काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कोभिड–१९ को न्यूनीकरण गर्न जनतामा सचेतना जाग्रित गराउन सांसदहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, प्रदेश नंं १ सामाजिक विकास मन्त्रालय र राष्ट्रियसभाद्वारा संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजित कोभिड–१९ जस्तो महामारी र जोखिममा प्रभावकारी सञ्चारका लागि सांसदहरुको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले सो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
    
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अहिलेसम्म रोगको उपचार र प्रविधि नरहेको हुनाले नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधिले जनतालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सुसूचित गराउनु आजको आवश्यकता भएको औंल्याए । उनले यो रोग विश्व युद्धभन्दा खतरनाक रहेकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डलाई पालना गरी मानवीय जीवन र आर्थिक कार्य चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कोरोनाका कारण विश्वका विकसित राष्ट्रमा समेत उपचार नभएर जनता पीडित भएको चर्चा गर्दै हाम्रो जस्तो मुलुकमा जनचेतना जाग्रित गराएर मात्र यो रोगको नियन्त्रण गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे ।
    
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोरोना रोकथाम एवं उपचारका लागि व्यवस्थित योजनाका साथ प्रदेश सरकारले कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ रोग भएकाले नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै जनतालाई सचेतना जागृत गराउन जिल्ला, स्थानीय र वडास्तरमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री राईले कोरोना कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने निश्चित नभएकाले यसबाट आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई बचाउन, सुरक्षित रहन अपनाउनुपर्ने सुरक्षित उपायका बारेमा जनतामा चेतना जाग्रित नै महत्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गरे ।

प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले सङ्क्रमितको उपचारका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा विराटनगर, धरान, झापामा उच्च सुविधासहितको  आइसोलेशन निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै जनताको उपचारका लागि निजी क्षेत्रको कोभिड अस्पतालले सरकारको नियमलाई पालना गर्नुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले  प्रदेश सरकारले कोरोना न्यूनीकरण र आत्मबल बढाउने कार्य गरिरहेको र सात वटा पिसिआर मेसिन, दुईवटा कोभिड अस्पतालको भौतिक सरचना निर्माण गर्नुका साथै कोरोना उपचार कोषमा रहेको रु ४६ करोडमध्ये रु ४४ करोड विभिन्न स्थानीय निकायमार्फत खर्च गरेको जानकारी दिए ।
    
प्रदेश नंं १ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपालस्थित कार्यालयका विज्ञ डा.सुदूर बर्माले यो रोग नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद, प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।