भ्रष्टाचार समाजमा विद्यमान सङ्क्रामक रोग हो । समाजका भित्री अङ्गसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी, प्रशासनिक, संरचनागत प्रबन्ध र सांस्कृतिक रुपान्तरणकै खाँचो छ । सरकारको निरन्तर पहल, जनताको साथ र सम्बन्धित संस्थाहरुको सक्रियताको कारण नेपालले सुशासनको क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार गरेको छ । यस बीचमा मैले, सार्वजनिक जग्गा हडप्नेका विरुद्ध कारबाही गर्दा होस् वा राजश्व अपचलनका कसुरमा लाग्नेका विरुद्धको काम गर्दा होस्, खप्की खाएको छु ।

तस्करहरु समातिएपछि खोई सुन भन्दै चर्को हल्ला भएको देखेको छु । सुनकाण्डमा अदालतले छाडिदिएका बाहेक अरु दर्जनौँ आज जेलमै छन् । सुन तस्करीको लाइन तहसनहस पारिएको छ । जंगल र मझेरीमा लुकाएर राखेको सुन पक्रिएको छ । सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तर्गत सिरहाको २१ विघा, सर्लाहीको २३४ विघा, बर्दियाको ४६ विघा, माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्गका लागि नक्कली मोही खडा गरी कब्जा गरिएको ११० रोपनी जग्गा फिर्ता यस सन्दर्भका प्रतिनिधिमूलक कार्बाही हुन्। बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गाको जालसाजीविरुद्ध मैले छानविन समिति बनाएँ, समितिको प्रतिवेदन अनुसार कार्बाहीका लागि अख्तियारमा पठाएँ र आज कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।..’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नै किटान गरेर ‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ को उपाधिले सुशोभित गरेको छ । एसियाका १७ देशमा गरिएको मत सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टहरुको पहिलो सूचीमा दर्ज छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनपछि दुनियाँका सामू नेपाली हुँ भन्न पनि कुरीकुरी लाग्ने भएको छ ।

नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर १३ गते पार्टी सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई फर्काएको जवाफी पत्रको ३३ नं. बुँदामा उल्लेख फेहरिस्त हो यो । प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रतिउत्तर पढ्दा लाग्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । ओली सरकारको शासनमा सुशासन नै सुशासनको राज छ । उनको लोकप्रियता नचाहनेले मात्र सुनियोजित रुपमा उनीमाथि दोष थोपरिरहेका छन् ।

तर, तथ्यहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको उल्लेखित फेहरिस्तलाई स्वीकार गर्दैनन् ।

बिडम्वना कस्तो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नै किटान गरेर ‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ को उपाधिले सुशोभित गरेको छ । एसियाका १७ देशमा गरिएको मत सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टहरुको पहिलो सूचीमा दर्ज छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनपछि दुनियाँका सामू नेपाली हुँ भन्न पनि कुरीकुरी लाग्ने भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालीहरुकै बीचमा गरेको सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशतले पछिल्लो १२ महिनामा भ्रष्टाचार अझ बढेको अनुभूत गरेका छन् । र, त्यसको संरक्षकत्व प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै प्राप्त भइरहेको बताएका छन् ।

त्यसो त सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको उक्त रिपोर्टलाई पूर्वाग्रह र भ्रामक रहेको भन्दै अस्वीकार गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा लिज सम्बन्धी यती होल्डिङ्ग प्रकरण, औषधी खरिद सम्बन्धी ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ् प्रेस खरिद प्रकरण लगायत भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न प्रकरणका आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा गर्दै आउनु भएको सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन जस्तो गरिमामय विश्वव्यापी संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ज्यूको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको विषयमा संवैधानिक लोकतन्त्रको मान्यता बमोजिम नेपाली जनता, आमसञ्चार जगत् र नागरिक समाजले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफदेहिता खोज्दै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा उनका निकट समुहले भ्रष्टाचार निवारणका लागि शासकीय सुधारका कदम चाल्नुको साटो त्यसलाई नै आफ्नो सत्ता टिकाउने आधार बनाउन खोजेको देखिँदै आएको छ ।

मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने संवैधानिक कर्तव्य भएको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन व्यक्तिको संरक्षणमा नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विश्वव्यापी सन्देश गएको अवस्था छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको विषयमा संवैधानिक लोकतन्त्रको मान्यता बमोजिम नेपाली जनता, आमसञ्चार जगत् र नागरिक समाजले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफदेहिता खोज्दै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा उनका निकट समुहले भ्रष्टाचार निवारणका लागि शासकीय सुधारका कदम चाल्नुको साटो त्यसलाई नै आफ्नो सत्ता टिकाउने आधार बनाउन खोजेको देखिँदै आएको छ । कोरोना महामारीको अन्यन्तै विषम परिस्थितिमा समेत भ्रष्टाचारका काण्ड थपिँदै गएका छन् ।

अस्ति मंसिर १२ गते ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण प्रसाद घिमिरे, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश प्रसाद खरेल, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल मानव अधिकार संगठन का पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल, एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व सभापति राजन कुइकेलले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे अपिलको दोस्रो र तेस्रो बुँदा हुन् यी । अपिलकर्ताहरु वर्षौदेखि भ्रष्टाचारको विरोध, मानवअधिकार सम्वद्धन र वकालत पेशामा कार्यरत छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन मात्र किन ! सरकार स्वयंले भ्रष्टाचारकै निगरानी, नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप गर्न खडा गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका वार्षिक प्रतिवेदनले समेत देश अनियमितताको आहालमा डुबेको प्रष्टै खुट्याई रहेका छन् । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेकै कारण सरकारप्रति विस्वासको संकट झन् झन् गहिरिँदै गइरहेको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन मात्र किन ! सरकार स्वयंले भ्रष्टाचारकै निगरानी, नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप गर्न खडा गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका वार्षिक प्रतिवेदनले समेत देश अनियमितताको आहालमा डुबेको प्रष्टै खुट्याई रहेका छन् । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेकै कारण सरकारप्रति विस्वासको संकट झन् झन् गहिरिँदै गइरहेको छ । 

पञ्चायत कालदेखि नै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पति विवरण दुनियाँका सामु सार्वजनिक गर्दथे । ओली सरकारले पछिल्लो छिमलमा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागीहरुको सम्पति विवरण गुपचुप राखेको छ भने सुरुमा सार्वजनिक गरिएको विवरण समेत दुई वर्षदेखि अद्यावधिक गरेको छैन । कोरोना सन्त्रासले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेर नागरिकहरु घरभित्र थुनिएका बेला चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा ओम्नी समुहले करोडौं रुपियाँ अनियमितता गरेको पुष्टि भयो । सरकारी मिलोमतोमा प्रतिस्पर्धा बिनै ओम्नी समुहलाई ती सामग्रीहरु खरिद गर्न दिइएको थियो ।

गलैँचा र गाडीका पार्टपूर्जाहरु आयात गर्न स्थापना भएको ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सहभागी गराइयो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले ओम्नीसँग गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रिया कानूनविपरीत रहेको निश्कर्ष निकाल्यो । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वंयम संलग्न रहेका तथ्यहरु सार्वजनिक भए । तर, प्रधानमन्त्री ओली ओम्नी समुहको ठगी धन्दालाई कारवाही गर्न अघि सर्नुको साटो त्यसको प्रतिरक्षामा बुरुक्क उर्फिए ।

ओली सरकारका पूर्व अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीको कर बढाएर र चक्लेटको कर घटाएर नीतिगत भ्रष्टचार गरेका थिए । तर, उनले तिनै खतिवडालाई च्यापी रहे । अन्नतः उनलाई अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूतको पद प्रदान गरेर पुरस्कृत गरियो ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा अनियमितता भएको तथ्य किटान गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा आधारित भएर छानबिन गर्ने क्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो र थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्‍यो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले उडान भर्दाको अधिकतम तौल (एमटीओडब्लू) मा समेत करिब १२ टन फरक परेकोले निगमलाई ९२ करोड रुपियाँ क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । लेखा समितिका अनुसार उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन उल्लेख गरी पछि २३० टन क्षमताको विमान ल्याइएको थियो । यति मात्र होइन, विमान खरिदका क्रममा ३१ जनाले विदेश भ्रमण गरेर भ्रमण भत्ता मात्रै ७३ लाख ७३ हजार खर्च झ्वाम पारेका थिए । यस्तो अनावश्यक खर्च कुल १ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले खुट्याएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीलाई समेत दोषी ठहर्‍याउँदै कारवाही सिफारिस गरेको थियो । तर, आफैं न्यायाधीश भएर प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडीको अनियमिततामा संलग्नहरुलाई सफाइ दिँदै हिडे ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणका लागि ओलीका विस्वासपात्र  तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड मागेको रेकर्ड सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री ओली बास्कोटाको बचाउमा त उत्रिए नै, उनलाई पुनः मन्त्री बनाउने दाउपेचको खोजीमा रहेको आरोप उनकै पार्टीभित्रका मानिसहरुले लगाउने गरेका छन् । यति समुहले राज्यको सम्पति कौडीको भाउमा उपयोग गरिरहेको छ । त्यो सम्पति यति समुहलाई बुझाउन ओलीकै सक्रियता प्रमुख रहेको घाम जतिकै छल¨ छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यति समुहको बचाउमा ज्यान फालेर लागिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेलगायत आयुक्तहरुलाई सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर निर्देशन दिएका स्रोतहरु बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख र भाइमार्फत १५ लाख गरी ९३ लाख घुस लिएको प्रकरण सार्वजनिक भयो । आयुक्तले नै करिव एक करोड रुपियाँ घुस खाएको काण्ड सार्वजनिक भएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारको पुनर्संरचनाका लागि इच्छुक देखिएका छैनन् ।

वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेलगायत आयुक्तहरुलाई सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर निर्देशन दिएका स्रोतहरु बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख र भाइमार्फत १५ लाख गरी ९३ लाख घुस लिएको प्रकरण सार्वजनिक भयो । आयुक्तले नै करिव एक करोड रुपियाँ घुस खाएको काण्ड सार्वजनिक भएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारको पुनर्संरचनाका लागि इच्छुक देखिएका छैनन् । यसबेला अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु खाली छन् । त्यसलाई पदपूर्ती गर्नतिर ओली सरकार तातेको देखिदैन । ओली सरकार अदालतदेखि अख्तियारसम्म विवादित पात्रहरुलाई नियुक्त गरेको छ र अझै त्यस्तै पात्रहरु भित्रयाउन उद्दत छ । मेडिकल कलेजका माफियाहरुसँग पनि ओलीको सिधै ‘कनेक्सन’ देखिन्छ ।

तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनको जतिसुकै रटान लगाउन–सरकार र त्यसको आसपासमा बसेर मस्ती लिनेबाहेक कसैले पनि रौं बराबर सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैको प्रतिबिम्व ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदन हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । देशले भ्रष्टाचारमा नयाँ–नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । त्यो भ्रष्टाचारको नाभी खोज्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रत्यक्ष संरक्षकत्व भेटिन्छ । अपिलकर्ता मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरी अर्यालका अनुसार सुशासन मैले मात्र कायम राखेको छु । सबै कुुरा मैले मात्र गरेको छु । मैले मात्र जानेको छु भन्नु अहंकार हो । सबैले मलाई मान्न आउनु पर्छ । मैले भनेको पत्याउनु पर्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले मात्र भनेका थिए । ओलीले अहिले भगवान श्रीकृष्णकै पदचाप पछ्याइरहेका छन् । तर, सुशासन भने दिनदिनै डामाडोल बन्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दो छ । ‘भ्रष्टाचार रोकेको छु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार आफूले भन्नु भन्दा सर्वसाधारणले अनुभूत गरेर भन्ने कुरा हो । तर, सर्वसाधारण कसैले पनि भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर अनुभूति गर्न पाएका छैनन’, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल रातोपाटीसँग भन्छन् ‘पहिलेको शासन सत्ता, प्रशासनको तुलनामा अहिलेको चोखो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको छ भनेर कसैले पनि स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । जनताको बुझाइको प्रतिबिम्बका रुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन आएको हो । यस्तो प्रतिवेदन आउनु दुखद कुरा हो ।’

अपिलकर्ता मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरी अर्यालका अनुसार सुशासन मैले मात्र कायम राखेको छु । सबै कुुरा मैले मात्र गरेको छु । मैले मात्र जानेको छु भन्नु अहंकार हो । सबैले मलाई मान्न आउनु पर्छ । मैले भनेको पत्याउनु पर्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले मात्र भनेका थिए । ओलीले अहिले भगवान श्रीकृष्णकै पदचाप पछ्याइरहेका छन् । तर, सुशासन भने दिनदिनै डामाडोल बन्दै गइरहेको छ ।

अर्यालका भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले मैले यति राम्रो काम गरेको छु । त्यसमा कमी कमजोरी भयो होला । संसद र पार्टीले मूल्यांकन गर्‍यो भने त्यो नै मेरो उपलब्धि होला भन्नु पर्ने हो । उनले आफ्नो विरोध होला भनेर संसद नै बन्द गरिदिएका छन् । संसदीय समितिहरुले भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् । स्वतन्त्र प्रेसले पनि हरेक पाइलामा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनेर उठाइरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले मैले भ्रष्टाचार रोके भन्ने गरेका भए पनि उनकै पार्टी, सांसद, संसदीय समितिहरुले विस्वास गरेका छैनन्,’ अर्याल थप्छन् ‘प्रधानमन्त्रीले मैले गर्दा सब ठीक छ भनिरहनु, सर्वेक्षणले भ्रष्टाचार झन् झन् बढेको देखाउनु बिडम्वना हो ।’

अपिलकर्ता मध्येका अर्का अभियान्ता ओमप्रकाश अर्यालका शब्दमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई एसियाकै भ्रष्ट देश बनाएकाले राजीनामा दिनु पर्ने हो । ‘तर प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक समाजका नाममा केही जमात अघि सारेर भ्रष्टाचारलाई वैैधानिकता दिलाउन खोज्दैछन्’, उनी भन्छन् ‘जुन अनैतिक कदम हो ।’ एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले भ्रष्टाचार हुन नदिएको, सुशासन कायम गरिसकेको दावी गरिरहेका  छन भने अर्कातिर भ्रष्टाचार कायमै रहेको पनि स्वीकार गरेका छन् ।

मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डलाई फर्काएको जवाफको ३१ नं. बुँदामा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले लेखेका छन्, ‘अर्थतन्त्रमा अपारदर्शी, स्रोत नखुलेको र अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिमार्फत् कारोबार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भइसकेको छैन । सोर्सफोर्सका आधारमा जबर्जस्ती ठेक्का ओगट्ने र समयमा गुणस्तरीय काम नगरेर राज्यलाई हानी पुर्‍याउने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ । कर छल्ने, जनताबाट असुलिएको भ्याट छलछाम गरेर फिर्ता लिने, भन्सारमा न्यून विजकीकरणमार्फत् ठगी गर्ने विकृति समाप्त भएको छैन । कहीँकहीँ तस्करी र कालोबजारी पनि छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीेको यो स्वीकारोक्तीले ओली सरकारलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनले ‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ का रुपमा देखाउन खोजेको कुरासँग मेल नै खान्छ ।