप्रति जवाफदेही हुनुको साटो उनी उल्टै कार्यकारी अध्यक्षविरुद्ध प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । योे सरकार असफल हुँदा ओली मात्रै नभएर सिङ्गो नेकपा पार्टी नै जिम्मेवार हुन्छ । त्यसैले यसबारेमा नेकपाले गम्भीर भएर सोच्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । यसरी नै जनताका समस्या र राष्ट्रिय हित ध्यानमा राख्न नसक्ने, शक्तिराष्ट्र र मित्रदेशबीचको आपसी अन्तरविरोधको चक्रव्यूहमा फँस्दै जाने हो भने  झन्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको नेकपा अर्को चुनावमा पराजित हुनेछ ।