श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पुग्यो । तर यसबीचमा मन्त्रालयमा उल्लेख्य र सम्झन लायक काम खासै केही पनि भएन । आएको एक डेढ महिनामै कोरोना महामारी बढ्दै गयो । जसले गर्दा आफूले सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार काम गर्न नपाएको उनको स्पष्टीकरण छ । एक वर्षमा उनले आफ्नो कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्छन्, श्रम सम्झौता भएका देशमा कामदार पठाउन नसक्नुका कारण, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई श्रममा जोड्ने योजना, सामाजिक सुरक्षा कोष र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममको कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा रहेर मन्त्री यादवसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले सोधेकी छन् :

तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष भयो, यो एक वर्षको कार्यलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ  ?

मैले जुन उत्साहका साथ कार्ययोजना बनाएको थिएँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिनँ । कोरोनाका कारणबाट योजनाअनुसार काम गर्न सकिनँ । म मन्त्री भएको डेढ÷दुई महिना बुझ्दा बुझ्दै बित्यो, बुझेर एक्सनमा जानेबेला कोरोनाले महामारीले काम गर्न दिएन । कानुनी हिसाबमा  र व्यावहारिक हिसाबमा चाहिँ लक्ष्य भेट्टाएका छौँ । बिहीबार प्रथम चौमासिकको प्रगति विवरणको समीक्षा थियो । कोरोना प्रभाव, भौतिक संरचनाको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दरबन्दी अनुसारको मान्छे पुग्दैनन् । जति आवश्यकता छ त्यो अनुसारको दरबन्दी छैन । यसले चाहेको योजनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ ।

यद्यपि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभिभारा सरकारले देखेको छ । त्यसलाई पूरा गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैँमा पर्याप्त छ । यसका लागि अख्तियार गरिएका बाटो राम्रो छ । श्रमिक सूचना बैङ्क खोल्दैछौँ  । यो खोलिसकेपछि यसले देशभरिमा प्रत्येक वर्ष बजारमा आउने पाँच लाख श्रमिकको तथ्याङ्क राख्ने, ती श्रमिक दर्ता भइसकेपछि तालिम दिने, बाहिर जान खोजेका छन् भने कुन देशमा कुन कामका लागि जान खोजेका हुन् त्यसको पहिचान गरेर सो देशको बारेमा न्यूनतम  नियम कानुन कामको दक्षता वृद्धि गरिनेछ । त्यति मात्र होइन मानौँ ललितपुरमा प्लम्बर चाहिएको छ भने वेभसाइटमा ललितपुर टाइप गरेर प्लम्बर लेखेपछि सम्पूर्ण दर्ता भएका प्लम्बरको नाम आउँछ । उसको नम्बर हुने भएकाले एक कलमा सो मानिस तपाईंको घरमा आइपुग्छ ।

कुनै देशबाट कुनै डिमान्ड आयो भने श्रमिक सूचना बैङ्कसँग समन्यव गरेर कामदार लैजान सक्छ । त्यहाँ भएका श्रमिकको सूची हुन्छ । श्रमिक सूचना बैङ्कमा रजिस्टर्ड भइसकेपछि रजिस्टर्ड भएको व्यक्तिले प्रमाणपत्रका आधारमा रोजगार पाउँछ वा बेरोजगार भत्ता पाउँछ वा उसले कुनै स्वरोजगार गर्न खोज्यो भने बैङ्कबाट सफ्टलोन लिन पाउँछ । सातै प्रदेशमा तालिम केन्द्र खोलिदिन्छाँै, जसले पश्चिमको मानिस तालिम लिन काठमाडौँ नै आउनुपर्दैन । ठाउँठाउँमा तालिम केन्द्र खोलिदियो भने सयमको साथै खर्चको बचत हुन्छ । तालिम लिएर गयो भने ज्यानको जोखिम कम हुन्छ ।

अहिले म मन्त्री भएर आएदेखि झण्डै ६ सय लास विदेशबाट आइसक्यो । यसका धेरै कारण सीप नहुँदा दुर्घटना हुन्छ । यस्तै श्रम बैङ्क खोल्ने योजना छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतमा रहने विभाग र  बोर्ड मिलाएर हेर्ने हो भने झण्डै ३७ अर्ब रूपैयाँ  छ । यो श्रमिककै पैसा हो । अरू बैङ्कमा राख्नुभन्दा श्रम बैङ्कमा राख्ने व्यवस्था हुन्छ  । अहिलेको परिस्थितिमा कोही विदेश  गएर दुई चार पैसा कमाएर आएको छ भने उनीहरुसँग भएको सीप र पैसाको संयोजन गरेर स्वरोजगारका लागि केही ऋण चाहिँदा अहिले झन्झटिलो बैङ्किङ प्रावधान छ । नेपाल सरकारले लिएको योजना अनुसार रकम समयमै उपलब्ध हुँदैन । श्रम बैङ्कले यस्तो  झन्झटिलो प्रावधानबाट अन्त्य गराउनेछ ।

श्रम सूचना बैङ्कको कार्यान्वयनपछि विदेशबाट सीप नजानेर हुने दुर्घटना जसका कारण ज्यानै समेत जाने अवस्थाको अन्त्य गर्ला ?

तालिम सेन्टरबाट तालिम लिएर गएपछि जोखिम कम हुन्छ भनेको हो ।  मर्दै मर्दैन त म भन्दिनँ । दुर्घटना कम हुन्छ । बाहिर जाने मानिसले क्षमता अभिवृद्धि गर्दा उत्पादकत्व बढ्छ । त्यसले नेपालीले प्राथमिकता पाउँछन् । १ र ३ नम्बर प्रदेशमा तालिम सेन्टरका लागि जग्गाको व्यवस्थापन पनि गरिसक्यौँ । सार्वजनिक सरकारी साझेदार (पीपीपी) मोडलमा तालिम केन्द्र खोल्छौँ र डोनर पनि खोज्छाँै । एउटा तालिम केन्द्र बनाउन अर्बभन्दा बढी रकम खर्चनुपर्छ । सातवटा तालिम केन्द्र खोल्न सात प्रदेशमा कम्तीमा सात अर्ब रूपैयाँ लाग्छ ।

श्रम मन्त्रालयले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र उनीहरुको लागि मात्र कामकारबाही अगाडि बढाउने गर्छ ।  अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हिस्सा पनि ठूलै छ त्यस्ता श्रमिकलाई पनि समेट्ने गरी योजना कहिले बन्छ  ?

हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, जसमा अनौपचारिक तवरबाट काम गर्ने श्रमिक धेरै छन् । मानौँ कृषि मजदुर जो जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म मजदुर हुन्छ तर त्यसको कुनै पहिचान हँुदैन । न सामाजिक सुरक्षा छ न पेन्सन न त बिमा नै छ । यो किन छैन भने उसलाई मजदुरको दर्जामा राखेकै छैन । श्रमिक सूचना बैङ्क खोलेपछि त्यसमा दर्ता हुने श्रमिकले पहिचानपत्र पाउँछन् । त्यसपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले उसको जति ज्याला हुन्छ केही न केही योगदान सामाजिक सुरक्षासँग जोड्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेको ठूलो जमात मजदुरको श्रेणीमा आएपछि मजदुरले पाउने सुविधा तिनीहरुले पनि पाउँछन् । यसरी लिङ्कअप बढ्यो भने श्रमिक बैङ्क बनेपछि बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स प्राइभेट बैङ्कबाट लिइराखेका हुन्छौँ । त्यो पनि श्रमिक बैङ्कबाटै आउने भएकाले बैङ्कको पुँजी पनि ह्वात्तै बढ्नेछ । श्रमिक बैङ्कको माध्यमबाट आएको पैसा उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्नुपर्छ । आउने दिनमा श्रमिक सूचना बैङ्कमा दर्ता हुने र श्रम बैङ्कमार्फत कारोबार भयो भने एउटा चेन विकास हुन्छ । श्रमिकको विश्वास बढ्छ, रोजगारको अवसर सिर्जना हुन्छ । सबै भइसक्नुपर्नेमा कोरोनाको कारणबाट पूर्णतामा पुग्न सकेनौँ ।

तपाईंहरुले एकातिर हाई पे (बढी रकम आउने) भएको गन्तव्यमा कामदार पठाउने व्यवस्था गर्छौं भन्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ त्यस्ता देशसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा तदरुकता छैन । जस्तै जापानको विषयलाई हेर्नुहुन्छ भने सम्झौताको लामो समयसम्म उड्न पाएका छैनन्, कोरोनाको कारण देखाउँदै बन्द भएको कोरिया रोजगारमा जानेहरु रोकिएका छन्, इजरालको सम्झौता पनि त्यस्तै छ । अब भन्नुस् सरकार गन्तव्य मात्र खोज्छ कि फास्ट ट्रयाकको कार्यान्वयन खोज्छ  ?

जापान सरकार र नेपालको बीचमा भएको सम्झौता जीटुजी (सरकारी तहमा) भएको छ । उसको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी धेरै हुन्छ । त्यस्ता एजेन्सीले ल्याएको मागअनुसार दिने हो, सरकारले होइन । हामीले विगतका दिनमा कुन परिस्थितिमा सम्झौता गर्यौँ । सम्झौता त गर्यो तर कार्यान्वयन भएन भने सो सम्झौतालाई टेकेर जीटुजीमा जान सकिँदैन भने सो सम्झौताको भाषा अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । रिक्रुट एजेन्सीसँग सम्बन्ध गाँसेर कसरी पठाउन सक्छौँ, नेपाल सरकारले त्यस्ता एजेन्सी जापानमा राख्न सक्छ कि सक्दैन अध्ययन गरेर कार्यविध बनाउन भनेको छु । बिहीबार (मङ्सिर ११) मात्र यस विषयमा बैठक बसेको छ र त्यो लाइनमा हामी अगाडि बढाउँछौँ ।  मोरिसससँग पनि सम्झौता भएको छ । ब्रुनाई, पोल्यान्डसँग सम्झौता गर्दैछौँ । युरोपतिर पनि नयाँ गन्तव्यका रूपमा कामदार पठाउने तयारीमा छौँ ।

इजरायलमा पाँच सय नेपाली कामदार केयर गिभरका लागि पठाउन किन ढिला भइरहेको छ ?

इजरायलमा सरकारले मागेको केयर गिभर पठाउँदै छौँ । यो सरकारी सम्झौताअनुसार नै हो । इजरायको राजदूत परिवर्तन भएको र नयाँ राजदूत र नेपाल सरकारबीचमा तुरुन्तै सम्झौता गरेर त्यसका लागि भ्याकेन्सी निकालिदिने र चाहने व्यक्तिले निकट एक महिनाभित्रै जान पाउनेछन् ।

कोरियाका लागि कामदार जान पाएका छैनन्,  जसले गर्दा झण्डै पन्ध्र सय कामदारको सम्झौता रद्द भइसकेको छ भने झण्डै ६ हजार कामदार वेटिङमा छन् । केही समय ढिला हुँदा उनीहरुको पनि रद्द हुने सम्भावना छ । यतातिर के पहल भइरहेको छ ?

जहाँ जहाँ कोरोना सहज हुँदै गयो त्यहाँ कामदारको माग पनि बढ्दै गयो । अहिले कतारमा पनि माग आइरहेको छ । त्यो पनि कानुनी तरिकाबाट होइन, गैह्रकानुनी भएको छ । नेपालभन्दा बाहिर, खाडी मुलुकभन्दा बाहिर पठाउने गृहकार्य भइरहेको छ । कोरिया जान नेपाल सरकारले रोकेको छैन । जोजो पास भएका छन् जान पाउँछन् । तर उडान नै नभएपछि हिँडेर जान सकिँदैन । कोरोनाको कारण उडान बन्द छ । कोरियन सरकार यहाँको चार्टड फ्लाइट आउन नदिने र उसको जहाज पनि आउन नदिने अवस्थामा छ । श्रमिकहरु चार्टड गरेर जान खोजेका थिए तर कोरियाले रोकेको छ । नेपाल सरकारले रोकेको छैन । उनीहरु मिलाएर जान सक्छन् भने जाऊन् ।

सरकारले निकै प्राथमिकतामा राखेको सामाजिक सुरक्षा योजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको आरोप प्रशस्तै सुनिन्छन् । यसमा परिणाममुखी लगानी किन भइरहेको छैन ?  

सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा गर्नुहुन्छ भने अरू देशको दाँजोमा उनीहरुको प्रगति विवरणको रेसियोभन्दा नेपालको प्रगति छोटो समयमा राम्रो भएको छ । २÷३ वर्षको बीचमा झण्डै सवा ३ अर्ब बढी योगदानमा आधारित रकम जम्मा भएको छ । रोजगारदाता पनि जोडिएका छन् । यसले एउटा स्पिरिट पक्रेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने बित्तिकै अति कम समयमा ५ लाखभन्दा बढी श्रमिक जोडिन्छन् । उनीहरुको योगदान भयो भने कोषको ग्राफ हाई हुन्छ । आउने दिनमा प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूपमा सुरक्षित महसुर गरुन् भन्नका लागि कोषले ठूलो टेवा दिनेछ ।

अर्को तपाईंले भन्नुभएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि एउटा नयाँ अवधारणा हो ।  नेपालको संविधानले मौलिक हककै रूपमा रोजगारलाई राखेकाले सरकार बेरोजगारमा कति संवेदनशील छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यो संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर राखियो । सुरु सुरुमा आउँदा एक लाख मानिसलाई सय दिनको रोजगार दिने कार्यक्रम बनायौँ । यो खासमा राहतको कार्यक्रम हो । यसले काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्यो केही न केही सीप पनि सिकियो । पहिलो वर्षमा कुनै कार्ययोजना नबनी धेरै रकम प्रवाह भयो, कसैलाई बाँदर धपाउन लगाइयो, कसैलाई झार उखेल्न लगाइयो भन्ने किसिमका बदनामीका विषय मिडियामा आए । तर अहिले त्यस्तो छैन ।  सम्पूर्ण कार्ययोजना सहितको नामावली आउँछ र हामी पैसा पठाउँछौँ । अहिले सवा १० अर्ब रकम पठाइसकेका छौँ । परिणाममुखी लगानी र कार्यायोजना भएकाले यसको भविष्य उज्ज्वल छ ।

तपाईंभन्दा अघिका मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा यी दुई विषयको कार्यान्वयनमा कमजोर देखाएर उनको मन्त्री पद खोसिएको भन्ने पनि छ । अब तपाईंले यसलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । योजनालाई सफल बनाउन  अर्थात् गुनासो कम आउने बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो दुवै महत्त्वाकाङ्क्षी योजना हुन् । मभन्दा अगाडि मन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा कोष र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ठूला महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्याउनुभयो । यो उहाँको कार्यकालको ठूलो उपलब्धि हो । तर कुनै पनि कार्ययोजना बनाउँदा ल्यान्डिङ गर्न गाह्रो हुन्छ । नयाँ कार्यक्रमको योजना बनाउनुभयो । यो योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा लैजाँदै उहाँले मन्त्रीपद गुमाउनु पर्यो । तर यसको खुड्किलो त उहाँले नै बनाउनुभएको हो । यो उहाँको सबैभन्दा राम्रो प्रोजेक्ट पनि हो । कार्ययोजना सहित अघि बढ्दा अब यी कार्यक्रम सफल बनाउन सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका धेरैको उद्धार भएको छ । अब उनीहरुलाई रोजगार दिने सवालमा सरकारले रोजगारको सम्भावनाका क्षेत्रको अध्ययन गरेको छ ? 

नेपाल सरकारले विदेशमा रोजगार गुमाएका र बेसहारा भएकाहरु ठूलो मात्रामा नेपाल भित्र्याउने अवस्था सिर्जना गर्यो । झण्डै सवा लाख मानिस नेपाल भित्र्यायांै । उनीहरुलाई रोजगार दिने कसरी भनेर श्रम र अर्थमन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । नेपाली युवायुवती बाध्यात्मक रूपमा विदेशिन नपरोस् भनेर रोजगारको अवसर सिर्जना कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना पनि बनिरहेको छ ।

तपाईंको बाँकी कार्यकालमा श्रम क्षेत्रले के पाउँछ ?

मैले पहिलो वर्ष काम गर्न नपाए पनि आउने दिनमा देशभित्र रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, कुनै पनि श्रमिकले असुरक्षित महसुस नगरोस् । कुनै दाजुभाइ दिदीबहिनीले काम गर्न खोजेका छन् भने सुरक्षित स्थानमा जान सीपसहित पाऊन् भन्ने हिसाबले काम गर्नेछु । मेरो कार्यकालमा सकभर कम गुनासो होस् भन्ने चाहना हो ।