काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच लिखित रुपमै प्रश्न–प्रतिप्रश्न चलेको छ । पार्टी सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षले एक अर्कामाथि आरोप लगाउँदै पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावले प्रश्न–प्रतिप्रश्नको शृङ्खला बनाएको हो ।

गत कार्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको लिखित प्रस्तावमा अध्यक्ष ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न गरिएको थियो । मंसिर १३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डका प्रश्नमाथि प्रतिप्रंश्न गरेका छन् ।

दुवै प्रस्तावमाथि मंसिर १६ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुनेछ । यद्यपि अध्यक्षद्वयका राजनीतिक प्रस्तावले आपसको सम्बन्ध, एक अर्काको सोच र कार्यशैलीलाई धेरै हदसम्म उजागर गरेको छ ।

अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष यो छ कि, पार्टीको विधान, विधि, पद्धति र अन्तरपार्टी निर्देशनलाई पनि आफू अनुकुल अवस्थामा मात्र ख्याल गर्ने गरेको देखिन्छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई काउन्टर दिँदै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा, अन्तरपार्टी निर्देशनका बुँदालाई उद्धृत गर्दै प्रचण्डद्वारा तिनको उल्लङ्घन गरिएको आरोप लगाएका छन् । जबकि यसअघि प्रचण्ड पक्षले ओलीद्वारा पार्टीको विधान, पद्धति, पूर्वसहमति उल्लङ्घन गर्दै आएको आरोप लगाएको थियो ।

ओलीले आफ्नो प्रस्तावको पहिलो बुँदामा भनेका छन्, ‘पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा १८ (झ) ले अध्यक्षहरुका तर्फबाट पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, २०७७’  द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा ‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श एवं सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गर्ने’ निष्कर्ष निकालिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै, अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ को ३.१ मा अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महसचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका  कार्यसूची तयार गर्ने’ व्यवस्था गरिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले एकीकरणको साढे दुई वर्षको बीचमा यही अभ्यास गर्दै आएको जिकिर गरेका छन् ।

प्रचण्डको प्रस्ताव विधानको यस स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत पार्टी अध्यक्ष या महासचिवसँग सहमति त परै छाडौँ, परामर्श र पूर्व जानकारी गराउने सामान्य शिष्टाचारसम्म नराखी वितरित भएको ओलीको आरोप छ । उनले प्रचण्डको प्रस्तावलाई ‘बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कूण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो’ संज्ञा दिएका छन् ।

विधि र विधानको प्रश्न

पार्टी एकता घोषणा गरेको साढे २ बर्ष बितेको छ । यो बीचमा अध्यक्षद्वय ओेली र प्रचण्डबीच मन मिल्दा कुनै पनि विधि र विधानको हेक्का भएन । दुई अध्यक्षले नै बैठक बोलाउने र सवै निर्णय गर्ने काम हुँदै आएको हो । तर जब ओली एकलौटी ढंगले चल्न थाले, त्यसपछि पार्टीका बहुमत नेताहरुले उनलाई विधिको स्मरण गराउँदै त्यसको पालनाका लागि घच्घच्याउन थाले ।

त्यसैक्रममा पछिल्लो पटक सचिवालयका ५ जना नेताले मौखिक रुपमा बैठकको माग गरे । तर ओलीले मानेन् । पटक पटकको आग्रह अस्वीकार गरेपछि उनीहरुले पुनः लिखित रुपमा बैैठकको माग गर्दै २ पेज लामो पत्र ओलीलाई बुझाए । त्यसपछि ओलीले उक्त पत्रको जवाफ भन्दै १० पेज लामो पत्र पठाए ।

प्रचण्डको प्रस्ताव ‘सामान्य नैतिकताको कुरा र कसैसँग सल्लाह नगरि लेखेको’ आरोप लगाउने ओलीले १० पेज लामो पत्र कसको सल्लाहमा लेखे भन्ने आफै अनुत्तरित रहेको नेताहरुको बुझाइ छ ।

पार्टीको विधानलाई उद्धृत गर्दै ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रतिप्रश्न गरे पनि ओली स्वयंले आफ्नो अनुकुलमा विधानको कति ख्याल गरेका छन् त भन्ने प्रश्न पनि नउठेको होइन । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समिति बैठकमा सरकारको आलोचना हुने भएकै कारण उनले ती दुवै निकायका बैठक बोलाउन बारम्बार आनाकानी गर्दै आएका छन् । विधानमा पार्टी कमिटीका बैठकहरुका सन्दर्भमा भनिएको छ, ‘सामान्यतया राष्ट्रिय परिषद्को बैठक एक वर्ष, केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ महिना, पोलिट्ब्युरोको बैठक चार महिना, स्थायी कमिटीको बैठक तीन महिना, प्रदेश कमिटीको बैठक तीन महिना, जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी र महानगर कमिटीको बैठक दुई महिना र सोभन्दा तल्लो तहका कमिटीको बैठक हरेक महिना आयोजना गर्नुपर्ने छ ।’ विधानले विशेष कारणले बैठकको अवधि अघि वा पछि हुन सक्ने व्यवस्था गरे पनि ओलीले आफ्नो अनुकुलताका लागि सदैव ‘विशेष परिस्थिति’ देखाएरै बैठक टार्दै आएका छन् ।

ओलीतर्फ थप प्रश्न तेर्सिदैँ

नेकपाका नेताहरु भने ओली स्वयंले पार्टीको विधानलाई बारम्बार उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँछन् ।

‘ओलीले नै पहिला पत्र युद्धको फायर खोलेको यथार्थसामु अब उनीसँग नेताहरुले मुख्यत विधि, पद्दतिको उल्लंघन पहिला कोबाट सुरु भएको हो भनेर अबको बैठकमा प्रश्न गरिन्छ’, एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘ओलीले विधि र पद्धतिको कुरा अरुलाई सिकाउन खोज्नु नै हास्यास्पद छ । ’

ती सदस्यका अनुसार अबको बैठकमा ओलीसँग विधि र पद्धतिका बारेमा यस्ता प्रश्न गर्न सकिनेछ । 

पहिलो, ओलीको १० पेज लामो पत्र कुन सचिवालय बैठकमा छलफल भएको हो ? कुन नेतासँग परामर्श गरेर आएको हो ?

दोस्रो, कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध यमलाल कँडेललाई अगाडि सारेर अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले कोसँग सल्लाह गरेर ल्याउनुभयो ? 

तेस्रो, कर्णाली समस्या उत्पन्न भएपछि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई आफु एक्लैले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष भनेर हस्ताक्षर गरेर पत्र किन पठाउनुभयो ? त्यो के प्रचण्डले पठाएको हो ? अनि १० पेज लामो पत्र प्रचण्डले लेखेको कि ओलीले ?

चौथो, स्वयं प्रधानमन्त्री तथा एक पार्टी अध्यक्षले धमाधम हस्ताक्षर गरेर पत्र लेख्न थालेपछि अर्का अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर चिठी पठाउँदा उहाँले किन पठाइस् भन्न मिल्छ ?

पाँचौ, आफु पहिला सहमति भंग गर्ने अनि अर्कोले प्रश्न गर्दा उत्तेजित हुने कुरा राजनीतिक रुपमा मिल्छ ?

अप्ठ्यारोमा परेपछि मात्र विधानको सम्झना

नेकपाका नेताहरु ओलीले आफु अप्ठ्यारोमा परेपछि मात्र विधि र विधानको कुरा गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । विधानले तोकेको अवधिमा पार्टी कमिटीको बैठक बोलाउन वा पार्टी कमिटीका बैठकलाई विधान बमोजिम नियमति राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता ओलीमा कहिल्यै नदेखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेकपाका नेता तथा स्थायी समिति सदस्य डा भीम रावल पार्टी विधानअनुसार पार्टीका सबै कमिटीको बैठक बसेर छलफल गर्ने परम्परा नै नदेखिएको बताउँछन् ।

‘मंसिर १३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट आफ्नो धराणा राख्ने कुरा ठिक छ । किनभने बैठकमा प्रत्येक नेताले आफ्नो धारणा मौखिक वा लिखित रुपमा राख्न सक्छन् । प्रत्येकलाई त्यो हक पनि छ’, रावल भन्छन्, ‘जहाँसम्म्म अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो धारणा सचिवालयमा किन राख्नुभयो ? कोसँग परामर्श गर्नुुभयो भनेर ओलीले तर्क गर्नुभएको छ, यहीँ एउटा गम्भीर प्रश्न स्वयं प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीप्रति तेर्सिन्छ ।’

पटकपटक बैठककोे माग गर्दा त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली सहमत नभएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका ५ जना नेताहरुले २ पृष्ठ लामो पत्र लेखेर बैठकको माग गरेका थिए । रावलले भने, ‘यसरी बैठकको माग गर्दा अध्यक्षले बैठक नबोलाएर १० पृष्ठ लामो पत्र प्रचण्डलाई लेख्नुभएको हो । उहाँले बैठक बोलाएर छलफल गरेको भए उहाँमा पार्टी र विधि विधानसम्मत बैठकको रुची रहेछ, समस्या समाधान गर्न चाहनुभएको रहेछ भनेर बुझिन्थ्यो तर त्यसो नगरेर १० पेज लामो पत्रमा अनेक कुराहरु उठाएर प्रचण्डलाई लेख्नुभयो ।’

उनका अनुसार बैठक माग गर्दा १० पेज लामो अनेक आरोप लगाएर अर्का अध्यक्षलाई पत्र पठाएपछि त्यसको जवाफमा प्रचण्डले प्रस्ताव पेस गर्दा अनधिकृत भयो, रित पुगेन, कहाँ छलफल गर्नुभयो ? भन्ने तर्क गर्नु युक्तिसङ्गत देखिदैन ।

उनले प्रश्न गरे, ‘यदि त्यसो हो भने ओलीले आफुले लेखेको पत्रबारे कहाँ छलफल गर्नभयो ? ओलीको पत्रचाहिँ कुन पार्टी वा तहमा संस्थागत छलफल गरियो ?’

यस्ता तर्कमा समय खर्च गर्नुभन्दा अब तथ्यका आधारमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने खाँचो उनले औँल्याए । ‘छलफलपछि बैठकले जे निर्णय गर्छ, त्यो बाटोमा हिँडनुपर्छ । त्यसो गरियो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावको आरम्भमै जसरी विधान र विधिको कुरा ल्याउनुभएको छ, त्यसपछि बल्ल हामी उहाँ विधान मान्नुहुने रहेछ भनेर विश्वास गर्छौँ’, रावलले भने ।

अर्का स्थायी समिति सदस्य रघुबीर महासेठ पनि पार्टीमा कोही पनि विधि र विधानभन्दा माथि हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘जहाँसम्म विधि विधानको कुरा अध्यक्षद्वयले गरेका छन्, यसमा पार्टी कार्यकर्ता सचेत छन्, पार्टी कमिटी सचेत छन् । जो भए पनि विधि र विधान मान्नैपर्छ । विधान नमानी पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले दुवै अध्यक्ष पनि विधानभन्दा माथि हुनुहुन्न । अबकोे बैठकमा यसै विषयमा बढी छलफल हुन्छ ।’

महासेठ अहिलेसम्म विधानको बढी उल्लंघन कसले ग¥यो भन्नेमा अहिले टिकाटिप्पणी नगर्ने र गर्नैपरे पार्टी कमिटीमै गर्ने पनि बताउँछन् । तर उनी धेरथोर दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन विधि विधानभन्दा फरक ढंगले आएको भने स्वीकार गर्छन् । ‘कसको थोर वा धेर, त्यो अहिले नखुलाउँ, तर दुवैतर्फबाट आएका प्रस्तावहरु, लेखिएका पत्रहरु विधानभन्दा फरक ढंगले आएकै हुन्’, उनले भने ।

शनिबारको सचिवालय बैठकपछि पनि ‘नेकपाको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको उनले बताए । ‘अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अन्तरविरोध मात्रै हो’, महासेठले रातोपाटीसँग भने, ‘अध्यक्षद्वयका दुईवटा प्रतिवेदन, दस्तावेज वा भनाइ, जे भन्नुस् । ती आएका छन् । सम्भवतः यी दुवै दस्तावेजमाथि १८ गते सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि पार्टीलाई एकीकृत रुपमा कसरी अघि लैजाने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’

उनले स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्दा दुवै अध्यक्षको कमजोरी भेटिए त्यो सच्याउनेबाहेक कुनै विकल्प नभएको बताए । उनले अध्यक्षद्वयका आरोप–प्रत्यारोप भन्दा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा भएको बताए ।

‘पार्टीमा जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ र दुई अध्यक्षले एकले अर्कोलाई के भनिरहनुभएको छ त्यो महत्वपुर्ण होइन, महत्वपुर्ण कुरा त कम्युनिस्ट आन्दोलन कतातिर जाँदैछ भन्ने हो’, महासेठले भने ।

उनले दुईवटा प्रस्तावबारे सहमति नजुटे बहुमतकै आधारमा टुङ्गिने समेत दावी गरे । ‘यो कुरा ध्रुवसत्य हो कि कुनै पनि निर्णय सहमतिबाट नटुङ्गिए बहुमतबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो विधानले नै भनेको छ’, महासेठको भनाइ छ ।