काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) र नेपाल लेखामान बोर्डबीचको विवादले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा परेका छन् । नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) लागु गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समायोजनमा दिइने सुविधा (कार्भआउट) का सम्बन्धमा दुई संस्थाबीच मतभेद देखिएको हो ।

बोर्डले गरेको सिफारिसमा आईक्यान सहमत हुन नसक्दा यतिबेला राष्ट्र बैङ्कले कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अन्तिम स्वीकृति रोकिएका छन् । सोही कारण केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैङ्कमा अड्किएको छ ।

कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार प्रत्येक कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र कम्पनी अद्यावधि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाबाट पास गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

कुनै नियामक निकायबाट नियमित हुने संस्थाले यही समयभित्रमा सम्बन्धित निकायबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर मात्रै साधारणसभा बोलाउनुपर्छ । तोकिएको समयमा अद्यावधि नगर्ने कम्पनीलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जरिवाना तिराउँछ ।

पुस मसान्तको समयावधि सकिन अब डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । अब यो अवधिमा सबै कम्पनीहरुले साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । पब्लिक कम्पनीहरुले वार्षिक साधारणसभा बोलाउनुभन्दा कम्तीमा २१ दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने कम्पनी ऐनमै व्यवस्था छ । यो हिसाबले ढिलोमा पुसको पहिलो सातासम्म सबै कम्पनीहरुले साधारणसभा बोलाइसक्नुपर्छ ।

साधारणसभा बोलाउने अन्तिम समय अब ३ साता मात्रै बाँकी हुँदा पनि अहिले राष्ट्र बैङ्कले दुई संस्थाको विवाद समाधानलाई पर्खेर बसेको छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले आईक्यानबाट लाइसेन्स पाएको हुनाले आईक्यानले दिएको मापदण्ड अनुसार लेखापरीक्षण गर्छन् । यदि त्यसो नगर्ने हो भने संस्थाले कारबाही गर्छ । यो हिसाबले आईक्यानले समायोजनमा सुविधा दिन स्वीकृति नदिएसम्म चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले त्यस्तो छुटसहितको लेखापरीक्षण गर्दैनन् ।

बैङ्क तथा राष्ट्र बैङ्कको आग्रह बमोजिम लेखामान बोेर्डले विभिन्न विषयमा ‘कार्भ आउट’ गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, बोर्डको सिफारिसमा आईक्यान सहमत नहुँदा समस्या निम्तिएको हो ।

कहाँनिर हो विवाद ?

नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अन्य पब्लिक कम्पनी वा कर्पोरेसन अहिले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लागिसकेका छन् । नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले सन् २०१५ देखि र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सन् २०१७ देखि यस्तो प्रणाली लागु गरेका हुन् । तत्कालको लागि एनएफआरएस लागु गरे अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै स्वीकार्य बनाउन इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस) मै जानुपर्ने हुन्छ । यसको दीर्घकालीन उद्देश्य त्यही नै हो ।

आईएफआरएसले तोकेको मापदण्डलाई लागु गर्न नसक्ने अवस्थामा एनएफआरएसले केही विषयहरुलाई तत्कालै लागु गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले यसलाई ‘कार्भ आउट’ भन्ने गर्छन् । तर, यस्तो मापदण्ड लागु गर्नु नपर्ने अवधि ३ वर्ष मात्रै निर्धारण गरिएको थियो ।

सन् २०१७ मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले एनएफआरएस लागु गरेकोले यो वर्षदेखि त्यसमा छुट दिन नहुने लेखामान बोर्डको तर्क छ । तर आईक्यानले भने बोर्डको मापदण्डविपरित चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुलाई कार्भ आउट गर्ने अनुमति दिएकोमा बोर्ड असन्तुष्ट छ ।

खासगरी इम्पेरिमेन्ट चार्ज र पुँजीको गणनाका सम्बन्धमा यस्तो समस्या देखिँदै आएको छ । बैङ्कहरुले फाइनान्सियल रिपोर्ट बनाउँदा प्रभावकारी ब्याजदरको गणना कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा सिद्धान्त हुन्छ । एउटा अहिले व्यवस्था भएको ‘अपेक्षित सिद्धान्त’ र अर्को ‘अपेक्षित जोखिम सिद्धान्त’ । अपेक्षित जोखिमको सिद्धान्त अनुसार बैङ्कहरुले अपेक्षित नोक्सानको गणना गरेर त्यसबापतको रकम इम्पेरिमेन्ट लस शीर्षकमा जगेडा राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा छ । यो विषयमा बैङ्कहरुले सहुलियत खोजेका थिए । 

तर, यहाँ मुख्य समस्या चाहिँ मर्जर र एक्विजिसनमा गएका बैङ्कहरुको सम्बन्धमा हो ।  त्यस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी, जगेडा कोष तथा नाफा वितरण लगायतका सम्बन्धमा हुने विभिन्न समायोजनका लागि बैङ्कर्स संघको आग्रह र राष्ट्र बैङ्कको सिफारिसमा बोर्ड सकारात्मक देखिए पनि आईक्यानले त्यसमा असहमति जनाएको हो  । यीनै प्राविधिक विषयलाई मिलाउन अहिले सकस देखिएको छ । ‘वेभर पिरियड’ सकिएको अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने नै अहिले देखिएको विवाद हो ।

यसरी विवाद हुनुमा दुई संस्थाबीचको अस्तित्वको लडाइँ पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।  लेखामान बोर्डमा आईक्यानको तर्फबाट ४ जना र सरकारले नियुक्त गर्ने ३ जना गरी ७ जना पदाधिकारी हुन्छन् । त्यसैले आईक्यानले आफू अन्तर्गतकै संस्था मान्ने गरेको छ । तर, बोर्डले भने आफू एउटा स्वायत्त संस्था रहेकोले आफूले सिफारिस आईक्यानले लागु गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर आइक्यान बोर्डको सिफारिसप्रति सकारात्मक छैन ।

राष्ट्र बैङ्कले दुवै पक्षसँग छलफल

लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा अन्यौल देखिएपछि राष्ट्र बैङ्कले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अघिल्लो साता राष्ट्र बैङ्कले आईक्यान र एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर दुई निकायबीचको विवाद मिलाउन आग्रह गरेको थियो । खासरी आईक्यानलाई बोर्डको मापदण्ड अनुसार लेखापरीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुलाई सहजीकरण गर्न आईक्यानलाई आग्रह गरिएको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।

‘हामीले अहिलेको समस्यालाई छिटो समाधान गरिदिनुपर्यो भनेका छौँ । समयमै हामीले समयमै अडिट रिपोर्ट एप्रुभ नगर्ने हो भने बैङ्कहरुले साधारणसभा गर्न सक्दैनन् । यो कुराको टुङ्गो नलागेसम्म हामीले पनि अडिट रिपोर्टलाई स्वीकृत गर्न सक्दैनौँ,’ शिवाकोटीले भने, ‘तर हाम्रो कारणले साधारणसभा ढिला भए पनि अर्को सरकारी निकायले बैङ्कहरुसँग जरिवाना लिन्छ, त्यसो गर्न नदिन छिटो विवादलाई समाधान गरौं भनेर हामीले भनेका छौं ।’

राष्ट्र बैङ्कमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि आएर पनि धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सकेको छैन । यही समस्याका कारण केही बैङ्क राष्ट्र बैङ्क पुगेका समेत छैनन् । राष्ट्र बैङ्कमा पेश भएका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकोले यसको लागि समय लाग्छ । त्यसो हुँदा विवादित विषय सल्ट्याउन ढिलो भइसकेको छ ।

के भन्छन् दुई संस्था ?

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन संस्था (आईक्यान) ले भने सैद्धान्तिक रुपमा कार्भआउट गर्न नमिल्ने कुराहरुलाई काउन्सिलले स्वीकृति दिन नसकेको जनाएको छ । आईक्यानका कार्यकारी निर्देशक सञ्जयकुमार सिन्हाले केही सहुलियतहरु आफूहरुले दिए पनि केही विषयमा त्यस्तो सहुलियत दिन नसकेको बताए । उनले त्यो कार्भआउट नगर्दैमा लेखापरीक्षण स्वीकृत गर्नै नसक्ने अवस्था नरहेको समेत उल्लेख गरे ।

‘कुन कम्पनीको लेखापरीक्षण के कारणले अड्कियो, रोकियो भन्ने त हामीलाई थाहा हुँदैन, तर संस्थागत हिसाबले हामीलाई केही पिरियडको लागि केही समायोजनमा सहुलियत पाउँ भनेर आउँछ, त्यसमा केही कुराहरु हामीले दियौं, केही कुराहरु काउन्सिलमा नीतिगत निर्णय हुँदाखेरि सैद्धान्तिक रुपमा नमिल्ने कुराहरुमा नदिउँ भन्ने निर्णय भएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक सिन्हाले भने, ‘तर त्यो नदिँदाखेरि ब्यालेन्स सिट नै रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, हामीलाई लाग्दैन ।’

तर बोर्ड भने आफूहरुले मापदण्ड बनाउने मात्रै भएकोले यसको बारेमा आईक्यान नै बढी जिम्मेवार हुने बताउँछ ।